सुरेश सावंत - संविधानाच्या प्रसार-प्रचार चळवळीतील कार्यकर्ते पाऊणशे वर्षांपूर्वी संविधान सभेत नागरिकतेचा पैस जसा ठरला, तसा तो आता उरलेला नाही.. असे का झाले? त्या वेळी या मुद्दयांचा कसा विचार झाला होता? नागरिकता विषयावरील चर्चेवेळी संविधान सभेचे एक सन्माननीय सदस्य के. टी. शहा म्हणतात - ‘‘आता आपण ‘देशी’ (नेटिव्ह) या मृत आणि दफन केलेल्या भूतकाळातील ओळखीने संबोधले जाणार नाही. ‘नागरिक’ म्हणून उर्वरित जग आपल्याकडे आदराने पाहणार आहे.’’ रोमन गणराज्यातील नागरिक जेव्हा ‘मी रोमन नागरिक आहे’ असे म्हणे, त्या वेळी राजा आणि मी एकाच तोलाचे आहोत हा भाव त्याच्या मनात असल्याचा दाखला शहा देतात. स्वातंत्र्य आणि संविधानाने आपल्याला देशाचे एकसमान नियंते बनवणारे ‘नागरिकत्व’ बहाल केले हे निश्चित. पण ते आकाराला येताना अनेक पेचांना त्यास सामोरे जावे लागले. हे पेच मात्र मृत आणि दफन झालेले नाहीत. चार वर्षांपूर्वीचा नागरिकता दुरुस्ती कायदा, नुकतेच झालेले त्याचे नियम आणि त्यावरून होत असलेल्या वाद-प्रतिवादांच्या तीव्रतेमधून त्याची प्रचीती येते. ‘नागरिकता’ ही केवळ तांत्रिक बाबींच्या पूर्ततेची व्याख्या नव्हे. त्याभोवती देशाने स्वीकारलेल्या मूल्यांचे कोंदण आहे. नागरिकत्व विचारांच्या कोणत्या कोंदणात बसवायचे हा संघर्ष संविधान सभेत होता. तत्कालीन प्रभावी वैचारिक प्रवाहाच्या ताकदीने त्याची काहीएक सोडवणूक त्यावेळी झाली. मात्र हा संघर्ष संपला नव्हता. संविधान सभेतील सशक्त वैचारिक प्रवाहाची ताकद राजकारणात होती तोवर तो वर आला नाही. पण आता त्याचे ठळक पडसाद उमटू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पाऊणशे वर्षांपूर्वी संविधान सभेत नागरिकतेचा पैस अथवा आवाका ठरवताना पुढे आलेल्या मुद्दयांपैकी काहींची नोंद या लेखात घेत आहे. हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : लष्करी, न्याय सेवांतील भाजपवासी ‘तारे’! इंग्रजांच्या जोखडातून देश मुक्त करण्याच्या संग्रामाला आपल्या तत्कालीन नेतृत्वाने जागतिक साम्राज्यवाद विरोधाचे व्यापक परिमाण दिले होते. राष्ट्रीय सभेच्या विविध ठरावांत आणि पुढे संविधान सभेतील चर्चात आपल्याला त्याचे संदर्भ सतत दिसत राहतात. प्रासंगिक घटनांनी संकुचित, स्थानिक हितसंबंधांना उठाव मिळत असला तरी बहुमत व्यापक मतप्रवाहाच्या बाजूने होते. त्यामुळे मतभेदांच्या संघर्षांचा कौल काही अपवाद वगळता या व्यापक मतप्रवाहाच्या बाजूने पडायचा. संविधान सभेचे कामकाज चालू असतानाच देशाला फाळणीसह स्वातंत्र्य जाहीर झाले. पाकिस्तान व भारत यांमध्ये लोकसंख्येची रक्तरंजित अदलाबदल सुरू झाली. ठरलेल्या मुदतीत भारतात स्थलांतर करणाऱ्यांना नागरिकत्व सहज मिळाले. या मुदतीनंतर आलेल्या आणि भारतातून पाकिस्तानात गेलेल्या, मात्र तिथे विविध कारणांनी न जमल्याने परत आलेल्या लोकांबाबतचे प्रश्न तयार झाले. त्याबाबत सहमती नव्हती. सर्वसमावेशक मानवी दृष्टिकोनाला प्राधाान्य की ‘आपल्या’ लोकांचे हितरक्षण प्रथम ही दुविधा होती. ‘आपले’ म्हणजे हिंदू व शीख. पाकिस्तानातून भारतात मुदतीत आलेले वा त्यानंतर येणारे मुख्यत: हिंदू व शीख होते. तर भारतातून पाकिस्तानात गेलेले व पुन्हा परत भारतात येणारे हे मुख्यत: मुस्लीम होते. वास्तविक, आपले राजकीय नेतृत्व आणि मसुदा समितीचे सदस्य ‘नागरिकत्वाची ही तरतूद केवळ संविधान लागू होतानाची असणार आहे; पुढे गरजेनुसार कायदा करून त्याचे तपशील संसदेने ठरवायचे आहेत’ असे सतत मांडत होते. नागरिकतेच्या प्रस्तावातही ही बाब नमूद करण्यात आली होती. तथापि, विरोधी मते बाळगणाऱ्यांना तेवढी सबुरी नव्हती. कारण त्यातील काहीजण फाळणीमुळे तप्त मन:स्थितीत होते; तर काहींची राजकीय मते वेगळी होती. दुसरे म्हणजे, आता संविधानात जे घातले जाईल ती देशाची अधिकृत वैचारिक भूमिका ठरणार हेही त्यांना ठाऊक होते. २९ एप्रिल १९४७ रोजी संविधान सभेत चर्चेला आलेल्या वल्लभभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालच्या मूलभूत अधिकार समितीच्या अहवालात नागरिकतेसाठी तीन सूत्रे नमूद होती. एक, केवळ भारतात जन्म. दोन, भारतात जन्म नाही, परंतु विशिष्ट कालावधीपर्यंत भारतीय संघराज्याच्या अधिकारक्षेत्रात वास्तव्य असलेल्या व्यक्तीला संघराज्याच्या तत्संबंधातील कायद्यानुसार नागरिकत्व मिळेल. याला स्वाभाविकीकरण (इंग्रजीत नॅचरालायझेशन) म्हणतात. तीन, नागरिकत्वासाठीच्या यापुढील तरतुदींसाठी संघराज्य कायदा करेल. काही थोडे बदल वगळता हीच सूत्रे मसुदा समितीच्या प्रस्तावात होती. पुढे संविधानातही ती नमूद झाली. के. एम. मुन्शी यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे वंशाधारित राष्ट्रीयतेऐवजी केवळ जन्म अथवा स्वाभाविकीकरण यांच्या आधारे नागरिकता आपण महत्त्वाची मानली. पटेलांच्या अहवालातील ही बाब बी. दास यांना पटत नव्हती. त्यांनी तसेच त्यांच्या मताच्या अन्य सदस्यांनी कोणाही परदेशी माणसाच्या इथे जन्मलेल्या मुलाला यामुळे भारतीय नागरिकता सहज मिळेल हा मुद्दा संविधान सभेत वांरवार मांडलेला आढळतो. अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर यांनी आपल्या वैचारिक वारशाची ओळख करून देऊन आपण नागरिकतेची वैश्विक संकल्पना स्वीकारायची की वांशिक वा सांप्रदायिक, असा सवाल या मंडळींना केला. वल्लभभाई पटेल यांनी अय्यरांचे तत्त्व अधोरेखित करताना म्हटले ‘‘आपण सध्या दक्षिण आफ्रिकेत जन्मलेल्या भारतीयांना तेथील नागरिकत्व मिळण्याचा दावा करतो. अशा वेळी इथे संकुचित दृष्टिकोन घेणे योग्य नव्हे.’’ पाया धर्मनिरपेक्षतेचाच संविधानाच्या मसुद्याच्या दुसऱ्या वाचनावेळी १०, ११ व १२ ऑगस्ट १९४९ या तीन दिवसांच्या प्रदीर्घ चर्चेत हे मुद्दे अधिक टोकदारपणे पुढे आले. पंजाबराव देशमुखांनी मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर यांनी प्रस्तावित केलेली नागरिकता पृथ्वीतलावरची सर्वात स्वस्त नागरिकता असल्याची टीका केली. ते पुढे म्हणतात, ‘‘पाकिस्तान हा मुस्लिमांना त्यांचे स्वत:चे घर, देश हवा म्हणून तयार झाला. हिंदू व शीख यांना जायला भारत वगळता सबंध जगात दुसरी जागा नाही. मुस्लिमांना खास त्यांचा देश म्हणून पाकिस्तान हवा असेल, तर हिंदू-शिखांना भारत का नको?’’ संविधान सभा ‘धर्मनिरपेक्षतेच्या’ नावाखाली ‘आपल्याच’ लोकांना संपविणार आहे का? असा तिखट सवाल त्यांनी या वेळी केला. मसुदा समितीच्या प्रस्तावाच्या विरोधात असलेले अनेक जण होते. याबाबतचा राग व धुमसणे किती तीव्र होते ते देशमुखांच्या मुद्दयाला पाठिंबा देणाऱ्या आणखी काही सदस्यांच्या विधानांतून कळते. शिब्बनलाल सक्सेना म्हणतात, ‘‘धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेने आपल्याला भिवविता कामा नये. जे देश आपल्याला लाथ घालतात, त्यांना आपणही लाथ घातली पाहिजे. ..स्वत:हून पाकिस्तानात गेलेल्या ‘हस के लिया पाकिस्तान - लडम् के लेंगे हिंदूस्थान’ म्हणणाऱ्यांना पुन्हा भारतात घेता कामा नये.’’ भूपिंदर सिंग मान यांनी मसुदा समितीच्या धर्मनिरपेक्षतेची ‘कमजोर धर्मनिरपेक्षता’ म्हणून संभावना केली. पुन्हा भारतात परतलेल्या मुस्लिमांच्या ‘वाढीव लोकसंख्येसाठी’ पाकिस्तानने आपल्या जमिनीचा एक पट्टा द्यावा, मग माझे काही म्हणणे नाही, असा खवट शेराही त्यांनी मारला. धर्माच्या आधारे नागरिकत्व ठरवणे हा नेहरूंना सरळ सरळ मूर्खपणा वाटतो. नागरिकत्वाची रचना धर्मनिरपेक्ष पद्धतीने करताना ‘‘काही दिशाभूल झालेले व मागास देश वगळता प्रत्येक देश करतो तेच भारताने केले’’ या शब्दांत डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेल्या प्रस्तावाचे त्यांनी समर्थन केले. चर्चेच्या अखेरीस काही सदस्यांनी दुरुस्त्या माघारी घेतल्या. काहींच्या फेटाळल्या गेल्या आणि बहुसंख्य सदस्यांचा पाठिंबा असल्याने मसुदा समितीची नागरिकतेसंबंधीची भूमिका स्वीकारली गेली. हीच भूमिका १९५५ सालच्या नागरिकत्वाच्या कायद्यात ठेवली गेली. याबाबतचे विधेयक संसदेत मांडताना गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत आपल्या भाषणात म्हणतात, ‘‘ नागरिकतेच्या अधिकारासाठी ‘भारतातला जन्म’ हीच मुख्य अट आम्ही नमूद केली आहे. सभ्य जगात ज्याचा परिपोष व्हावा असा आजच्या काळाचे चैतन्य, भावना व माहोल यांना अनुरूप वैश्विक दृष्टिकोन आम्ही स्वीकारला आहे.’’ पुढे १९८७ व २००३ मध्ये या कायद्यात दुरुस्त्या होऊन व्यक्तीच्या जन्माबरोबर आई-वडिलांच्या भारतातील जन्माच्या अटी क्रमश: वाढत गेल्या. तथापि, त्यांचा संविधान सभेने बहुमताने मंजूर केलेला ‘धर्मनिरपेक्षेतचा पाया’ कायम होता. या पायाला प्रथम आणि जोरदार धक्का लागला तो २०१९ च्या दुरुस्तीने. या दुरुस्त कायद्याचे आता नियमही झाले आहेत. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व बांगला देश इथून भारतात आलेल्या कोणाला स्वीकारले जाईल हे नमूद करताना हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन या धर्माचे उल्लेख त्यात आहेत. पर्यायाने इतरांना, मुख्यत: मुस्लिमांना स्वीकारणार नाही हा थेट इशारा भाजप सरकार देते आहे. धर्मनिरपेक्ष नागरिकतेचा व्यापक पैस आकसतो आहे. sawant.suresh@gmail.com
