संविधानभान : गायीच्या पावित्र्यापलीकडे…

काहींना गाय पवित्र वाटते. इतरांना ती उपयुक्त पशू वाटते. पहिला भाग आहे आस्थेचा, श्रद्धेचा. दुसरा आहे तो वैज्ञानिक तथ्याचा. काहीही असले तरी तिचे रक्षण करण्यात अडचण काय? एकुणात अशा दुभत्या जनावरांची वाढ घडवून आणण्यात हरकत काय? या मुद्द्यांचा विचार करताना पहिल्यांदा काही धारणांचा विचार करूया. आपल्याकडे असा एक रूढ समज आहे तो असा की गोमांस केवळ एका विशिष्ट धर्मातील लोक खातात. वस्तुत: इतिहासाचे असे अनेक दाखले आहेत ज्यातून हे स्वच्छ दिसते की, सर्व जातींमधील आणि वेगवेगळ्या धर्मांतील व्यक्ती गोमांस खातात. एवढेच नव्हे तर गोमांस आहारास विशेष प्रतिष्ठा होती, असेही पुरावे आहेत. इतिहासकार डी. एन. झा यांनी ‘द मिथ ऑफ होली काउ’ (२००९) या आपल्या पुस्तकात यावर सविस्तर भाष्य केले आहे. झा म्हणतात, ‘वैदिक काळात गोमांसाचा आहार त्याज्य नव्हता; तसेच त्यास पावित्र्याचे स्थानही नव्हते. त्यामुळे गोमांस आहाराचा मुद्दा हा एका जातीचा किंवा एका धर्माचा नाही.

हेही वाचा >>> संविधानभान : गोमाता पुराण आणि संविधान

दुसरा प्रश्न उपस्थित होतो तो अशा जनावरांची वाढ आणि त्यांचा सांभाळ हे आर्थिकदृष्ट्या, व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य आहे का, याबाबत. प्रा. वि. म. दांडेकर यांनी १९६४ साली ‘प्रॉब्लेम ऑफ नंबर्स इन कॅटल डेव्हलपमेंट’ या शीर्षकाचा संशोधनपर निबंध लिहिला. या निबंधात गायीसह सर्वच जनावरांची संख्या वाढत चालली असून त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या तोटा होत आहे, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले. या अतिरिक्त जनावरांमुळे पुढची सारी आर्थिक शृंखला खुंटते. गोधन प्रतिमान, पशुपालन, भौगोलिक आणि सांस्कृतिक पर्यावरण या साऱ्या बाबींचा विचार असलेला हा लेख होता. गोहत्या बंदी कायद्यांना अधिकृतरीत्या विरोध करण्यासाठी त्यांनी मोहीम सुरू केली तेव्हा आणखी वाद निर्माण झाला. अखिल भारतीय राम राज्य परिषद आणि भारतीय जन संघ यांनी देशव्यापी गोहत्या बंदी घोषित करावी, अशी मागणी केली. पुढे १९७९ साली विनोबा भावेही याच मुद्द्यासाठी उपोषणाला बसले तेव्हा मोरारजींच्या सरकारने गोहत्येवर देशव्यापी बंदी आणावी, अशी त्यांची इच्छा होती. त्याच वर्षी के. एन. नायर आणि के. एन. राज यांनी दोन संशोधनपर लेख प्रकाशित केले. केरळमध्ये अनेक वर्षे गोहत्या होत असूनही त्याचा विपरीत परिणाम शेती आणि पशुपालनाच्या विकासावर झालेला नाही, असा युक्तिवाद केलेला होता. मुळात यावर आधारलेली अवघी एक अर्थव्यवस्था आहे. गोमांस आयात-निर्यात आणि त्यावर एक चक्र सुरू आहे, हे समजून घेतले पाहिजे.

केवळ आस्थेच्या आधारे निर्णय घ्यायचा की व्यावहारिक बाजू तपासून निर्णय घ्यायचा हा मूलभूत मुद्दा होता आणि आहे. त्यामुळेच ४८ व्या अनुच्छेदाने राज्यसंस्थेला गोरक्षणाचे मार्गदर्शक तत्त्व सांगितलेले असले तरी मूलभूत हक्कांच्या विभागातील स्वातंत्र्यविषयक तरतुदी पाहिल्या तर गोमांस विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. गोमांस आहाराचे स्वातंत्र्यही आहे. त्यामुळे हा पेच अधिक गुंतागुंतीचा आहे. अलीकडच्या काळात अनेक राज्यांनी गोहत्या बंदी लागू केल्याने भाकड गायीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. पशुगणना अहवालानुसार (२०१९), भाकड जनावरांचे प्रमाण ५० लाखांहून कितीतरी अधिक आहे. तसेच केवळ गायीवर लक्ष केंद्रित केल्याने शेळ्या-मेंढ्या, म्हशी आदी प्राण्यांवर पुरेशी चर्चाही होत नाही. आस्थेचे, अस्मितेचे मुद्दे निर्माण करून आणि गायीला सर्व पावित्र्य बहाल करून प्रश्न सुटले असते तर बरे झाले असते. उत्तरे इतकी सोपी नाहीत. प्रत्यक्षात गायीच्या पावित्र्याच्या पलीकडे जाऊन सर्व बाजूंनी विचार केला तर गोहत्या बंदीवर मंथन करण्याची आवश्यकता ध्यानात येते.

poetshriranjan@gmail.com