जानेवारी महिन्यात भारतातील काही नामवंत कुस्तीपटूंनी- यात ऑलिम्पिक आणि जागतिक पदकविजेते आहेत – दिल्लीत जंतरमंतर येथे भारतीय कुस्तीगीर संघटनेविरोधात आणि त्यातही या संघटनेचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधात तीव्र निदर्शने केली. महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक शोषणासारखे गंभीर आरोप ब्रिजभूषण यांच्यावर करण्यात आले होते. संघटनेच्या काही प्रशिक्षकांकडून होणारे शोषण कुस्तीमध्ये कारकीर्द करण्यासाठी आलेल्या अनेक मुली काही काळ मूकपणे सोसत राहिल्या, हा आरोप ब्रिजभूषण यांच्यावरील आरोपापेक्षाही कदाचित अधिक गंभीर होता. ब्रिजभूषण हे राजकीयदृष्टय़ा वजनदार व्यक्तिमत्त्व. भाजपचे उत्तर प्रदेशातील खासदार. त्यांच्याविरोधात निदर्शने तीव्र झाल्यानंतर काही दिवसांनी सरकारने त्यांना तात्पुरते पदमुक्त केले. कुस्तीपटूंच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी क्रीडा मंत्रालय आणि भारतीय ऑलिम्पिक संघटना यांनी स्वतंत्र समिती स्थापली. समितीच्या अध्यक्षपदी ऑलिम्पिकविजेती विख्यात बॉक्सर मेरी कोम आणि ऑलिम्पिक संघटनेच्या अध्यक्षपदी आहेत विख्यात माजी धावपटू पी. टी. उषा. पण या दोघींच्या उपस्थितीतही पीडितांना अपेक्षित न्याय मिळू शकला नाही. त्यामुळे कुस्तीपटूंना पुन्हा एकदा जंतर-मंतरवर बसावे लागत आहे.
सरकारने मेरी कोम समितीची निरीक्षणे म्हणून जो काही ऐवज प्रसृत केला, त्यात तक्रारींची दखल घेतल्यावर उपाय काय आणि संभाव्य कारवाई काय, याचा काहीच उल्लेख नाही. हा अहवालही सरकारने स्वत:हून प्रसृत केलाच नाही. अहवालातील तरतुदी काय ते जाहीर करावे, असा आग्रह कुस्तीपटूंनी धरल्यानंतर सरकार जागे झाले. आंदोलक कुस्तीपटू अक्षरश: फुटपाथवर पथारी पसरून राहात आहेत. ‘पोडियमवरून फुटपाथवर’ अशा आशयाचे ट्वीटच विनेश फोगाट हिने जारी केले. त्यामुळे समाजमाध्यमांवर आरोपांच्या फैरी सुरू झाल्यानंतर सरकारने अहवालातील तरतुदी-शिफारशी जाहीर केल्या. लैंगिक छळाचे आरोप गंभीर होते. त्यामुळे तसे गांभीर्य अहवालात दिसून येणे अपेक्षित होते. पण हे घडलेले नाही. कुस्तीगीर संघटनेमधील केवळ संरचनात्मक त्रुटींवर बोट ठेवण्यात आले. लैंगिक शोषणाच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समितीच्या अभावाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. कुस्तीपटू आणि संघटना यांच्यात संवाद वाढवला पाहिजे, अशी मौलिक सूचना यात आहे. ब्रिजभूषण सिंह यांच्यावर अंकुश राहील अशी एकमेव तरतूद म्हणजे, ७ मे रोजी होत असलेली संघटनात्मक निवडणूक रद्दबातल ठरवण्यात आली. या निवडणुकीसाठी ब्रिजभूषण यांच्या बंगल्यावर राजकीय हालचालींना वेग आला होता. आता हंगामी समिती स्थापण्याचे निर्देश क्रीडा मंत्रालयाने ऑलिम्पिक संघटनेला दिले आहेत. पण सर्वोच्च न्यायालयाने मागे आखून दिलेल्या क्रीडा संहितेनुसार, ब्रिजभूषण यंदा निवडणूक लढवण्यासाठी पात्रच ठरणार नाहीत. कारण त्यांनी तीन वेळा संघटनेचे अध्यक्षपद भूषवून झाले आहे. तेव्हा निव्वळ त्यांना संघटनेची सूत्रे पुन्हा हाती घेण्यापासून रोखणे पुरेसे आहे का?
अशा अनुत्तरित प्रश्नांमधून समाधान होत नसल्यामुळेच कुस्तीपटूंनी आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. सात पीडित कुस्तीपटूंनी दिल्लीतील कनॉट प्लेस पोलीस ठाण्यात ब्रिजभूषण आणि कुस्तीगीर संघटनेविरोधात वेगवेगळय़ा तक्रारी दाखल केल्या होत्या. २०१२ पासूनच्या काही प्रसंगांचे दाखले या तक्रारींमध्ये नमूद करण्यात आले आहेत. यांतील चार प्रसंग ब्रिजभूषण यांच्या नवी दिल्लीतील निवासस्थानीच घडले. या ठिकाणीच कुस्तीगीर संघटनेचे कार्यालयही आहे. दिल्ली पोलिसांनी मात्र अद्याप यांपैकी कोणत्याही तक्रारीबाबत प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदवलेला नाही. पोलिसांचे म्हणणे असे, की तक्रारदांरांनी समितीकडे किंवा पोलिसांकडे पुरावे दिलेले नाहीत. क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर आमच्या दूरध्वनी संपर्काला प्रतिसादही देत नाहीत, असेही कुस्तीपटूंचे म्हणणे आहे. त्यावर, क्रीडा मंत्रालयाने या प्रकरणात तटस्थ भूमिका घेतली असल्याचा खुलासा करण्यात आला. एरवी क्षुल्लक कार्यक्रमांमध्येही चमकण्याची हौस असलेल्या विद्यमान सरकारमधील संबंधित मंत्रिमहोदयांचा हा तटस्थपणा उल्लेखनीय असाच! या संपूर्ण प्रकरणात दोषी कोण आणि त्यांना शिक्षा व्हावी काय हा फैसला न्यायालयीन चौकटीत होईलच. पण यानिमित्ताने कुस्तीपटूंप्रति सरकारदरबारी दाखवली जात असलेली अनास्था अधिक संतापजनक आहे. बहुतेक महत्त्वाच्या कुस्तीपटूंसाठी आशियाई स्पर्धेची तयारी महत्त्वाची आहे. त्याऐवजी ते आंदोलनाला बसले आहेत. या देशात अनेक खेळांमध्ये मुली मोठय़ा संख्येने सहभागी होत आहेत. कुस्तीपटूंच्या तक्रारींची दखल पुरेशा तत्परतेने आणि संवेदनशीलपणाने घेतली गेली नाही, तर या सगळय़ाच मुलींच्या आणि त्यांच्या पालकांच्या मनात किन्तु निर्माण होऊ शकतो.