लोकसभेपासून ते पार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांपर्यंत, नियोजन किंवा आखणीत भाजपच सरस ठरतो. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील अनुक्रमे ३९ आणि २१ उमेदवारांच्या नावांची भाजपने केलेली घोषणा. वास्तविक मध्य प्रदेश, राजस्थान वा छत्तीसगडमधील विधानसभा निवडणुका नोव्हेंबरअखेरीस किंवा डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात अपेक्षित आहेत. निवडणुकांची घोषणा ऑक्टोबरच्या मध्याला होण्याची चिन्हे आहेत. तरीही भाजपने मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडच्या उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली. अलीकडेच झालेल्या कर्नाटक आणि त्याआधी हिमाचल प्रदेशात भाजपच्या उमेदवारांच्या यादीचा घोळ झाला होता. कर्नाटकात तर शेवटच्या क्षणी उमेदवारांची घोषणा झाली. त्यातून बंडखोरी झाली. शेवटी या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपला सत्ता गमवावी लागली. सरकारविरोधातील नाराजी तर भोवलीच पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भाजपच्या दृष्टीने खणखणीत नाणेही तेवढे वठले नव्हते. हा धडा घेऊनच भाजपने मध्य प्रदेशातील ३९ तर छत्तीसगडमधील २१ उमेदवारांची नावे जाहीर करून निवडणुकांसाठी पक्ष सज्ज झाल्याचा संदेश दिला.
पाच वर्षांपूर्वी या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपला सत्ता गमवावी लागली होती. ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या बंडामुळे भाजपला मध्य प्रदेशात पुन्हा सत्ता प्राप्त झाली असली तरी यंदाही पक्षासाठी सत्ता कायम राखण्याचे मोठे आव्हान आहे. दोन्ही राज्यांत पक्षाने जाहीर केलेल्या जागा या पक्षासाठी हक्काच्या किंवा निवडून येण्याची खात्री असलेल्या श्रेणीतील नाहीत. गेल्या निवडणुकीत किंवा त्यापूर्वी या मतदारसंघांत भाजपचा पराभव झाला होता. पक्षाच्या दृष्टीने यातील बहुतांशी मतदारसंघ क किंवा ड श्रेणीतील म्हणजेच निवडून येण्याची शक्यती कमी असलेल्या गटातील आहेत. तरीही आतापासून उमेदवार जाहीर करून वातावरणनिर्मितीवर भाजपचा भर आहे. मध्य प्रदेशात ३९ पैकी आठ उमेदवार हे अनुसूचित जातींसाठी वा १३ अनुसूचित जमाती म्हणजेच आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघांतील आहेत. गेल्या निवडणुकीत मध्य प्रदेश विधानसभेच्या जागांपैकी काँग्रेसने ११४ तर भाजपचे १०९ जिंकल्या होत्या. अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या बहुतांशी मतदारसंघांतील पराभव भाजपला महागात पडल्याचा गतवेळचा अनुभव लक्षात घेऊनच यंदा या मतदारसंघांवर भाजपने आतापासूनच लक्ष केंद्रित केले आहे. या मतदारसंघांत विकास कामांचाही धडाका आता लागलेला दिसू शकतो. छत्तीसगडमध्ये गेल्या निवडणुकीत भाजपचा पार धुव्वा उडाला होता. या राज्यासाठी जाहीर झालेल्या २१ पैकी १० उमेदवार हे अनुसूचित जमातीकरिता राखीव मतदारसंघांतील आहेत. हिंदी भाषक पट्टय़ातील या दोन्ही राज्यांमधील आदिवासींसाठी राखीव मतदारसंघ विरोधात जाणार नाहीत या दृष्टीने भाजपने पावले टाकली आहेत. या दोन्ही राज्यांमधील ‘उमेदवारां’च्या हाती भरपूर वेळ असल्याने गावोगावी प्रचार, विवाह समारंभ, दिवसकार्य आदींमध्ये ऊठबस करणे या सर्वाना शक्य होणार आहे. कदाचित आतापासून जेवणावळी उठू लागतील. उमेदवार आधीच जाहीर करण्याचा भाजपचा हा प्रयोग यशस्वी होतो का हे निकालातूनच समजेल.
मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमधील आधीच्या चुका दुरुस्त करण्यावर भाजपने भर दिला असला, तरी राजस्थानमधील वसुंधराराजे यांच्या आक्रमक चालीमुळे भाजपच्या धुरीणांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. पक्षाने आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने दोन समित्यांची घोषणा केली पण त्यात वसुंधराराजे यांना स्थान देण्यात आलेले नाही. आगामी निवडणुकीत मुख्यमंत्रीपदासाठी आपलाच चेहरा असावा, अशी यापूर्वी दोनदा मुख्यमंत्रीपद भूषविलेल्या वसुंधराराजे यांची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. त्याच वेळी गेल्या पावणेपाच वर्षांत भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने वसुंधराराजे यांचे महत्त्व पद्धतशीरपणे कमी करण्यावरच भर दिला. प्रदेशाध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते आदी सारेच त्यांच्या विरोधी गटातील नेमले गेले. केंद्रीय जलशक्तिमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत हे भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांचे अधिक लाडके. त्यातच आता विधि व न्याय मंत्रीपदी बढती देण्यात आलेले अर्जुनराम मेघवाल यांचेही प्रस्थ पक्षात वाढवले जाते आहे. काडीचाही जनाधार नसलेल्या रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना केवळ मोदींच्या विश्वासातील असल्याने मुख्यमंत्रीपदाची बहुधा स्वप्ने पडू लागलेली दिसतात. कारण ब्राह्मण महापंचायतीने वैष्णव यांचा भावी मुख्यमंत्री असा उल्लेख केला होता! अर्थात, वसुंधराराजे यांच्याएवढा जनाधार अन्य कोणत्याच नेत्यापाशी नाही. वसुंधराराजे यांना मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा ठरवण्यास भाजपच्या शीर्षस्थांचा आक्षेप असावा हे स्थानिक नेत्यांच्या कृतीवरून स्पष्ट होते. पण वसुंधराराजेंना नाराजही करता येत नाही, अशी भाजपची दुहेरी कोंडी झाली आहे. कारण मागे या राजेंनी स्वतंत्र पक्ष स्थापन करण्याची तयारी केली होती. दिल्लीच्या सत्तेचा मार्ग मुख्यत्वे हिंदी भाषक राज्यांमधून जात असल्यानेच भाजपची मदार मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांवर आहे. यातूनच, पावसाचा पत्ता नसूनही शेतकरी धूळपेरणी करतात, तशी निवडणूक लांब असताना भाजपने उमेदवारांची पेरणी केली आहे.