संसदपटू नेता म्हणून जडणघडणीच्या काळात वाजपेयींचे तत्कालीन पंतप्रधानांशी कसे संबंध होते?
देशातील भाजप सरकारचे पहिलेवहिले पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे वर्णन त्यांचे विरोधक ‘अ राइट पर्सन इन राँग पार्टी’ असे करत असत. ती खरे तर वाजपेयींच्या ऋजू, सर्वसमावेशक व्यक्तिमत्त्वाला दिलेली दाद होती. पण एके काळी त्यांच्याकडे नेहरूवादी म्हणजेच एकप्रकारे उपरे म्हणूनच बघितले जात होते, हे ‘वाजपेयी : द अॅसेंट ऑफ द हिंदू राइट : १९२४-१९७७’ या अभिषेक चौधरी लिखित पुस्तकात वाचायला मिळते. पॅन मॅकमिलन इंडिया प्रकाशनाचे हे पुस्तक वाजपेयींच्या संसदीय राजकारणातील सुरुवातीच्या दिवसांपुरतेच मर्यादित आहे.
त्यातील नेहरूवादाच्या उल्लेखाला संदर्भ आहे तो भारत-चीन युद्धाचा. या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जनसंघाला नेहरूंचा राजीनामा हवा होता. त्यासाठी कम्युनिस्टेतर पक्षांनी एका सभेचे आयोजन केले होते. काँग्रेसचे, पण १९५२ नंतर कट्टर नेहरूविरोधक म्हणूनच ओळखले जाणारे आचार्य जे. बी. कृपलानी हेही त्या सभेत सहभागी होते. पण तरुण वाजपेयींनी आपल्या भाषणात नेहरूंचा राजीनामा मागण्यास साफ नकार दिला. एक म्हणजे केवळ सहाच महिन्यांपूर्वी काँग्रेस पक्ष तगडय़ा दोन तृतीयांश बहुमताने पुन्हा निवडून आला होता. त्याशिवाय युद्ध सुरू असताना त्याच्या मध्यावर नेहरूंच्या राजीनाम्याची मागणी करणे वाजपेयींना पूर्णपणे अव्यवहार्य वाटत होते. आचार्य कृपलानी यांना वाजपेयींची ही भूमिका अजिबातच पटली नाही. वाजपेयी हे जनसंघाचा पेहराव करून आलेले नेहरूवादी आहेत, अशी टीका त्यांनी केली. तेवढय़ावरच ते थांबले नाहीत, तर या मेळाव्यात त्यांनी स्वतंत्र पक्षाचे नेते मिनू मसानी यांना सांगितले की वाजपेयी या माणसावर अजिबात विश्वास ठेवू नका. तो नेहरूवादी आहे. आपल्यामधला नाही.
अर्थात आचार्य कृपलानी यांनी असे विधान पूर्वग्रहातून केले होते, असे लेखकाने म्हटले असले तरी तरुण वाजपेयींना नेहरूंचे अप्रूप होते, याची बरीच वर्णनेही या पुस्तकात येतात. ‘बिलव्हेड नेमेसिस- द नेहरू इयर्स’ हे प्रकरण त्यासंदर्भात वाचण्यासारखे आहे. वाजपेयी भारतीय जनसंघाचे उमेदवार म्हणून पहिल्यांदा संसदेत निवडून गेले तेव्हा नेहरू ६८ वर्षांचे होते आणि वाजपेयी अवघे ३२. विरोधी पक्षामधला खासदार म्हणून नेहरूंनी वाजपेयींना अजिबातच गणले नाही, असे झाले नाही. उलट ‘जनसंघासारख्या प्रतिगामी पक्षामधला छान, तेजस्वी माणूस’ असे या तरुण खासदाराबद्दल नेहरूंचे मत तयार झाले होते.
हरूंनी वाजपेयी भविष्यात भारताचे पंतप्रधान होतील असे म्हटले होते, असा दावा याआधी अनेकांनी केला आहे. तो लेखक चौधरी यांनी खोडून काढला आहे. ते लिहितात की १९५७ मध्ये उत्तर प्रदेशातील तेव्हाच्या बलरामपूर मतदारसंघातून विजयी होऊन लोकसभेत प्रवेश केल्यानंतर वाजपेयींनी केलेल्या पहिल्याच भाषणाला नेहरूंकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. हे भाषण झाले ते १५ मे रोजी. त्यात वाजपेयींनी काश्मीर धोरणासह अनेक मुद्दय़ांवरून नेहरूंच्या निष्क्रियतेची खिल्ली उडवली होती. ‘‘आपण सैन्य पाठवून एक तृतीयांश काश्मीर मुक्त करायचे का? नाही, नाही.. आपण ते पाकिस्तानला भेट द्यायचे का? नाही नाहीङ्घ आपण गोव्यात पोलीस कारवाई करायची का? नाही, नाही.. मग आपण आपल्याच लोकांना सत्याग्रह करू द्यायचा का? नाही, नाही.. आपण गोवा पोर्तुगालांसाठी सोडून द्यायचा का? नाही नाही..’’ – हे भाषण नेहरू शांतपणे ऐकत होते. या भाषणाच्या प्रतिसादादाखल बोलताना दुसऱ्या दिवशी नेहरूंनी वाजपेयींचा उल्लेख ‘आमच्या विरोधी पक्षातील नवे नेताजी चांगल्याच फुशारक्या मारत होते.’ असा केला. वर असेही म्हणाले की ‘उनके हाथियार मुझे जरा बाजारू मालूम हुए.. अजूनही ते निवडणुकीतून बाहेर आलेले दिसत नाहीत. लोकसभेचा देखील ते एक निवडणूक सभा म्हणून विचार करतात, असे दिसते’ असेही नेहरू म्हणाले, असा पुस्तकात उल्लेख आहे.
पुस्तकात म्हटले आहे की, पंतप्रधान नेहरूंनी १९६० मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या अधिवेशनासाठी भारतीय प्रतिनिधींच्या यादीत वाजपेयींचाही समावेश केला होता. हा वाजपेयींचा पहिलाच परदेशदौरा. न्यूयॉर्कमधील वास्तव्यादरम्यान, वाजपेयी बहुतेकदा संयुक्त राष्ट्रातील भारताच्या कायमस्वरूपी मिशनमध्ये नियुक्त केलेल्या एम. के. रसगोत्र या परदेशी सेवेतील अधिकाऱ्यासह होते. रसगोत्र भारताचे परराष्ट्र सचिव होऊ घातले होते. या रसगोत्र यांनी लेखकाला सांगितले की, आम्ही दोघांनीही तेव्हा वयाची तिशी ओलांडली होती. समवयस्कांमध्ये होते, तशी मैत्रीही झाली. रसगोत्र वायपेयींना कलादालने आणि वस्तुसंग्रहालये पाहण्यास घेऊन गेले. जॅझ संगीत सादर करणाऱ्या नाइट क्लबमध्ये घेऊन गेले. पण वाजपेयींनी या सगळय़ात फारसा काही रस दाखवला नाही. आपला औपचारिक आब त्यांनी अजिबात सोडला नाही, असे रसगोत्र यांनी नमूद केल्याचे लेखक सांगतात.