अन्वयार्थ : साखरेवर कोटय़ाचे जोखड?

केंद्र सरकारसाठी उत्तर प्रदेशातील साखर उद्योग महत्त्वाचा असल्याने, त्यांची मागणी मान्य होण्याची शक्यताही आहे. उत्तर प्रदेशातून साखर निर्यात करणे खर्चीक आणि वेळखाऊ असल्यामुळे उत्तर प्रदेशातून साखर निर्यात कमी होते. उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांना निर्यातीचा कोटा मिळतो, परंतु निर्यात करण्याऐवजी ते आपला कोटा अन्य राज्यांतील कारखान्यांना विकतात, त्यापोटी कमिशन घेतात. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कारखान्यांवर विनाकारण आर्थिक भुर्दंड बसतो. शिवाय वेळही जातो. केंद्र सरकारच्या वतीने केंद्रीय अन्न मंत्रालय आणि परराष्ट्र व्यापार महासंचालकांच्या वतीने (डीजीएफटी) एका साखर हंगामात तीन वेळा कोटा ठरवून दिला जातो. पहिल्या टप्प्यातील कोटय़ानुसार ज्यांनी निर्यात केली नाही, त्यांचा कोटा अन्य कारखान्यांना दिला जातो. तीनही टप्प्यांसाठी ही प्रक्रिया वेळखाऊ आहे.

जागतिक बाजारातील तेजी-मंदीचा फायदा घ्यायचा, तर त्यासाठी निर्यातीची व्यवस्था लवचीक असावी लागते. त्यामध्ये बंधने आली तर अन्य साखर उत्पादक देशांना त्याचा फायदा मिळू शकतो. मागील वर्षी निर्यातीला केंद्र सरकारने कोणतेही अनुदान दिलेले नसतानाही केवळ जागतिक परिस्थिती पोषक असल्यामुळे एकूण ११० लाख टन साखर निर्यात झाली, त्यात महाराष्ट्राचा वाटा ७० लाख टन इतका आहे. ऑक्टोबर ते जानेवारी या काळात जागतिक बाजारात साखरेला मागणी असते. सध्या निर्यातीबाबत करार सुरू झाले आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने सुमारे ८० लाख टन निर्यातीला परवानगी देणे आवश्यक आहे, त्याशिवाय कोणत्याही कारखान्याला निर्यातीसाठीचे करार करता येणार नाहीत. या कोटा पद्धतीस ‘राज्य सहकारी साखर कारखाना फेडरेशन’ने विरोध केला असून, केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे खुल्या निर्यातीला पारवानगी देण्याची मागणी केली आहे. निर्यातीसाठी कारखान्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यांना कोटा पद्धतीच्या जोखडात अडकवून ठेवणे धोकादायक आहे.