तंत्रकारण : पुरवठा साखळीच्या राजकारणाची वळणे

सध्याच्या विदाकेंद्रित जगात आदानप्रदान भौतिक गोष्टींविरहित झाले आहे हे आपण मागील लेखात पाहिले. मात्र डेटा सेंटर्स, प्रोसेसर्स, सेमीकंडक्टर चिप्स, विद्याुत संचासाठी लागणारे लिथियम, विद्याुतशक्तीची वाढलेली मागणी हे भौतिक घटक आणि त्यांच्या नियंत्रणासाठी चालू असणारी चढाओढ जास्त व्यापक झाली आहे. डिजिटल उत्पादनांचे स्वरूप पाहिल्यास लक्षात येईल की एखाद्या उत्पादनाची एकाच देशांतर्गत निर्मिती ही अशक्य गोष्ट आहे. उदाहरणार्थ, २०२० च्या जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, सॅमसंगच्या एका स्मार्टफोनच्या निर्मितीमध्ये जगभरातील सुमारे २५०० पुरवठादारांचा समावेश असतो. या सगळ्यावर कळस म्हणजे कोविड-१९ ची साथ! जगातले सगळेच व्यवहार थांबल्याने बऱ्याच विशेषत: चिप उद्याोगाला मोठा फटका बसला आणि कळीच्या घटकांसाठी अन्य देशांवर अवलंबून राहणे ही धोक्याची घंटा समजले जाऊ लागले. त्यातूनच नव्या युती आणि आघाड्या यांचे राजकारण उदयास येऊन आजपर्यंतच्या राजकारणात पुरवठा साखळीने उच्चांक प्रस्थापित केला आहे.

निर्णायक खनिजांचे अर्थकारण

निर्णायक खनिजे (लिथियम, कोबाल्ट, दुर्मीळ मृदा धातू, निकेल इ.) आणि तेलाची तुलना करता काही बाबी स्पष्टपणे जाणवतात. २०२५ मध्ये तेलाचा बाजार या खनिजांपेक्षा १६०० पट मोठा आहे. मात्र हा लहान आकारच खनिजांच्या बाजाराला जास्त अस्थिर बनवतो. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या अहवालानुसार २० पैकी १५ खनिजे ही तेलबाजारापेक्षा दुपटीने जास्त अस्थिर आहेत. तेलबाजाराचा एवढ्या वर्षांचा अनुभव राजकीय घटकांना असल्याने त्यांची रणनीतिक साठवणूक आणि पर्यायी व्यवस्था यांचा विकास राष्ट्रांनी केला आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे दोन्ही स्राोतांचे मालकी हक्क! बहुतांश तेल उत्पादक कंपन्यांची मालकी मोजक्या देशांकडे, त्यातील मोजक्या धनाढ्य उद्याोजकांकडे किंवा राष्ट्रीय मालकीच्या नियंत्रणात असल्याचे जाणवते. मात्र निर्णायक खनिजांचे मालकी हक्क आणि साठेदेखील जगभर विखुरलेले दिसतील. त्यातच विकसनशील देशांकडील साठ्यांवर चीनने ताबा मिळविला आहे, ज्याचा सामना करणे पाश्चिमात्य राष्ट्रांना जड जात आहे. एकीकडे तेलसाठे नियंत्रणासाठी पश्चिम आशियात बंदुकीच्या बळावर लोकशाही प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अमेरिकेने आफ्रिकेकडे निरुपयोगी म्हणून दुर्लक्ष केले. त्यातच काँगो (८४ टक्के कोबाल्ट साठ्यांचे केंद्रीकरण), गिनी (२३ टक्के बॉक्साईट साठे) वगैरे देश राजकीयदृष्ट्या संघर्षपूर्ण अवस्थेत आहेत. स्थानिक पातळीवरील उलथापालथ संपूर्ण जागतिक व्यवस्थेला यामुळे असुरक्षित बनवत आहे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या संपूर्ण व्यवस्थेवर असणारा चीनचा वरचष्मा! निर्णायक खनिजांचे साठे जगभरात विखुरलेले असले तरी त्यांचे शुद्धीकरण आणि निष्कर्षण तंत्रज्ञान चीनने विकसित केले आहे. एकूण जागतिक उत्पादनांपैकी ९० टक्के दुर्मीळ मृदा खनिजे, ६८ टक्के कोबाल्ट, ६५ टक्के निकेल आणि ६० टक्के लिथियमचे शुद्धीकरण चीनच्या नियंत्रणामध्ये होत आहे. आजकाल विद्याुत वाहनांचे प्रस्थ वाढत असताना चिंतेची बाब आहे की, यासाठी लागणारे ७५ टक्के विद्याुतघट प्रामुख्याने चीनमध्ये बनविले जातात. चीनचे वैशिष्ट्य म्हणजे राजकारणात नैतिकतेला कुरवाळत न बसता सरळ भिडण्याचा मार्ग! त्यामुळेच २०१० मध्ये जपानसोबत सेनेकाकू बेटांच्या मालकी हक्काचा वाद चिघळला तेव्हा जपानला होणारी मृद खनिजांची निर्यात थांबवून पुरवठा साखळीचा शस्त्र म्हणून वापर केला जाऊ शकतो हा इशारा बीजिंगने दिला होता. तेलाबरोबर तुलना करताना शेवटची गोष्ट म्हणजे निर्णायक खनिजांची उपयोगिता! सर्वसामान्यपणे वाहने आणि इतर ऊर्जास्राोतांपर्यंत पेट्रोकेमिकल्सचा वापर मर्यादित आहे. त्या तुलनेत फोन, डेटा सेंटर, ड्रोन्स, वाहने असा व्यापक पसारा असल्याने निर्णायक खनिजांचा पुरवठा हा नाजूक विषय झाला आहे.

कोविडचा परिणाम

कोविडची साथ हा पुरवठा साखळीच्या राजकारणातील मैलाचा दगड ठरला. २०२०-२१ मध्ये, जागतिक टाळेबंदीमुळे कारखाने आणि जहाज वाहतूक बंद पडली. मायक्रोचिप्सपासून ते मशीन टूल्सपर्यंत सर्व उत्पादने खंडित झाली. रुग्णालयांमध्ये पीपीई किट्स (वैयक्तिक संरक्षण उपकरणे)ची तीव्र टंचाई निर्माण झाली. सेमीकंडक्टर्सपासून शेतीच्या अवजारांपर्यंत सर्व गोष्टींचा तुटवडा जगात निर्माण झाला. जगभरातील उद्याोग ‘जस्ट इन टाइम’ म्हणजे ‘किमान साठा आणि गरजेनुसार पुरवठा’ या तत्त्वाने चालतात, जेणेकरून साठवणुकीची किंमत किमान राहील. मात्र कंपन्यांना आणि सरकारांना कळून चुकले की, फक्त कार्यक्षमतेवर अवलंबून राहणे धोकादायक आहे. त्यामुळे, आता पुरवठा साखळीच्या रचनेत किमतीपेक्षा सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले जाते. या नवीन दिशेने स्वदेशी उत्पादन ( Reshoring) आणि मित्रदेशांकडून पुरवठा ( Friend- Shoring ) या संकल्पनांना चालना दिली आहे. अमेरिकेचा चिप्स अॅक्ट, युरोपियन सेमीकंडक्टर अॅक्ट आणि भारताच्या पीएलआय योजना यांसारख्या उपक्रमांद्वारे स्वदेशी उत्पादन क्षमता वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. तसेच अमेरिकेने इंडो-पॅसिफिक भागात मिनरल सिक्युरिटी पार्टनरशिप आणि चिप-४ सारख्या संघटना तयार करून चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न जोमाने चालविला आहे. आणखी एक औत्सुक्याची बाब म्हणजे साखळी पुरवठ्याची वाढलेली निगराणी! इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिजिटल ट्रॅकिंग, ब्लॉकचेन वगैरे तंत्रज्ञानातून पुरवठ्यावर सदैव पळत ठेवली जाते. काही ठिकाणी या साठवणुकीचे स्वयंचलित पद्धतीने नियंत्रण व्हायला लागले आहे. एकूणच तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या हस्तक्षेपाने विशिष्ट प्रणाली उदयास येत आह. यातील कोणत्याही पायरीवर अस्थिरता उत्पन्न झाल्यास जागतिक पुरवठा साखळी असुरक्षित होण्याचा धोका वाढला आहे.

उद्याोग क्षेत्र स्वत: या बदलत्या परिस्थितीशी अनुकूलन करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अनेक मोठ्या कंपन्या आता महत्त्वाच्या कच्च्या मालाची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी ऊर्ध्व एकत्रीकरण (व्हर्टिकल इंटिग्रेशन) आणि खात्रीशीर करारांकडे वळत आहेत. चिनी कंपनी हुआवेईने फाउंड्रीज, डिझाइन फर्म्स आणि उपकरण निर्मात्यांमध्ये हिस्सेदारी विकत घेऊन एक ‘राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर संघ’ तयार केला आहे. प्रत्यक्षात, अमेरिकेच्या प्रतिबंधांमुळे हुआवेईला स्वत:ची पुरवठा साखळी चीनमध्ये तयार करावी लागली. त्याचप्रमाणे, सॅमसंग कंपनीने बहुविध भूमिका बजावत स्वत:च मेमरी चिप्स उत्पादन, एक्सिनॉस प्रोसेसर आरेखन आणि नंतर स्मार्टफोनची बांधणी चालू केली आहे. गोल्डमन सॅक्सनुसार, आपण ‘वस्तू वितरित करण्याचा सर्वात स्वस्त मार्ग कोणता?’ या प्रश्नापासून ‘ही वस्तू कोठून येते आणि ती सुरक्षित आहे का?’ या प्रश्नाकडे वळलो आहोत.

आधुनिक काळात लष्कर आणि अर्थव्यवस्थेच्या तंत्रकेंद्री प्रवृत्तीमुळे राजकारणच तंत्रकेंद्री झाले आहे. तेलाच्या राजकारणाचाच हा पुढचा अध्याय आहे. २०व्या शतकाच्या शेवटी नवउदारमतवादाच्या उदयानंतर खासगी क्षेत्र प्रभावी होऊन राजकीय घटकांची अर्थकारणातून पीछेहाट होत आहे असे बऱ्याच राजकीय विश्लेषकांना वाटले होते. मात्र पुरवठा साखळीचे राजकारण आणि दुर्बलता पाहता कच्च्या मालाचा पुरवठा एक अराजकीय, वाणिज्यिक गोष्ट राहिली नसून अस्मितांचे, रणनीतीचे अग्निकुंड बनली आहे. साम्राज्ये आजही कच्चा माल नियंत्रित करीत आहेत. मात्र त्याचे स्वरूप बदलत आहे. तव्यावरील भाकरी आणि पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित करण्यासाठी चालू झालेली सामर्थ्याची परिभाषा तेलाच्या नलिकांमधून प्रवास करीत सिलिकॉन वेफरमध्ये विराजमान झाली आहे.

पंकज फणसे (लेखक तंत्रज्ञान आणि राजकारण यांच्या अंत:संबंधाचे विद्यापीठीय संशोधक आहेत.)

phanasepankaj@gmail.com