महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर लगेच यशवंतराव चव्हाण यांनी सत्ताविकेंद्रीकरणाच्या दृष्टीने पाऊल उचलले. वसंतराव नाईक समिती त्यासाठी नेमली गेली होती. त्या समितीच्या शिफारसी स्वीकारून १ मे १९६२ला पंचायत राज विधेयक अमलात आले. या व्यवस्थेबद्दलचा तात्त्विक विचार व व्यवहार स्पष्ट करणारे पत्र तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी यशवंतराव चव्हाण यांना लिहिले होते. ४ मे १९६२चे हे पत्र आजही तितकेच उद्बोधक ठरणारे असल्याने त्याचे सार येथे उद्धृत करत आहे –
‘‘सत्ताविकेंद्रीकरणाचे पहिले पाऊल पडत आहे. हा टप्पा गाठत असता सत्ताविकेंद्रीकरणाचा आर्थिक पायाही रचला जाईलच. या आर्थिक पायाचा तपशील पंचवार्षिक नियोजनांद्वारे सर्वसामान्य रूपाने निश्चित होतो. आर्थिक स्वयंपूर्णता हे उद्दिष्ट पुढे ठेवणे गरजेचे आहे. ‘स्वयंपूर्ण ग्राम’ ही गांधीवादी कल्पना आहे व ती आधुनिक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यापक देवघेवीच्या काळाशी विसंगत ठरते, हे जरी खरे असले तरी स्थानिक स्वयंपूर्णतेला अर्थशास्त्राची नवी कल्पना लागू करावी. ती अशी की, त्या त्या स्थानिक क्षेत्रांत वा स्थानिक विभागांत ज्या प्रकारच्या आर्थिक उत्पादनास नैसर्गिक व अन्य परिस्थिती पूर्ण अनुकूल असेल तेच आर्थिक उत्पादन स्थानिक वाढत्या जीवनमानास पुरेसे मूल्य उत्पादन करणारे व्हावे. स्थानिक आर्थिक स्वयंपूर्णता हा उद्देश अनेक जिल्ह्यांना अमलात आणणे अशक्यप्रायही होईल. परंतु, तो शक्य कोटीत आणणे ही गोष्ट देशाचा, प्रदेशांचा व प्रदेशांतील सर्व विभागांचा समतोल विकास साधण्यास प्रेरक ठरेल. खेड्याकडून मध्यम गावाकडे व मध्यम गावाकडून मोठ्या शहराकडे लायक आणि कर्तबगार लोकांचा प्रवाह वाढत असून, ग्रामीण विभागाची पीछेहाट सुरू आहे. तिचा वेग वाढू देता कामा नये. त्यास स्थानिक स्वयंपूर्णतेचे ध्येय जिल्हा मंडळांच्या व पंचायत समितीच्या पुढे ठेवणे गरजेचे आहे.
आर्थिक नियोजन असो अथवा त्यापुढचे स्वयंपूर्णतेचे उद्दिष्ट त्याकरिता तपशीलवार सर्वेक्षण समालोचन (सर्वेक्षण) गाववार व तालुकावार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक इत्यादी सर्व बाजूंनी आकडेवारीने व जमातवारीने व्हावयास पाहिजे. नियोजन व समालोचन यांची सांगड सतत अबाधित ठेवणे आवश्यक आहे. फार मोठ्या संख्येचे विकेंद्रित लोकशाहीचे नेते मानधन किंवा वेतन घेऊन कामे करू लागणार. त्यांच्या कर्तबगारीच्या वाढीचे व परीक्षेचे जिल्हा मंडळे आणि पंचायत समित्या साधन ठरणार आहेत. प्रत्यक्ष कार्याचा उठाव हेच कर्तबगारीचे मोजमाप ठरावे.
या मंडळींना व्यावहारिक आणि तात्त्विक असे ज्ञान देण्याची कायमस्वरूपाची व्यवस्था होणे आवश्यक आहे. कर्म व ज्ञान यांची जोडी (गीतारहस्याच्या परिभाषेप्रमाणे ज्ञानकर्मसमुच्चय) पक्ष्याच्या पंखांप्रमाणे उपयोगी पडते. इंदिरा गांधी यांनी उद्घोषित केलेली मानवसंस्कृती संस्था (इन्स्टिट्यूट ऑफ ह्युमन कल्चर) ही संस्था कार्यवाहीत आणण्याची ही योग्य संधी आहे. या संस्थेद्वारा समालोचन (सर्व्हे) आणि शिक्षण या दोन्ही गोष्टी चालविता येतील.
या मानवी संस्कृती संस्थेच्या कार्याचे क्षेत्र मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, औरंगाबाद वगैरे ठिकाणी चालू शकेल. परंतु, लोक शिक्षणाकरिता शहरात आले म्हणजे त्यांचे लक्ष अध्ययनाकडे कमी राहते म्हणून वाई, महाबळेश्वरसारखेच ठिकाण शिक्षण व अध्ययनास अधिक अनुकूल आहे. मात्र, या ठिकाणी इमारत बांधावी लागेल. सध्या बरॅकवजा किंवा अधिक प्रतिष्ठित शब्दांत आश्रमशैलीच्या इमारती मोकळ्या नैसर्गिक परिसरात अल्पखर्चात होऊ शकतील.’’
तर्कतीर्थांचे हे पंचायत राज व्यवस्थेचे चिंतन व स्वप्न आज सहा दशकांनंतरही विचारणीय ठरते, ते अशासाठी की, या स्वप्न व चिंतनानुसार महाराष्ट्र राज्य घडण आणि विकासाचा कृतिकार्यक्रम अमलात आला असता, तर आज जी उद्ध्वस्त खेडी आपण पाहतो आहोत, ती तशी दिसली नसती. हे ग्रामस्वराज्य कल्पना अमलात न आणण्याचे फलित होय. खेड्यांची आर्थिक स्वयंपूर्णता न पाहिल्याने ग्रामीण भागात बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण होऊन आज मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होते आहे. ‘देर आए, दुरुस्त आए’ न्यायाने आता तरी आपण खेड्यांच्या स्वयंपूर्णतेचा विचार करणार आहोत की नाही? हा यक्षप्रश्न आहे. अशी उपाययोजना करणे ही आता काळाची गरज व आव्हान ठरते आहे.