‘सरकार नेमके कुणाचे- व्यापाऱ्यांचे की शेतकऱ्यांचे?’ असा प्रश्न नेहमी उपस्थित होत असतो. तो टाळण्यासाठी मध्यम मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जातो. अलीकडे या मध्यम मार्गाचा विसर वारंवार पडू लागला असल्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे केंद्र सरकारने परदेशातून येणाऱ्या कापसावरील आयात शुल्कातून घेतलेली माघार. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत हे शुल्क होते ११ टक्के. आता शून्य. म्हणजे गिरणी वा कापडनिर्मितीच्या उद्याोगात असलेल्या व्यावसायिकांना आता अमेरिका वा ब्राझीलमधून कापूस आयात केल्यास कसलाही कर भरावा लागणार नाही. सरकारने हे पाऊल उचलले ते अमेरिकेने लादलेल्या आयात शुल्काच्या पार्श्वभूमीवर. देशातील कापड उद्याोगाला निर्यात करणे सोपे जावे म्हणून. पण त्याचा मोठा फटका देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना सहन करावा लागेल याचा विचारच केला नाही. त्यामुळे यंदा खरीप हंगामातले कापसाचे पीक हाती येण्याआधीच हा पोशिंदा हवालदिल झाल्याचे दिसू लागले आहे. एकदा का करयुद्ध सुरू झाले की पहिला फटका गरिबांना बसतो, हेच या प्रकरणात घडले आहे. सध्या जागतिक बाजारपेठेत कापसाचे भाव गडगडले आहेत. त्यालाही कारण ट्रम्प यांचे व्यापारधोरणच. अशात हे शुल्क रद्द झाल्याने बाहेरचा कापूस स्वस्त दरात मिळणार. ही शुल्कमाफी येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत राहणार. म्हणजे ऑक्टोबरमध्ये जेव्हा बाजारात नवा कापूस येईल तेव्हा भाव पडलेले असतील.
सध्या कापसाला भाव आहे साडेसात हजार रुपये प्रतिक्विंटल. नवा कापूस येईल तेव्हा तो सहा हजारांच्या आसपास असेल असे तज्ज्ञांचे म्हणणे. सध्या कापसाच्या उत्पादनाला खर्च येतो ९ ते साडेनऊ हजार रुपये क्विंटल. म्हणजे प्रतिक्विंटल तीन हजारांचा फटका. सरकारने जाहीर केलेला हमीभाव आहे सात हजार ५१०. शेतकऱ्यांसाठी हासुद्धा डोळ्यात पाणी आणणारा. सरकारची म्हणजे कापूस महामंडळाची खरेदी सुरू होते डिसेंबरात, म्हणजे खुल्या बाजारात शेतकरी पुरता नागवला गेल्यावर. यंदा राज्यात कापसाची लागवड ३८.४४ लाख हेक्टर क्षेत्रात. तीही प्रामुख्याने विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रात. त्यात मराठवाड्यातल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे डोळे आधीच पांढरे झालेले. त्यात भर पडणार ही भाव पडण्याची. गेल्या वर्षी देशात २५० लाख कापूसगाठींचे उत्पादन झालेले. यंदा सर्वत्र चांगला पाऊस पडल्याने यात वाढ होण्याची शक्यता असूनही शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होण्याची शक्यता कमी. कारण एकच. सरकारचा हा निर्णय.
यात शेतकरीच का भरडले जातात याचे उत्तर आहे संघटितपणाच्या अभावात. गेल्या अनेक वर्षांपासून कापड उद्याोगाकडून हे शुल्क हटवण्याची मागणी होत होती. सरकारने त्याकडे लक्ष दिले नाही. आता अमेरिकेचे धोरण, सध्या कापूस उत्पादक पट्ट्यात निवडणुका नसण्याची संधी सरकारने साधली व एकाच निर्णयाने शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळवले. गेल्या ११ ऑगस्टला हा निर्णय घेतल्यापासून शेतकऱ्यांच्या देशभरात विखुरलेल्या संघटना हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करताहेत पण सरकार ढिम्मच. दुसरीकडे कापड उद्याोग आनंदला असला तरी यामुळे कापडाचे भाव कमी होणार काय हा प्रश्नही कुणी विचारत नाही. भाजप हा व्यापाऱ्यांचे हित जोपासणारा पक्ष अशी ओरड नेहमी होते ती या निर्णयाने सार्थ ठरवली असे म्हणता येईल. निवडणुका आल्या की तोंड भरून आश्वासने द्यायची. शेतकऱ्यांना लालूच दाखवायची व प्रत्यक्ष वेळ आली की देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यालाच बेदखल करून टाकायचे हेच या सरकारचे धोरण दिसते. तीन वर्षांपूर्वी याच कापसाला हमीभावापेक्षा कितीतरी अधिक म्हणजे १२ ते १३ हजार रुपये भाव बाजारात मिळत होता. बाजारातला दर कसा टिकेल हे बघण्याचे काम सरकारचे. हा निर्णय नेमका त्यावर बोळा फिरवतो. शेतकऱ्यांच्याच भाषेत सांगायचे झाले तर हा दिवसाढवळ्या दरोडा आहे. मात्र अमेरिकी आयात शुल्काच्याच विवंचनेत असलेल्या मोदी सरकारला अद्याप तरी बाजारातील ही संभाव्य लूट लक्षात आलेली दिसत नाही.
कापसाच्या जोडीला आणखी एक बातमी शेतकऱ्यांना अस्वस्थ करणारी आहे. तेही प्रामुख्याने विदर्भातील. संत्रीबागा असलेल्या पट्ट्यात जमिनीतील पाण्याची पातळी आठ ते दहा मीटरने खोल गेल्याची. संत्री हे तसे रोखीचे पीक. शेजारच्या बांगलादेशशी संबंध खराब झाल्याने संत्र्यांचेही अर्थकारण गेल्या दोन वर्षांत पार विस्कळीत झालेले. आता भूगर्भच साथ देत नसल्याने शेतकरी पुन्हा अडचणीत आला. यातून संत्र्यांचा प्रवासही उसाच्या दिशेने चालल्याचे दिसून येते. एकूणच सरकार कुणाचेही असो शेतकऱ्यांना कुणी वाली नाही व त्यांचे मरण ठरलेले हेच चित्र वारंवार दिसू लागले आहे.