बाळू पावडे,गोखले इन्स्टिटय़ूट ऑफ पॉलिटिक्स अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक्समध्ये अर्थशास्त्राचे साहाय्यक प्राध्यापक
लोक गरिबीतून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न करत नाहीत, म्हणून भारतात गरिबी आहे असे नाही, तर गरिबीतून बाहेर पडणे त्यांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे, म्हणून ते गरीब आहेत. त्यामुळे त्यासाठी सरकारी प्रयत्नच आवश्यक आहेत.
वित्तीय वर्ष २०२४-२५ साठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर झाला. साधारण जुलै महिन्यात नवीन सरकार स्थापनेनंतर संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर होईल. अंतरिम असला तरी हा अर्थसंकल्प कमी महत्त्वाचा अजिबात नाही. कारण त्यातून सरकारचा अर्थव्यवस्थेच्या विकासाबाबतचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. शिवाय, हा अर्थसंकल्प होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मांडण्यात आला असतानाही त्यात लोकप्रिय घोषणा केलेल्या नाहीत. यातून सरकारचा आर्थिक ध्येयधोरणे तुलनेने स्थिर ठेवण्याचा मानस स्पष्ट होतो. याचा असाही अर्थ आहे की हेच सरकार पुन्हा सत्तेत आले तर ते मागील काही वर्षांत जो सरकारचा अर्थव्यवस्थेविषयक दृष्टिकोन आहे त्यानुसार काम करेल असे मानण्यास वाव आहे. त्यामुळे अंतरिम असला तरी या अर्थसंकल्पातील सरकारी व्ययाच्या अनुषंगाने विषमता, गरिबी आणि वंचितता यांच्या निर्मूलनाविषयी विवेचन करणे प्रासंगिक आहे.
बाजाराधारित अर्थव्यवस्थांमध्ये सरकारी खर्चाचे एकूण अर्थव्यवस्थेतील योगदान आणि त्या खर्चाचे अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम खासगी क्षेत्रामार्फत होणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत मर्यादित असू शकतात. या वर्षी केंद्र सरकारचा एकूण खर्च अंदाजे ४७.७ लाख कोटी रुपये आहे. भारतात गेल्या तीन दशकांत केंद्र सरकारच्या एकूण खर्चाचे जीडीपीशी प्रमाण १५% राहिले आहे. पण सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यास सरकारमार्फत होणाऱ्या खर्चाचे परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर एकसमान न होता विविध घटकांवर वेगवेगळे होतात. शिवाय सरकारी खर्च नियोजनबद्ध पद्धतीने आणि नेमकेपणाने करून अपेक्षित परिणाम घडवून आणले जाऊ शकतात. त्यामुळे कल्याणकारी खर्चाच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेतील अल्प उत्पन्न असलेल्या घटकांच्या परिस्थितीत अनुकूल बदल घडू शकतात.
भारतात गरिबीचे मोजमाप पारंपरिक पद्धतीने उपभोग खर्चावर आधारित हेडकॉऊंट रेशो वापरून केले गेले आहे. गेल्या दशकात मात्र दारिद्रय़ मोजण्याच्या पद्धतींवर झालेल्या समीक्षेमुळे बहुआयामी गरिबी निर्देशांक (मल्टि-डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स) वापरला जाऊ लागला व गरिबीच्या मोजमापात केवळ उपभोग खर्चच नाही तर आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमानाशी संबंधित घटक जसे की स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, घर, वीज आणि स्वयंपाकासाठीचे इंधन यांचा समावेश केला गेला. गरिबी मोजण्याच्या या दोन्ही पद्धतींनुसार गेल्या दोन दशकांत गरिबी कमी झाली आहे. अधिक व्यापक आणि संबद्ध असलेल्या बहुआयामी गरिबी निर्देशांकाचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) केलेल्या मोजमापानुसार भारतात २०१५-१६ साली २५ टक्के इतके लोक गरीब होते आणि यात घट होऊन २०२०-२१ मध्ये १५ टक्के इतके लोक गरीब होते. या निर्देशांकानुसार गरिबांच्या संख्येत घट झाली असली तरी गरिबीच्या तीव्रतेत मात्र अपेक्षित घट झालेली नाही. ही परिस्थिती अन्य आकडेवारींतूनही समोर येते. ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’मध्ये १२५ देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक १११वा इतका खाली आहे. ‘असर’च्या सर्वेमधून वारंवार शैक्षणिक गुणवत्तेची खालावलेली पातळी समोर येते. वर्षांनुवर्षे यात काहीही सुधारणा होत नाहीये. आरोग्यासाठी लोकांना मोठय़ा प्रमाणावर खर्च स्वत:च्या खिशातून करावा लागतो आणि आरोग्य विम्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. लोक गरिबीतून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न करत नाहीत म्हणून भारतात विषमता आणि गरिबी आहे असे नसून ती व्यक्तीच्या नियंत्रणाच्या बाहेर असलेल्या घटकांमुळे, जसे की, पालकांचे शिक्षण, वास्तव्याचे ठिकाण, जात इत्यादींमुळे अस्तित्वात आहे. त्यामुळे लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्याची जबाबदारी घेणे सरकारला भाग आहे. त्यासाठी कल्याणकारी योजनांवर खर्च करणे गरजेचे आहे. खरे तर गरिबीच्या निर्मूलनाच्या प्रक्रियेतच मानवी भांडवलनिर्मिती (ह्यूमन कॅपिटल) होऊन अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस हातभार लागू शकतो.
२०२३-२४ साठीच्या सुधारित तरतुदीत (रेवाईज्ड एस्टीमेट्स) अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या (बजेट एस्टीमेट्स) तुलनेत कर महसुलात २.२७ टक्क्यांनी वाढ झाली, मात्र ३७ महत्त्वाच्या कल्याणकारी योजनांपैकी २६ योजनांवरील खर्चात कपात झाली आहे आणि २०२४-२५ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या तुलनेत किरकोळ वाढ झाली आहे. अन्न आणि इंधनावरील अनुदानात ७.७ टक्के इतकी कपात झाली आहे. ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवरील खर्च वाढला आहे, पण या योजनेतून रोजगाराची मागणीही वाढली आहे, जे चिंताजनक आहे. सर्वात जास्त रोजगार पुरवणाऱ्या शेती क्षेत्रात भांडवलनिर्मिती कमी आहे. तसेच या क्षेत्राला कमी उत्पादकता आणि अपुरे संशोधन या समस्यांनी ग्रासलेले आहे. शेती हे क्षेत्र अनुदान आणि किमान आधारभूत किंमत यांसारख्या योजनांवर अवलंबून आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात या क्षेत्रासाठी विशेष तरतूद नाही. कल्याणकारी योजनांवरील खर्चात वाढ झालेली नसताना २०२३-२४ प्रमाणे २०२४-२५ साठीच्या सुधारित अंदाजात कपात झाली तर कल्याणकारी योजनांवरील खर्च आणखी कमी होईल.
कल्याणकारी योजनांवरील खर्चात कपात हा सरकारच्या वित्तीय तूट सध्याच्या ५.९ वरून ५.१ इतकी कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा परिणाम असू शकतो. दुसरीकडे मात्र एकूण भांडवली खर्चात १७.७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. हा खर्च मुख्यत: रेल्वे, रस्ते, ऊर्जा अशा भौतिक भांडवलनिर्मितीवर होणार आहे. अर्थात, या अर्थसंकल्पात भौतिक भांडवलनिर्मिती करून त्यातून आर्थिक वृद्धी साधणे हा उद्देश असावा. कल्याणकारी योजनांवर खर्च करून गरिबी कमी करण्याऐवजी तोच खर्च पायाभूत सुविधा वाढवून आर्थिक वृद्धी घडवून आणण्यासाठी आणि पर्यायाने गरिबी निर्मूलनासाठी करावा असा विचार असू शकतो. असे असल्यास आत्ताचा दृष्टिकोन साधारण २००४ ते २०१२ दरम्यानच्या हक्क बहाल करून विकास साधण्याच्या दृष्टिकोनापेक्षा वेगळा आहे.
आर्थिक वृद्धीमुळे विषमता, गरिबी आणि वंचितता दूर होईल हे खरे असले आणि हा शाश्वत मार्ग असला तरी त्यासाठी एक विशिष्ट काळ जावा लागेल. या समस्यांवर आताच्या क्षणाला उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. पर्यायाने कल्याणकारी योजनांवरील खर्च वाढणे गरजेचे आहे. खरे तर वंचितता, विशेषत: शिक्षण आणि आरोग्यविषयक वंचितता कमी होणे म्हणजे मानवी भांडवल वाढणे होय. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी भौतिक भांडवलाप्रमाणे मानवी भांडवलही आवश्यक आहे. आर्थिक मूल्यनिर्मितीत मानवी भांडवलाचा मोठा वाटा आहे. शिवाय न्यायाच्या दृष्टीने विषमता, गरिबी आणि वंचितता शक्य तितक्या लवकर दूर होणे गरजेचे आहे. एकीकडे या समस्यांचे निर्मूलन करण्यासाठी, अर्थात सामाजिक न्यायासाठी करावा लागणार खर्च आणि दुसरीकडे आर्थिक वृद्धीसाठी करावा लागणारा खर्च या दोन्हींचा स्रोत एकच आहे आणि त्यामुळे या दोन्ही खर्चातील सुवर्णमध्य गाठणे गरजेचे आहे.
महत्त्वाच्या योजनांवरील खर्च : २०२३-२४ आणि २०२४-२५ (रु. कोटी)
योजना अंदाजपत्रकीय तरतूद (२०२३-२४) सुधारित तरतूद(२०२३-२४) अंदाजपत्रकीय तरतूद(२०२४-२५)
पीएम आवास ७९५९० ५४१०३ ८०६७१
आयुष्मान भारत ४२०० २१०० ४१०८
स्वच्छ भारत ५००० २५५० ५०००
समग्र शिक्षा अभियान ३७४५३ ३३५०० ३७५००
पीएम श्री ४००० २८०० ६०५०
अनुसूचित जातींसाठी योजना ९४०९ ६७८० ९५६०
अनुसूचित जमातींसाठी योजना ४२९५ ३२८६ ४२४१
इतर वंचित घटकांसाठी योजना २१९४ १९१८ २१५०
पुढील योजनांवरील एकूण खर्चातील बदल (%) -३६.५३ २.१०
संदर्भ : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३-२४ आणि २०२४-२५