‘लक्ष्मीपूजन’ हा अग्रलेख वाचला. खरंतर प्रशासनामध्ये भ्रष्टाचार वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे सततचा वाढत जाणारा राजकीय हस्तक्षेप! विविध प्रशासकीय खात्यांमध्ये जी कंत्राटे दिली जातात ती सर्व राजकारण्यांच्या नातेवाईकांना आणि मित्र-परिवाराला दिली जातात. यामध्ये प्रशासन कुठलीच दिरंगाई करत नाही. परंतु, एखाद्या सामान्य माणसाचे काही काम असेल तर त्याला सहा- सहा महिने खेटे घालावे लागतात!
पूर्वीच्या काळी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना वेतन कमी होते, भत्तेही कमी मिळत. परंतु, आता सातव्या वेतन आयोगानुसार चांगला पगार मिळतो शिवाय महागाई भत्तेदेखील अधिकाऱ्यांना मिळतात. भ्रष्टाचार ही मानसिक अवस्था आहे. अमुक व्यक्तीने माझ्यापेक्षा जास्त मोठी गाडी घेतली, जास्त मोठे घर घेतले! मग मी का मागे राहू? मीसुद्धा घेणार! मग त्यासाठी जे लागते ते सर्व मी करणार अशी मानसिकता जेव्हा बळावते तेव्हा भ्रष्टाचार नावाचे अपत्य जन्माला येते. आपण कितीही नियम केले, लोकपाल नियुक्त केले तरी भ्रष्टाचार थांबणार नाही! मुळात मानसिकता बदलली पाहिजे. याचा अर्थ असा नाही की बाहेरील जगात भ्रष्टाचार अजिबात नाही. परंतु, जेव्हा एखाद्या देशातील लोक आपल्या हितासोबत स्वत:च्या देशाचे हितसुद्धा जपतात तेव्हा खऱ्या अर्थाने प्रगती आणि विकास होतो. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे जपान. अणुबॉम्ब टाकण्यात आले तेव्हा हा देश जगाच्या नकाशावरून जवळपास नाहीसाच झाला होता. पण नंतर जपानने इतकी प्रगती केली, की आज त्याची गणना विकसित देशांमध्ये केली जाते. भारतातही हे शक्य आहे, पण तेव्हाच जेव्हा राजकारणी आणि प्रशासन ‘तेरी भी चूप और मेरी भी चूप’ हा दृष्टिकोन बदलतील!- अभिषेक थोरात, मुंबई
व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत
पोलीस, तलाठी, ग्रामसेवक, न्यायाधीश, आरोग्य कर्मचारी असे अनेक ‘सेवक’ शासनाकडून दरमहा वेतन, विविध भत्ते घेऊनही वरकमाई म्हणून लाच घेत असल्याची अनेक प्रकरणे उजेडात येऊ लागली आहेत. अशांमुळेच लोकांचा व्यवस्था आणि कायद्यावरील विश्वास डळमळीत होतो. अशा अधिकाऱ्यांकडून प्रामाणिकपणाची अपेक्षा असते, पण त्यांनीच भ्रष्टाचाराचा मार्ग स्वीकारला तर न्याय मिळवणे कठीण होते. त्यांच्या अशा वागण्यामुळे संपूर्ण यंत्रणेची आणि प्रशासनाचीही प्रतिमा मलिन होते. सरकारने अशा प्रकरणांवर कठोर कारवाई करून आदर्श निर्माण करावा. भ्रष्टाचार अजिबात सहन केला जाता कामा नये. कायद्यातील पळवाटा बंद करून कठोर, वेळेत व कडक कारवाई करावी.- डॉ. सुनील भारोडकर, नाशिक
नैतिकता रुजवणे हाच पर्याय
‘लक्ष्मीपूजन’ हा अग्रलेख (२० ऑक्टोबर) वाचला. या अग्रलेखात मांडलेली सर्व स्थिती समाजाच्या अंगवळणी पडली आहे. पंतप्रधान आवास योजनेतील बहुतेक लाभार्थ्यांना त्यांच्यासाठीच् एकूण रकमेतील किमान २०-३० हजार रुपये मिळालेलेच नसतात. योजना ज्यांच्या माध्यमातून पुढे पोहोचते तेच त्या रकमेचे लाभार्थी असतात. आमचे एक परिचित सेल्स टॅक्समध्ये होते. त्यांचे म्हणणे होते की साधी नोटीस जरी कंपनीला दिली, तरी तेथील अधिकारी घाबरतात. एका अधिकाऱ्याला मिळालेली रक्कम सर्वांना वाटली जाते. पैसे कसले, हे माहीत नसेल तरी निमूटपणे घ्यावे लागतात, दुसरा पर्यायच नसतो. भ्रष्टाचारात सर्वांचा वाटा असेल, तर कोणीही विरोधात जाणार नाही. अशा अधिकाऱ्यांना पगारापेक्षा दुप्पट वरकड रक्कम मिळालेली असते. यामुळे अर्थव्यवस्थेला समांतर काळ्या पैशांची छुपी अर्थव्यवस्था तयार झाली आहे. खरा अन्याय ज्यांना भ्रष्टाचार करण्याची इच्छा नाही त्यांच्यावर होतो. नैतिकता निर्माण कशी करायची, हा प्रश्न आहे. धर्माच्या मूलतत्त्वांतून? शिक्षणातून? की समाजात प्रबोधन करून? या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे संपूर्ण समाजाला शोधावी लागतील.- विश्वजीत मिठबावकर, कल्याण
दुटप्पी वृत्तीमुळे नैतिकतेचा ऱ्हास
‘लक्ष्मीपूजन’ हा अग्रलेख वाचला. आज प्रशासनाचे संपूर्ण राजकीयीकरण झाले आहे, हे सत्य कोणीही नाकारू शकत नाही. अधिकारी वर्गावर राजकीय दबाव वाढला असून प्रामाणिकतेने काम करणाऱ्यांना दडपले जाते, तर भ्रष्ट आणि लाचार मंडळी पुढे येतात. आपण भ्रष्टाचाराविरुद्ध बोलतो, पण तो आपल्या फायद्याचा असेल तर डोळेझाक करतो. हीच दुटप्पी वृत्ती समाजात नैतिकतेचा ऱ्हास घडवते. शासनातील प्रत्येक निर्णयामागे राजकीय हेतू दडलेला असल्याने जनतेचा विश्वास डळमळीत होत चालला आहे. लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी आपण धनाची पूजा करतो, पण खरी गरज आहे ती कर्तव्यनिष्ठा, प्रामाणिकता आणि पारदर्शकतेच्या पूजेची, अन्यथा प्रशासनातील हा भ्रष्टाचार आणि राजकीय हस्तक्षेप यांची पाळेमुळे इतकी खोल जातील की भावी पिढीला त्याचे अमंगल फळ भोगावे लागेल.- सूर्यकांत ताजणे, चऱ्होली (पुणे)
भाजपचे ‘चातुर्य’ ओळखण्यात विलंब
‘मतदार याद्यांवरून वाद का वाढत आहेत?’ हे विश्लेषण (२० ऑक्टोबर) वाचले. निवडणूक आयोगाने जेव्हा जेव्हा मतदार यादीच्या फेरतपासणीची मोहीम राबवली तेव्हा भाजपने सोयीच्या मतदारांची आवर्जून नोंदणी केली. विरोधकांनी हा चतुरपणा ओळखण्यास खूपच विलंब केला.
मतदार यादीला आणि ती अद्यायावत ठेवण्याला लोकशाहीत अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. परंतु गेल्या वीसेक वर्षांपासून मतदार याद्यांच्या शुद्धीकरण मोहिमा फोल ठरत आल्या आहेत. आमच्या कुटुंबातील दोन ज्येष्ठांचे १५ वर्षांपूर्वी निधन झाले. दोन मुले नोकरीनिमित्त अन्यत्र स्थायिक झाली. दोन मुली लग्नामुळे परगावी गेल्या. सरकार सर्व काही कर्तव्यनिष्ठेने करते अशा अंधश्रद्धेमुळे आम्ही निवडणूक कर्मचारी येतील आणि नावे कमी करतील अशी धारणा धरून आहोत, मात्र तसे अद्याप झालेले नाही. सर्वत्र हीच उदासीनता आढळून येते. त्याचाच फायदा हे सत्ताकांक्षी नेते घेतात. मी ज्या प्रभागात राहतो तेथील सुमारे ११० मतदारांची ओळख पटत नाही. एका माजी नगरसेवकाने ती नुकतीच शोधून काढली. वर्षानुवर्षे अशा बोगस मतदारांची नावे यादीत कायम आहेत.- संजय कळमकर, मूर्तिजापूर (अकोला)
सुंठीवाचून खोकला गेला!
‘कालबाह्य राष्ट्रकुलचा गुजराती सोस!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२० ऑक्टोबर) वाचला. राष्ट्रकुल, ऑलिंपिक किंवा आशियाई क्रीडा स्पर्धा… कोणतीही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची स्पर्धा भरवणे सहज सोपे नसते. काही वर्षांपूर्वी ‘लोकसत्ता’ने ऑलिम्पिक स्पर्धा आर्थिक दृष्ट्या कशा तोट्याच्या असतात हे दाखवून दिले होते, पण सध्या कोणतीही गोष्ट असो ती करणारच हा एककलमी अट्टहास केंद्रातील भाजप सरकारचा दिसतो.
देशांनी राष्ट्रकुल स्पर्धेचे यजमानपद नाकारले त्यांना ती स्पर्धा झेपणार नाही, असे नाही पण यातही सध्या आर्थिक फायद्याचे गणित बघितले जाते. आणि त्यातून तोटा होण्याची शक्यता असेल तर स्वत:च्या पायावर धोंडा मारून न घेणेचे उत्तम. डर्बन (दक्षिण आफ्रिका २०२२), व्हिक्टोरिया (ऑस्ट्रेलिया २०२६) यांनी ऐनवेळी माघार घेऊन आपली सुटका करून घेतली मग आपल्या सरकारला २०३० च्या राष्ट्रकुल स्पर्धेचे डोहाळे लागले. राष्ट्रकुल स्पर्धा शेवटच्या घटका मोजत आहे तिचे यजमानपद घेऊन आपण काय मिळवणार आहोत? त्यात ज्या राज्यांचे क्रीडा क्षेत्रात योगदान आहे, त्या पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश वा ईशान्य भारताला डावलून अहमदाबाद येथे आयोजनाचे उद्दिष्ट काय? महाराष्ट्राबाबत विचार केला तर सुंठीवाचून खोकला गेला हेच खरे.- सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
राष्ट्रकुल स्पर्धेचा अट्टहास चुकीचाच!
‘कालबाह्य राष्ट्रकुलचा गुजराती सोस!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२० ऑक्टोबर) वाचला. राष्ट्रकुल स्पर्धेत ६२ पदकांसह आपण चौथ्या क्रमांकावर होतो. पहिला क्रमांक ऑस्ट्रेलिया (१७८ पदके), दुसरा इंग्लंड (१७६ पदके), तिसरा कॅनडा (९२ पदके) असा तो क्रम. आशियाई क्रीडा स्पर्धांत आपण १०७ पदकांवर नाव कोरले, पण ऑलिंपिकमध्ये फक्त सहा पदके. असे असताना राष्ट्रकुल स्पर्धेचा अट्टहास चुकीचाच आहे, मग ती गुजरातेत असो वा भारतात कुठेही. आहे त्या सोयींचा धड वापर पण होत नाही. आपल्याकडील क्रीडा संघटनांच्या वादात क्रीडा व स्पर्धा मागे पडतात. केवळ भाषणे करून वा प्रेझेंटेशन करून स्पर्धा जिंकणे कठीणच आहे.- प्रदीप परळीकर, ठाणे