‘‘प्राथमिक’तेचे प्रेम!’ हा अग्रलेख (१५ जुलै) वाचला. तथाकथित ‘प्राथमिक अहवाला’त अनेक मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित राहतात. वैमानिकांच्या निर्णय प्रक्रियेत झालेल्या चुकांकडे बोट दाखवण्यात आले आहे. पण त्याच वेळी, बोइंगसारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपनीच्या जबाबदारीवर मात्र मौन पाळण्यात आले आहे. दोष थेट वैमानिकांवर टाकणे आणि जागतिक ब्रँडची प्रतिमा जपणे हा केवळ योगायोग मानायचा का? अनुभवी वैमानिकाच्या कौशल्यावर अशी थेट शंका घेणे हा व्यक्तिगत अपमान तर आहेच, पण त्यामागे काही दबाव आहे का, अशी शंका अधिक ठळकपणे समोर येते. अहवाल प्राथमिक असेल आणि अंतिम निष्कर्ष उपलब्ध नसतील तर केंद्र सरकारला तो इतक्या घाईघाईने प्रसिद्ध करण्याची आवश्यकता काय होती? ही घाई पारदर्शकतेसाठी होती की प्रतिमा व्यवस्थापनासाठी? ही चौकशी वस्तुनिष्ठ आहे की व्यवस्थाप्रेमी? बोइंगसारख्या महाकाय कंपनीच्या हितासाठी एका वैमानिकाला सहजपणे दोषी ठरवले जात असेल, तर ही बाब केवळ वैमानिकांपुरती मर्यादित राहत नाही, ती संपूर्ण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते.-तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली
सर्व संबंधित यंत्रणांची चौकशी आवश्यक
‘‘प्राथमिक’तेचे प्रेम!’ हे संपादकीय वाचले. विमान उड्डाणाचा हजारो तासांचा अनुभव असलेले वैमानिक स्वत: इंधनपुरवठा बंद करून स्वत:सह शेकडो प्रवाशांचा जीव पणाला लावतील, ही शक्यता तशी धूसरच. अनवधानाने इंधनपुरवठा खंडित झाला असे म्हणणेही सयुक्तिक ठरणार नाही. कारण विमान चालवताना इतकी अक्षम्य चूक पायलट कधीच करणार नाहीत. त्यामुळे प्राथमिक अहवालावरून वैमानिकाला दोषी धरणे योग्य नाही. विमानातच दोष होता हे मान्य केले तर त्याचा बोइंगच्या व्यवसायावर विपरित परिणाम होऊ शकतो, म्हणून हा सारा खटाटोप सुरू आहे का? विमान देखभाल करणाऱ्या यंत्रणेच्या निदर्शनास ही गंभीर त्रुटी का आली नाही, याचाही शोध घेणे गरजेचे आहे. अपघातापूर्वी विमानात झालेल्या संवादातून खरी कारणे स्पष्ट होत नसतील तर विमाननिर्माती कंपनी आणि देखभाल करणाऱ्या यंत्रणांचीही कसून चौकशी झाली पाहिजे.- वैभव पाटील, घणसोली (नवी मुंबई)
वैमानिक सोपे सावज ठरू नयेत
‘‘प्राथमिक’तेचे प्रेम!’ हा अग्रलेख (१५ जुलै) वाचला. अहमदाबाद विमान अपघाताच्या अंतिम अहवालास किमान एक वर्ष तरी लागेल असे सरकार म्हणते. तरीही एवढ्या घाईघाईने अर्धवट अहवाल का जाहीर केला गेला? वैमानिकांच्या संघटनेची प्रतिक्रिया किती तीव्र येईल, याचा अंदाज बांधण्यासाठी तर हा अर्धवट अहवाल दिला नाही ना? अजस्रा बोइंग उद्याोगाचा ट्रम्प यांच्यावर दबाव, ट्रम्प यांचा भारतावर दबाव, हे दबाव तंत्र तसेच बोइंग कंपनीची एअरबस कंपनीबरोबरची स्पर्धा अशी स्थिती असताना, मृत्युमुखी पडलेले वैमानिक सोपे सावज ठरू नयेत असे वाटते. या अपघाताची पारदर्शकतेने सखोल चौकशी करून निष्कर्ष काढणे गरजेचे आहे. कारण त्यातूनच पुढील संभाव्य अपघात टाळता येतील. आणखी कुठे कुठे अधिक दक्षता घेणे गरजेचे आहे, याचाही गांभीर्याने विचार करता येईल.- श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)
नवीन फौजदारी कायदे निष्प्रभ आहेत का?
‘जनसुरक्षा विधेयकाची गरज का?’ हा अॅड. उज्ज्वल निकम यांचा लेख (१५ जुलै) वाचला. राज्याने आर्थिक विकासाची उद्दिष्टे गाठण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती उत्तम असणे ही पूर्वअट आहे असे लेखक म्हणतात मग जनसुरक्षा कायदा नसताना महाराष्ट्र प्रगती करत नव्हता का? पाकिस्तान आणि बांगलादेशचे उदाहरण देत महाराष्ट्रात कायदा का आवश्यक आहे हे लेखक सांगतात मग केंद्र सरकारने वाजतगाजत लागू केलेले नवीन फौजदारी कायदे, यूएपीए हे निष्प्रभ आहेत का? नक्षली चळवळीने सुमारे १२ राज्यांत प्रचंड हानी केल्याचे लेखक सांगतात तर देशाचे गृहमंत्री नक्षली चळवळ महाराष्ट्रात फक्त दोन जिल्ह्यांपुरती आहे असे सांगतात, यातील खरे काय? महाराष्ट्रात या कायद्याची मागणी जोर धरू लागली असे लेखक म्हणतात, पण अशी मागणी सरकार वगळता कोणीच केल्याचे माध्यमे आणि वृत्तपत्रांत का दिसले नाही? लोकशाहीविरोधी विचार फक्त शहरी नक्षलीच पसरवतात का? धार्मिक, प्रांतिक, जातीय द्वेष आणि तेढ निर्मिणाऱ्या सरकार समर्थकांविरोधात या कायद्यात कोणत्या तरतुदी आहेत? कोणताही निर्णय राज्य सरकार थेटपणे घेऊ शकणार नाही, सल्लागार मंडळाची मोहोर असणे आवश्यक आहे, या तरतुदीचा उल्लेख करतात पण या सल्लागार मंडळाची विश्वासार्हता किती असेल? सरकारने या कायद्यात सर्वसमावेशकता राखावी आणि कोणताही दुजाभाव करू नये. राजकीय द्वेषासाठी हा कायदा वापरू नये- अॅड. नकुल काशीद, परंडा (धाराशिव)
जनसुरक्षेच्या नावाखाली गळचेपी?
जनसुरक्षा विधेयकाची गरज का? हा अॅड. उज्ज्वल निकम यांचा लेख (१५ जुलै) वाचला. हिंसक कृत्यांचा नेहमीच निषेध केला पाहिजे, मग ती हिंसा डाव्यांची असो वा उजव्यांची, मात्र जनसुरक्षा विधेयकाच्या नावाखाली विरोधकांची गळचेपी होणार असेल, तर तो लोकशाहीच्या तत्त्वांना धोका ठरेल. या विधेयकाचा लोकशाही आणि भारताच्या अखंडतेला धोका निर्माण करणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्याचा हेतू असल्याचे सांगितले जाते, पण प्रत्यक्षात हे विरोधकांवर कारवाई करण्याचे हत्यार ठरण्याचा धोका संभवतो. महाराष्ट्रात स्थैर्य हवे असेल, तर सर्व समाजघटकांचा सहभाग आणि विश्वास जपणे आवश्यक आहे. परंतु सध्याची परिस्थिती पाहता, सामाजिक सलोखा कोण बिघडवत आहे, त्यांना कोण पाठबळ देत आहे हे लपून राहिलेले नाही. विरोधकांचा आवाज बंद करून, सत्ताधाऱ्यांनी राजकीय वर्चस्व निर्माण करणे ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे या विधेयकाचा पुनर्विचार होणे महत्त्वाचे आहे.- आकाश शेलार, पुणे
विधेयकाची गरज भाजप, अदानींना?
‘जनसुरक्षा विधेयकाची गरज का?’ हा लेख वाचला. या कायद्याची मागणी जोर धरू लागल्याचे लेखक म्हणतात, पण यासाठी कुणीही आंदोलन केल्याचे, निवेदने दिल्याचे ऐकिवात नाही. भाजपमधील वा संघशाखेतील चर्चा म्हणजे राज्यातून होणारी मागणी असा तर अर्थ काढलेला नाही ना? नक्षली चळवळ शेवटचा श्वास घेत असल्याचा दावा केंद्रीय गृहमंत्री करत असताना या विधेयकाची गरज वेगळ्या कारणांसाठी तर नाही ना? बेकायदा कृत्ये केवळ कडवे डावेच लोक करतात असे म्हणणे बाळबोध ठरेल. नथुराम गोडसे आणि मालेगावमध्ये बॉम्बस्फोट घडविणारे कोणत्या विचारांचे होते? प्रचलित कायद्यान्वये कारवाई करताना केंद्र सरकारकडून विलंब होत असेल तर या विधेयकाची गरज पडेल, असे म्हणणे म्हणजे डबल इंजिनच्या कारभाराची धिंड काढणे होय. मुळात शक्तिपीठ महामार्ग, जंगलातील खनिज संपत्ती व मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या जागा अदानींच्या घशात घातल्याने येणाऱ्या काळात उभी राहणारी आंदोलने दडपण्यासाठीच हे विधेयक आणले आहे, हे स्पष्टच दिसते.- सतीश चकोर
खळ्यात खुटा नाही, त्याला काय कळणार?
‘गोवंश हत्याबंदीचा दशवार्षिक ताळे‘बंद’!’ हा शाहू पाटोळे यांचा लेख (१५ जुलै) वाचला. अलीकडे तथाकथित नवहिंदुधर्मरक्षकांच्या टोळ्या निर्माण झाल्या आहेत. या टोळ्या मांसाची वाहतूक करणारी वाहने अडवून मटण आहे, बफ की बीफ याची खात्री न करता मारहाण करतात. पोलिसांनाही दबावात कारवाई करावी लागते. यात बऱ्याच वेळा पोलीस व कथित नवहिंदुधर्मरक्षक चिरीमिरी घेऊन वाहन सोडून देतात. आमच्या घराशेजारी मंगळवारी (वावी, सिन्नर, नाशिक) जनावरांचा मोठा बाजार भरत असे. तिथे आता फक्त गुजरातहून येणाऱ्या काठेवाडी शेळ्यांचा बाजार भरतो. म्हणजे ग्रामपंचायतीचा कर व लहान- मोठ्या व्यापाऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात रोजगार बुडाला. आमच्या बिरोबा देवाला दरवर्षी बकरा किंवा मेंढा बळी देण्याची आमची प्रथा आहे. पूर्वी बळी दिल्यानंतर निघणारे कातडे दिले तरी खाटकाचे समाधान होत असे, आता तो या कामाचे पाचशे रुपये घेतो, कारण कातड्याला फुकटातही कोणी विचारत नाही, असे त्याचे म्हणणे आहे. जो कोणी पशुपालक आहे त्यांच्या कुटुंबातील कोणीही नवहिंदुधर्मरक्षक नाहीत. ‘ज्याच्या खळ्यात खुटा नाही,’ त्याला या समस्यांची काय जाण असणार? पशुपालक नाडला जात आहे आणि त्यांचे फक्त राजकारण राजकारण खेळण्याचे काम सुरू आहे.- संतोष वर्पे, वावी (नाशिक)