‘महागाईत जीएसटीची भर’ हे वृत्त आणि ‘जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी भार!’ हे ‘विश्लेषण’ (लोकसत्ता- १८ जुलै) वाचले. ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ अशी भावनिक साद घालून २०१४ साली मोदी सत्तेवर आले. याच मोदी सरकारने १ जुलै २०१७ रोजी ‘एक देश एक कर’ असा मोठा गाजावाजा करत ढोल-ताशे वाजवत उत्सवी वातावरणात वस्तू/ सेवा कर (जीएसटी) लागू केला. याच जाचक करप्रणालीमुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. दुर्दैवी योगायोग म्हणजे त्यानंतर बरोबर पाच वर्षांनी म्हणजे १८ जुलै २०२२ पासून त्यापूर्वी करमुक्त असलेल्या जीवनावश्यक वस्तू (तांदूळ, गहू, डाळ, इतर तृणधान्ये, दुग्धजन्य पदार्थ, अंडी, फळे, शेती उत्पादने इत्यादी) जीएसटी करप्रणालीच्या कक्षेत आणण्यात आल्या. या वस्तूंवर १८ टक्के जीएसटी लावण्यात आला. हा तुघलकी जीएसटी (की जिझिया कर?) रद्द करावा अशी मागणी शेतकरी, सर्वसामान्य ग्राहक व छोटे व्यापारी करत आहेत. इतर
वस्तूंवरील जीएसटीचा दर मोठय़ा प्रमाणात वाढवण्यात आला आहे. पेन्सिल शार्पनर (१८ टक्के जीएसटी) नकाशे, पृथ्वीगोलाची प्रतिकृती, तक्ते यांवर (१२ टक्के जीएसटी) लावण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांनी शाळेत जाऊ नये, अशी मोदी सरकारची इच्छा आहे का? सौरहिटर, एलईडी दिवे यांवर १२ टक्के जीएसटी लावण्यात आला आहे. लोकांनी ऊर्जाबचत करून पर्यावरणस्नेही जीवनशैली अंगीकारू नये असे मोदी सरकारला वाटते का? जे सरकार कचरा प्रकल्प व स्मशानभूमीवरील साहित्याचा जीएसटी १२ टक्क्यांवरून १८ टक्के करते, त्यांच्याबद्दल काय बोलावे? एकीकडे ‘मेक इन इंडिया’च्या बाता मारायच्या व दुसरीकडे चर्मोद्योगांवरील जीएसटीचा दर ६ टक्क्यांवरून १२ टक्के करायचा, हा कुठला न्याय?
आपल्या ‘खास’ माणसांचा व्यवसाय असणाऱ्या हिऱ्यांशी संबंधित उद्योगाचा दर मात्र १.५ टक्केच ठेवला आहे! सर्वसामान्य माणसांचा हा आक्रोश मोदी सरकापर्यंत पोहोचत नाही का? आगामी काळात मोदी सरकारने इंग्रजांसारखा मिठावर जीएसटी नाही लावला म्हणजे मिळवले! मोदी सरकारने बँकांची कर्जेदेखील महाग केली आहेत. लोकांनी आता कोणाकडे पाहायचे? स्वयंपाकाच्या गॅसने हजारी तर पेट्रोलने शंभरी ओलांडली आहे. डिझेल व सीएनजी शंभरीच्या जवळ पोहोचले आहेत. वाढत्या महागाईने सर्वसामान्य जनता पिचली आहे. ‘आई जेवू घालीना अन् बाप भीक मागू देईना’ अशी सर्वसामान्यांची अवस्था झाली आहे. जीवनावश्यक वस्तू जीसटीच्या कक्षेत आणताना मोदी सरकारने दारिद्रय़रेषेखालील लोकांचा विचारच केलेला नाही.
‘अच्छे दिन आनेवाले है’, ‘सबका साथ सबका विकास’, ‘मन की बात’ यांसारख्या शब्दांच्या बुडबुडय़ांनी सामान्य माणसाच्या घरातील चूल पेटणार आहे का? त्यासाठी सर्वसामान्य माणासाचे जीवन सुसह्य करणारे प्रभावी उपाय योजायला हवेत. चांगले फायद्यात चालणारे सार्वजनिक उद्योग व प्रकल्प खासगी व मर्जीतील भांडवलदारांच्या घशात घालून ‘जीएसटी’द्वारे सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घालून महसूल गोळा करून अर्थव्यवस्था सावरण्याचा केविलवाणा प्रयत्न मोदी सरकार करत आहे. असेच सुरू राहिल्यास जनक्षोभ होऊन भारताची श्रीलंका होण्यास वेळ लागणार नाही!
– टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (रायगड)
जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी क्लेशदायक!
जीवनावश्यक वस्तू आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी आवश्यक साहित्यावरील करसवलत रद्द करण्यात आल्याचे वाचले. हा निर्णय सामान्यांचे कंबरडे मोडणारा आहे. जीएसटी करप्रणाली सुटसुटीत असेल आणि त्यातून सामान्यांना दिलासा मिळेल, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी सुरुवातीला दिले होते. पण आता किराणा, स्टेशनरी, छपाई, वैद्यकीय सेवाही जीएसटी कक्षेत येणार आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्य जनतेस बसणार आहे. किरकोळ व्यापारीही यामुळे चिंतेत आहेत. जीएसटी करप्रणाली अद्यापही क्लिष्टच असल्यामुळे अनेकदा व्यापऱ्यांना कर भरण्यास विलंब होतो. परिणामी त्यांना दंड भरावा लागतो. वाढलेल्या महागाईमुळे आधीच सर्वसामान्य जनता बेजार झाली आहे. आता या वाढीव करामुळे जनता मेटाकुटीला येणार हे निश्चित.
– पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली
सामान्यांना जीएसटीमुळे तोटाच
‘महागाईत जीएसटीची भर’ ही बातमी (लोकसत्ता- १८ जुलै) वाचली आणि मनात प्रश्न उपस्थित झाला, हेच का ते ‘अच्छे दिन’? १ जुलै २०१७ ला वस्तू व सेवा कर लागू करायचा होता, तेव्हा देशातील भारतीय जनता पक्षाचे सर्व नेते आणि पंतप्रधान हा कर लागू झाल्यानंतर सामान्य माणसाला त्याचा खूप फायदा होईल आणि महागाई कमी होण्यास हातभार लागेल, हे पटवून देत होते. आज पाच वर्षे लोटली तरीही, सामान्य जनतेला जीएसटीचा नेमका काय फायदा झाला, याचे कोडे अद्याप उलगडलेले नाही. महागाई कमी झाल्याचे दिसत नाही. या
काळात स्वयंपाकाच्या गॅसचा दर ४६० रुपयांवरून हजार रुपयांच्या वर गेला आहे. पेट्रोल-डिझेलनेही शंभरी पार केली आहे. त्यामुळे जगावे कसे, याच प्रश्नापाशी सामान्य जनता अडकून पडली आहे.
जीएसटी लागू करताना, तो जीवनावश्यक वस्तूंवर आकारला जाणार नाही, असे सरकार ठामपणे सांगत होते. प्रत्यक्षात मात्र आज अनेक जीवनावश्यक वस्तूंवर हा कर आकारला जात आहे. अगदी शालोपयोगी साहित्यावरसुद्धा! परिणामी महागाईने टोक गाठले आहे. अशा स्थितीत दैनंदिन व्यवहारात वापरल्या जाणाऱ्या सर्व वस्तूंना वस्तू व सेवा करातून सूट मिळावी तेव्हाच कुठे सामान्य जनतेला त्याचा फायदा होईल, नाहीतर ‘अच्छे दिन’ हे एक स्वप्नच राहील.
– राजू केशवराव सावके, तोरणाळा (वाशिम)
जीएसटी- ‘जिंदगी के बाद भी’?!
‘महागाईत जीएसटीची भर’ ही बातमी (लोकसत्ता- १८ जुलै) वाचली. अन्नपदार्थ व वैद्यकीय वापराच्या वस्तूंवर जीएसटी लावण्याचा निर्णय, हा महागाईत होरपळणाऱ्या जनतेवर घोर अन्याय आहे. आता सरकारने अंत्यसंस्काराचे साहित्य आणि विद्युतदाहिनीवरही जीएसटी लावावा म्हणजे ‘जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी’ या धर्तीवर जीएसटी सदैव जनतेच्या समवेत राहील.
– प्रदीप करमरकर, ठाणे
शेतकऱ्यांना निर्यात संधी द्यावी
‘माधुकरीची मिजास!’ हा अग्रलेख (१८ जुलै) वाचला. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक बाजारपेठेत गव्हासारख्या महत्त्वाच्या धान्याची मोठी मागणी आहे. असे असताना सरकारला तथाकथित ‘अन्न सुरक्षे’च्या नावावर गहू निर्यातबंदी करून काय साध्य करायचे आहे, हाच अनेक उत्पादकांना पडलेला प्रश्न आहे. जीवाचे रान करून अन्नधान्याचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना गहू निर्यातीतून चार पैसे जास्त मिळत असतील तर त्यात वाईट काय? वास्तवात ज्या अन्न सुरक्षेची सरकार चिंता करते तिचे स्वरूप शेतकऱ्यांचे अन्नधान्य स्वस्तात खरेदी करून इतरांना स्वस्तात वाटणे, या स्वरूपाचे आहे. या धोरणामुळे शेतकरी वर्गाचे कायम शोषण होत आले आहे.
देशात दरवर्षी सुमारे ११ कोटी टन धान्य ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे आणि पाऊसपाण्यामुळे सडते. यावर अन्न महामंडळ केवळ बघ्याची भूमिका घेते. हे महामंडळ म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आणि गरिबांच्या शेषणाचे मध्यम ठरत आहे. ही व्यवस्था फारशी उपयुक्त न राहिल्यामुळे अन्न महामंडळ बरखास्त करावे. त्याऐवजी शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात विक्रीची परवानगी द्यावी. आजही अनेक शेतकऱ्यांनी भाववाढ होईल या आशेपोटी सोयाबीन, तूर, गहू, चणे, कांदा, कापूस इ. माल आपल्या घरात साठवून ठेवला आहे.
हरित क्रांतीचे जनक डॉ. स्वामीनाथन यांच्या मते ‘शेती माल उत्पादनवृद्धी हा आजचा प्रश्न नसून योग्य किंमत हा आहे.’ १९९२चे खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण म्हणजेच ‘खाउजा धोरण’ आणि जागतिक व्यापार संघटना याचा भारतातील सेवा आणि उद्योग क्षेत्रावर विलक्षण सरकारात्मक परिणाम झाला, मात्र गेली ३० वर्षे कृषी क्षेत्रात अरिष्ट कायम राहिले आहे. अनेक सरकारे आली आणि गेली मात्र कृषी क्षेत्रावर या सरकारांच्या व्यापारासंबंधित आंतरराष्ट्रीय धोरणाचा नकारात्मक प्रभावच पडत गेला. अन्यथा कृषी प्रधान भारताचा शेतकरी आत्महत्येस प्रवृत्त झाला नसता. जोपर्यंत सरकार शेती उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारात निर्यातीसाठी खुली करणार नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या आर्थिक-सामाजिक शोषणाला सरकारच जबाबदार असेल.
– अक्षय प्रभाताई कोटजावळे, शंकरपूर (यवतमाळ)
अद्याप पाठय़पुस्तके का नाहीत?
शाळा महिन्यापूर्वी सुरू झाल्या तरीही अनेक गावांतील शाळांमध्ये अद्यापही पुरेशी पाठय़पुस्तके मिळालेली नाहीत. याला जबाबदार कोण? पुस्तकात व्याकरणाच्या चुका असणे,
वादग्रस्त वाक्ये असणे हे तर आता नित्याचेच झाले आहे.
सरकारला शिक्षणाविषयी गांभीर्य नसल्याचेच यावरून दिसते. सरकार कोणाचेही असो शिक्षणाकडे ‘अनुत्पादक’ खाते म्हणूनच पाहिले जाते. अर्थसंकल्पांतही शिक्षणासाठी निधी देताना हात आखडता घेतला जातो. एकीकडे एकही मूल शाळाबा असू नये म्हणून मोहीम हाती घ्यायची आणि दुसरीकडे कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करायच्या. शिक्षकांची भरती करायची नाही अशी विसंगती सरकारच्या शैक्षणिक धोरणात दिसते. राजकीय नेत्यांना केवळ कार्यकर्ते हवे आहेत, म्हणून शिक्षण क्षेत्राचीही अशी अवस्था आहे. – श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)