वाचकांचा प्रतिसाद

विधिमंडळाने लोकलेखा समितीचा अहवाल स्वीकारल्यानंतर समितीचा अहवाल शासनाकडे पुढील प्रशासकीय कार्यवाहीसाठी पाठवला जातो

गेल्या काही वर्षांत उन्मादाची कमान चढत चालली आहे आणि विवेकाचा आवाज क्षीण होत चालला आहे.

भारत आणि रशिया यांचे संबंध गेल्या ५० वर्षांत सलग, सशक्त आणि विश्वासार्ह राहिले असले, तरी ते खूप मर्यादित क्षेत्रात आहेत.

निकाल देण्यासाठी निवडणूक आयोगाने निवडलेली वेळही या गुंत्यात भर घालणारी आहे.

अर्जित केलेल्या ज्ञानाचा आपल्या व्यवहारात उचित वापर न करता येणे हे पदवीधारकाचे अपयश म्हणावे लागेल.

‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ च्या कितीही घोषणा केल्या तरी केंद्रातील भाजप सरकारला ‘चिखल चिकटलेला’ आहे ही गोष्ट नाकारता येणार…

सेबी व पर्यायाने सरकारला वेळीच जागा आली तर ठीक नाही तर एलआयसी आणि एसबीआयमध्ये गुंतवणूक केलेल्यांनी आपले काय ते बघून…

झेकोस्लोव्हाकियाचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष व्हॅक्लाव्ह हॅवेल यांनी २००३ साली सत्तेवरून पायउतार होताना केलेले वर्णन आठवते.

राज्यपालपदी नेमणूक करणे वा तेथून हटवणे हे राष्ट्रपतींच्या हाती असते.

लेखात म्हटल्याप्रमाणे राष्ट्रीय उत्पन्नात ३.५ टक्क्यांची भर घालणाऱ्या रकमेत ५० टक्के वाटा हा आखाती देशातल्या ‘सदिच्छादूतां’चा आहे.