scorecardresearch

loksatta readers reaction on editorial
लोकमानस : आला अहवाल की कर चौकशी, ही रीत नव्हे

विधिमंडळाने लोकलेखा समितीचा अहवाल स्वीकारल्यानंतर समितीचा अहवाल शासनाकडे पुढील प्रशासकीय कार्यवाहीसाठी पाठवला जातो

loksatta readers reaction on editorial
लोकमानस : हा आर्थिक लाभ कसा?

रहिवाशांनी पुनर्विकासासाठी जेव्हा सगळे हक्क बहाल केलेले असतात, तेव्हा नवीन इमारत बांधून होईपर्यंत पर्यायी जागा अथवा भाडे देणे बंधनकारक असते.

loksatta readers reaction on editorial
लोकमानस : न्यायालयीन चौकशीपेक्षा ‘जेपीसी’ हवी!

‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ च्या कितीही घोषणा केल्या तरी केंद्रातील भाजप सरकारला ‘चिखल चिकटलेला’ आहे ही गोष्ट नाकारता येणार…

loksatta readers reaction on editorial
लोकमानस : म्हणजे राहुल गांधींचे आरोप योग्यच होते!

सेबी व पर्यायाने सरकारला वेळीच जागा आली तर ठीक नाही तर एलआयसी आणि एसबीआयमध्ये गुंतवणूक केलेल्यांनी आपले काय ते बघून…

loksatta readers reaction on editorial
लोकमानस : का म्हणून पडावे जनगणनेच्या फंदात?

झेकोस्लोव्हाकियाचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष व्हॅक्लाव्ह हॅवेल यांनी २००३ साली सत्तेवरून पायउतार होताना केलेले वर्णन आठवते.

loksatta readers reaction on editorial
लोकमानस : श्रमजीवी सदिच्छादूत आपलेच, पण बाकीच्यांची काळजी वाटते..

लेखात म्हटल्याप्रमाणे राष्ट्रीय उत्पन्नात ३.५ टक्क्यांची भर घालणाऱ्या रकमेत ५० टक्के वाटा हा आखाती देशातल्या ‘सदिच्छादूतां’चा आहे.

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×