‘वरून कीर्तन; आतून..’ हे संपादकीय (२० जुलै) वाचले. मागील आठ वर्षांत कीर्तनच काय पण कीर्तनाचे सोंगसुद्धा उरलेले नाही. राजकीय नैतिकता, भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराच्या आणाभाका घेत ‘लोकपाल’ हा भ्रष्टाचारमुक्तीचा जालीम मार्ग असल्याचे कीर्तन रामलीला मैदानावर सादर करणाऱ्यांपैकी काही भाजप तर काही ‘आप’मार्गे सत्तेत पोहचले. आण्णा मौनात गेले. प्रत्यक्षात जे आरोप केले गेले त्यापैकी एकही आरोप या मंडळींना सत्तेत असूनही अद्याप सिद्ध करता आलेला नाही. लोकपालाचा जप करणाऱ्यांनी सर्वप्रथम बाहेरचा रस्ता दाखवला तो अ‍ॅडमिरल रामदास या पक्षाच्या लोकपालांना. कधीकाळी बोफोर्स आरोपावरून जनमानस एवढे प्रभावित झाले होते, की राजीव गांधी यांना सत्ता गमवावी लागली. त्याचप्रमाणे २०१३ मधील आंदोलन सत्ताबदल करण्यात यशस्वी ठरले. पण नंतर राफेल प्रकरणात न्यायालयाने बंद पाकिटात अहवाल मागविण्याची प्रथा सुरू केली. निवडणूक रोख्यांसारखा निधी संकलनाचा अपारदर्शक कायदा आला. तत्कालीन कॅगला माफीचे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागले, परंतु जनमानसात त्याची प्रतिक्रिया दिसली नाही. एकूणच ढासळती राजकीय नैतिकता आणि वृिद्धगत होणारी हुकूमशाही प्रवृत्ती या परिस्थितीत लोकशाहीचा अंतर्बाह्य तमाशा सुरू आहे. भ्रष्टाचारविरोधी कीर्तनकार सत्तेत सहभागी तर श्रोतृवर्ग अंधभक्तीत तल्लीन आहेत. नाठाळाच्या माथी सोटा मारणाऱ्या संतांच्या अनुपस्थितीत उर्वरित सद्गुणी जनांची ‘ठेविले अनंते’ला पसंती असेल, तर स्थितीत बदल होणार तरी कसा?
– अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा
कोणत्याही पक्षाचे आंधळे समर्थन घातकच!
‘तात्त्विक लढाईचे मोल पैशांत?’ हा (२० जुलै) लेख वाचला. आज तरुणांसमोर बेरोजगारीची समस्या उभी असताना, राज्य शासनाने याप्रमाणे पैसा वाटणे; हा केवळ राजकीय महत्त्वाकांक्षेतून घेतलेला निर्णय दिसतो. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ज्या बाळासाहेब ठाकरेंच्या नावाचा जयघोष करतात; त्या बाळासाहेबांनी आणीबाणीला समर्थन दिले होते. तसेच, गांधीवादी विनोबा भावेंनी यास ‘अनुशासन पर्व’ म्हणून संबोधले होते. आणीबाणीचा निर्णय घेतल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात प्रशासन व्यवस्थेची पातळी उंचावलेली दिसली व त्यामुळे लोकांना खरे तर आनंदच झाला. नंतरच्या काळात मात्र सर्व काही राज्यकर्त्यांच्या हातातून निसटले.
निरंकुश सत्ता हाती असताना, ती सोडून पायउतार होण्याचे आगळेवेगळे उदाहरण या निमित्ताने भारतात पाहण्यास मिळाले. आज मूलभूत हक्कांचा संकोच होत आहे. त्या वेळी काँग्रेस समर्थकांनी आणीबाणीस समर्थन दर्शवले होते, आज भाजप समर्थक शासनाच्या कोणत्याही निर्णयास; त्याची योग्यता न तपासता समर्थन दर्शवतात. हे लोकशाहीस मारक आहे.
हा निर्णय पैशांचा अपव्यय करणारा आहे. या उदाहरणातून सामान्य जनतेने हे लक्षात घ्यावे की, कोणताही राज्यकर्ता स्वत:च्या लाभासाठी प्रयत्न करत असतो. आपण त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करूनच त्यांना समर्थन द्यायला हवे.
– अमित ब. कांबळे, कल्याण
मूलभूत प्रश्नांना प्राधान्यक्रमात स्थान नाही
‘तात्त्विक लढाईचे मोल पैशांत?’ हा लेख (२० जुलै) वाचला. आणीबाणी हा भारतीय लोकशाहीवरील कलंक आहे यावर दुमत नाही. पण टोकाचा काँग्रेसविरोध एवढेच राजकीय भांडवल असल्यामुळे आणीबाणी किंवा अन्य तत्सम उदाहरणे देऊन काँग्रेसविषयीचा रोष सतत तेवत ठेवणे ही भाजपची राजकीय अपरिहार्यता झाली आहे. आपल्या कार्यालयावर तिरंगा न फडकवणारे दरवर्षी २५ जून रोजी आणीबाणीचा उत्सव मात्र उत्साहात साजरा करतात. आणीबाणीच्या वेळी तुरुंगात गेलेल्यांना स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणे मानधन देत आणीबाणीची तुलना स्वातंत्र्यसंग्रामाशी करण्याचा हा प्रयत्न निव्वळ वैचारिक करंटेपणा आहे. याच न्यायाने आणीबाणीला समर्थन देणाऱ्या व्यक्तींवर राजद्रोहाच्या कलमाखाली गुन्हे दाखल करणार का आणि २०१४ साली मिळालेल्या नवस्वातंत्र्यातील नवस्वातंत्र्यसैनिकांनादेखील मानधन देणार का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. आणीबाणीसारख्या घटनेचा राजकारणासाठीचा वापर व त्या निमित्ताने काही निवडक व्यक्तींना शासकीय तिजोरीतून खिरापत वाटणे हा एक चुकीचा पायंडा आहे. हे थांबायला हवे. हा एका पक्षाचा राजकीय अजेंडा आहे व त्यासाठी जनतेचा पैसा वापरला जाऊ नये.
खरे तर आणीबाणीचा काळ केव्हाच मागे सरला आहे व देश तिथून खूप पुढे गेला आहे. आजच्या नवीन पिढीला, विशेषत: तरुण वर्गाला रोजगार हवे आहेत, मोकळे वातावरण हवे आहे, विकासासाठी नवनवीन संधी हव्या आहेत. असे काही विधायक करण्याची दृष्टी व क्षमता नसल्याने आपले अपयश लपविण्यासाठी सतत धर्माचा ढालीसारखा वापर केला जातो. काँग्रेसला दूषणे देत, आणीबाणीसारख्या इतिहासातील काही निवडक घटना जनतेपुढे मांडून शिळय़ा कढीला वारंवार ऊत आणला जातो. आज काँग्रेसमुक्त भारतापेक्षा महागाई, बेरोजगारी, देशाची सुरक्षा, स्वायत्त संस्थांचा होत असलेला संकोच यासारख्या देशापुढील महत्त्वाच्या समस्या सोडविणे व विकासाची नवीन दिशा देत देशाला खऱ्याखुऱ्या विकासाच्या मार्गावर नेणे ही शासनापुढील प्रमुख आव्हाने आहेत. त्यांचे प्राधान्यक्रम वेगळे आहेत व त्यात देशापुढील मूलभूत प्रश्नांना स्थान नाही.
– हेमंत सदानंद पाटील, नालासोपारा
संघ स्वयंसेवकांसाठीचा लाभप्रकल्प?
‘तात्त्विक लढाईचे मोल पैशांत?’ हा (२० जुलै) लेख वाचला. आणीबाणीत कारावास ‘भोगलेल्यां’चे मानधन पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे, मात्र यात काही गुप्त लाभार्थ्यांनासुद्धा मानधन देण्याचा हेतू दिसतो. आणीबाणीत कित्येक जण ‘माफीपत्र’ देऊन सुटले होते, त्यांनाही हे मानधन मिळणार का, याचा खुलासा नाही. दुसरे म्हणजे शिक्षा भोगलेले व माफीनाम्यावर सुटका झालेल्यांतील कित्येक जणांना नंतर आलेल्या जनता सरकारने विविध सरकारी खात्यांत आणि औद्योगिक आस्थापनांत नोकऱ्या दिल्या होत्या. त्यांनी निवृत्तीपर्यंत नोकरी केली आणि नंतर निवृत्तीनंतरचे सर्व लाभही उपभोगले, त्यांनाही हे मानधन बोनस म्हणून देणार का? की हा संघ स्वयंसेवकांसाठी एखादा लाभप्रकल्प आहे? समाजवादी कार्यकर्ते अशा कोणत्याही योजनेत सहभागी होतील असे वाटत नाही. एकाच पराक्रमाबद्दल दोनदा बक्षीस?
– व्ही. पी. नाईक, चेंबूर
मानधन हा आर्थिक भार नव्हेच!
‘तात्त्विक लढाईचे मोल पैशांत?’ हा (२० जुलै) लेख वाचला. स्वातंत्र्यसैनिकांना दिले जाणारे मानधन न्याय्य, मात्र आणीबाणीविरोधात लढणाऱ्यांना देऊ केलेले मानधन चुकीचे, हे दाखवण्याचा लेखकाचा प्रयत्न तर्कदुष्ट म्हणावा लागेल. या संदर्भातील मुद्दे असे :
१. व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचे काम दरवेळी परकीय सत्ताच करते, असे मुळीच नाही. कधी कधी स्वदेशी हुकूमशाही वृत्तीचे राजकारणीसुद्धा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा गळा आवळू शकतात, जसे आणीबाणीत इंदिरा गांधींनी केले. आंदोलन काही दशके चालण्याविषयी बोलायचे, तर भारतासारखा मोठा देश वर्ष- दीड वर्षांहून अधिक काळ मनमानी पद्धतीने तथाकथित आणीबाणीत जखडून ठेवणे कोणालाही जमले नसते. त्यामुळे निवृत्तिवेतन किंवा मानधनाचा निर्णय आंदोलनाचा कालावधी या निकषावर अवलंबून ठेवणे योग्य नाही. जसे स्वातंत्र्यलढा मानवी मूल्ये, व्यक्तिस्वातंत्र्य इत्यादींसाठी होता, तसाच आणीबाणीविरोधी लढाही त्याच उच्च मूल्यांसाठी होता. एकाच तऱ्हेच्या आदर्शासाठी, मूल्यांसाठी लढलेल्या आंदोलकांमध्ये मानधनाच्या बाबतीत कुठलाही कृत्रिम फरक करता येणार नाही.
२. सध्या ‘अघोषित आणीबाणी’ आणि ‘मनमानी कारभार’ असल्याचे लेखकाचे मत आहे. खरेच असे असेल, तर त्याविरुद्ध होऊ दे की आंदोलन! भविष्यात हे आंदोलन यशस्वी होईल, तेव्हा त्या आंदोलनातील वीरांनाही मानधन/ निवृत्तिवेतन देऊ!
३. ‘देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, म्हणून आणीबाणी आली,’ हे लेखातील सर्वात आश्चर्यकारक विधान! या अजब तर्कशास्त्रावर काय बोलावे? या पद्धतीने गेल्या ७५ वर्षांतील सर्वच चुकीच्या गोष्टींचे खापर ब्रिटिशांच्या माथी फोडता येईल.
४. ‘आणीबाणीला विरोध करणाऱ्या तत्कालीन कार्यकर्त्यांनी भविष्यातील लाभाच्या अपेक्षेने हा विरोध केला नव्हता. त्यामुळे तसे मानधन देणे चुकीचे..’ हे म्हणताना, स्वातंत्र्यसैनिकांचे काय? त्यांनीही ती लढाई भविष्यातील (व्यक्तिगत) लाभाच्या अपेक्षेने लढली नव्हती. व्यक्तिगत लाभाची अपेक्षा नसणे, हे त्यांच्या कार्याचा उचित गौरव न करण्याचे कारण असू शकत नाही. जो न्याय स्वातंत्र्यसैनिकांना, तोच आणीबाणीविरोधक आंदोलकांना. या मानधनामुळे ‘राज्याच्या आर्थिक आणीबाणीत भर पडेल,’ हा दावा अतिरंजित आहे.
– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
भारत : भ्रष्टाचारी देशांचा महामेरू!
‘वरून कीर्तन; आतून..’ हे संपादकीय (२० जुलै ) वाचले. काही वर्षांपूर्वी एका प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय संस्थेतर्फे जागतिक पातळीवरील भ्रष्टाचारी देशांची यादी प्रकाशित करण्यात आली होती; त्यात भारताचा भ्रष्टाचाऱ्यांचा महामेरू शोभावा इतका वरचा क्रमांक लागला होता. देश भ्रष्टाचाराने पोखरून निघाला आहे. असेही म्हटले जाते, की एवढा भ्रष्टाचार नसता तर एव्हाना भारत जागतिक महासत्ता झाला असता. खुद्द सरकारच भ्रष्टाचारात पुरेपूर बुडालेले असते. त्यामुळेच तर महासत्ता होण्याची केवळ सुखस्वप्ने पहावी लागत आहेत. प्रत्यक्ष महासत्ता हे मृगजळ ठरले आहे.
– बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)