मणिपूरमध्ये गेल्या वर्षीपासून सुरू असलेल्या वांशिक हिंसाचाराला कारणीभूत ठरलेल्या आदेशात उच्च न्यायालयानेच आता दुरुस्ती केल्याने या राज्यातील जनजीवन पूर्वपदावर येण्यास मदत व्हावी ही अपेक्षा. ‘मैतेई समाजाचा अनुसूचित जमाती म्हणजेच आदिवासींमध्ये समावेश करण्याबाबत मणिपूर सरकारने तात्काळ विचार करावा’ असा आदेश गेल्या वर्षी २७ मार्चला मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन हंगामी मुख्य न्यायमूर्तींनी दिला होता. या आदेशाची मणिपुरात वांशिक हिंसाचार पेटला. त्यात आजवर २०० हून अधिक जीव गेले तर हजारो लोक विस्थापित झाले. याशिवाय मैतेई आणि कुकींमध्ये शत्रुत्वाची भिंत उभी राहिली. कटुता एवढी टोकाला गेली की, मैतेई समाज कुकी समाजाचे प्राबल्य असलेल्या डोंगरखोऱ्यात प्रवेश करू शकत नाहीत तसेच कुकी मैतेई समाजाचे वर्चस्व असलेल्या राजधानी इम्फाळमध्ये ये-जा करू शकत नाहीत. राज्यात ५२ टक्के लोकसंख्या असलेला मैतेई समाज आदिवासींच्या आरक्षणात वाटेकरी होणार ही बाबच कुकी, झो आदी समाजांच्या मुळावर येणारी होती. मराठा समाज आरक्षणात वाटेकरी झाल्यास हक्काच्या आरक्षणावर अतिक्रमण झाल्याची जशी भावना ओबीसी समाजात आहे तशीच ही मणिपुरातली भावना. यातून वांशिक संघर्ष पेटला. तो आटोक्यात आणण्यात केंद्र व मणिपूरमधील भाजप सरकारला सपशेल अपयश आले. मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या आरक्षणाच्या आदेशावर सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी कोरडे ओढले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशाला स्थगिती दिली नव्हती. उच्च न्यालायाने आदेशात दुरुस्ती करताना ‘मैतेईंचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याचा परिच्छेद वगळला. वांशिक संघर्ष कमालीचा टोकाला गेला असताना न्यायालयाच्या आदेशानंतर दोन्ही समाजांतील संबंध सुधारणे इतक्यात तरी शक्य दिसत नाही. दोन जमातींत तेढ निर्माण झाल्यास सरकारने मध्यस्थाची भूमिका पार पाडणे जरुरीचे असते. पण भाजपने सरळसरळ बहुसंख्य मैतेई समाजाची बाजू उचलून धरल्याने संघर्ष अधिकच धगधगत राहिला. कुकी समाजातील दोन महिलांची मैतेईंकडून नग्न धिंड काढल्याची चित्रफीत समाजमाध्यमातून प्रसारित झाल्यावर अधिकच संतप्त प्रतिक्रिया उमटली होती.
हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : दत्ताजीराव गायकवाड
आरक्षणाच्या आदेशात न्यायालयानेच दुरुस्ती केल्याने मैतेई समाजावर अन्याय झाल्याचा सल या समाजात कायमच राहील. कारण वर्षानुवर्षे ही मागणी केली जात होती. देशात सर्वच राज्यांमध्ये विविध समाजांच्या आरक्षणाचा विषय वादग्रस्त ठरला आहे. महाराष्ट्रातील घडामोडी ताज्याच आहेत पण काही वर्षांपूर्वी गुजरातमध्ये पाटीदार पटेल समाजाच्या आरक्षणाच्या आंदोलनाला विशेषत: सौराष्ट्रात हिंसक वळण लागले होते. शेवटी पाटीदार पटेल समाजाची नाराजी दूर करण्याकरिता गुजरातमधील भाजप सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाला १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा कायदा केला. पण गुजरात उच्च न्यायालयाने पटेल समाजाचे १० टक्के आरक्षण रद्दबातल ठरविले होते. हरयाणात जाट, राजस्थानमध्ये गुज्जर किंवा आंध्र प्रदेशात कप्पू समाजाच्या आरक्षणाच्या आंदोलनाला वेळोवेळी हिंसक वळण लागले. कोणत्याही समाजाचे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकू शकलेले नाही. इंद्रा सहानी खटल्यात आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल केली जात नाही तोपर्यंत कोणत्याही समाज घटकांचे आरक्षण न्यायालयात टिकणे कठीण आहे. तरीही, कोणत्याही समाज घटकाची निवडणुकीच्या तोंडावर नाराजी ओढवून घेणे राजकीय नेतेमंडळींना शक्य नसल्याने जशी मागणी येत जाते तशी सत्ताधारी मंडळी दबावाला बळी पडतात. मणिपूरचा तिढा याहूनही कठीण आहे. तेथील वांशिक संघर्षात मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांची भूमिका वादग्रस्त होती. वास्तविक संघर्ष हाताबाहेर गेल्यावर मुख्यमंत्र्यांना बदलणे आवश्यक होते. पण भाजपने बहुसंख्य असलेल्या मैतेई समाजाची नाराजी नको म्हणून मुख्यमंत्र्यांना पदावर कायम ठेवले. मणिपूर कायम धगधगता राहणे हे देशाच्या हिताचे नाही. उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त निकालात दुुरुस्ती केल्याने दोन्ही समाजांमध्ये तोडगा काढण्याच्या उद्देशाने प्रयत्न व्हायला हवेत. मणिपूर शांत कसा होईल यावर भर द्यायला हवा. त्यासाठी केवळ न्यायालयाची पश्चातबुद्धी काहीच कामाची नाही. हिंसेचे चक्र आणखी गडगडत जाऊ नये, केंद्र व राज्य सरकारला बहुसंख्य वा अल्पसंख्य ही दरी दूर करावी लागेल.