‘सुनोजी आपके कहने पे हमने वो राज ठाकरे और जितेंद्र आव्हाड का नाम लेके ठराव संमत किया. आता लवकरात लवकर तुम्ही धार्मिक मुद्द्यावर बोलण्यास बंदी आणण्याचा कायदा करा, तरच सत्तेमुळे धर्म टिकला असे म्हणता येईल’ दिल्लीतील चाणक्यांच्या कार्यालयप्रमुखाने नाशिकहून आलेल्या संतप्रमुखाचा हा दूरध्वनीवरचा निरोप ऐकला व क्षणभर त्याला काय बोलावे हे सुचेना! थोडा विचार केल्यावर तो म्हणाला ‘ऐसा करो, तुमको कायदे में जो चाहिए वो लिख के भेज दो. मग त्याच प्रारूपाच्या आधारे आम्ही कायदा करू’ हे ऐकताच नाशिकमधील संतांच्या गोतावळ्यात आनंदाचे उधाण आले. आता ध्यानसाधना वगैरे नंतर, आधी प्रारूप तयार करू म्हणत सारे साधूसंत गोलाकार बसले.
तयार झालेला मसुदा पुढीलप्रमाणे होता. ‘या नव्या कायद्यान्वये केवळ भगवी वस्त्रे परिधान केलेल्या व ध्यानसाधनेचे तेज चेहऱ्यावर झळकणाऱ्या व्यक्तीलाच धर्मावर भाष्य करता येईल. मात्र तो कोणत्या तरी आखाड्याचा सदस्य असणे आवश्यक असेल. पांढरे वस्त्र घातलेल्या कोणत्याही राजकारण्याला बोलण्याचा अधिकार नसेल. सध्या देशात जे सत्ताधारी आहेत त्यांना मात्र ‘धार्मिक एकीकरण’ हे विहित शासकीय कर्तव्य पार पाडायचे असल्याने धर्मविषयक बाबींवर बोलण्याचा अधिकार असेल. विरोधी पक्षातील कुणालाही धर्मातला ‘ध’सुद्धा उच्चारता येणार नाही. तसे केल्यास त्याच्यावर दहा वर्षे निवडणूक बंदी आणण्याची तरतूद या कायद्यात असावी. पक्षांतर करून सत्तेत सामील झालेल्या नेत्यांना गंगेत पवित्र स्नान केल्यावरच बोलण्याची मुभा असेल. त्याआधी त्याला स्नानाचे चित्रीकरण समाजमाध्यमावर टाकणे बंधनकारक असेल. ज्यांनी कारसेवा केलेली आहे अशा सामान्य व्यक्तीला मर्यादेत राहून धर्मभावना व्यक्त करता येतील. त्यातून त्याने केवळ अपेक्षा व्यक्त करावी, सल्ला देण्याचे दु:साहस करू नये. ज्यांच्या घरी गंगाजल आहे अशांनाच साधूसंतांना धर्मविषयक प्रश्न विचारण्याचा अधिकार या कायद्यातून देण्यात यावा. आखाड्यात नोंद करून जे गंगेच्या पाण्यात डुबकी मारायला जातील व नाक न मुरडता ते पाणी ‘आचमन’ समजून तोंडात घेतील अशांना धर्मावर मत व्यक्त करण्याचा पूर्ण अधिकार असेल. गंगेतील वाहते पाणी कितीही प्रदूषित दिसत असले तरी शुद्ध धार्मिक भावनेने त्यात तोंड व डोळे उघडे ठेवून डुंबणाऱ्या प्रत्येकाला धर्मरक्षक समजले जाईल व त्यांना धार्मिक मत मांडण्याचा पूर्ण अधिकार असेल.
मोक्ष मिळवण्यासाठी गंगेत मृतदेह सोडणाऱ्यांना धर्मप्रेमी म्हणून या कायद्यान्वये गौरवण्यात यावे व धार्मिक मुद्द्यांवर त्यांची मते ऐकून घेणे सरकारवर बंधनकारक असेल. हिमालयात सलग तीन वर्षे ध्यानसाधना केलेल्या पण साधू न झालेल्या व्यक्तीलासुद्धा धार्मिक मुद्द्यावर भाष्य करता येईल. मांसभक्षण व अपेयपान करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला बोलण्याचा हक्क राहणार नाही. चिलीम ओढणारे मात्र याला अपवाद असतील. श्रावणीला पंचगव्य विधी करणाऱ्यांना धर्मविषयक मते मांडण्याचे स्वातंत्र्य असेल. नर्मदेची परिक्रमा करून त्यावर पुस्तक लिहिणाऱ्यांना ‘धर्मश्रद्धक’ असा दर्जा देण्याची तरतूद या कायद्यात करावी व त्यांची मते गांभीर्यपूर्वक विचारात घेतली जातील असे धोरण सरकारने जाहीर करावे. माझाही धर्म हाच आहे, तुम्ही कोण मला अडवणारे अशी मुजोरी करत बोलण्याचा अधिकार असल्याचा दावा कुणालाही करता येणार नाही. तसे या कायद्यात स्पष्टपणे नमूद असावे, हे प्रारूप लगेच दिल्लीला पाठवून दिल्यावर संत परिषदेचे पदाधिकारी निवांत झाले. आता कायदा व्हायचा तेव्हा होईल पण हजारो कोटींचे अंदाजपत्रक असलेल्या नाशिकच्या कुंभ प्राधिकरणावर किमान एकदोघांची तरी वर्णी नक्की लागेल या विश्वासाने ते वावरू लागले.
© The Indian Express (P) Ltd