‘सत्यशोधक सांख्यिकी!’ हे संपादकीय वाचले. जसे महागाई, बेरोजगारी हे मुद्दे धार्मिक मुद्दयांखाली दाबले जातात तसाच काहीसा प्रयत्न एनसीआरबीच्या गुन्हेविषयक अहवालाबद्दल घडवून आणण्याचा प्रयत्न असावा आणि तो सफलही झाला, कारण निवडणूक निकालांच्या धामधूमीत कोणत्याही प्रसारमाध्यमांनी वा जनतेने त्याची दखल घेतली नाही. अहवालानुसार असे लक्षात येते की महिलांसंबंधित गुन्ह्यांत बरीच वाढ झाली आहे. असं का होत आहे?
समाज जसजसा प्रगल्भ होतो, तसा तो वैचारिक व नैतिकदृष्टया प्रगत होऊ लागतो आणि समाजातील अशक्त वर्ग (महिला व बालक) यांची परिस्थिती सुधारते. परंतु आपला समाज जसा जसा पुढे जात आहे, तशी महिलांवरील, बालकांवरील अत्याचारांत वाढ होत आहे. ही शोकांतिका आहे. हे असे चित्र तेव्हा निर्माण होऊ लागते, जेव्हा समाज उलटय़ा दिशेने मार्गक्रमण करू लागलेला असतो. आपल्या देशात नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनासाठी राष्ट्रपतींना आमंत्रण दिले जात नसेल, त्या महिला आहेत म्हणून डावलण्यात येत असेल तर आपली वाटचाल कोणत्या दिशेने होत आहे, हे स्पष्ट होते. असेच सुरू राहिले तर एक दिवस देशाला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल.
अखिलेश भडकवाड, सोलापूर
महाराष्ट्र गुन्हेगारीतही गतिमान?
‘सत्यशोधक सांख्यिकी!’ हे संपादकीय (६ डिसेंबर) वाचले. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभाग- एनसीआरबीच्या ताज्या अहवालानुसार देशातील सर्वाधिक प्रगत, विकसित व पुरोगामी आणि संतांची पार्श्वभूमी असलेल्या महाराष्ट्र राज्यात अत्यंत मागास व गुंडगिरीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या बिहारपेक्षाही विविध प्रकारचे गुन्हे अधिक प्रमाणात नोंदले जावेत ही अत्यंत गंभीर, शोचनीय आणि दुर्दैवी बाब आहे. देशात महिलांबाबतच्या गुन्ह्यांत जरी उत्तर प्रदेश (सुमारे ६६ हजार) आघाडीवर असले तरी महाराष्ट्र राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर (सुमारे ४५ हजार) आहे. उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या महाराष्ट्राच्या जवळपास दुप्पट असल्याने, तेथील सरासरी तुलनात्मक गुन्हेगारी कमीच म्हणावी लागेल. गतिमान महाराष्ट्राची गुन्ह्यांबाबतची वेगवान प्रगती अत्यंत लांच्छनास्पद व प्रतिगामी असल्याने गलिच्छ राजकारण तूर्तास बाजूला ठेवून खराब प्रतिमा उंचावण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
हेही वाचा >>> लोकमानस : ..तोवर मुत्सद्देगिरी ही ‘चटपटीत वाक्येच’!
दुरवस्थेचे खापर फक्त शिकल्यासवरलेल्यांवरच?
‘शिकल्यासवरल्या लोकांनी धोका दिला!’ या लेखात (६ डिसेंबर) शिकल्यासवरल्या, आरक्षण घेतलेल्या लोकांवर धोकेबाजीचा आरोप लेखकांनी केलेला आहे तो सरसकट स्वरूपाचा असून केवळ अंशत: खरा असल्याने तसेच खऱ्या धोकेबाजांकडे दुर्लक्ष करणारा असल्याने त्यांच्या काही मुद्दय़ांचा प्रतिवाद करणे आवश्यक ठरते.
१) नोकरीसाठी आरक्षित जागा या फक्त सरकारी क्षेत्रात असल्याने दलितांमधील केवळ काही लोकांना त्याचा आर्थिक लाभ नक्कीच झाला आहे. परंतु नोकरी करताना तीव्र आरक्षण-विरोधी वरिष्ठ आणि सहकाऱ्यांबरोबर काम करावे लागते. त्यांनी पावलोपावली आणलेले अडथळे पार करून नोकरी टिकविण्यासाठी त्यांना बरीच कसरत करावी लागली/ लागते. आपल्या पदाचा आपल्या दलित बांधवांसाठी उपयोग केल्यास पक्षपातीपणाचा आरोप केला जाऊन कारवाईस सामोरे जावे लागते.
२) डॉ. बाबासाहेबांच्या नंतर दलितांना भक्कम नेतृत्वच लाभलेले नाही. समाजातील नेते बाबासाहेबांचे विचार तळागाळापर्यंत घेऊन जाण्याऐवजी निवडणुकांतील जागांमध्ये अडकून पडले. बाबासाहेबांच्या निधनानंतर स्थापन झालेल्या रिपब्लिकन पक्षात अवघ्या दोन वर्षांत फूट पडली. आता हे गट मोजायला कॅल्क्युलेटरची गरज भासते. देशातील सर्व वंचितांचा रिपब्लिकन पक्ष नंतर केवळ बौद्ध लोकांचा पक्ष म्हणूनच ओळखला जाऊ लागला. अशा स्थितीत शिकल्यासवरल्या लोकांनी नक्की कोणाचे नेतृत्व स्वीकारावे? या नेतृत्वाने खरे तर बाबासाहेबांच्या विचारांना सर्वात मोठा धोका दिला आहे.
३) शिकल्यासवरल्या लोकांच्या बाबतीत लेखक म्हणतात तेवढी चिंताजनक स्थिती नाही. अशा अनेक लोकांनी शिक्षण मंडळे स्थापून शाळा, महाविद्यालये काढली आहेत. स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शन वर्ग काढले आहेत. गरीब समाजातून पुढे आलेल्या या लोकांनी स्वत:चे घर-संसार सांभाळून जे काही काम सुरू ठेवले आहे, त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. बरेच लोक प्रत्यक्ष चळवळीत भाग घेऊ शकले नाही तरी काही ना काही मदत देत राहतात.
४) ज्या वस्तीत राहतात तिथे दलित लोक जात लपवतात असा लेखकांचा आक्षेप आहे. अन्य वस्तीत बऱ्याच ठिकाणी दलितांना अजूनही स्वीकारले जात नाही आणि त्याच वस्तीत राहायचे तर आहे, अशा कैचीत सापडलेला दलित नाइलाजाने जात लपवतो. अन्य राज्यांमध्ये नोकरीत बदलीवर गेलेल्या लोकांना तर याची प्रचीती बरेचदा येते.
५) बाबासाहेबांना आरक्षण आणि दलितांपुरतेच मर्यादित करण्यात जेवढा सवर्णाचा वाटा आहे त्यापेक्षा अधिक वाटा दलित जनतेचादेखील आहे. बाबासाहेबांच्या सर्वसमावेशक विचारांकडे दुर्लक्ष करून ‘आमचा बाप’, ‘कडक, भडक, निळा जय भीम’सारख्या भावनात्मक घोषणाबाजीच्या गदारोळात त्यांनी बाबासाहेबांना आयसोलेट करून टाकले आहे. गेल्या काही वर्षांत ही परिस्थिती बदलत आहे ही दिलासा देणारी बाब आहे.
६) शिकल्यासवरलेल्या आणि आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या बांधवांकडून नक्कीच जास्त अपेक्षा होत्या आणि आहेत. पण म्हणून त्यांच्यावरच सध्याच्या दुरवस्थेचे खापर फोडणे योग्य वाटत नाही.
उत्तम जोगदंड, कल्याण
जयंतीला डॉल्बीसमोर गर्दी नसेल तरी चालेल, पण..
‘शिकल्यासवरल्या लोकांनी धोका दिला’ (६ डिसेंबर) हा विजय मेश्राम-सैजल यांचा लेख वाचला. आरक्षणाचा फायदा घेऊन समाधानकारक संख्या निश्चितच मोक्याच्या ठिकाणी गेली आहे. पण त्यातील बहुतेक जण ‘स्व’मध्येच गुंतले आहेत. योग्य मार्गानी संपत्ती मिळवण्याचा अधिकार सर्वांना आहे, परंतु ‘पुरुष: अर्थस्य दास:’ या महाभारतातील उक्तीप्रमाणे आज परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ज्यांना शिक्षणाचे महत्त्व पर्यायाने आरक्षणाचा झिरपता सिद्धांत समजला आहे ते आयुष्यात स्थिर झाले आहेत, पण आजही मोठय़ा प्रमाणात समाज अंधारात चाचपडत आहे. अमली पदार्थाचे सेवन, कमी शिक्षण, निकृष्ट दर्जाची जीवनशैली यात अडकला आहे. समाजबांधवांना मदतीचा हात देणे हे पुढारलेल्यांचे कर्तव्य आहे. जयंत्या- पुण्यतिथ्यांना डॉल्बीसमोर होणारी गर्दी कमी झाली तरी चालेल, पण आत्मज्योत प्रकाशित करण्यासाठी सरसावून पुढे आले पाहिजे.
पंकज लोंढे, सातारा
शाळेची वेळ १० ते ५ दरम्यानची हवी
‘विद्यार्थ्यांची झोप पूर्ण होण्यासाठी शाळांच्या वेळा बदला’ ही बातमी वाचली. शाळांच्या वेळा विद्यार्थ्यांच्या सोयीचा विचार न करताच ठरविण्यात येतात. सकाळचे वर्ग ठेवल्याने लहान मुलांना नैसर्गिक क्रिया करण्यासाठीही वेळ मिळत नाही. सकाळी लवकर उठून जेवणाचे तीन डबे तयार करताना तारांबळ उडते. इंग्रजांनी देशात कारकून तयार करण्यासाठी जो अभ्यासक्रम ठरविला त्यानुसारच आजही शिक्षण दिले जात आहे. आपले शिक्षण आणि नोकरी याचा काही संबंध नसतो. काम कोणते करायचे आहे यावरच शिक्षणक्रम ठरविला पाहिजे. लहान मुलांच्या शाळेची वेळ ही १० ते ५ दरम्यानची असावी.
अ‍ॅड. बळवंत रानडे, पुणे
चुकीच्या सवयींनुसार शाळेची वेळ बदलायची?
‘विद्यार्थ्यांची झोप पूर्ण व्हावी म्हणून शाळांच्या वेळा बदलाव्या’ ही बातमी (लोकसत्ता- ६ डिसेंबर) वाचली. मुले मध्यरात्रीनंतरही जागी का असतात? अशा चुकीच्या व आरोग्यावर दुष्परिणाम करणाऱ्या सवयी कशा बदलाव्यात, याचा विचार झाला पाहिजे. परंतु त्याऐवजी शाळांचीच वेळ चुकीच्या सवयींनुसार बदलण्याचा विचार व्हावा, हे आश्चर्यकारक आहे.
आता ‘सेलिब्रिटी शाळा’ काढून त्यात संगीत, नाटक, वक्तृत्व शिकवले जाणार आहे, असेही बातमीत म्हटले आहे. या कलांना शालेय जीवनात वाव जरूर मिळावा; परंतु केवळ त्याकरिता खास ‘सेलिब्रिटी शाळा’ असे ब्रँडिंग करण्याची व तशा वेगळय़ा शाळा काढण्याची गरज नाही. सर्वसाधारण शाळेतही या कलांना यथोचित वाव देता येतो, दिलाही जातो. इतक्या लहान वयात सर्वांगीण विकासावर भर देण्याऐवजी अशा विशिष्ट विषयांना वाहिलेल्या शाळा कशासाठी? आधीच विविध ‘रिअ‍ॅलिटी शो’ व समाजमाध्यमांतील ‘रील्स’ इत्यादींमुळे चंदेरी दुनियेचे व तशाच भासणाऱ्या फुकाच्या प्रसिद्धीचे वलय चिमुरडय़ा मुलांना भुरळ घालतच असते. त्यात अशा शाळेत प्रवेश घेतल्यावर आपण जणू सेलिब्रिटीच झालो आहोत अशी हवा त्या पाल्यांच्या (व काही पालकांच्याही) डोक्यात जाऊ शकते. इंटरनॅशनल शाळांच्या बरोबरीने आणखी खर्चीक असे काही तरी वेगळे खूळ श्रीमंत पालकांना व त्यांच्या पाल्यांना यानिमित्ताने मिळेल असे वाटते. आधीच शाळा परीक्षाविहीन व पुस्तकविहीन केल्या जात आहेत. त्यात आता त्या शिक्षणविहीन होतील की काय अशी भीती वाटते. मुलांची झोप पूर्ण व्हावी म्हणून जी वक्तव्ये केली जात आहेत, ती ऐकून शिक्षणप्रेमींची झोप मात्र उडणार आहे. विनीता दीक्षित, ठाणे</p>