लोकमानस : अधिवेशनात विरोधी पक्षांकडून अपेक्षा…

● श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)

… मग ते मंत्री का असेनात!

राज्यभर चर्चेचा विषय ठरलेल्या ‘सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी’ नुकताच राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) वाल्मीक कराडच हत्येचा मास्टरमाईंड असल्याचे म्हटल्याने आता शासन आणि न्यायव्यवस्थेने अधिकाधिक सक्रिय होऊन या प्रकरणाचा छडा लावून देशमुख यांच्या मारेकऱ्यांसह या प्रकरणी जे कोणी – मग ते मंत्री का असेनात- कुणाचाही मुलाहिजा न बाळगता कठोरातील कठोर शिक्षा सुनावून या प्रकरणी न्याय द्यावा. बीडला ड्यूटी करण्यास अधिकारी कर्मचारी वर्गाने नकार देण्यासारख्या काही घटना पाहता खूप वाईट वाटते. अशी प्रकरो वा अन्य हत्याकांडांबाबत कठोरातील कठोर शिक्षा झाल्याखेरीज गुन्हेगारी प्रवृत्तीला आळा बसणार नाही.

● सत्यसाई पी.एम., गेवराई (बीड)

नियमभंगाचे कारण की सारवासारव?

केंद्रीय ‘आयुष’ राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांच्या आयुर्वेद महाविद्यालयास नियमभंग केल्याची नोटीस त्यांच्याच खात्याने पाठवली (बातमी : लोकसत्ता- १ मार्च) हे अतिशय अपमानास्पद आहे. आयोगाच्या वैद्याकीय मूल्यांकन व मानक मंडळाने देशातील सर्व महाविद्यालयांना बायोमेट्रिक हजेरी व्यवस्था लागू करण्याचे दिलेले निर्देश पाळण्यात टाळाटाळ झाली म्हणून ही नोटीस आहे. आयुर्वेद व अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतीची महाविद्यालये देशात सातशेवर आहेत, त्यापैकी ७२ महाविद्यालयांनी ही पद्धत वारंवार सूचना देऊनही अमलात आणली नाही, ही शरमेची बाब आहे. ‘आरोग्य शिबिरे व अन्य कामांमुळे बायोमेट्रिक प्रणालीचा विषय मागे पडला’ हे कारण सारवासारवी करण्यासारखे आहे! दस्तुरखुद्द मंत्रीमहोदय नियम पाळत नसतील तरी कारवाई झालीच पाहिजे !

● चंद्रशेखर कमळाकर दाभोळकर, भांडुप (मुंबई)

निषेधाचा आवाज क्षीण का ठरतो?

‘‘सुधाराची’ गरज नद्यांना की शहरांना’’ आणि ‘नदी पुनरुज्जीवन की पुरांची शाश्वत हमी ?’ हे ‘रविवार विशेष’मधील दोन्ही लेख (लोकसत्ता- २ मार्च) वाचले. आज महाराष्ट्रातीलच नाही भारतातील कोणत्याही नदीच्या पाण्याचा सामू (पीएच) तपासा, ते पाणी पिण्यायोग्य तर सोडाच पण जलचरांना त्यात अधिवास करण्यायोग्य राहिले नाही; आणि गोष्टी करतात सुशासनाच्या? नदीला माता म्हणून तिची आरती व पूजा करण्यापेक्षा तिच्यात राडारोडा, मैला, सांडपाणी, निर्माल्य, कारखान्यांतील रसायनमिश्रित घातक पाणी न टाकण्याची प्रतिज्ञा करून तिची अंमलबजावणी कोण करणार?

नद्यांचे प्रवाह अडवून, कधी तर बुजवून त्यावर टोलेजंग इमारती उभ्या करुन पुन्हा त्या प्रकल्पाला ‘रिव्हर व्ह्यू /साईड’ असे गोंडस नाव देण्याची विकृती गेल्या तीनचार दशकांत प्रत्येक शहरात कोणाच्या कृपाशिर्वादाने फोफावली? मुजोर बिल्डर, भ्रष्ट अधिकारी आणि सरकारमधील काही लोकप्रतिनिधी तर याला जबाबदार नाहीत ना? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अस्तित्वात (की नावापुरतेच?) असताना कोणतीही प्रक्रिया न करताच कारखान्यातील सांडपाणी सोडण्याची हिंमत होतेच कशी? यामागे काही ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार तर होत नाहीत ना? असे असल्यामुळेच जागरुक व संवेदनशील नागरिकांनी नद्या व पर्यावरण वाचवण्यासाठी कितीही आंदोलने केली, टाहो फोडला तरी भ्रष्ट यंत्रणेपुढे त्यांच्या निषेधाचा आवाज क्षीण ठरतो! कारण टोलेजंग इमारती, डोंगर फोडून- झाडे तोडून ‘टोल’ मिळवून देणारे रस्ते हीच आजच्या राज्यकर्त्यांची ‘विकासा’ची व्याख्या झाली आहे. फक्त पावसाळा जवळ आला की नदी- नाल्यांजवळ जाऊन अधिकारी व मंत्र्यांनी ‘फोटोसेशन’ करायचे व पुन्हा पुन्हा तेच… हेच दुष्टचक्र गेली अनेक वर्षे चालू आहे .

● टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (ता. रोहा , जि.रायगड)

बांधकाम व्यावसायिकांसाठी ‘विकासा’मुळे…

‘‘सुधाराची’ गरज नद्यांना की शहरांना?’ या लेखात मांडलेल्या शास्त्रीय, आर्थिक, सामाजिक, कायदेशीर, पर्यावरणीय अशा विविध मुद्द्यांवर विचार करता उत्तरदायित्व हा मुद्दा विशेष विचारात घेण्यासारखा आहे. कारण सर्वांगीण अभ्यास, फायदे तोटे वगैरे विचारात घेऊनही बरेचसे निर्णय हे राजकीय हस्तक्षेपातून होत असतात. जो दबावगट जास्त प्रभावशाली त्यांच्या कलाने विकासकामे करणे ही केंद्रापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत सर्वत्र जाणवणारी वस्तुस्थिती आहे. शहरी विकासाची व्याख्या जर बांधकाम व्यावसायिकांच्या दृष्टीने होत असेल तर जनतेच्या मुलभूत सुविधाच काय तर सुरक्षितताही धोक्यात येतं आहे. याचा विचार प्रशासन आणि नागरिकांनीच करायला हवा; कारण भविष्यातील धोक्याचे उत्तरदायित्व निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवणारे राजकीय पक्ष कधीच स्वीकारत नाहीत.

● एम एस नकुल, मुंबई

तमिळनाडूचा हिंदीविरोध राजकीयच

‘समोरच्या बाकावरून’ सदरातील ‘ओढवून घेतलेले युद्ध’ लेखात (२ मार्च) पी.चिदम्बरम यांनी एकच एक बाजू मांडली आहे. त्यामुळे या संघर्षाची दुसरी बाजूही उजेडात येणेही आवश्यक आहे द्रमुकचे राज्यकर्ते आणि समर्थक केवळ राजकीय अभिनिवेश बाळगून स्थानिक तमिळ मतपेटी शाबूत राखण्यासाठी हिंदीला विरोध करताना दिसतात. वस्तुत: तमिळनाडूतील सर्वसामान्य नागरिकांचा हिंदीला विरोध नाही. हिंदी चित्रपट तेथे सर्वदूर पोहोचले असून तमिळ चित्रपटांच्या खालोखाल ते लोकप्रिय झाले आहेत. हिंदीला विरोध मुख्यत: तमिळ सत्ताधाऱ्यांचा आणि त्यांच्या समर्थकांचा आहे ज्यांना प्रादेशिक,भाषिक,सांस्कृतिक अस्मितेचे राजकारण करायचे आहे. मातृभाषा (तमिळ) ही मातीशी जोडते; तर राष्ट्रीय संपर्कभाषा (हिंदी) ही देशाशी जोडते. ज्ञानभाषा (इंग्रजी) ही जगाशी जोडते हे तमिळ राज्यकर्त्यांनी लक्षात घ्यावे. केवळ विरोधासाठी विरोध करणे ही आत्मवंचना आहे.

● डॉ विकास इनामदार, पुणे

शैक्षणिक प्राधान्यक्रम सोडून त्रिभाषा सूत्र ?

‘ओढवून घेतलेले युद्ध’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख (२ मार्च) वाचला . ‘वन नेशन, वन टॅक्स’ आणि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या धर्तीवर केंद्र सरकारचे ‘एक देश, एकच शैक्षणिक धोरण’ असणे गरजेचे असताना खुद्द उत्तर भारतात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, हरियाणा आदी राज्यांत केवळ केवळ हिंदी ही एकच भाषा शिकवली जाते. केंद्रीय ‘नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण’ हे त्रिभाषा सूत्री असले, तरी या राज्यांना जणू सूट दिली जाते आणि तमिळनाडूवर हिंदी-सक्तीसाठी शिक्षण निधी अडवला जातो.

देशातील सर्व खेड्यापाड्यांत शाळा उभारणे , त्या शाळांत पुरेसे प्रशिक्षित शिक्षक नेमणे, शिक्षण हक्कानुसार सर्व मुलांना शाळेत प्रवेश देणे, प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची गळती रोखणे, राज्यातील एकही मूल शिक्षणापासून वंचित न राहू देणे, अध्यापनाचा उच्च दर्जा कायम राखणे आदी शिक्षणाचा यथायोग्य प्राधान्यक्रम सोडून केंद्र सरकारने फक्त त्रिभाषा सूत्र तेवढे अंगिकारणे हे कितपत योग्य आहे? ‘शिक्षण’ हे केंद्राप्रमाणे राज्यांच्याही अखत्यारीत येत असल्याने केंद्र सरकारने सजगता दाखवून आणि संघराज्य भावना जपून राज्यांनाही आदरपूर्वक मोकळीक देणे म्हणूनच अत्यावश्यक अशी बाब ठरते. ● बेन्जामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)