‘शिक्षणात स्वायत्ततेसह येते जबाबदारी’ हा लेख वाचला. शिक्षणाचा दर्जा राखणे ही सरकार व विद्यापीठांची मुख्य जबाबदारी असली तरी ती फक्त त्यांचीच नाही, तर शिक्षक, पालक, विद्यार्थी, राजकारणी व एकंदर समाज या सगळ्यांचीच ती सामूहिक जबाबदारीही आहे. प्रत्येकाने आपापले याबाबतचे कर्तव्य शहाणपणाने पार पाडणे आवश्यक आहे. ते पार पाडताना त्यास राजकीय झालर असू नये.
सर्वांनी एकत्र बसून विचार करून यासंदर्भातील कोणताही निर्णय घेतला पाहिजे आणि त्याची अंमलबजावणी योग्य रीतीने केली पाहिजे. नाहीतर वर उल्लेख केलेल्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे स्वैराचाराचा धोका आहे. मूल लहानपणी पालकांकडून धडे घेत असते. ते बरेचसे ज्ञान, कौशल्ये तसेच मूल्ये आपल्या पालकांकडूनच अवगत करते. त्या अर्थाने शिक्षणाचा दर्जा राखण्याचे काम घरूनच सुरू होते आणि शिक्षक त्याला वळण लावण्याचे काम करतात.
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक पसंतीत पालकांनी आडकाठी आणू नये. त्यांना हव्या त्या विषयाचे शिक्षण घेऊ द्यावे. शिक्षण दिवसागणिक महागडे होत असताना आपल्या आर्थिक मर्यादाही पालकांनी मुलांना समजावून सांगाव्यात. कौशल्याधारित व्यावसायिक शिक्षण देणे आता गरजेचे झाले आहे. त्यासाठी शालेय स्तरावर विविध कारखान्यांच्या भेटी आयोजित करण्यात याव्यात. त्यातून बरेच काही शिकता येते. उद्याोजकांनीही अशा भेटींना उत्तेजन द्यायला हवे. संशोधनाला वाव द्यायला हवा. आज मुले केवळ आर्थिक कारणांस्तव अध्यापन क्षेत्रात जाणे टाळतात, साहजिकच बहुतांश शिक्षण संस्थांमध्ये चांगल्या शिक्षकांची वानवा असते. सरकारने शिक्षकांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिल्यास हा प्रश्न सुटेल.
● सुधीर देशपांडे, ठाणे
सरकारमुळे परीक्षार्थींना त्रास
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने कधी नव्हे ते २०२३ मध्ये लिपिक टंकलेखक गट-क पदांची सात हजार जागांसाठी भरती काढली. भरती प्रकिया आधीच न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे जवळजवळ एक वर्ष न्यायव्यवस्थेच्या कचाट्यात सापडली आणि त्यातून सुटून, पुन्हा सरकारच्या दिखाऊ कार्यक्रमासाठी अडकून पडली. परीक्षार्थींनी मेहनतीने तीन टप्पे पार करूनही, मुलांना सरकारच्या हट्टीपणामुळे नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. गरीब घरातून आलेले तरुण आपली हक्काची नोकरी मिळवूनही नियुक्ती रखडल्याने वाढणारे वय, घरची हालाखीची परिस्थिती आणि ढासाळणारी मन:स्थिती असा त्रास नाहक सहन करत आहेत. याला सर्वस्वी सरकार जबाबदार आहे. तरुणांमधील नैराश्य वाढत आहे, अजून किती दिवस आपल्या स्वार्थासाठी तरुणांच्या संयमाची परीक्षा बघणार? आपल्याला सोहळा करायचाच असेल तर कोणताही कार्यक्रम न घेता, दिखाऊपणा बाजूला ठेवून तात्काळ नियुक्ती आदेश द्यावा, तेव्हा कुठे आपण रोजगार देऊ शकलात असे म्हणता येईल.
● आकाश एस.
भैरप्पा आजही ताजे व प्रेरणादायी
‘भैरप्पांची भूमी…’ हा अग्रलेख (२६ सप्टेंबर) वाचला. साध्या, स्पष्ट शब्दांत त्यांनी सामान्यज्ञान, रूढी आणि व्यवहारज्ञानाचा सुंदर संगम त्यांच्या लेखनातून घडवला. आजच्या समाजातही त्यांच्या विचारांची व कार्याची नितांत गरज आहे. भैरप्पांनी केलेले विवेकशील विश्लेषण, लोकसाहित्यापासून समाजनीतीपर्यंत त्यांनी मांडलेली मते आणि समतावादी दृष्टी यामुळे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला विलक्षण उंची मिळाली. आजच्या तरुणांनी केवळ अभ्यासातच नव्हे तर सामाजिक व राष्ट्रीय प्रश्नांकडे पाहताना भैरप्पांचा दृष्टिकोन स्वीकारला, तर आपला समाज अधिक सुजाण आणि विचारशील होईल. भैरप्पा यांचे अनुभवकथन, समाजातील विसंगतीवर त्यांनी घेतलली स्पष्ट व ठाम भूमिका, तसेच ज्ञानाबरोबर तत्त्वज्ञानाचेही भान – या साऱ्यांमुळेच भैरप्पांचे लेखन आजही तितकेच ताजे आणि प्रेरणादायी आहे. त्यांच्यासारख्या प्रभावी विचारवंताचा वारसा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे.
● प्रा. डॉ. चंद्रशेखर सोनवणे, चिंचवड (पुणे)
लडाखचे ‘मणिपूर’ होऊ नये
लडाखमध्ये तब्बल पाच वर्षे शांततामय मार्गाने आंदोलने करूनही प्रश्न सुटत नसल्याने तरुणांमध्ये नैराश्याची भावना निर्माण होऊन हिंसा उसळली. चीनच्या सीमेलगत असलेल्या या राज्याला कितपत स्वायत्तता द्यावी, हा केंद्रापुढील मोठा पेच असावा. काँग्रेस आणि आंदोलकांचे नेते ज्येष्ठ पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांना भाजप जबाबदार ठरवत आहे, मात्र सरकारने लडाखवासीयांचा अंत न पाहता तातडीने शांतता व सौहार्दाचे वातावरण निर्माण करून राजकीय व प्रशासकीय पातळीवर तोडगा काढणे आवश्यक आहे. लडाखचे मणिपूर होईपर्यंत वेळ दवडू नये, एवढीच अपेक्षा. ● पांडुरंग भाबल, भांडुप