‘संविधानच पालटून टाकले जाईल’ या भीतीपोटी भाजपला भारतीय मतदारांनी लोकसभेत पूर्ण बहुमत नाकारले. मग हे वास्तव स्वीकारून भाजपने गेल्या काही महिन्यांत ‘विरोधकांनी संविधान बदलाचे ‘फेक नॅरेटिव्ह’ चालवले, असा प्रत्यारोप सुरू केला. त्यापैकी ‘फेक नॅरेटिव्ह’ हा शब्द सर्वतोमुखी झाला हे खरे, पण संविधानाचा अविभाज्य भाग मानला जाणारा ‘सेक्युलर’ हा शब्द राजकीय प्रचारात शिवीसारखाच जाहीरपणे वापरणारे नेते आणि खासगीत आरक्षणासह सर्वच प्रकारच्या समतेला विरोध करणारे अनुयायी ज्या पक्षात आजघडीला सर्वाधिक आहेत, त्याच पक्षाशी जवळीक असलेल्यांनी संविधानाचे सार सांगणाऱ्या प्रास्ताविकेविरुद्ध न्यायालयात तीनदा याचिका गुदरल्या आहेत आणि त्या साऱ्या २०१४ नंतरच्याच आहेत, हे कसे नाकारता येईल? यापैकी दोन याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान सोमवारी, ‘भावी सरन्यायाधीश’ म्हणून ज्यांचे नाव घेतले जाते त्या न्या. संजीव खन्ना यांनी पुन्हा एकदा ‘धर्मनिरपेक्षता हे संविधानाचे अविभाज्य अंगच आहे’ असा निर्वाळा दिला, हे अपेक्षा वाढवणारे ठरते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

परंतु हा न्या. खन्ना यांनी दिलेला निकाल नव्हे. न्या. खन्ना आणि न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या पीठापुढे या प्रकरणाची पुढील सुनावणी महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीचा प्रचार संपत असताना, १८ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. पण सोमवारी झालेल्या सुनावणीत याचिकादारांना न्या. खन्ना यांनी थेट सवाल केला : ‘तुमचा सेक्युलर या शब्दाला विरोध आहे का?’ यावर दोन याचिकांपैकी एका याचिकादाराचे वकील तातडीने उत्तरले- ‘नाही, तसे नाही- आम्ही फक्त संविधानाची प्रास्ताविका बदलण्याच्या कृतीला विरोध करतो आहोत’! पण दुसऱ्या याचिकादारांनी त्यावर थेट उत्तर दिलेले नाही. या दोन याचिकांपैकी पहिली २०२० सालापासूनची तर दुसरी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये – म्हणजे ‘चारसौ पार’चा उच्चार भाजपनेत्यांकडून नुकता होऊ लागला होता तेव्हा दाखल झालेली आहे. सुनावणी दुसऱ्या याचिकेची सुरू झाली, मग तिच्या जोडीला पहिली याचिकाही घेण्यात आली, हा तपशील एरवी कंटाळवाणा ठरला असता. पण दुसरी याचिका कोणी केली, हे लक्षात घेतल्यास या सुनावणीचे राजकीय महत्त्वही कळेल.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> लोकमानस :  प्रक्रिया धुडकावून अधिसूचना

या दुसऱ्या याचिकेच्या कर्त्यांपैकी एक सुब्रमण्यम स्वामी हे ५० वर्षांपूर्वी, आणीबाणीच्या काळातल्या त्यांच्या सडेतोड भाषणांसाठी जितके गाजले, त्याहून अधिक प्रसिद्धी त्यांनी अधूनमधून भाजपवर टीका आणि पुन्हा त्या पक्षाशी समेट, भाजपमध्ये असताना वा नसतानाही केलेली वादग्रस्त वक्तव्ये, यांतून मिळवली. संविधानाच्या प्रास्ताविकेत- ‘प्रिअॅम्बल’मध्ये ‘सेक्युलर, सोशालिस्ट’ अर्थात ‘धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी’ हे शब्द आणीबाणीच्या काळात, १९७६ सालच्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरच आले. तेव्हापासून आजतागायत स्वामी राजकारणाशी संबंधित आहेत. पण त्यांनी आजवर या बदलाला आक्षेप घेणारी याचिका केली नव्हती. ती फेब्रुवारी २०२४ मध्ये त्यांनी केली अश्विनीकुमार उपाध्याय यांच्या साथीने. हे उपाध्याय स्वत: वकील आहेत आणि भाजपच्या राजकारणास पूरक ठरणाऱ्या अनेक ‘लोकहित याचिका’ सर्वोच्च न्यायालयात करणारे, अशी ख्याती त्यांनी मिळवली आहे. ‘समान नागरी कायदा हवा’ या मागणीसाठी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेचा उल्लेख पंतप्रधानांनी त्यांच्या पक्षाच्या प्रचारसभेत केला, तेव्हापासून समान नागरी कायद्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला असाही ताजा इतिहास आहे.

या स्वामी व उपाध्याय यांनी ‘तुमचा सेक्युलर या शब्दाला विरोध आहे का?’ या प्रश्नाचे उत्तर दिलेले नाही. न्यायमूर्तींनी हा प्रश्न विचारल्यानंतर उपाध्याय यांनी, ‘ऐन आणीबाणीत हा बदल करण्यात आला होता’ अशी, जणू अतिमौलिक आणि आजवर अंधारातच असलेली माहिती न्यायालयास देऊ केली! याचिका कितीही उफराटी असो, याचिकादारांत जेव्हा उपाध्याय असतात, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय ती सुनावणीला घेते आणि संविधानातले मुद्दे ‘वादग्रस्त’ ठरल्याच्या बातम्यांची सोय होते, असे याआधीही घडलेले आहे. ताजी बातमी म्हणजे, न्या. खन्ना यांनी एकाच सुनावणीदरम्यान, ‘सैद्धान्तिकदृष्ट्या पाहू गेल्यास, प्रास्ताविकेतही बदल होऊ शकतात’, ‘मात्र भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेत विशिष्ट तारीख (२६ नोव्हेंबर १९४९) नमूद असल्यामुळे ही तारीख कायम ठेवून नंतर बदल कसे करता येतील’ अशी दोन्ही प्रकारची तोंडी विधाने केली. त्यामुळे उत्कंठा कायम राहील. सरन्यायाधीश- मग ते विद्यामान असोत वा भूतपूर्व अथवा भावी- त्यांच्याविषयी न्यायप्रेमी, संविधानाची मूलभूत चौकट मानणाऱ्या विवेकीजनांचे मत या न्यायमूर्तींचे वर्तन आणि उच्चार पाहून वेळोवेळी ठरत असते. तसे न्या. खन्ना यांच्याविषयीचे मत अद्याप ठरायचे आहे. पण स्वामी आणि उपाध्याय हे ‘सेक्युलर’विरोधी आहेत का, हा प्रश्नही विचारण्याची गरज खरेतर नाही!

परंतु हा न्या. खन्ना यांनी दिलेला निकाल नव्हे. न्या. खन्ना आणि न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या पीठापुढे या प्रकरणाची पुढील सुनावणी महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीचा प्रचार संपत असताना, १८ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. पण सोमवारी झालेल्या सुनावणीत याचिकादारांना न्या. खन्ना यांनी थेट सवाल केला : ‘तुमचा सेक्युलर या शब्दाला विरोध आहे का?’ यावर दोन याचिकांपैकी एका याचिकादाराचे वकील तातडीने उत्तरले- ‘नाही, तसे नाही- आम्ही फक्त संविधानाची प्रास्ताविका बदलण्याच्या कृतीला विरोध करतो आहोत’! पण दुसऱ्या याचिकादारांनी त्यावर थेट उत्तर दिलेले नाही. या दोन याचिकांपैकी पहिली २०२० सालापासूनची तर दुसरी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये – म्हणजे ‘चारसौ पार’चा उच्चार भाजपनेत्यांकडून नुकता होऊ लागला होता तेव्हा दाखल झालेली आहे. सुनावणी दुसऱ्या याचिकेची सुरू झाली, मग तिच्या जोडीला पहिली याचिकाही घेण्यात आली, हा तपशील एरवी कंटाळवाणा ठरला असता. पण दुसरी याचिका कोणी केली, हे लक्षात घेतल्यास या सुनावणीचे राजकीय महत्त्वही कळेल.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> लोकमानस :  प्रक्रिया धुडकावून अधिसूचना

या दुसऱ्या याचिकेच्या कर्त्यांपैकी एक सुब्रमण्यम स्वामी हे ५० वर्षांपूर्वी, आणीबाणीच्या काळातल्या त्यांच्या सडेतोड भाषणांसाठी जितके गाजले, त्याहून अधिक प्रसिद्धी त्यांनी अधूनमधून भाजपवर टीका आणि पुन्हा त्या पक्षाशी समेट, भाजपमध्ये असताना वा नसतानाही केलेली वादग्रस्त वक्तव्ये, यांतून मिळवली. संविधानाच्या प्रास्ताविकेत- ‘प्रिअॅम्बल’मध्ये ‘सेक्युलर, सोशालिस्ट’ अर्थात ‘धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी’ हे शब्द आणीबाणीच्या काळात, १९७६ सालच्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरच आले. तेव्हापासून आजतागायत स्वामी राजकारणाशी संबंधित आहेत. पण त्यांनी आजवर या बदलाला आक्षेप घेणारी याचिका केली नव्हती. ती फेब्रुवारी २०२४ मध्ये त्यांनी केली अश्विनीकुमार उपाध्याय यांच्या साथीने. हे उपाध्याय स्वत: वकील आहेत आणि भाजपच्या राजकारणास पूरक ठरणाऱ्या अनेक ‘लोकहित याचिका’ सर्वोच्च न्यायालयात करणारे, अशी ख्याती त्यांनी मिळवली आहे. ‘समान नागरी कायदा हवा’ या मागणीसाठी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेचा उल्लेख पंतप्रधानांनी त्यांच्या पक्षाच्या प्रचारसभेत केला, तेव्हापासून समान नागरी कायद्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला असाही ताजा इतिहास आहे.

या स्वामी व उपाध्याय यांनी ‘तुमचा सेक्युलर या शब्दाला विरोध आहे का?’ या प्रश्नाचे उत्तर दिलेले नाही. न्यायमूर्तींनी हा प्रश्न विचारल्यानंतर उपाध्याय यांनी, ‘ऐन आणीबाणीत हा बदल करण्यात आला होता’ अशी, जणू अतिमौलिक आणि आजवर अंधारातच असलेली माहिती न्यायालयास देऊ केली! याचिका कितीही उफराटी असो, याचिकादारांत जेव्हा उपाध्याय असतात, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय ती सुनावणीला घेते आणि संविधानातले मुद्दे ‘वादग्रस्त’ ठरल्याच्या बातम्यांची सोय होते, असे याआधीही घडलेले आहे. ताजी बातमी म्हणजे, न्या. खन्ना यांनी एकाच सुनावणीदरम्यान, ‘सैद्धान्तिकदृष्ट्या पाहू गेल्यास, प्रास्ताविकेतही बदल होऊ शकतात’, ‘मात्र भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेत विशिष्ट तारीख (२६ नोव्हेंबर १९४९) नमूद असल्यामुळे ही तारीख कायम ठेवून नंतर बदल कसे करता येतील’ अशी दोन्ही प्रकारची तोंडी विधाने केली. त्यामुळे उत्कंठा कायम राहील. सरन्यायाधीश- मग ते विद्यामान असोत वा भूतपूर्व अथवा भावी- त्यांच्याविषयी न्यायप्रेमी, संविधानाची मूलभूत चौकट मानणाऱ्या विवेकीजनांचे मत या न्यायमूर्तींचे वर्तन आणि उच्चार पाहून वेळोवेळी ठरत असते. तसे न्या. खन्ना यांच्याविषयीचे मत अद्याप ठरायचे आहे. पण स्वामी आणि उपाध्याय हे ‘सेक्युलर’विरोधी आहेत का, हा प्रश्नही विचारण्याची गरज खरेतर नाही!