दुष्काळाची व्यथा: पत्र की प्रस्ताव

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्यापासून ते चाऱ्यापर्यंतच्या सोयी निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्राने केंद्राकडे मदतच मागितली नाही, अशी माहिती देऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दुष्काळात आपलाच पक्ष कसा सरसावून काम करतो आहे, हे सांगण्याचा केलेला प्रयत्न म्हणजे दुष्काळाचे राजकारणच म्हटले पाहिजे. पवार यांनी पत्रकार परिषदेत हे विधान केले, तेव्हा त्यांचे पुतणे आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार शेजारीच बसले होते. त्यांनी काकांना मध्येच अडवून राज्याने केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली नाही. कारण त्यांना असे वाटले असावे की, हा टोला काँग्रेसला आहे. ते खरेच असले, तरीही राज्यातील सत्तेत आपणही भागीदार आहोत, याचे भान राष्ट्रवादीच्या या दोन्ही नेत्यांना राहिले नाही. आपण काहीच केले नाही, असे सांगण्याऐवजी काँग्रेसने काही केले नाही, असे सांगितल्याने आपल्याला राजकीय फायदा मिळेल, असे समजणे हे कूपमंडूकपणाचे ठरणारे आहे. दुष्काळावर मात करण्यासाठी नेमक्या परिस्थितीचा अभ्यास करायला हवा आणि त्यासाठी पिकांचे पंचनामे करायला हवेत. ते केल्यानंतर त्याबाबतच्या उपाययोजनांसाठी निधी मागणे उचित होईल, असा सल्ला केंद्र सरकारनेच राज्य शासनाला दिला होता. हे सारे माहीत असतानाही राज्याने म्हणजे सत्ताधारी काँग्रेसने काहीच केले नाही, अशी आवई उठवल्याने दुष्काळाऐवजी चर्चा राजकारणावर घसरली. फेब्रुवारी महिन्यातच निर्माण झालेल्या भीषण परिस्थितीवर मात करण्यासाठी मागील वर्षीचा पावसाळा संपताच तयारीला लागायला हवे होते. तसे झाले नाही. ‘प्रत्यक्ष दुष्काळ पडल्यावर बघू’ अशी एक प्रवृत्ती आपल्याकडे बळावली आहे. त्यामुळे आग लागण्याचीच सारे वाट पाहात असतात. दुष्काळ किती तीव्र असेल, याचे भाकीत करता येणारे अनेक तज्ज्ञ आपल्याकडे आहेत. त्यातील काहींनी शासनाला तशी सूचनाही दिली होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून शासनाने स्वत:चेच हसे करून घेतले. शरद पवारांच्या वक्तव्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ‘काहींचा’ गैरसमज झाल्याचे सांगत राज्याने दुष्काळी भागातील सिंचनाच्या योजनांसाठी २२०० कोटी रुपयांची योजना केंद्राला सादर केल्याचे सांगून आपली भूमिका मांडली. मग हाच विषय वाढवत नेत ते पत्र होते की प्रस्ताव, असा नवा वाद सुरू झाला. मुख्यमंत्र्यांनी पत्र पाठवले होते आणि पवारांना प्रस्ताव हवा होता. पवारांनी हा वाद जाहीरपणे करण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांना प्रस्ताव पाठवण्यास सांगणे सहज शक्य होते. परंतु दुष्काळाच्या झळांवर आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा मोह त्यांनाही आवरता आला नाही. राज्यात गेल्या दहा वर्षांत सिंचनावर ७० हजार कोटी रुपये खर्च होऊनही दुष्काळी भागातील सिंचन योजनांसाठी आणखी दोन हजार कोटी मागावे लागणे हेही महाराष्ट्राच्या चुकीच्या नियोजनाचे फळ आहे. नको तिथे धरणे बांधायचे प्रस्ताव तयार करायचे, त्यावर शेकडो कोटी रुपयांची तरतूद करायची आणि प्रत्यक्षात जिथे अतिशय निकड आहे, तिकडे दुर्लक्ष करायचे, ही पाटबंधारे खात्याची नीती होती, म्हणूनच तर दुष्काळावर मात करण्यासाठी राज्य अजूनही तयारी करू शकलेले नाही. प्रस्ताव आणि पत्र यात सरकारी बाबूंसाठी नक्कीच फरक आहे. प्रश्न आहे, तो तातडीने मदत मिळवून निदान यंदाची अडचण दूर करण्याचा. इतक्या वर्षांत दूरगामी योजना आखून महाराष्ट्राने वेगळा पायंडा पाडायला हवा होता. परंतु भ्रष्टाचारात बुडलेल्या पाटबंधारे खात्याला दुष्काळी भागाबद्दलची कणव तो पडल्यानंतरच यावी, याला महाराष्ट्राचे भागधेय असे म्हणतात.