अग्रलेख : बहुराष्ट्रवाद की बहुलिप्ततावाद?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या विविध देशांच्या दौऱ्यावर आहेत. जी-७ समूहातील राष्ट्रांच्या जपानमधील परिषदेसाठी ते विशेष निमंत्रित होते. आशिया-प्रशांत टापूमध्ये भारताची भूमिका आणि महत्त्व विशद करण्यासाठी पापुआ न्यू गिनीसारख्या प्रशांत महासागरीय देशांना भेटी दिल्यानंतर ते ऑस्ट्रेलियाला पोहोचतील. येत्या सप्टेंबर महिन्यात भारतात जी-२० समूहातील राष्ट्रप्रमुखांची शिखर परिषद होत आहे. त्याआधी जून महिन्यात मोदी यांचा अमेरिका दौरा नियोजित आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात, अर्थकारणात आणि व्यापारात भारताचे आणि मोदींचे महत्त्व वाढू लागल्याची ही लक्षणे खरीच. पण जी-७ परिषदेमध्ये मोदी यांनी मांडलेल्या बहुराष्ट्रवादाच्या मुद्दय़ाचा परामर्श घेणे यानिमित्ताने आवश्यक ठरते. जगाला सध्या ग्रासणाऱ्या अनेक समस्यांच्या मुळाशी संयुक्त राष्ट्रांचे सामूहिक अपयश असल्याचे मोदी सांगतात. हे मत त्यांनी या वर्षी मार्च महिन्यात भारतात झालेल्या जी-२० राष्ट्रसमूहातील परराष्ट्रमंत्रीस्तरीय बैठकीच्या वेळीही मांडले होते. संयुक्त राष्ट्रांच्या जाहीरनाम्यात स्पष्ट तरतुदी असूनही, आंतरराष्ट्रीय सीमांमध्ये एकतर्फी बदल करून काही वेळा भूराजकीय सार्वभौमत्वालाच आव्हान दिले जात आहे. याबाबत संयुक्त राष्ट्रे किंवा या समूहाअंतर्गत येणारी सुरक्षा परिषद काहीही करू शकत नाही याकडे मोदी लक्ष वेधतात, तेव्हा त्यांचा रोख अर्थातच चीन आणि रशिया यांच्याकडे असतो. भारतीय सीमेवर चीनने नव्याने आरंभलेला दु:साहसी विस्तारवाद किंवा दक्षिण चीन समुद्रात त्या देशाकडून होत असलेली दंडेली; तसेच रशियाने गतवर्षांच्या आरंभी युक्रेनवर केलेला नृशंस हल्ला रोखण्यात किंवा परिस्थिती नियंत्रणाखाली आणण्यात संयुक्त राष्ट्रे अपयशी ठरली ही बाब अजिबातच नाकारता येत नाही. भूभागांवरील स्वामित्वाविषयीचे तिढे चर्चेतून सोडवण्याच्या उद्देशानेच संयुक्त राष्ट्रांचा जन्म झाला. मग हे विषय ‘जी-७’, ‘जी-२०’सारख्या तुलनेने लहान राष्ट्र-गटांच्या शिखर बैठकांच्या व्यासपीठांवर चर्चिले जाण्याची गरज वारंवार का उत्पन्न होते, हा मोदी यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न विचार करायला लावणारा आहे.

मराठीतील सर्व संपादकीय बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.