कंपन्यांच्या आर्थिक लेखाजोख्यात वाढ होते आहे खरी, पण ही वाढ गेल्या ४२ महिन्यांतील सर्वात मंद असणे हे अर्थव्यवस्था मंदावल्याचे लक्षण. सध्याच्या उत्सवी आणि उत्साही वातावरणाचा आनंद घेत असतानाही एका तपशिलाकडे दुर्लक्ष करणे शहाण्यांस अवघड जाईल. हा तपशील म्हणजे गेल्या काही दिवसांत जाहीर झालेले जवळपास २०० कंपन्यांचे यंदाच्या आर्थिक वर्षातील तिसऱ्या तिमाहीचे ताळेबंद. आपल्याकडील नियमानुसार भांडवली बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांस दर तीन महिन्यांनी बाजारपेठ नियंत्रकास, म्हणजे ‘सेबी’स (सिक्युरिटीज ॲण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया), सरत्या तीन महिन्यांचा ताळेबंद सादर करावा लागतो. उत्पन्न, खर्च, देणे आणि येणे इत्यादी किमान तपशील त्यात असतो आणि तो सनदी लेखापालाने मंजूर केलेला असेलच असे नाही. तिमाहीच्या अखेरच्या दिवसानंतर ४५ दिवसांच्या आत असे ताळेबंद सादर करणे सूचिबद्ध कंपन्यांस बंधनकारक असते. या अशा तिमाही ताळेबंदात त्याची तुलना त्याआधीच्या तिमाहीशी, गेल्या वर्षातील कामगिरीशी केली जाते. आपले आर्थिक वर्ष १ एप्रिल या दिवशी सुरू होते. त्यामुळे ३० जून, ३० सप्टेंबर, ३१ डिसेंबर आणि ३१ मार्च या दिवशी अनुक्रमे पहिली, दुसरी, तिसरी आणि अखेरची तिमाही संपते. शेवटच्या तिमाहीनंतर, म्हणजे ३१ मार्चनंतर, प्रसृत होणाऱ्या ताळेबंदात कंपन्यांच्या वार्षिक कामगिरीचाही तपशील असतो. आता जे ताळेबंद ‘सेबी’कडे सादर झाले ते ३१ डिसेंबर २०२३ या दिवशी संपलेल्या तिमाहीसाठीचे आहेत. ही तिसरी तिमाही. यानंतरच्या तिमाहीच्या अखेरीस २०२४ हे आर्थिक वर्ष संपेल. याचा अर्थ या आर्थिक वर्षात आता एकच तिमाही ताळेबंद उरला असून कंपन्यांस आपल्या आर्थिक आरोग्यात जी काही सुधारणा करावयाची असेल ती करण्यास जेमतेम तीन महिन्यांचा अवधी उरलेला आहे. या अशा सुधारणेची गरज आणि अपेक्षा या कंपन्यांस असेलच असेल. हेही वाचा >>> अग्रलेख: जौ अनीति कछु भाषौ भाई.. कारण ताज्या तिमाही निकालातून या कंपन्यांचे आर्थिक आरोग्य किती तोळामासा आहे, हे दिसून येते. शुद्ध आर्थिक निकषांवर पाहू गेल्यास जाहीर झालेल्या निकालांतून सरळ सरळ अर्थव्यवस्था मंदावल्याचा निष्कर्ष निघतो. तो काहींस कटू वाटेल. पण त्यास इलाज नाही. या जवळपास २०० कंपन्यांनी गतवर्षीय तिसऱ्या तिमाहीच्या तुलनेत १२.५ टक्के इतका नफा मिळवल्याचे या जाहीर निकालांतून दिसते. वरवर पाहू गेल्यास १२ टक्क्यांहून अधिक नफा हे अनेकांस मोठ्या प्रगतीचे चिन्ह भासेलही. पण भासच तो. याचे कारण असे की ही वाढीची गती गेल्या तब्बल १४ तिमाहींतील नीचांक ठरते. म्हणजे आपल्या कंपन्या इतक्या वा यापेक्षा अधिक कूर्म गतीने वाढल्याचे गेले ४२ महिन्यांत एकही उदाहरण नाही. यातील अनेक कंपन्यांसाठी ही कामगिरी २०२० सालच्या डिसेंबरात होती तितकी वाईट आहे. याचा अर्थ करोनाने ग्रासलेल्या अर्थव्यवस्थेची आठवण करून देईल इतकी पडझड सध्या आर्थिक क्षेत्रात दिसून येते. यातही काळजी वाटावी अशी बाब म्हणजे बँका, वित्त सेवा, विमा आणि भांडवली बाजारातील दलाल यातून वगळल्यास अन्य क्षेत्रांतील कंपन्यांची वित्तस्थिती यापेक्षाही वाईट आहे. ‘बिझनेस स्टँडर्ड’ वृत्तपत्राने सादर केलेल्या तौलनिक मांडणीनुसार ही चार क्षेत्रे वगळता अन्य क्षेत्रीय कंपन्यांच्या नफ्यात जेमतेम ७.८ टक्के इतकीच वाढ झाली. ही या क्षेत्रातील कंपन्यांची सर्वात मंद वाढ. याचा अर्थ या कंपन्यांच्या ताळेबंदात वाढ होत नाही; असे नाही. ही वाढ अत्यंत मंद आहे, हा यातील चिंतेचा मुद्दा. बँका, वित्त कंपन्या, वित्त सेवा, विमा वगैरे क्षेत्रे वगळली तर अन्य क्षेत्रांच्या होकायंत्रांची प्रगतीनिदर्शक सुई फार मंद गतीने हलत असल्याचा हा पुरावा. बरे, या दोनशे कंपन्या काही छोट्यामोठ्या आहेत असे नाही. तर अगदी रिलायन्स, टीसीएस, हिंदुस्तान युनिलिव्हर, इन्फोसिस आदी अशा अनेक बड्यांचा त्यात समावेश आहे. यात विशेष चिंता वाटावी अशी परिस्थिती आहे ती माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांची. या क्षेत्रांतील कंपन्यांचा या एकूण कंपन्यांतील वाटा २७ टक्के इतका आहे आणि या कंपन्यांच्या नफ्यातील वाढ जेमतेम ३.४ टक्के इतकीच आहे. गेल्या १८ महिन्यांत इतकी मंद वाढ या कंपन्यांनी कधीही अनुभवलेली नाही. त्यातही ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या निर्मिती कंपन्यांची परिस्थिती यात सगळ्यात तोळामासा म्हणावी अशी. ग्रामीण आणि निमशहरी भागांत या कंपन्यांची मागणी अगदीच यथातथा असल्याचे दिसते. भारतीय ग्राहक बाजारपेठेचे होकायंत्र म्हणजे हिंदुस्तान युनिलिव्हर ही कंपनी. या कंपनीच्या उत्पादन विक्रीत ताज्या तिमाहीत जेमतेम दोन टक्के इतकीच वाढ झाली. कंपनीची महसूलवृद्धी त्यामुळे मागील पानावरून पुढे चालू अशा प्रकारची असून तीत बदलाची तूर्त तरी चिन्हे नाहीत. वास्तविक गेली तिमाही खरे तर सणासुदीची. नवरात्र, दिवाळी ते नाताळ असे सर्वधर्मीय उत्साही सण या तिमाहीतील. या सणासुदींस घरात रंगरंगोटीची आपली परंपरा फार जुनी. असे असूनही या तिमाहीत एशियन पेंट्सच्या व्यवसायातही ५.५ टक्क्यांची वृद्धी झाली. महादुकानांत (मॉल्स) या काळात गर्दी दुथडी भरून होती. पण खरेदी तितकी झाली नाही, असेही या आकडेवारीतून दिसून येते. फ्रिज, टीव्ही इत्यादी वस्तूंची खरेदी या काळात अधिक होते. ती या वेळी नाही. हेही वाचा >>> अग्रलेख : दहशतवाद विरुद्ध दहशतवाद! हाच हंगाम विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था, अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या आवारात कंपन्यांनी जाऊन थेट नोकरभरती करण्याचा. ‘कॅम्पस इंटरव्ह्यू’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या नोकरभरतीकडे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने डोळे लावून असतात. पण यंदा या शैक्षणिक ‘आवार मुलाखतींत’ उत्साहाचा अभाव असल्याचे स्पष्टपणे दिसते. इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो आदी बड्या बड्या कंपन्यांनी याआधीच या भरतीवर आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. जागतिक बाजारपेठेत मंदावलेली मागणी, आंतरराष्ट्रीय व्यापारउदीमास विविध संघर्षांमुळे मिळालेले आव्हान आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम यामुळे आर्थिक वातावरण मलूल आहे. या तीन कंपन्यांतर्फे मिळून भरल्या जाणाऱ्या जागांत यंदा जवळपास १६ हजार रोजगारांची कपात करण्यात आली आहे. परिणामी यंदा ‘आवार मुलाखती’स कंपन्या तितक्या उत्साही नाहीत. तसेच ज्या तरुणांना अन्य मार्गांनी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत त्यांचे वेतनही पूर्वीइतके आकर्षक नाही. म्हणजे कमी वेतनावर काम करण्याची वेळ या सर्वांवर आलेली आहे. याचे पडसाद महाविद्यालयीन विश्वात उमटताना दिसतात. ही परिस्थिती ‘आयआयटी’सारख्या संस्थांतही आहे हे विशेष. गतसाली अत्यंत प्रतिष्ठेच्या अशा मुंबई आयआयटीत सुमारे ३५० कंपन्यांनी आवार मुलाखतीत सहभाग घेतला होता. यंदाही ही संख्या तितकीच आहे. पण या कंपन्यांकडून भरल्या जाणाऱ्या जागा मात्र कमी झाल्या आहेत. एरवी कोट्यवधी रुपयांच्या वेतनावर गुणवानांस नेमण्याची अहमहमिका या कंपन्यांत असते. यंदा ही कोट्यधीश होण्याची संधी फारच कमी जणांस मिळताना दिसते. सध्याच्या एकंदरच उत्सवी वातावरणात हे असे काही सत्य पचवणे अनेकांस तसे अवघड वाटेल. पण त्यास इलाज नाही. ताळेबंदांचा हा इशारा आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करणे हे अंतिमत: योग्य ठरत नाही, असा इतिहास आहे. आता तोच बदलण्याची ताकद असल्याचा दावा करायचा असेल तर ठीक; पण ताळेबंदांचा तोल सांभाळण्यात शहाणपण असते.
