विद्यार्थ्यांनी मत व्यक्तच करू नये असे सरकारला वाटते काय, हा न्यायालयात उपस्थित झालेला प्रश्न या संदर्भात दूरगामी ठरतो…
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. गौरी गोडसे आणि न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांचे आभार मानावेत तितके थोडेच. हे केवळ त्यांनी एकाप्रकरणी महाराष्ट्र सरकार, पोलीस आणि पुण्यातील सिंहगड महाविद्यालय यांचा सामुदायिक आततायी आणि उन्मादी निर्णय रोखला यासाठी नाही. तो रोखताना न्यायमूर्तींनी या सर्वांस चार शाब्दिक रट्टे दिले यासाठीही त्यांचे कौतुक नाही. किंवा एका काश्मिरी तरुणीच्या वयसुलभ वर्तनास अनावश्यक शासन करणाऱ्यांस रोखून तिचे शैक्षणिक वर्ष वाचवले यासाठीही त्यांचे अभिनंदन नाही. सद्या:स्थितीत अनेक उच्चपदस्थांकडून विवेकास मूठमाती दिली जात असताना कळीच्या पदांवरील व्यक्तींत तरी विवेकाचा दीप तेवत असल्याची शाश्वती या दोन न्यायाधीशांचा निर्णय आणि याप्रकरणी त्यांनी केलेले भाष्य यातून मिळते. सबब त्यांचे अभिनंदन. जे काही झाले त्याचे वर्णन सामाजिक हुच्चपणाचा राजकीय हुंकार असे करता येईल. त्यावर भाष्य करण्याआधी हे प्रकरण लक्षात घ्यायला हवे.
पुण्यातील सिंहगड अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिकणाऱ्या एका काश्मिरी तरुणीने समाजमाध्यमांत ‘ऑपरेशन सिंदूर’बाबत सरकारच्या भूमिकेवर टीका करणाऱ्या एका ‘पोस्ट’ला अनुमोदन दिले. म्हणजे तिने काही स्वत: या संदर्भात लिहिले असे नाही. ज्यांनी कोणी लिहिले त्याचे लिखाण तिने स्वत:च्या नावाने पुढे सरकवले. त्यावर टीकेची झोड उठल्यावर सदरहू तरुणीस आपली ‘चूक’ लक्षात आली आणि तिने आपले लिखाण ‘पुसून’ टाकले. दुसऱ्या दिवशी या प्रकरणी आधी समाजमाध्यमांत आणि नंतर त्यामुळे महाविद्यालयात बभ्रा झाल्यावर तिने या कृत्यासाठी संबंधितांची माफी मागितली. वास्तविक येथे हे प्रकरण संपणे आवश्यक होते. तसे झाले नाही. तोपर्यंत काही राष्ट्रप्रेमी संघटना इत्यादींनी हा मुद्दा हाती घेतला आणि प्रकरण तापलेले राहील याची योग्य ती खबरदारी घेतली. तसे ते तापण्यासाठी आवश्यक ते सर्व घटक या कथानकात होतेही. म्हणजे भारत-पाकिस्तान संघर्ष, त्या आडून काहींचे नव्याने सुरू झालेले सर्वच मुसलमानांस खलनायक ठरवण्याचे प्रयत्न, त्यात या तरुणीचे काश्मिरी असणे, कदाचित तिचा धर्म इत्यादी. सांप्रति आपले राष्ट्रप्रेम सिद्ध करण्यासाठी खपून जाणारे असे सगळे स्फोटक घटक या कहाणीत असल्याने या सर्वांसमोर स्वत:स राष्ट्रवादी आणि या तरुणीस राष्ट्रद्रोही ठरवण्याची संधी आयतीच चालून आली. ती त्यांनी साधली. परिणामी या तरुणीस सर्वांनी उत्साहात देशद्रोही ठरवले आणि महाविद्यालयाने तीस संस्थेतून काढून टाकले. इतके झाल्यावर आपली कर्तव्यनिष्ठा सिद्ध करण्यास पोलीस कसे मागे राहतील? एरवी अनेक नामचीन गुन्हेगार त्यांच्या नाकाखालून सुटत असतीलही. पण या १९ वर्षीय तरुणीस मात्र धडा शिकविण्याची संधी न सोडण्याचा वज्रनिर्धार या गणवेशधारी कायदा रक्षकांनी केला. त्यातूनच तिच्याविरोधात आवश्यक त्या कडक कलमांखाली गुन्हा दाखल केला गेला. महाविद्यालयातून तीस काढून टाकण्यात आलेच होते. पोलिसांनी मग तिच्या निवासाची जबाबदारी उचलली आणि या तरुणीस कोठडीत डांबले. हे सर्व सुरू असताना परीक्षा सुरू झाली आणि या तरुणीस दोन विषयांच्या परीक्षेस सामोरे जाता आले नाही. पण देशप्रेमाने भारलेले महाविद्यालय, सामाजिक संघटना आणि मुख्य म्हणजे पोलीस यांनी या तरुणीच्या भविष्याची फिकीर करण्याचे काय कारण! ती त्यांनी केली नाहीच आणि अखेर या तरुणीस उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. त्यावर न्या. गीता गोडसे आणि न्या सोमशेखर सुंदरेसन यांनी मंगळवारी महत्त्वाचा निकाल देताना या तरुणीस ‘आजच्या आज’ तुरुंगातून सोडण्याचा आदेश दिला आणि अप्रिय आदेशांचे पालन करताना शासकीय यंत्रणा जी चतुर प्रशासकीय दिरंगाई दाखवतात ती लक्षात घेऊन ‘‘याद राखा ती तुरुंगातून सुटली नाही तर…’’ अशा अर्थाचा इशारा देण्यास मागेपुढे पाहिले नाही. कायद्याची, लोकशाही व्यवस्थेतील नागरिकांच्या हक्कांची, सहिष्णुतेची फिकीर असणाऱ्या प्रत्येकाने न्या. गोडसे, न्या सुंदरेसन यांनी दिलेल्या निकालाचा तपशील मुळातूनच वाचायला हवा.
या तरुणीवरील कारवाईचे समर्थन करताना ‘तिने शिस्तभंग केला’ असा कांगावा सिंहगड महाविद्यालयातर्फे केला गेला. त्यावर; ‘‘आधी तुम्ही शिस्तीचे पालन करायला लागा…’’, अशा शब्दांत न्यायाधीशद्वयींनी या महाविद्यालयास खडसावले. सदर संस्थेचा इतिहास सर्वज्ञात असला तरी न्यायालयाकडून महाविद्यालयाच्या अशा मुखभंगाचे महत्त्व अधिक. या तरुणीवरील कारवाईची आवश्यकता दाखवून देताना त्यामागे ‘राष्ट्रीय हित’ असल्याचा दावा संबंधितांनी केला. त्यावर न्यायाधीशद्वयींनी तो करणाऱ्यांस ज्या त्वेषाने सुनावले ते पाहून कोणाही सच्च्या लोकशाहीप्रेमींस संतोष होईल. ‘‘कसले राष्ट्रहित… एका विद्यार्थिनीच्या एका प्रतिक्रियेने कसला आलाय राष्ट्रहितास धोका,’’ अशा अर्थाचा प्रश्न करून न्यायालयाने सरकार आणि त्यांच्या मुखंडांस गप्प केले. ‘‘काही (राष्ट्रविरोधी) कृत्यांत कोणाविरोधात काही कारवाई झाली तर आम्ही समजू शकतो. पण येथे एक विद्यार्थिनी कोणी तरी समाजमाध्यमांत काही लिहिले ते फक्त पुढे करते. जे केले ते योग्य नाही हे लक्षात आल्यावर ते पुसून टाकते. माफी मागते. तरीही तिच्यावर इतकी कडक कारवाई केली जाते हे धक्कादायक आहे’’ असे सुनावून न्यायालयाने ‘‘तिने गुन्हेगार व्हावे अशी तुमची इच्छा आहे की काय’’, असा प्रश्न करत महाविद्यालय, पोलीस आणि शासकीय यंत्रणांस एका सुरात खडसावले. ‘‘अशी अतिरेकी कारवाई संबंधितांस अतिरेकी बनवेल’’ ही न्यायालयाची टिप्पणी या प्रकरणी सर्वांनीच लक्षात घ्यावी अशी. महाविद्यालयाने या विद्यार्थिनीस काढून टाकण्याचा घेतलेला निर्णय घाईत घेतल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आणि पोलिसांनी दाखवलेल्या अतिउत्साहावरही त्यांनी ताशेरे ओढले. तुरुंगातून सुटल्यावर तिला आवश्यक ते संरक्षण देण्याचा आदेशही न्यायालयाने पोलिसांना दिला. तो देताना काही सामाजिक संघटनांकडून तिच्यावर हल्ला झालेले आम्हाला चालणार नाही, असेही बजावण्यास न्यायालय विसरले नाही, हे विशेष. हे झाले प्रत्यक्ष कारवाईबाबत.
तथापि विद्यार्थ्यांनी आपले मत व्यक्तच करू नये असे सरकारला वाटते किंवा काय, हा न्यायालयात उपस्थित झालेला प्रश्न या संदर्भात अधिक महत्त्वाचा आणि दूरगामी ठरतो. विशेषत: सद्या:स्थितीत अशोका महाविद्यालयातील अली खान महमुदाबाद या प्राध्यापकावरील कारवाईचे प्रकरण नुकतेच घडलेले असताना हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा. प्रा अली खान यांनीही ‘ऑपरेशन सिंदूर’ प्रकरणी समाजमाध्यमात काही टिप्पणी केली होती. ती सरकारला आक्षेपार्ह वाटली आणि त्या विरोधात थेट राष्ट्रद्रोहाच्या आरोपास या प्राध्यापकास सामोरे जावे लागले. पुण्यातील विद्यार्थिनीची सुटका मुंबई उच्च न्यायालयाने केली; तर अशोका महाविद्यालयातील प्राध्यापकास सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला. तथापि या दोन प्रकरणांतील फरक म्हणजे प्रा. अली खान यांस जामीन देताना सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. सूर्यकांत यांनी केलेली टिप्पणी. ती नागरिकांस अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकाराबाबत आश्वस्त करते असे म्हणता येणार नाही. त्या तुलनेत न्या. गोडसे आणि न्या. सुंदरेसन यांचा निर्णय अधिक नि:संदिग्ध आणि म्हणून अधिक कौतुकास्पद ठरतो.
परकीय शत्रूपासून नागरिकांचे रक्षण करणे हे काम संरक्षण दलांचे. ते त्यांच्याकडून उत्तमपणे पार पाडले जाते आहेच. तथापि घटनादत्त मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण करू पाहणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांपासून नागरिकांचे रक्षण करणे ही जबाबदारी मात्र न्यायालयांची. पहिल्याइतकेच हे दुसरे संरक्षणही तितकेच महत्त्वाचे हे या दोन प्रकरणांवरून दिसून येते, म्हणून त्याची दखल.