याला पाड, त्याला फोड इत्यादी उद्योगांत मशगूल आणि मग्न अशा स्थानिक राजकारण्यांस दुग्धव्यवसायातील समस्यांचे म्हणावे तेवढे गांभीर्य नाही.. गेले दोन दिवस ‘लोकसत्ता’ने राज्यातील दुग्ध उद्योगाच्या सद्य:स्थितीविषयी सविस्तर वृत्तांत प्रसिद्ध केले. गुजरातेतील ‘अमूल’कडून राज्यातील दु्ग्धव्यवसायास मिळत असलेले आव्हान हा या दोन वृत्तांतांचा मध्यवर्ती सूर. राज्यातील संपूर्ण दुग्धव्यवसाय बाजारपेठ सध्या ‘अमूल’ कवेत घेण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे यावरून लक्षात येते. आपल्याकडील दररोजच्या दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थाच्या विक्रीतील जवळपास ४० टक्के इतका वाटा सध्या या ‘अटरली, बटरली डिलिशियस’ अशा ‘अमूल’ने काबीज केल्याचे दिसते. यामुळे मुंबईच्या दूध आणि दुग्धजन्य उत्पादनांच्या बाजारपेठेवर लवकरच अमूलची मक्तेदारी होणार की काय, असा प्रश्न पडू शकेल. दूध, दही, पनीर, बटर, चीज, लस्सी, ताक यांची एकापेक्षा एक लोकप्रिय उत्पादने ‘अमूल’ने बाजारात आणली आणि महाराष्ट्रातील डेअरी उद्योगाच्या तोंडचे पाणी पळवले. हे वृत्तांत वाचल्यावर सर्वसाधारण मराठी प्रतिक्रिया होती ती ‘अमूल’ला बोल लावणारी आणि गुजरातचा हा ब्रँड राज्याची बाजारपेठ कशी ‘काबीज’ करू पाहतो यावरून नाके मुरडणारी. पण यात जितके ‘अमूल’चे कर्तृत्व दिसते त्यापेक्षाही अधिक महाराष्ट्रातील सहकार धुरीण आणि राज्यकर्ते यांची कर्तृत्वशून्यता त्यातून अधिक ठसठशीतपणे अधोरेखित होते. ही केवळ अमूलची यशोगाथा नाही. तर राज्याचे हित जपण्यात सतत अपयशी ठरत असलेल्या राजकारण्यांची अपयशगाथा आहे. तीवर भाष्य आवश्यक. हेही वाचा >>> अग्रलेख: धडाडांची धरसोड! दुग्ध क्षेत्रातील महाराष्ट्राचे स्पर्धक दोनच. गुजरात आणि कर्नाटक. पण या दोन्ही राज्यांनी दुधाचे कमीत कमी ब्रँड असतील यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आणि ते यशस्वीही ठरले. यात गुजरातचे यश तर अतुलनीय आणि अविश्वसनीय ठरते. ‘अमूल’ हा त्या संपूर्ण राज्याचा मिळून एकच ब्रँड. महाराष्ट्रात एकेका गावात चार चार दूध संकलन केंद्रे आहेत. पण त्यातून दुधाचे सतराशे साठ ब्रँड आपल्याकडे तयार झाले. अनेक ब्रँड असणे हे एका अर्थी कौतुकास्पद खरेच. पण त्याचा दुष्परिणाम असा की त्यामुळे राज्याची अन्य तगडया स्पर्धकांशी लढण्याची ताकद एकसंध न राहता विखुरली जाते. आणि दुसरे असे की जोपर्यंत या प्रत्येक ब्रँडला स्पर्धेची धग लागत नाही, तोपर्यंत त्यांस अन्य महाराष्ट्री ब्रँडला भेडसावणाऱ्या स्पर्धेची फिकीर नसते. जेव्हा ही स्पर्धा गळयाशी येते तेव्हा जाग येते, पण तोपर्यंत उशीर झालेला असतो. ‘अमूल’शी दोन हात करण्यासाठी महाराष्ट्रातील दुग्धव्यावसायिकांस हा असा उशीर झाल्याचे दिसते. ‘लोकसत्ता’ने २०१८ साली ऑक्टोबर महिन्यात डेअरी उद्योगासमोरील आव्हानांची दखल घेण्याच्या उद्देशाने दुग्धव्यवसाय परिषद आयोजित केली होती. राज्यातील प्रमुख दुग्धव्यावसायिक आणि सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा तीत सहभाग होता. तीवर आधारित ‘दूध नासले’ (१२ ऑक्टोबर २०१८) या संपादकीयातून सदर क्षेत्रासमोरील अडचणींस वाचा फोडली गेली. परंतु या अडचण- वास्तवात अद्याप काही फार फरक पडल्याचे दिसत नाही. हे क्षेत्र अडचणीत येऊ लागले ते २०१७ साली ‘वस्तू-सेवा कर’ अमलात आल्यापासून. हा कर अमलात येण्याआधी दुग्धव्यवसायास पाच टक्के इतका कर होता. नव्या रचनेत त्याची मर्यादा एकदम १२ टक्क्यांवर गेली. याचा मोठा फटका या क्षेत्रास बसला आणि काही काळासाठी का असेना त्याची व्यवहार्यताच त्यामुळे बदलली. त्यावेळी दुग्धजन्य उत्पादनांची किंमत इतकी वाढली की देशात सुमारे एक कोटभर किलोचा प्रचंड बटरसाठा मागणीअभावी शीतगृहात पडून होता. त्याचा दुष्परिणाम म्हणून स्वस्तातील दुय्यम दर्जाचे पदार्थ बाजारात आले. अगदी अलीकडेही बनावट पनीर वा चीज यांच्या विक्रीचे अनेक गुन्हे समोर येतात. त्याचे मूळ या अवास्तव दरवाढीमध्ये आहे. चांगली, दर्जेदार वस्तू अवाच्या सवा दरवाढ अनुभवते तेव्हा बनावट उत्पादनांची दुकानदारी जोमात चालू लागते. दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थाबाबत हेच घडले. वास्तविक वाढीव वस्तू-सेवा कर ही समस्या सगळया देशाचीच. पण तरी तिची आच महाराष्ट्रास अधिक लागली. याचे कारण आपल्या राज्याचे या क्षेत्रात देशात आघाडीवर असणे. अशा वेळी ही आघाडी राखण्यासाठी खरे तर स्थानिक राजकारण्यांनी पुढाकार घेणे अपेक्षित होते. पण याला पाड, त्याला फोड इत्यादी उद्योगांत मशगूल आणि मग्न अशा स्थानिक राजकारण्यांस या विषयाचे हवे तितके गांभीर्य नाही. हेही वाचा >>> अग्रलेख: सियाचीनचा सांगावा.. त्याचमुळे या क्षेत्रास उद्योगाचा दर्जा मिळावा यासाठी संघटित प्रयत्न करण्याची गरजही त्यांस वाटली नाही. असे न झाल्याने संघटित गुंतवणूक या क्षेत्रात आली नाही आणि काही मोजके अपवाद वगळता तांत्रिक प्रगतीही हवी तशी होऊ शकली नाही. त्यात गोवंश हत्याबंदीचे खूळ. हे म्हणजे भीक नको, पण कुत्रा आवर अशी स्थिती. आधीच मुळात आपल्या गायी विकसित देशांच्या तुलनेत सरासरी कमी दूध देतात. त्यांच्यावर होणारा खर्च अधिक. या गायी दूध देईनाशा झाल्या की त्यांना सांभाळणे शेतकऱ्यांस परवडत नाही. अखेर या गायी मोकाट सोडल्या जातात आणि आपले शहरी-बाहेरचे महामार्ग अन्नशोधार्थ निघालेल्या केविलवाण्या गोमातांनी भरून जातात. सध्याच्या वातावरणाचा उलट परिणाम असा की पशुधनच झेपत नसल्याने नव्याने काही खरेदी करणे शेतकरी टाळतात. या अशा अडचणींवर गुजरातेतील दूध उत्पादकांनी संघटितपणे मात केली आणि उत्तम जाहिरात/विक्रय तंत्राच्या आधारे ‘अमूल’चा रस्ता अधिक रुंद कसा होईल असेच प्रयत्न केले. ते पाहिल्यावर महाराष्ट्रातील राजकारण्यांचे औदासीन्य उदासवाणे ठरते. विशेषत: गतसाली याच महिन्यात जेव्हा ‘अमूल’ आणि कर्नाटकातील ‘नंदिनी’ हा स्थानिक ब्रँड यांच्यात संघर्ष उडाला असता ज्या हिरिरीने कर्नाटकातील राज्यकर्त्यांनी ‘नंदिनी’चा लढा लढला त्याचे स्मरण यानिमित्ताने केले जावे. कर्नाटकात ‘अमूल’च्या तुलनेत स्थानिक ‘नंदिनी’ ब्रँडचे महत्त्व कमी होऊ नये म्हणून त्या राज्यातील सर्वपक्षीय नाहीतरी महत्त्वाचे राजकारणी एकवटले आणि स्थानिक हॉटेलांनी आणि बडया ग्राहकांनी ‘नंदिनी’स अंतर न देण्याचा पण केला. हे पाहिल्यावर महाराष्ट्रातील ‘महानंद’ वा ‘आरे’ इत्यादी वाचावे, अधिक सुदृढ व्हावे यासाठी आपल्याकडे काय प्रयत्न झाले? राज्यभरात आज १५ हजारांहून अधिक सहकारी दूध संस्थांच्या माध्यमांतून अक्षरश: लाखो शेतकरी कुटुंबे या उद्योगात सहभागी आहेत. एके काळी ‘अमूल’ काय वा ‘नंदिनी’ काय यांचा जन्मही झाला नव्हता तेव्हा महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीतर्फे या उद्योगाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आणि ते राज्याच्या प्रगतीचे एक महत्त्वाचे साधन ठरले. तथापि इतिहासातील कर्तृत्वावर वर्तमानात आश्वस्त होऊन भविष्यावर विसंबून राहावयाचे नसते. क्षेत्र कोणतेही असो. प्रगतीसाठी त्यास नवनवे प्रयोग आणि सुधारणा कराव्याच लागतात. राज्यात ते पुरेसे झाले नाही. त्यामुळे एके काळी उद्योग क्षेत्रात आघाडीवर असणाऱ्या महाराष्ट्रावर सध्या अन्य राज्यात चाललेल्या गुंतवणुकीकडे पाहात बसण्याची वेळ ज्याप्रमाणे आली त्याप्रमाणे ज्यात आपली आघाडी होती त्या दुग्ध क्षेत्रातही अन्य राज्यीयांची सरशी पाहावी लागत आहे. त्यास फक्त आपण जबाबदार आहोत. ‘‘तेलही गेले, तूपही गेले..’’ ही म्हण मराठी भाषकांस नवी नाही. त्या धर्तीवर आता दूधही गेले, दहीही चालले असे म्हणावे लागणे फार दूर नाही. असे जेव्हा होते तेव्हा हाती काय राहते ते नव्याने सांगण्याची गरज नाही.
