इथेनॉल तयार करण्यावर बंदी घालणाऱ्या सरकारनेच आता पडून असलेल्या मळीचे करायचे काय, हे तरी साखर कारखान्यांना सांगावे.. तेही नाही? आषाढाच्या तोंडावर होणारा गारांचा वर्षांव सध्या चैत्रातच उभ्या पिकांना सहज आडवा करत असून विदर्भ, मराठवाडय़ांतील शेतकरी या अवकाळीने परेशान आहेत. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र अशा अनेक प्रदेशांतील शेतकऱ्यांस हा अवकाळीचा तडाखा सहन करावा लागत असून लगडलेल्या फळबागांस असे आडवे होताना पाहणे शेतकऱ्यांसाठी किती वेदनादायी असेल याची कल्पना झोमॅटो-झेप्टोग्रस्त शहरवासीयांस असणे अवघड. हे असे हाताशी आलेला घास पळवला जाताना पाहणे आपल्या शेतकऱ्यांस नवे नाही. आधी शेतीविषयी काहीही आस नसलेल्यांनी आखलेली धोरणे, नंतर निसर्गाचा जाच.. यांच्याशी दोन हात करून पीक हाताशी येईल असे वाटावे तर बाजारपेठेचा काच! यामुळे अजूनही आपली शेती ही परावलंबीच राहताना पाहावे लागते. शेतीसाठी निसर्गाचे सहकार्य सगळीकडेच आवश्यक असते हे खरे. पण विकसित देशांनी आधुनिक धोरणे, तंत्रज्ञान यांच्या साहाय्याने हे अवलंबित्व सातत्याने कमी करत आणले. आपणास हे अद्यापही शक्य झालेले नाही. बियाण्यांच्या जनुकीय वाणाची कल्पना आपल्या राज्यकर्त्यांना अद्यापही झेपत नाही आणि रासायनिक खतांवरील अनुदानांत कपात करण्याची राजकीय हिंमत त्यांच्यात नाही. बरे या परिस्थितीत कृषी-स्नेही धोरणे आखण्याचा शहाणपणाही नाही! कारण मध्यमवर्ग नामे अदृश्य वर्गाच्या नाराजीची चिंता. म्हणून जागतिक बाजारात कांद्यास मागणी दिसत असतानाही येथील मध्यमवर्गाची कांदेनवमी गोड व्हावी म्हणून सरकार कांद्यावर निर्यातबंदी करणार आणि साखर महाग झाल्यास याच वर्गाचे तोंड कडू होऊ नये म्हणून सरकार मागणी असूनही इथेनॉल निर्मिती थांबवणार. इथेनॉल ज्यापासून बनते त्या मळीचा तब्बल तीन हजार कोटी रुपयांचा साठा या सरकारी नाकर्तेपणामुळे कसा पडून आहे याचा वृत्तान्त ‘लोकसत्ता’ने शनिवारच्या अंकात प्रसिद्ध केला. ग्रामीण महाराष्ट्राच्या अर्थस्थैर्यासाठी या विषयाचे महत्त्व लक्षात घेता त्यावर भाष्य करणे नुसतेच आवश्यक नाही, तर अत्यावश्यक ठरते. याचे कारण राज्यातील साखर कारखानदारांचे म्होरके सध्या सत्ताधारी पक्षाच्या कळपात आहेत. त्यातील काहींवर साखर कारखान्यांसाठी महाराष्ट्राच्या मध्यवर्ती सहकारी बँकेस धुपवल्याचाही आरोप आहे. खरे तर या नेत्यांचा आर्थिक आणि म्हणून राजकीय प्राण या साखर कारखान्यांत असतो. पण हा इथेनॉलचा मुद्दा हाती घेण्याची हिंमत त्यांच्यात आता नाही. गेल्या डिसेंबरात केंद्राने ऐन निवडणुकांत साखरेच्या किमती वाढू नयेत म्हणून इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध आणले. तेव्हापासून आजतागायत साडेपाच लाख लिटर्स इतका मळीचा महाप्रचंड साठा देशभरात नुसता पडून आहे. अलीकडे साखर कारखाने तंत्रदृष्टय़ा अद्ययावत असून अनेकांनी अशी ऊस- मळी- इथेनॉल- साखर व्यवस्था विकसित केलेली आहे. म्हणजे साखरेस मागणी असेल तर मळीपासून अधिकाधिक साखर तयार करायची; मागणी नसेल तेव्हा इथेनॉल बनवून ते मद्यनिर्मिती अथवा पेट्रोल-डिझेलमधील मिश्रणासाठी इंधन कंपन्यांस पुरवायचे असा हा व्यवहार. विद्यमान सरकारने पेट्रोल/डिझेलमध्ये किमान १० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचा अत्यंत स्तुत्य निर्णय घेतला. हे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा मानसही व्यक्त केला. हीदेखील स्वागतार्ह बाब. त्यामुळे पेट्रोल /डिझेलवरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी होण्यास निश्चित मदत होणार आहे. ही सकारात्मक बाब लक्षात घेऊन अनेक साखर कारखान्यांनी— यात बजाज समूहासारखे खासगी उद्योजकही आले— इथेनॉल निर्मिती यंत्रणांमध्ये गुंतवणूक केली. ही यंत्रणा विकसन आणि निर्मितीत महाराष्ट्रातील प्राजसारख्या कंपन्या आघाडीवर आहेत. महाराष्ट्रासारख्या साखर-केंद्री राज्यांत इथेनॉल निर्मितीच्या नव्या प्रकल्पांत जवळपास ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे. आपल्याकडील ८० साखर कारखाने साधारण १०० कोटी लिटर्सहून अधिक इथेनॉल बनवतात. उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांची संख्या तर यापेक्षाही अधिक आहे. महाराष्ट्रापुरते पाहू गेल्यास यंदाच्या गाळप हंगामात १३२ कोटी लिटर्स इतकी इथेनॉल निर्मितीची अपेक्षा हे राज्य बाळगून होते. पण त्या अन्य अनेक अपेक्षांप्रमाणे मातीस मिळाल्या. कारण ‘आले (दिल्लीतील) देवाजीच्या मना’! गेल्या डिसेंबरात केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने साखर कारखानदारांवर ‘पहिल्या धारेचे’ इथेनॉल तयार करण्यास बंदी घातली. उसाचा रस उकळवून तयार झालेली मळी साखर निर्मितीसाठी पाठवली जाते ती ‘पहिली धारे’ची. ही मळी आता इथेनॉलसाठी वापरता येणार नाही. कारण काय? तर ऐन निवडणुकांच्या हंगामात साखरेचे दर वाढतील ही भीती! या निर्णयावर ‘लोकसत्ता’ने ‘पेटवा की विझवा?’ या संपादकीयातून (११ डिसें. २०२३)भाष्य केले. तूर्त प्रश्न असा की मग या पडून असलेल्या मळीचे करायचे काय, हे तरी सरकारने सांगावे. तेही नाही. साधारण तीन हजार कोटी रुपयांची साडेपाच लाख लिटर्स मळी नुसती पडून राहिली, ती वाया गेली तर त्याची नुकसानभरपाई देण्याच्या औदार्याची अपेक्षाही सरकारकडून करणे शुद्ध मूर्खपणाचे ठरेल. हा इतका फटका जर साखर कारखानदारांस बसला तर ते अर्थातच ज्यांस देणे लागतात त्या शेतकऱ्यांच्या देण्यास कात्री लावणार. त्यांचेही बरोबर. सरकारी धोरणांमुळे ही मळी कुजून वाया गेली, त्याचे उत्पन्न जर कारखान्यांनाच मिळाले नाही तर ते तरी शेतकऱ्यांना कोठून पैसे देणार? म्हणजे अंतिमत: सरकारी धोरण झुलव्याचा खरा बळी पुन्हा ऊस पिकविणारा शेतकरीच! त्यास सरकार बेलाशक वाऱ्यावर सोडणार! कारण साखरेचे दर वाढल्यास मध्यमवर्गीय ग्राहकांचा रोष नको म्हणून!! ‘याचे’ काढायचे आणि ‘त्याला’ द्यायचे हे सरकारचे बारमाही धोरण असते. तथापि या क्षेत्रात शाही कृपाक्षेत्राखालील एखादा उद्योगसमूह असता आणि त्यास या इथेनॉल बंदीचा फटका बसता तर सरकारने ही बंदी घातली असती का, हा एक प्रश्न या निमित्ताने विचारणे अप्रस्तुत नाही. असो. भाजपत गेल्यामुळे रात्रीच्या शांत झोपेचा कृपाप्रसाद ज्यांस मिळाला असे हर्षवर्धन पाटील हे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष आहेत. हा मुद्दा केंद्रीय सरकार मंत्री अमित शहा यांच्यापर्यंत पोहोचवला असे ते म्हणतात. असेलही. सरकारी यंत्रणांचे दडपण जाऊन रात्रीची शांत झोप लागत असल्यामुळे त्यांस यासाठी उसंत मिळालीही असेल. पण त्याचे फलित काय? महाराष्ट्रात या शुक्रवारी लोकसभेच्या पहिल्या फेरीचे मतदान होईल. पण सध्या सत्ताधाऱ्यांत गेलेले विरोधक आणि विरोधात असलेले विरोधक या मुद्दय़ास काही स्पर्श करताना दिसत नाहीत. म्हणजे पुन्हा उपेक्षा शेतकऱ्यांचीच. सांप्रतकाळी सत्तेत असलेले जेव्हा विरोधात होते तेव्हा ते तत्कालीन सरकारवर— म्हणजे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावर— सातत्याने धोरण लकव्याचा आरोप करीत. सिंग यांच्या ठायी पुरेशी धडाडी कशी नाही यावरही रसभरित टीका होत असे. त्यांस अण्णा हजारे आदी वावदुकांची साथ मिळाल्यामुळे आणि त्यात माध्यमे वाहून गेल्यामुळे सर्वसामान्यांसही अखेर तसे वाटू लागले. ते ठीक. जे झाले ते झाले. पण त्यावरून त्यांची जागा घेणारे या दुर्गुणापासून दूर आहेत असा समज नागरिकांनी करून घेतला. तो अस्थानी होता असे नाही. म्हणजे ही धडाडी अजिबातच दिसली नाही, असे नाही. पण या धडाडीमागून धोरण धरसोडही आली, त्याचे काय? भूसंपादन धोरण, शेती सुधारणा विधेयके, कांदा निर्यात बंदी आदी मुद्दय़ांवर ही धोरण-धरसोड अनेकदा समोर आली. अशक्तांच्या धोरण लकव्याइतकीच, किंबहुना अधिक, कथित धडाडांची (धडाडी अंगी असलेले, ते ‘धडाड’च) धोरण धरसोड मारक असते. इथेनॉलचा गंभीर प्रश्न हे एक त्याचे ताजे उदाहरण.
