अग्रलेख: परीक्षा पे चर्चा!

भारतात विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या पदवी प्रवेशांसाठी एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला प्रवेश परीक्षा सुरू झाल्या; तेव्हा यापुढे घोकंपट्टी बंद होऊन खऱ्या गुणवत्तेचे चीज होईल, अशी आशा निर्माण झाली होती. पण नव्या शतकाची पंचविशी अजून होते ना होते, तोच या प्रवेश परीक्षांमुळे विद्यार्थ्यांवर नैराश्य झाकोळून आले आहे. यंदा तर त्याचा कहर झाला. वैद्याकीय अभ्यासक्रमांच्या पदवी प्रवेशासाठी घेण्यात येणारी ‘नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट’ अर्थात ‘नीट’मधला गोंधळ संपलेला नसताना आता ‘यूजीसी-नेट’ ही आणखी एक परीक्षा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ अर्थात ‘एनटीए’कडून या दोन्ही परीक्षा होतात. तब्बल ६७ विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या पैकीच्या पैकी गुणांमुळे निर्माण झालेल्या शंका, वेळ कमी पडला म्हणून काही विद्यार्थ्यांना दिलेले वाढीव गुण, तसेच पेपरफुटीच्या शक्यता आणि त्या अनुषंगाने सुरू झालेले तपासचक्र यामुळे यंदाची ‘नीट’ परीक्षा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. त्यावर निकाल येईलच, पण तोवर ‘नीट’ ही परीक्षा दिलेल्या सुमारे २३ लाख विद्यार्थ्यांना यंदा वैद्याकीय प्रवेशांचे नक्की काय होणार, आपल्याला ही परीक्षा पुन्हा द्यावी लागणार का, असे काही अवघड प्रश्न पडले आहेत. त्यातच आता यूजीसी-नेट ही परीक्षाही थेट रद्दच करण्याचा निर्णय आल्याने या परीक्षेला बसलेले नऊ लाख विद्यार्थीही कमी-अधिक प्रमाणात अशाच काही प्रश्नांना सामोरे जात आहेत. सहायक प्राध्यापक पदासाठीच्या पात्रतेसाठी, तसेच पीएचडी प्रवेशांसाठी आवश्यक असलेली ही परीक्षा १८ जूनला झाली. दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे १९ जूनला केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ती रद्द करण्याचे आदेश दिले. वस्तुनिष्ठ प्रश्नांची उत्तरे कागदावरच निवडण्याच्या या परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचा संशय आहे. त्याचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे सोपविण्यातही आला आहे. गैरप्रकाराचा संशय येताच त्याचा तपास होणे योग्य; पण ज्या विद्यार्थ्यांचा या कशाशीही संबंध नाही, त्यांच्यावर काय आभाळ कोसळले असेल? मुळात मुलांच्या भवितव्याशी निगडित असलेल्या या प्रवेश परीक्षा अजूनही पारदर्शक पद्धतीने घेता येत नाहीत, हे यंत्रणेचे अपयश आहे, हे मान्य करून त्यात सुधारणा घडणार की नाही, हा पहिला मुद्दा. पण दुसरा मुद्दा त्याहीपेक्षा चिंता वाढवणारा.

हा मुद्दा एकंदर परीक्षा पद्धतीच्या विश्वासार्हतेचा. तो केवळ नीट किंवा नेट परीक्षा घेणाऱ्या ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’पुरता राहिलेला नाही हे अधिक चिंताजनक. राज्योराज्यीच्या परीक्षांबाबत काही ना काही तक्रारी आहेत. अर्थात या तक्रारी मुख्यत: राज्य सेवा परीक्षांबद्दल असतात. उत्तर प्रदेशातील लोकसेवा आयोगावर अशा किमान दोन महत्त्वाच्या परीक्षा रद्द करून त्या येत्या नोव्हेंबर- डिसेंबरात घेण्याची नामुष्की ओढवलेली आहे. राजस्थान कर्मचारी निवड मंडळाची परीक्षा रद्द झाली, मग फेरपरीक्षाही पुढे ढकलावी लागली. बिहारमध्ये यंदा पोलीस आणि शिक्षक भरतीच्या फेरपरीक्षा घ्याव्या लागत आहेत. मध्य प्रदेशात पटवारी भरतीच्या परीक्षांतही घोटाळ्याची ओरड गेल्या वर्षी झाली. ‘व्यापमं’ घोटाळ्यानंतरच्या दशकभरात अनेक मृत्यूंनी कुप्रसिद्धीच्या झोतात आलेले हे राज्य. तेथील ‘व्यावसायिक परीक्षा मंडळा’चे नाव बदलून ‘कर्मचारी चयन मंडल’ असे केले तरीही कुप्रसिद्धी काही थांबत नाही. ही चारही राज्ये एवीतेवी ‘बिमारू’च असे म्हणत नाक मुरडण्याची सोय महाराष्ट्रासारख्या राज्याला उरलेली नाही, इतके आपले नाक वेळोवेळी या परीक्षांमुळे कापले गेले आहे. महाराष्ट्रात शिक्षक पात्रतेसाठी होणाऱ्या ‘टीईटी’ या परीक्षेतही गैरप्रकार करणारे मोठे रॅकेट उघडकीस आले होते. आपल्या राज्यात पेपरफुटीचे प्रकार ‘बिमारूं’च्या तुलनेने कमी, पण परीक्षेचे अर्ज स्वीकारल्यानंतर तारखा पुढे जाणे, उत्तरतालिकेत अनेक चुका निघणे, परीक्षेनंतर निकालच लांबणीवर पडत राहणे, निकाल लागला तरी नियुक्तीच न मिळणे… असे दुर्दैवाचे दशावतार महाराष्ट्रीय परीक्षार्थींनी अनुभवलेले आहेत. ‘महापोर्टल’विषयीचा परीक्षार्थींचा राग गेल्या विधानसभा निवडणुकीत कसा भोवला होता हे अद्यापही विसरता येणारे नाही.

प्रवेशासाठी असो वा सरकारी नोकऱ्यांसाठी- परीक्षांचा हा जो गोंधळ आहे, तो कशामुळे होतो याचाही विचार साकल्याने करायला हवा. सध्या असलेल्या प्रवेश परीक्षांच्या पद्धतींनाच मुळात काही प्रश्न विचारायला हवेत. ‘जो प्रवेश परीक्षांना सामोरे जाण्यास सर्वांत तंदुरुस्त तोच टिकणार’ हे तत्त्व आपल्याकडच्या प्रवेश परीक्षांच्या पद्धतींनी अशा रीतीने रुजवले आहे, की विद्यार्थ्याला ‘तयार’ होण्यासाठी उसंतच मिळू दिलेली नाही. प्रवेश परीक्षेत विद्यार्थ्याचा त्या अभ्यासक्रमासाठीचा कल जाणून घेण्याचा हेतू मागे पडून गुणसंख्या हा एकमेव निकष राहिला. मग गुणसंख्या वाढवण्यासाठी जे जे काही करता येईल, ते ते विद्यार्थी-पालक करू लागले. त्याचा फायदा घेऊन शिकवणी वर्गांनी प्रवेश परीक्षांना मार्क मिळविण्यासाठीचे फॉर्म्युले तयार करून विकायला सुरुवात केली. ज्यांना ते परवडतात, ते त्याची खरेदी करतात. पण, नुसते खरेदी करून उपयोग नाही. जो हे फॉर्म्युले कमी वेळात सर्वोत्तम पद्धतीने घोकू शकतो, त्याला यश, अशी ही शर्यत आहे. ‘जागा कमी, उमेदवार जास्त’ हे चित्र अपवाद वगळता सगळीकडेच आहे. सरकारी भरती हे तर ‘पुढल्या कमाईचे साधन’ मानले गेल्याने हात ढिला सोडण्यासही अनेकजण तयार असतात. हे असेच सातत्याने होत राहिल्याने त्यात यश मिळविण्यासाठी गैरप्रकारही सुरू होतात. प्रवेश परीक्षा या चांगली रोजगारसंधी उपलब्ध करून देणाऱ्या क्षेत्रांत शिरण्यासाठीच्या शर्यती झाल्या आहेत. त्यात जिंकण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याचे धाडस हे या शर्यतीत भाग घेणाऱ्यांच्या अगतिकतेचे टोक आहे. ते गाठले जाऊ नये इतके मूलभूत बदल यंत्रणेला या परीक्षा पद्धतीत करावे लागतील हे त्याचे तात्पर्य आहे.

नीट आणि नेट परीक्षांची फजिती दुरून पाहणारे विरोधी पक्षीय नेते आता हा विषय संसदेत मांडणार म्हणत आहेत. या विषयावर राजकारण होणारच, हा आपला ‘व्यापमं’पासूनच शिरस्ता- त्याचा पुढला भाग असा की परीक्षा घोटाळ्यानंतर राजकारणाखेरीज काहीच होत नाही. तसेच यंदा होणार असेल तर परीक्षांवरला अविश्वास अधिकच वाढेल. हा केवळ काही लाख, काही कोटी उमेदवारांचा प्रश्न नाही. परीक्षांच्या तयारीसाठी दररोज १०-१२ तास अभ्यासाच्या ओझ्याखाली वावरणारी आणि तरीही यशाची खात्री नसलेली मुले, शिकवणी वर्गांसाठी परवडत नसले तरी लाखांच्या घरात खर्च करणारे त्यांचे पालक आणि यातूनही काहीच गवसत नाही, म्हणून हताश होणारी मोठी तरुण पिढी यांनी कुणाकडे पाहायचे हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.

त्यासाठी तरी प्रवेश अथवा भरतीच्या ‘चाळणी परीक्षा’ सुधारण्यावर गांभीर्याने चर्चा होणे गरजेचे ठरते. आपल्याकडे प्रवेश परीक्षा घेण्यासाठी स्थापन केलेली ‘एनटीए’ ही स्वायत्त संस्था अस्तित्वात आहे. तिच्याकडून ही अपेक्षा आहेच ; पण त्यापलीकडे धोरणकर्त्यांनाही जबाबदारी टाळता येणार नाही. केवळ याला पाड, त्याचे नाव बद्दू कर, अशा क्षुद्र राजकारणापुरता या परीक्षा घोटाळ्यांचा वापर न करता पेपरफुटी रोखण्यासाठी जरब वाढवणे, ‘नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा’ने पाहिलेल्या स्वप्नानुसार ‘सर्व विद्यार्थ्यांना आपापल्या कलानुसार कोणताही विषय शिकण्याचे स्वातंत्र्य’ देतानाच हे सारे विषय आपल्या अर्थव्यवस्थेचे उत्पादक घटक ठरतील याकडे लक्ष पुरवणे, कौशल्यशिक्षणाचे केवळ इव्हेन्ट न करता श्रमप्रतिष्ठा वाढवणे यांसारखे उपाय संसदेतूनच सुरू होणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी नव्या लोकसभेने पुढाकार घ्यावा ही अपेक्षाही रास्त. मग त्यास ‘परीक्षा पे चर्चा’ म्हणा नाही तर अन्य काही!