शिक्षणासाठी परदेशगमन करणारे जवळपास निम्मे विद्यार्थी असे सांगतात की आपल्या देशातील शिक्षणाच्या दर्जाविषयी ते समाधानी नाहीत.

धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक मुद्दय़ांपेक्षाही या देशासमोरील सर्वात मोठे आव्हान हे परदेशात शिक्षणाच्या मिषाने जाऊ इच्छिणारे विद्यार्थी हे आहे हे ‘लोकसत्ता’ वारंवार सांगत आला आहे. हे सत्य एका ताज्या पाहणीतून पुन्हा एकदा अधोरेखित होत असल्याने त्यावर पुन्हा एकदा भाष्य करण्याची निकड निर्माण होते. याआधी ‘पाऊले चालती..’ या संपादकीयातूनही (२२ फेब्रुवारी २०२३) ‘लोकसत्ता’ने देशत्याग करू इच्छिणाऱ्यांच्या वाढत्या संख्येबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. कारणे काहीही असोत. पण मोठया संख्येने भारतीयांस देश सोडावा असे वाटू लागणे ही बाब सर्वार्थाने गंभीर ठरते. दोन वर्षांपूर्वी रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला तेव्हा त्या देशातील विद्यापीठातून इतके भारतीय विद्यार्थी भसाभस बाहेर आले की ती संख्या पाहून सर्वच अचंबित झाले. वास्तविक युक्रेन हा काही भारतीयांनी आवर्जून शिक्षणासाठी आनंदाने जावे, असा देश नाही. पण तरीही मायदेश सोडून हजारो विद्यार्थी त्या देशात शिक्षणासाठी म्हणून जात असतील तर आपले काही चुकते आहे हे अमान्य करणे अशक्य. इतके दिवस तर परदेशांत जाणाऱ्यांतील बहुसंख्य हे पदव्युत्तर उच्च शिक्षणासाठी जात. आता परिस्थिती इतकी बदललेली (की बिघडलेली?) आहे की पदवीसाठीही परदेशांत जाणाऱ्यांचे प्रमाण वाढू लागले आहे. म्हणजे कसेबसे दहावी/ बारावी येथे उरकायचे आणि थेट परदेशांची वाट धरायची. यातील बहुतांशांची अवस्था ‘जे गेले ते रमले’ अशी होते. इसापनीतीतल्या कथेत वाघाच्या गुहेत फक्त जाणाऱ्यांची पावले दिसत; बाहेर येणाऱ्यांची दिसत नसत. तसे आपल्या विद्यार्थ्यांचे झाले आहे. गेले की गेले. ‘ऑक्सफर्ड इंटरनॅशनल’चा ताजा विद्यार्थी अहवाल या जाणाऱ्यांची दिशा कोणती हे दाखवून देतो. विद्यार्थी जाऊ इच्छितात त्या देशाबाबत आपल्या देशात काय मत आहे, आपले-त्या देशाचे संबंध कसे आहेत इत्यादी मुद्दय़ांस हे परदेशोत्सुक विद्यार्थी काडीचेही महत्त्व देत नाहीत, हे सत्यही या पाहणी अहवालातून समोर येते.

हेही वाचा >>> अग्रलेख: घंटागाडी बरी…

या ‘स्टुडंट्स ग्लोबल मोबिलिटी इंडेक्स’ अहवालासाठी विद्यार्थ्यांस त्यांच्या परदेशगमनामागील कारण विचारले गेले. जवळपास निम्म्या विद्यार्थ्यांचे उत्तर एकच आहे, दर्जा. याचा अर्थ सरळ आहे. इतके सारे विद्यार्थी आपल्या देशातील शिक्षणाच्या दर्जाविषयी समाधानी नाहीत. पण जे परदेशात जात नाहीत ते दर्जाबाबत समाधानी आहेत असे मुळीच नाही. त्यातील बहुतांश हे संधी आणि संपत्तीअभावी येथे थांबून असतील, हे कटू सत्य स्वीकारावे लागेल. या अहवालानुसार परदेशी जाऊ इच्छिणाऱ्यांतील जवळपास ७० टक्क्यांची पहिली पसंती ही अमेरिका या देशास असते. आपल्याकडे एक वर्ग अमेरिकेस असंस्कारी, चंगळवादी मानतो. तथापि अमेरिकेकडे पाहून अशी नाके मुरडणाऱ्यांची पुढची पिढी आपल्या वाडवडिलांच्या मुरडलेल्या नाकांवर टिच्चून अमेरिकेतच जाऊ इच्छिते. त्या देशात जाऊ इच्छिणाऱ्यांतील साधारण निम्म्या विद्यार्थ्यांनी अमेरिकी विद्यापीठांचा शैक्षणिक दर्जा हे कारण त्या देशाची निवड करण्यासाठी दिले. अल्बर्ट आइन्स्टाइन ज्या विद्यापीठांत शिकवायचे ते प्रिन्स्टन, हॉर्वर्ड, एमआयटी, कोलंबिया अशी एकापेक्षा एक अमेरिकी विद्यापीठे बुद्धिमानांस नेहमीच खुणावत असतात. यापेक्षा संख्येने किंचित कमी विद्यार्थ्यांना विद्यापीठांची प्रतिष्ठा हा मुद्दा महत्त्वाचा वाटतो. हे खास भारतीय लक्षण म्हणता येईल. आपल्या पाल्यासाठी शाळेची निवड करतानाही अनेक जण सोय, आपल्या पाल्याची मानसिकता आणि त्याची शैक्षणिक गरज यापेक्षाही शाळेची प्रतिष्ठा या घटकास अधिक महत्त्व देतात. जे शालेय पातळीवर चालते तेच विद्यापीठ निवडीतही चालल्यास आश्चर्याचे कारण नाही. यात लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे महागाई, शैक्षणिक शुल्क आणि अंतर या मुद्दय़ांवर अमेरिका गैरसोयीची आहे असे यातील अनेक मान्य करतात. पण तरीही त्यांना शिक्षणासाठी अमेरिकाच हवी असते.

हेही वाचा >>> ­­­­अग्रलेख : पंतप्रधानांचे आभार माना!

या खालोखाल ५४ टक्के विद्यार्थ्यांचा कल इंग्लंडकडे असल्याचे या अहवालावरून दिसते. यातही आश्चर्य नाही. आपल्याकडे ब्रिटिशांचे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक जोखड उखडून टाकण्याची हाक वरचेवर दिली जात असली तरी जवळपास ५४ टक्के विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी त्याच देशात जाणे योग्य वाटते. त्या देशातील ऑक्सफर्ड, केंब्रिज, वेस्ट मिन्स्टर इत्यादी विद्यापीठे भारतीय तरुण-तरुणींनी नेहमीच फुललेली असतात. ‘साहेबी’ संस्कृती, परंपरा इत्यादींविरोधात येथील भावभावनांस न जुमानता बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना इंग्लंडलाच शिक्षणासाठी जावेसे वाटते. यापुढील धक्कादायक बाब म्हणजे अमेरिका, इंग्लंड यांच्यापाठोपाठ शिक्षणासाठी भारतीय विद्यार्थी जाऊ इच्छितात असा तिसऱ्या क्रमांकावरील देश म्हणजे कॅनडा. वास्तविक हा देश भौगोलिकदृष्टया आपल्यासाठी अत्यंत गैरसोयीचा आणि त्या देशातील हवामानही अतिशय विषम. तरीही हे सर्व मुद्दे विद्यार्थ्यांस शिक्षणासाठी त्या देशात जाण्यापासून अजिबात परावृत्त करताना दिसत नाहीत. गेल्या काही दिवसांत तर भारत आणि कॅनडा यांच्यातील संबंधांत चांगलाच तणाव निर्माण झालेला आहे. कॅनडाचा नागरिक असलेल्या एका शीख व्यक्तीच्या मृत्यूसाठी त्या देशाने भारतास जबाबदार धरले आणि त्या देशाचा शेजारी असलेल्या अमेरिकेनेही शेजारधर्म पाळत कॅनडास दुजोरा दिला. सदर शीख व्यक्ती खलिस्तानवादी होती, असे आपले म्हणणे. या हत्येमुळे कॅनडा आणि आपल्यातील संबंधांत चांगलाच तणाव निर्माण झाला असून हे संबंध इतक्या दिवसांनंतरही सुरळीत म्हणावेत असे नाहीत. परंतु यातील कशाचीही फिकीर विद्यार्थी करताना दिसत नाहीत. असे म्हणता येते याचे कारण इतके सगळे होऊनही कॅनडातील विद्यापीठांची आसक्ती याआधी होती तितकीच आहे. या देशातील विद्यापीठांस काही विशेष चेहरा आहे असेही नाही. तरीही विद्यार्थी कॅनडाकडे आकृष्ट होताना दिसतात. कॅनडाच्या खालोखाल विद्यार्थ्यांत लोकप्रिय देश म्हणजे ऑस्ट्रेलिया. त्या देशातील विद्यापीठांकडेही विद्यार्थ्यांचा लक्षणीय ओढा दिसून येतो.

हे झाले या अहवालाबाबत. युक्रेन युद्धानंतर समोर आलेला तपशील यापेक्षाही धक्कादायक होता. म्हणजे असे की युक्रेन, अझरबैजान वगैरे देशांतच नव्हे तर अगदी इंडोनेशिया, मलेशिया इतकेच काय पण चीनमध्येही भारतीय तरुण शिक्षणार्थ जातात हे दिसून आले. पाश्चात्त्य विकसित जगांतील शैक्षणिक संस्थांचा मोह भारतीयांस अनावर होणे हे एक वेळ समजून घेता येईल. पण मलेशिया, चीन आदी शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी ओळखल्या न जाणाऱ्या देशांतही भारतीय विद्यार्थ्यांचे वाढते प्रमाण धक्कादायक म्हणावे असे आहे. या सगळया तपशिलावरून आपण शिक्षण या एकाच विषयात किती गुंतवणूक वाढवण्याची गरज आहे हेच दिसून येते. सांप्रति सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अडीच-तीन टक्के इतकी तुटपुंजी रक्कम आपण शिक्षणावर खर्च करतो. याउलट अमेरिका, चीन आदी देशांत शिक्षणावर केल्या जाणाऱ्या खर्चाचे प्रमाण दोन अंकी असते. आपली अर्थव्यवस्था ती किती, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा आकार काय आणि त्याच्या तीन टक्के शिक्षणावर आपण खर्चणार! या सत्यातच काय ते आले.     आणखी एक घटक महत्त्वाचा. आपण दोन वर्षांपूर्वी इंग्लंडच्या अर्थव्यवस्थेस मागे टाकल्याचा उत्सव मोठा जोरदार साजरा झाला. ज्यांना अर्थव्यवस्थेतले शून्य कळते त्यांनी तर रोषणाई करणेच बाकी ठेवले होते. ऑक्सफर्ड इंटरनॅशनलचा ताजा अहवाल त्या उत्सवाचा फोलपणा दाखवून देतो. अर्थव्यवस्थेचा नुसता आकार वाढणे पुरेसे नसते. आकारास गुणवत्तेचा ‘उ’कार असावा लागतो आणि गुणवत्तेसाठी योग्य गुंतवणुकीचे शिंपण लागते. या दोन ‘उ’कारांशिवायचा ‘आ’ व्यर्थ!