सामाजिक सौख्य, शांतता इत्यादींस महत्त्व देऊन उत्तर प्रदेशचे सरकार जातींच्या मेळाव्यांवर बंदी घालणार, त्याचप्रमाणे आणखी एका घटकावरही त्यांनी अशीच बंदी घालावी…
उत्तर प्रदेश सरकारने जातीआधारित राजकीय मेळावे आयोजित करण्यास बंदी घातली. जातीआधारित मेळाव्यांमुळे ‘दैनंदिन जीवन’ (पब्लिक ऑर्डर) आणि ‘राष्ट्रीय एकता’ (नॅशनल युनिटी) यांस बाधा निर्माण होते असे उत्तर प्रदेश सरकारचा या संदर्भातील आदेश म्हणतो. त्या राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीसप्रमुख, सचिव आदींस पत्र लिहून राजकीय पक्षांचे ‘‘जातआधारित मेळावे, मिरवणुका, संमेलने दैनंदिन जीवनात अडथळे निर्माण करतात आणि राष्ट्रीय एकता धोक्यात येते. सबब संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्यात त्यास प्रतिबंध केला जाईल’’, असे बजावले. तसे करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयाचा आधार उत्तर प्रदेश सरकार घेते.
या निर्णयाचे एका मोठ्या वर्गाकडून स्वागत होईल. या वर्गात ‘‘आम्ही जात-पात काही पाळत नाही बुवा’’ असा दावा करणारे अधिक. ज्याप्रमाणे ‘‘आम्हास राजकारणातील काही कळत नाही’’ असे म्हणणारेच अधिक राजकीय असतात त्याप्रमाणे जात-पात न पाळण्याचा दावा करणाऱ्यांच्या मनांत जात प्राधान्याने असते. या वर्गाखेरीज सामाजिक विषयांकडे वरवर पाहण्याची सवय झालेल्या आणि व्हॉट्सअॅप विद्वत्तेवर आपली बौद्धिक भूक भागवणाऱ्या वर्गाकडूनही याचे स्वागत होईल. सामाजिक उतरंडीत केवळ जन्मगुणामुळे वरच्या पायरीवर असलेले आपल्या सर्व गरजा भागल्या की समानतेचा पुरस्कार करू लागतात; तसेच हे. तेव्हा या विषयाची व्याप्ती आणि गांभीर्य लक्षात घेता या दोन गटांस दूर ठेवून त्याची उलटतपासणी गरजेची ठरते.
विशेषत: दोन वर्षांवर आलेल्या विधानसभा निवडणुका आणि केंद्र सरकारने नुकतीच केलेली जातीय जनगणनेची घोषणा या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश सरकारचा हा निर्णय दूरगामी म्हणावा लागेल. तथापि त्याची अंमलबजावणी करणार कशी? त्या सरकारचा घटक असलेले काही पक्षच मुळात जातआधारित आहेत, त्यांचे काय करणार? त्या पक्षांनी आपल्या समाजबांधवांचे मेळावे घ्यायचेच नाहीत? उदाहरणार्थ निषाद पार्टी नामे पक्ष. तो आहेच मुळी तेथील कोळी समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारा. या बंदी आदेशानंतर त्या पक्षाचे राजकीय भविष्य काय असेल? तसेच काही काही समाजच आपल्याकडे जातीआधारित आहेत वा काही जाती व्यवसायाधारित तयार झालेल्या आहेत. मग ते मदारी असतील, कुडमुडे जोशी असतील वा मसणजोगी.
असे अन्य अनेक दाखले सहज देता येतील. या समाजांनी आता काय करावे? हजारो वर्षांच्या परंपरेत आपणास हे व्यवसायजन्य जातचक्र अद्यापही थांबवता आलेले नाही. त्याची दिशा बदलणे वगैरे तर दूरच. उदाहरणार्थ काही विशिष्ट व्यवसाय करणारेच रोहिदास समाजाशी जोडले गेलेले असतात. तसेच कथित उच्चवर्णीय काही विशिष्ट कार्यक्षेत्रात नाही म्हणजे नाही आढळून येत. उदाहरणार्थ देशभरातील सफाई कर्मचारी. हे काही मोजक्या समाजांतूनच येतात. हे दुर्दैव खरेच. पण ते आपण बदलवू शकलेलो नाही. वास्तव असे असताना काही व्यावसायिकांचे मेळावे, संमेलने उत्तर प्रदेश सरकारच्या नव्या आदेशामुळे ‘काही जातींचे’ गणले जातील. तसे होणे त्या त्या समाजांवर अत्यंत अन्यायकारक असेल. हे कसे टाळणार? हे असे मेळावे थेट राजकीय पक्षांनी न भरवता राजकीय नेत्यांनी त्यांस ‘प्रमुख पाहुणे’ म्हणून यायचे, अशी युक्ती राबवल्यास काय करणार?
दुसरे असे की उत्तर प्रदेशने जे केले ते कायद्याच्या कसोटीवर समजा टिकलेच तर त्याचे अनुकरण अन्य राज्यांकडून केले जाईल. अनेक राज्ये आणि राज्यांतील राजकारण सध्या जातविषयक आंदोलनांनी ग्रस्त आणि त्रस्त आहे. उदाहरणार्थ महाराष्ट्र. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याच पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रात २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मराठा आरक्षणाचा घाट घातला. त्याबाबत जे झाले ते झाले. परंतु गेली काही वर्षे महाराष्ट्रात हे जातनिहाय मेळावे हे सर्रास भरवले जाताना दिसतात.
उत्तर प्रदेशचा न्याय लावून त्यावर बंदी घालावयाची म्हटली तरी ते करता येणे शक्य नाही. याचे कारण आपले सामाजिक वास्तव. त्यामुळे एक वर्ग ‘मराठा’ ही जात नाहीच असा युक्तिवाद करू शकतो. त्यास अयोग्य ठरवणे अवघड. कारण तांत्रिकदृष्ट्या ते खरे आहे. तसेच प्रत्येक महाराष्ट्रवासी हा ‘मराठा’ असाही युक्तिवाद कोणी केल्यास तो खोडून काढणे अवघड. आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे या ब्राह्मण संस्थापक- संपादकाच्या दैनिकाचे नाव ‘मराठा’ असे होते. त्यामुळे मराठा ही जात नव्हेच असे कोणी म्हटले तर त्यात वावगे काही नसेल. तसे झाल्यास मराठा जातीचे संमेलन/मेळावा आदी भरवला गेल्यास तो बेकायदा कसा ठरवणार? तीच बाब ‘अन्य मागास’ समूह, म्हणजे ‘ओबीसीं’बाबतही लागू पडते.
उदाहरणार्थ माळी ही जात असली तरी माळी हे आडनावदेखील आहे. वर्गीकरणात ते ‘ओबीसी’त येतात. पण माळींचा मेळावा भरवण्याची कोणी हाक दिल्यास ती कृती बेकायदा ठरवता येणे अवघड. कथित उच्चवर्णीय ब्राह्मण या जातीबाबतही असेच होऊ शकेल. बह्म जाणून घेण्याचे कुतूहल असलेले वा बुद्धिजीवी असे सर्वचजण स्वत:स ब्राह्मण म्हणवून घेऊ शकतात. असे असताना ब्राह्मणांचा मेळावा हा जातीय ठरवता येणार नाही. म्हणजे उत्तर प्रदेश सरकारचा सदर निर्णय सदोष म्हणावा लागेल.
तसेच तो कायद्याच्या कसोटीवर टिकणे अवघड. घटनेने जे काही नागरिकांस मूलभूत अधिकार दिलेले आहेत त्यात जातीआधारित मेळाव्यास कोठेही प्रतिबंध करण्यात आलेला नाही. सरकार वा राज्य यंत्रणेच्या कोणत्याही घटकांस जातीच्या आधारावर भेदभाव करण्यास घटना मज्जाव करते. परंतु जातीच्या आधारावर संघटन वा मेळावे घेण्याबाबत घटनेने काही मर्यादा घातलेल्या नाहीत. शिवाय असे संघटन हे समाजातील अशक्त आणि दुर्बल घटकांसाठी काही प्रमाणात गरजेचेही असू शकते.
या अशा वर्गातील व्यक्ती एकेकट्या व्यवस्थेवर प्रभाव पाडू शकतातच असे नाही. तसेच पुढारलेल्या वा प्रबळ जात समूहांच्या पदरात सरकारचे दान अधिक पडत असताना आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी अनेकांसाठी त्यांची जात हाच एक मुख्य आधार आपल्यासारख्या समाजरचनेत असतो. या सत्याकडे दुर्लक्ष करून सरसकट जात मेळाव्यांवर बंदी घालणे सामाजिक आरोग्यासाठी हानीकारक ठरण्याचीच शक्यता अधिक. ज्याचा आधार उत्तर प्रदेश सरकार या निर्णयासाठी घेते तो अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश दुकाने, उपाहारगृहे आदींस मालकांची जात जाहीरपणे नमूद करण्याची सक्ती थांबवण्याबाबत होता. त्या आदेशात जात मेळाव्यांवर बंदी घाला असे कोठेही सुचवण्यात आलेले नाही.
तेव्हा न्यायालयाची सबब पुढे करत जातआधारित मेळाव्यांवर बंदी घालणे सामाजिक तसेच राजकीयदृष्ट्या शहाणपणाचे ठरणारे नाही. या संदर्भात आणखी एक मुद्दा. समाजात दुही निर्माण होऊ न देण्यास, सामाजिक सौख्य, शांतता इत्यादींस उत्तर प्रदेशचे सरकार इतके महत्त्व देत असेल तर त्याचे स्वागत करताना अशी दुही निर्माण करणाऱ्या आणखी एका घटकावरही त्यांनी अशीच बंदी घालावी. तो घटक म्हणजे धर्म. म्हणजे ज्याप्रमाणे जातआधारित मेळावे, मिरवणुका या सामाजिक सौख्यास बाधा आणतात त्याप्रमाणे धर्मआधारित मेळावे, मिरवणुका यांमुळेही सामाजिक सौहार्दास तडा जातो. त्यामुळे जात या संकल्पनेवरील बंदीप्रमाणे धर्म संकल्पनाधिष्ठित राजकीय मेळाव्यांवरही निर्बंध त्या सरकारने आणावेत.
मंडल आयोगापासून राजकारणात जात या मुद्द्याचे महत्त्व वाढले. त्या सरकारमध्ये भाजपचा सहभाग होता. आता राजकारणाच्या ‘मंडल’करणास विरोध करावयाचा असेल तर त्यास प्रत्युत्तर म्हणून ‘कमंडल’करणासही प्रतिबंध हवा. तेही तितकेच स्वागतार्ह असेल.