होय, प्रशांत भूषण यांच्यावर अवमानाचा खटला चालवायलाच पाहिजे होता…

त्यांच्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे उपस्थित करण्यात आलेल्या न्यायव्यवस्थेचा अत्यंत खरपूस समाचार घेणाऱ्या काही प्रश्नांचे परीक्षण करू या. त्यांनी उपस्थित केलेले अस्वस्थ करणारे प्रश्न हाताळण्याचा प्रसंग खरे तर सर्वोच्च न्यायालयासाठी ऐतिहासिक होता. पण न्यायालयाने ते प्रकरणच बंद करून टाकले. अशा पद्धतीने प्रकरण बंद करून टाकणे म्हणजे ते गाडूनच टाकणे नाही का, असा प्रश्न प्रशांत भूषण यांच्याविरुद्धचा १३ वर्षे जुना अवमान खटला रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत ऐकले तेव्हा मी स्वतःलाच विचारला. एखाद्या अन्याय्य गोष्टीविषयी सर्वप्रथम आवाज उठवणाऱ्याच्या (व्हिसलब्लोअरच्या) मागे सन्माननीय न्यायाधीश उभे राहणार नाहीत, या आदेशाचे स्वागत करायला हवे यात कोणतीच शंका नाही. हा फक्त नवीन सरन्यायाधीशांसाठीच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेसाठीदेखील शुभसंकेतच म्हणायला हवा.

त्याच वेळी, एका दशकाहून अधिक काळ दडपल्या गेलेल्या प्रकरणावर विचारविनिमय करण्याची ऐतिहासिक संधी न्यायालयाने गमावली याचे मला दु:ख आहे. खटला बंद झाला याचा अर्थ असा आहे की सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या काही अत्यंत संवेदनशील प्रतिज्ञापत्रांची देखील आता सुनावणी होणार नाही. ती तशीच सीलबंद राहतील. ही प्रतिज्ञापत्रे सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वोच्च न्यायमूर्तींच्या कथित ‘भ्रष्टाचारा’शी संबंधित आहेत हे धक्कादायक आहे. या गंभीर आरोपांची चौकशी करून निर्णय घेता येईल असे दुसरे व्यासपीठ नाही. होते ते एकच व्यासपीठ आता बंद झाले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने २०२० मध्ये या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी सुरू केली तेव्हा मी या स्तंभांमध्ये त्या निर्णयाचे स्वागतच केले होते. कारण, हे प्रकरण घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय फारसे उत्सुक नव्हते. आणि त्यातून ही प्रतिज्ञापत्रे न्यायालयासाठी खूप ‘संवेदनशील’ आहेत असा चुकीचा संदेश गेला होता. मला आशा आहे की हे प्रकरण अचानक पुन्हा सुनावणीला घेण्याच्या न्यायालयाच्या या वादग्रस्त कृतीमुळे काही अडचणीत आणणारे प्रश्न सोडवण्यात तसेच काही निर्णय घेण्यात मदत होईल. ‘पूर्ण आणि निष्पक्ष’ न्याय मिळावा यासाठी मी याचिका दाखल केली होती, ती पुरावे सादर करण्यासाठी आणि तपासण्यासाठी पुरेसा वेळ देणाऱ्या पाच ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर पारदर्शक पद्धतीने चालवली जावी असे मला वाटत होते. खटल्यातील तथ्यांची दखल न घेता प्रकरणच वगळण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ही शक्यता बंद झाली आहे.

एक दीर्घ विचित्र प्रकरण

सगळ्यांना आठवण करून देतो, आपण इथे प्रशांत भूषण यांनी तत्कालीन न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांच्या मोटारबाइकविषयी केलेल्या ट्वीटमुळे करण्यात आलेल्या त्या प्रसिद्ध खटल्याबद्दल बोलत नाही आहोत. ते प्रकरण तत्कालीन सरन्यायाधीश एस. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवशी एक रुपयाच्या दंडाने संपले. याच काळात न्यायालयाने अचानक भूषण यांच्याविरुद्धचा न्यायालयाच्या अवमानाचा आणखी एक जुना खटला पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. तहलका मासिकाला दिलेल्या २००९ च्या मुलाखतीत प्रशांत भूषण यांनी म्हटले होते की, “माझ्या मते, शेवटच्या १६ ते १७ मुख्य न्यायाधीशांपैकी निम्मे भ्रष्ट आहेत.” त्यामुळेच प्रशांत भूषण आणि ‘तहलका’चे तत्कालीन संपादक तरुण तेजपाल यांच्याविरोधात न्यायालयाच्या अवमानाचा खटला केला होता.

या प्रकरणाचा प्रवासच विचित्र होता. हे २००९ मध्ये हरीश साळवे ॲमिकस क्युरी होते तेव्हा हे प्रकरण दाखल करण्यात आले होते. परंतु प्रशांत भूषण यांनी त्यांच्या विधानाच्या समर्थनार्थ तपशीलवार माहिती देणारी तीन शपथपत्रे दाखल केल्यानंतर ते स्थगित करण्यात आले. २०१२ मध्ये ते पटलावर आले आणि पुन्हा पुढे ढकलले गेले. नंतर एकदम २०२० मध्ये ते इतर अवमान प्रकरणांसह पुन्हा पटलावर आले आणि न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या त्याच खंडपीठाकडे पाठवले गेले. ते सुनावणीसाठी आले तेव्हा तरुण तेजपाल यांनी बिनशर्त माफी मागितली. परंतु भूषण यांनी स्पष्ट केले की “२००९ च्या तहलकाला दिलेल्या मुलाखतीत, मी भ्रष्टाचार हा शब्द औचित्य नसणे, शिष्टसंमत वागणे नसणे या व्यापक अर्थाने वापरला आहे. माझा अर्थ फक्त आर्थिक भ्रष्टाचार किंवा आर्थिक लाभ मिळवणे असा नव्हता. मी जे बोललो त्यामुळे त्यांचे किंवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणाचेही मन दुखावले असेल तर मला माफ करा.” खंडपीठाने प्रशांत भूषण यांचे स्पष्टीकरण बाजूला ठेवले आणि “भ्रष्टाचाराबद्दल केलेले विधान न्यायालयाचा अवमान होईल की नाही” हे ठरवण्यासाठी पुढील सुनावणीसाठी ते वर्ग केले. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ज्या देशात घटना आणि कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या संभाव्य गैरवर्तनाची चौकशी करण्याची तरतूद करतो, त्या देशात ‘भ्रष्टाचार’ हा उल्लेख केला तर न्यायालयाचा अवमान होईल का, हे न्यायालयाला शोधायचे होते.

दोन वर्षांच्या कालावधीनंतर, हे प्रकरण न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी, सूर्यकांत आणि एम.एम. सुंदरेश, यांच्या खंडपीठासमोर आले तेव्हा न्यायालयाने या वेगळ्या सूचनेकडे लक्ष दिले नाही. लाइव्ह लॉनुसार, भूषण यांच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या ज्येष्ठ वकील कामिनी जैस्वाल यांनी सांगितले की, भूषण यांनी त्यांच्या विधानाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. ‘तहलका’ मासिकाचे संपादक तरुण तेजपाल यांच्या बाजूने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की तेजपाल यांनी माफी मागितली आहे. “अवमान करणाऱ्यांपैकी एकाचे स्पष्टीकरण आले आहे, एकाची माफी आली आहे, हे पाहता हे प्रकरण पुढे सुरू ठेवणे आम्हाला आवश्यक वाटत नाही,” असे खंडपीठाने नोंदवले.

प्रतिज्ञापत्रात काय म्हटले आहे?

२००९ मधील भारताच्या आधीच्या १८ पैकी आठ मुख्य न्यायमूर्तींशी संबंधित या प्रकरणामध्ये (या प्रकरणाचे समर्थन करण्यासाठी अनेक कागदोपत्री पुराव्यासह) प्रतिज्ञापत्रांद्वारे विचारलेल्या प्रश्नांची उदाहरणे पुढे आहेत. ती वाचताना कृपया लक्षात घ्या की इथे कोणत्याही व्यक्तीवर (त्यापैकी अनेक जण तर आता हयातही नाहीत) टीका करायची नाही, तर आस्थापनेबाबत मुद्दे उपस्थित करायचे आहेत. म्हणून, संबंधित न्यायाधीशांची नावे न घेता प्रमुख मुद्दे मांडतो आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती १- ते एका अशा महत्त्वाच्या चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष होते, ज्या आयोगाने सत्ताधारी पक्षाच्या एका नेत्याला क्लीन चिट देऊन टाकली. त्यांना निवृत्तीनंतर राजकीय पद मिळण्यामागे त्यांची ही कृतीच कारणीभूत नाही का?

मुख्य न्यायमूर्ती २- मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून त्यांचा कार्यकाळ अगदी थोडासा होता. पण त्यातही त्यांनी स्वत:ची बदली करणे, तसेच एका विशिष्ट निर्यात गृहाला आणि त्या गृहाशी संबंधित आणखी एका व्यवसायाला फायदेशीर ठरतील असे निर्णय देण्याची मालिकाच लावली नाही का? तसे नसेल, तर ते पायउतार झाल्यावर त्यांच्या या आदेशांचे पुनरावलोकन करून ते न्यायालयाला का बदलावे लागले?

मुख्य न्यायमूर्ती ३: त्यांनी मुख्य न्यायमूर्ती असताना, अशा एका परिसरात भूखंड खरेदी करून एक प्रासादिक घर का बांधले जिथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सर्व बांधकामांना बंदी होती ? त्यांच्या कार्यकाळात हे आदेश शिथिल झाले नाहीत का? ते त्यांनीच स्थापन केलेल्या एका विश्वस्त संस्थेचे आजीव अध्यक्ष झाले नाहीत का आणि ते मुख्य न्यायमूर्ती असतानाच त्या विश्वस्त संस्थेला आर्थिक निधी दिला गेला नाही का?

मुख्य न्यायमूर्ती ४: ज्या दिवशी त्यांनी एका मुख्यमंत्र्यांवरचा गंभीर खटला फेटाळला त्या दिवशी त्यांच्या दोन्ही मुलींना त्याच मुख्यमंत्र्यांच्या कोट्यातून प्रत्येकी एक भूखंड मिळाला नाही का? सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश या नात्याने त्यांनी त्यांचे हितसंबंध (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) असलेल्या प्रकरणांची सुनावणी केली नाही का?

मुख्य न्यायमूर्ती ५: उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश या नात्याने त्यांनी संबंधित व्यक्तीकडून भूखंड मिळाल्यानंतर त्याच्याच बाजूने आदेश दिलेला नव्हता का? त्यांनी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती या नात्याने सरकारकडून कमी किमतीचा भूखंड मिळवण्यासाठी खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नाही का?

मुख्य न्यायमूर्ती ६: मेट्रोमधील व्यावसायिक मालमत्ता सील करण्याच्या त्यांच्या आदेशाचा शॉपिंग मॉल्स आणि व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सबरोबर व्यवहार करणाऱ्या त्यांच्या मुलांना फायदा झाला नाही का? त्यांच्या मुलांना राज्य सरकारने मोठे व्यावसायिक भूखंड दिले नव्हते का?

मुख्य न्यायमूर्ती ७: त्यांच्या मुली, जावई, भाऊ आणि त्यांच्या एका सहाय्यकाने ते आधी न्यायाधीश आणि मुख्य न्यायमूर्ती झाल्यानंतर त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्त्रोतांपेक्षा जास्त स्थावर संपत्ती कशी मिळवली?

मुख्य न्यायमूर्ती ८: न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या पर्यावरण तज्ञ समितीने प्रकल्पाच्या विरोधात हानीकारक अहवाल देऊनही त्यांनी विशिष्ट कंपनीला किफायतशीर भाडेपट्टा मंजूर करण्याचा आदेश दिला नाही का? या कंपनीत आपले शेअर्स असल्याचे त्यांनी सुनावणीच्या सुरुवातीला का सांगितले नाही?

माझे असे म्हणणे नाही की हे आरोप हेच या प्रकरणातील अंतिम सत्य होते. असे गृहीत धरू की हे आरोप असत्य आहेत, कदाचित त्यामागे काही हेतू देखील असतील. तरीही, जेव्हा असे गंभीर आरोप सार्वजनिकपणे केले जातात आणि डझनभर पुरावे देत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाते, तेव्हा न्यायालयाच्या निष्पक्ष चौकशीची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे का? गैरवर्तनाचे हे आरोप खरे असले तरी संबंधित न्यायाधीशांच्या न्यायिक वर्तनावर यापैकी कोणत्याही बाह्य बाबींचा परिणाम झाला नाही, असे आपण गृहीत धरू या. तरीही, हितसंबंध आणि आर्थिक प्रकटीकरणांवरील मार्गदर्शक तत्त्वे समोर येण्यासाठी या प्रकरणांचा शोध घेण्यास मदत होणार नाही का? आणि हे आरोप सत्य असतील तर पूर्ण आणि निष्पक्ष चाचणी न्यायालयाच्या उत्तरदायित्वामध्ये आणि सुधारण्याच्या प्रक्रियेत मदत करणार नाही का?

प्रशांत भूषण यांनी २०२० मध्ये दाखल केलेल्या एका वेगळ्या प्रतिज्ञापत्रात एक मोठा घटनात्मक प्रश्न उपस्थित केला होता. तो यापैकी एकाही न्यायाधीशाशी संबंधित नाही. तो असा की एखाद्या सत्य विधानामुळे न्यायपालिकेची बदनामी होत असेल, तर तो न्यायालयाचा अवमान मानायचा का? एखादे ठोस मत, ते खरे असो वा नसो, न्यायालयाचा अवमान होतो का?

दशकाहून अधिक काळ टिकून राहिलेला खटला अचानक फेटाळून लावत न्यायालयाने हे अवघड प्रश्न दडपले आहेत. मी प्रशांत भूषण यांचा मित्र आहे, पण न्यायालयाने त्यांच्यावर न्यायालयाच्या अवमानाचा खटला चालवला नाही म्हणून मी निराश आहे.
समाप्त