लेखक
- प्रसाद रावकर
- चैतन्य प्रेम
- संदीप आचार्य
- उमाकांत देशपांडे
- विकास महाडिक
- बबन मिंडे
- विवेक विसाळ
- अपर्णा देगावकर
- भगवान मंडलिक
- विनायक परब
- दया ठोंबरे
- सुहास बिऱ्हाडे
- प्राजक्ता कासले
- दयानंद लिपारे
- रेश्मा राईकवार
- हर्षद कशाळकर
- नीरज पंडित
- निशांत सरवणकर,
- किन्नरी जाधव
- अनिकेत साठे
- सुहास सरदेशमुख
- महेश बोकडे
- दिगंबर शिंदे
- मीनल गांगुर्डे
- संतोष प्रधान
- संजय बापट
- सचिन दिवाण
- जयेश सामंत
- सुरेश वांदिले
- सुहास जोशी
योगेंद्र यादव
सूची हवी.. पण बेरोजगारांची!
वाचकांनाही धक्काच बसेल, पण या बेरोजगारांची कोणतीही सूची कोणत्याही सरकारकडे नाही.
असमाधानास कारण की..
कुणाचा विजय वा कुणाचा पराजय खरोखरच नको. हिंदूंचा विश्वास आणि मुस्लीम समाजाची प्रतिष्ठा दोन्ही कायम राखणारा निकाल हवा.
सात पावले.. पूर्ण रोजगारासाठी!
राज्यातील प्रत्येक कच्चे घर पक्के बनविण्याचे काम घेतले तरी दरवर्षी चार लाख घरांची मागणी असेल.
हिंदीबाबत विनोबांचा दाखला देताना..
सुषमा स्वराज यांचा दाखला देताना शहा म्हणाले, ‘जगात हिंदी बोलणाऱ्यांची संख्या २० टक्के आहे.’
थर्मामीटर फोडून ताप जाईल?
दैनंदिन ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या विक्रीतील वाढ १२ टक्क्यांवरून अवघ्या पाच टक्क्यांवर आलेली आहे.
‘३७०’ ..तरीही विरोध का?
आता तो जरा खुलला. ‘तुम्ही बरोबर बोललात. मग तर तुम्हाला सरकारच्या या कृतीचे समर्थन करावे लागेल
राष्ट्रविचार : कोण किती पाण्यात?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००२ सालच्या निकालानुसार हरयाणाचे पारडे जड आहे.
लई न्हाई मागणं..
शेतकऱ्यांना नैसर्गिक संकटांमध्ये दिलासा देण्याचा दावा करणाऱ्या या योजनेची खरी कसोटी यंदा लागणार आहे.
एकत्रित निवडणुकांची ‘नीयत’..
सरकार निवडणुकीच्या दडपणाखाली काम करत असल्याने कुठलेही दीर्घकालीन धोरण आखू शकत नाही.
न्याय हरला.. आवाज उरला!
बहुधा इतिहासात पहिल्यांदाच महिलांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या दाराबाहेर निदर्शने करावी लागली.
धोरणे आहेत; पण..
योगेंद्र यादव yyopinion@gmail.com काँग्रेसच्या या घोषणांनंतर अशी आशा केली जात होती, की भाजप किमान इतक्या किंवा त्यापेक्षाही चांगल्या घोषणा करेल. पण तसे झालेले नाही.. अर्थात, ही चर्चा केवळ जाहीरनाम्यांपुरती आहे, हे लक्षात ठेवायलाच हवे.. गेल्या आठवडय़ात भाजप व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचे जाहीरनामे घोषित करण्यात आले. जाहीरनाम्यामुळे निवडणुका जिंकता येत असत्या, तर काँग्रेस ही निवडणूक जिंकली […]
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या राजकीयीकरणाचे धोके..
लोकसभेची निवडणूक राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्दय़ावर केंद्रित करण्यामुळे आमच्या लोकशाहीचेही नुकसान होईल.
भोपळय़ाएवढय़ा अपेक्षांनंतर हाती आला रायआवळाच!
अखेर राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असला की काय काय होऊ शकते, हे अर्थसंकल्पातून पुन्हा दिसले.
गुजरातच्या निकालांचा सांगावा
गुजरातच्या या निवडणुकीत आपल्या देशाने काही मौल्यवान अशा गोष्टी गमावल्या असे मला वाटते.
सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा मातीमोल
सीबीआयकडे या सगळ्या प्रकरणात झालेल्या संभाषणाची ध्वनिचित्रफीत असल्याचे ऐकिवात आहे.
