डाळींच्या आयातीमध्ये शेतकरी-ग्राहक हिताचा सुवर्णमध्य साधणार?

भारतीय कडधान्ये आणि धान्य क्षेत्राला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी आणि भारताची अन्न सुरक्षा अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टिकोनातून इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशनने (आयपीजीए) १६, १७ आणि १८ फेब्रुवारी या काळात जागतिक परिषदेचे आयोजन मुंबईत केले होते. अन्न सुरक्षेला प्राधान्य देत, शेतकरी आणि ग्राहकांच्या हिताचा सुवर्णमध्य साधून डाळींबाबतच्या आयातीचा निर्णय घेतला जाईल, असा सूर इथे उमटला. डाळी आणि धान्यांच्या खरेदी-विक्री संबंधित संस्था, शास्त्रज्ञ, अन्न प्रक्रिया तंत्रज्ञ, प्रक्रिया उद्योजक, मूल्यवर्धन करणाऱ्या साखळीतील संस्था, म्यानमार, कॅनडा आणि मोंझेबिकसह अन्य आफ्रिकी देशाचे राजदूत, वाणिज्य दूत, त्या-त्या देशातील व्यापारी संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. जागतिक डाळी आणि अन्नधान्यांची बाजारपेठ, उत्पादनाची स्थिती आणि खाद्यान्न म्हणून वापराबाबत एका व्यासपीठावर सखोल चर्चा करण्यासाठी स्थिती आणि भविष्यातील धोरणे ठरविण्यासाठी या परिषदेत प्रदीर्घ चर्चा झाली.

इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बिमल कोठारी यांनी डाळींच्या खुल्या व्यापार धोरणाची आग्रही मागणी केली. वाढलेल्या लोकसंख्येची भूक भागविण्यासाठी चांगल्या आणि शाश्वत उत्पन्नावर भर देण्यासाठी आपण संशोधनाला चालना दिली पाहिजे. त्या शिवाय उत्पादनात वाढ कारण्याचे मोठे आव्हान आपण पेलू शकणार नाही. उत्पादन वाढीसह शाश्वत बाजारपेठ आणि बाजारपेठ पूरक धोरणांची गरज आहे. विशेषकरून ही धोरणे दीर्घकाळासाठी राबविली गेली पाहिजेत. आयपीजीए डाळींच्या निर्बंधमुक्त आयात आणि निर्यातीसाठी मुक्त व्यापार धोरणाचे समर्थन करते. आयपीजीए विकासाभिमुख धोरणे आखण्यासाठी आणि धोरण निर्मात्यांसोबत समन्वय साधून एकत्रित काम करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे सांगितले.

हमीभाव आणि बाजारभाव

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सचिव पी. के. सिंह यांनी देशातील डाळी आणि अन्नधान्यांच्या उत्पादनाचा आढावा घेतला. भारतीय कृषी उद्योग आगामी काळात विक्रमी अन्नधान्य आणि डाळींचे उत्पादन करेल. २०२१-२२ मध्ये आपल्याकडे २६.६९ दशलक्ष टन डाळींचे उत्पादन झाले आहे. भारतातील लोकसंख्येपैकी एक तृतीयांश लोक शाकाहारी आहेत आणि ते त्यांच्या प्रथिनांची गरज पूर्ण करण्यासाठी कडधान्यांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात. अगदी मांसाहारी लोकांच्या आहारातही कडधान्ये त्यांच्या दैनंदिन आहाराचा प्रमुख भाग बनलेले आहेत. त्यामुळे दैनंदिन वापरासाठी डाळींचे उत्पादन अत्यंत आवश्यक आहे. कृषी खात्याच्या वतीने डाळींच्या बाबत आत्मनिर्भर होण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या अन्नधान्यांना किमान हमीभाव मिळेल, यासाठी कृषी विभाग प्रयत्नशील असल्याचेही स्पष्ट केले.

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी देशाचे आयात-निर्यात धोरण स्पष्ट केले. डाळींबाबत शेतकरी आणि ग्राहकांचे हित हाच मध्यवर्ती बिंदू राहील. शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळेल आणि बाजारातील डाळींचे दरही नियंत्रणात राहतील, असा सुवर्णमध्य काढला जाईल, असे आग्रहाने नमूद केले. भारतातील डाळींचे उत्पादन काळानुसार वाढत आहे. ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आणि व्यापार धोरणांच्या बाबतीत पारदर्शकता आणून धोरणात सातत्य राखण्याचे नियोजन आहे. व्यापाऱ्यांनी अतिरिक्त साठा केल्यास किंवा आयात केलेल्या डाळींची माहिती न दिल्यास कारवाई होईल. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी आपल्या आयात-निर्यातीची आणि साठ्याची माहिती केंद्र सरकारला दिली तर संभाव्य अडचणी टाळणे शक्य होईल. विनाकारण बाजारात जढ-उतार निर्माण होणार नाहीत. एकूणच व्यापारात विनाकारण तणाव निर्माण होण्यापेक्षा कायद्याच्या चौकटीत व्यापार करावा, असे स्पष्टपणे सूचित केले.

निर्यातोत्सुक कॅनडा, म्यानमार

कॅनडातील डाळींच्या उत्पादनात आघाडी असलेल्या सास्काचेवान प्रांताचे कृषिमंत्री डेव्हिड मॅरिट यांनी कॅनडा डाळींच्या उत्पादनात आघाडीवर असल्याचे सांगितले. आम्ही उत्पादित केलेल्या डाळींच्या विक्रीचा हमखास ग्राहक म्हणून आम्ही भारताकडे पाहतो. २०२२-२३ मध्ये जागतिक डाळींच्या उत्पादनात कॅनडाचा वाटा १६ टक्के असेल. कॅनडा आणि भारत सर्वसमावेशक व्यापाराबाबत आग्रही आहेत. त्या बाबत चर्चा सुरू आहे. व्यापारातील अडथळे दूर करण्यासाठी उभय राष्ट्रे प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

म्यानमारचे भारतातील राजदूत मो क्याव आँग यांनी म्यानमार भारताचा शेजारी देश आहे, त्यामुळे डाळींच्या आयातीसाठी म्यानमार भारताच्या अधिक सोयीचा आहे, यावर भर दिला. कमी वेळात आणि कमी खर्चात डाळींची आयात करायची असेल तर म्यानमारला पर्याय नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रक्रिया उद्योगाकडे लक्ष

परिषदेत प्रक्रियादार, मोठ्या कंपन्या, व्यापारी समूह, मध्यस्थ, निर्यातदार, आयातदार, तसेच वेअरहाऊसिंग कंपन्या, जहाज वाहतूक कंपन्या सहभागी होत्या. त्यांनी कडधान्यांच्या मूल्यवर्धनाची देशातील एकूण क्षमता स्पष्ट केली. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि अन्न सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी मूल्यवर्धन साखळी सुसज्ज असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

भारतीयांच्या आहारात प्रत्यक्ष डाळींचा होणारा वापर कमी झाला किंवा स्थिर राहिला तरीही अन्न प्रक्रिया उद्योगांमार्फत कडधान्यांवर प्रक्रिया करून सूप, सॉस, बेकरी उत्पादने, जेवण, स्नॅक्स आणि कन्फेक्शनरी उत्पादने बनविणे, हेल्दी रेडी टू इट असे ग्लूटेन-फ्री खाद्यपदार्थ यांच्या निर्मितीला अधिक चालना देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. प्रक्रिया उद्योगाला चांगले भवितव्य असून, आगामी काळ कडधान्यांवर प्रक्रिया करण्याचा आणि प्रक्रिया उद्योगाचा असेल, असा सूर उमटला. जगभरातील अनेक देशांतील आणि देशभरातील ६०० हून अधिक प्रतिनिधींच्या उत्साही सहभागात ही परिषद पार पडली. अर्थात, तिचे खरे यश या चर्चेचे प्रतिबिंब प्रत्यक्ष धोरणात आणि निर्णयांमध्ये दिसल्यावरच मोजता येईल. डाळींच्या आयातीमध्ये खरोखरच शेतकरी-ग्राहक हिताचा सुवर्णमध्य साधला गेला, तर तो साऱ्यांनाच हवा आहे!

dattatray.jadhav@expressindia.com