झाकी शालोम
मागील काही महिन्यांत अमेरिका–भारत संबंधांवर गंभीर अविश्वासाचे सावट आले आहे. यामागील पार्श्वभूमी ही आयात शुल्क धोरणावरील तीव्र मतभेद, रशियाशी भारताचे विशेष संबंध आणि पाकिस्तानसोबतच्या सीमावादांबाबत अमेरिकेच्या प्रशासनाचा दृष्टिकोन अशी आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी “नवी दिल्ली अमेरिकेतून होणाऱ्या आयातींवर खूपच जास्त शुल्क लावते” अशी नाराजी वारंवार व्यक्त केली आहे. भारतीय आयातशुल्क हे “जगातल्या सर्वाधिक शुल्कांपैकी एक,” असे ते गेल्या काही महिन्यांत बऱ्याचदा म्हणाले आहेत आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून त्यांनी स्वतःचे शुल्क सुमारे ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे.
दशकानुदशकांचे संबंध ताणले जाण्यामागचा आयातशुल्क-वाढ हा एक मुद्दा होता. रशियाशी निकट संबंध ठेवणारा आणि रशियाच्या कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा ग्राहक मानला जाणारा भारत ट्रम्प यांच्या कठोर शाब्दिक हल्ल्याचा बळी ठरला. ट्रम्प यांनी रशिया आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थांना ‘मृत अर्थव्यवस्था’ असे म्हणण्यावर न थांबता त्या एकमेकांना दाबून टाकत आहेत, असा दावा केला आणि भारत-रशिया व्यापारामुळे मॉस्कोच्या युक्रेनविरोधी युद्धयंत्रणेला चालना मिळत असल्याचा आरोप केला. इतकेच नव्हे तर त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ‘युक्रेनमधील मृतांची काळजी नाही’ असेही विधान एकदा केले. हे विधान वैयक्तिक अपमानकारक तर होतेच, पण उदयोन्मुख महासत्ता म्हणून भारताच्याअसलेल्या प्रतिष्ठेलाही धक्का देणारे होते.
पाकिस्तानशी सीमावादांमध्ये आपणच तटस्थ मध्यस्थ म्हणून भूमिका बजावली आणि म्हणूनच संघर्ष थांबला, हे ठसवण्याचा प्रयत्नही ट्रम्प यांनी वारंवार केला. दोन्ही बाजूंवर प्रचंड दबाव आणला, निर्बंधांची धमकी दिली आणि शेवटी युद्धविराम घडवून आणला असे ट्रम्प म्हणतात. नंतर पाकिस्तानने त्यांच्या मध्यस्थीचे इतके कौतुक केले की त्यांना नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी सुचवण्याचा प्रस्ताव दिला. परंतु नवी दिल्लीने वॉशिंग्टनच्या भूमिकेला कमी लेखणे पसंत केले, हे दोन राष्ट्रांतील वाढत्या अविश्वासाचे आणखी एक द्योतक होते.
मोदी यांची तीव्र प्रतिक्रिया केवळ आर्थिक व लष्करी तणावावर आधारलेली नव्हती, तर मुख्यत्वे वैयक्तिक व राष्ट्रीय सन्मानाला धक्का बसल्याच्या भावनेतून होती. त्यांनी अध्यक्ष ट्रम्प यांचे चार दूरध्वनी नाकारले. या संदर्भात, इस्रायल भारताकडून एक महत्त्वाचा धडा शिकू शकतो.
खान युनिस घटना
गाझा पट्टीतील खान युनिसमधील नसीर रुग्णालयावर २५ ऑगस्ट रोजी इस्रायलचा तोफगोळा पडला. या घटनेत जवळपास वीस जण ठार झाले, यात काही पत्रकारांचाही समावेश होता. काही तासांच्या आतच, आयडीएफचे प्रवक्ते, लष्करप्रमुख आणि पंतप्रधान यांनी प्रतिक्रिया दिली. इस्रायली संरक्षण दलाच्या (आयडीएफच्या) प्रवक्त्यांनी ‘निष्पाप नागरिकांना’ हानी पोहोचवल्याबद्दल इंग्रजीत माफी मागितली. लष्करप्रमुखांनी तात्काळ चौकशी केली जाईल अशी घोषणा केली. तर पंतप्रधानांनी या घटनेला ‘दुःखद घटना’ म्हणून संबोधत या घटनेची सखोल चौकशी केली जाईल, असे सांगितले.
या तिन्ही विधानातून केवळ आंतरराष्ट्रीय जनमत शांत करण्याची इच्छा व्यक्त झाली नाही तर घटनेच्या परिणामांविषयी जाणवणारी चिंता – आणि कदाचित भीती देखील व्यक्त केली. आपल्या कृतींमधून नेत्यांनी निरपराध नागरिकांच्या हत्येबाबत काही प्रमाणात जबाबदारी स्वीकारल्याचा संदेश दिला. मात्र यामुळे, इस्रायल कडून आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे (निरपराध्यांचा मृत्यू घडणे) उल्लंघन झाले असा संकेत जगभर पसरून ते धोकादायक ठरले असते.
नंतरच्या घडामोडींमधून वास्तव खूपच गुंतागुंतीचे असल्याचे स्पष्ट झाले : घटनेत बळी पडलेल्यांपैकी अनेक जण हमास संघटनेशी संबंधित होते. मात्र, संपूर्ण माहितीची वाट पाहण्याऐवजी, इस्रायलने जबाबदारी स्वीकारल्याचा संदेश बाहेरच्या जगाला दिला – ज्यामुळे त्याचे राजनैतिक आणि कायदेशीर अधिकार कमकुवत झाले.
भारताकडून मिळालेले धडे
यासाठी आपण मोदींच्या उदाहरणाकडे परत वळायला हवे. ट्रम्प यांच्याकडून झालेल्या असामान्य शाब्दिक हल्ल्यांना तोंड देताना, मोदींनी माफी मागण्याची घाई न करता; त्याऐवजी, त्यांनी राष्ट्रसन्मान राखत जोरदार प्रत्युत्तर देण्याचा पर्याय निवडला. कदाचित त्यांचा हा दृष्टिकोन कठोर वाटू शकतो, मात्र त्यामुळे स्पष्ट संदेश दिला गेला : भारताला गौण किंवा कमी दर्जाचे राष्ट्र म्हणून दिलेली वर्तणूक कधीही स्वीकारार्ह नाही!
याउलट, इस्रायलने खान युनिसच्या घटनेदरम्यान विनाकारणच अधिक पारदर्शकता आणि चिंता दर्शवली- अल्पकालीन बदनामी टाळण्याचा उद्देश या दृष्टीकोनामुळे साध्य होईल, मात्र दीर्घकालीन हितसंबंधांना तो हानी पोहोचवू शकतो.
सांगण्याचा मथितार्थ असा की, गुंतागुंतीच्या आणि अवघड परिस्थितीला तोंड देताना आपल्या देशाच्या सन्मानाचे रक्षण केले पाहिजे. घाई गडबडीने स्वीकारलेली जबाबदारी ही कमकुवतपणा समजली जाऊ शकते आणि विरोधकांकडून त्याचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो. अशा क्षणीच सावध अभिव्यक्ती आणि दृढनिश्चयी तत्वांची आवश्यकता असते.
भारताकडून इस्रायलने हे शिकायला हवे की राष्ट्रीय सन्मान ही चैनीची गोष्ट नाही तर दूरगामी सामरिक ठेवा आहे. जर इस्रायलला आपले स्थान आणि सुरक्षा संरक्षित ठेवायची असेल तर त्याने जगासमोर दृढ धैर्यशीलता दर्शवली पाहिजे. म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय दबाव तीव्र असतानाही झटकन माफी मागण्याच्या फंदात इस्रायलने पडू नये.
लेखक इस्रायलच्या ‘इन्स्टिट्यूट फॉर नॅशनल सिक्युरिटी स्टडीज’मध्ये संशोधक असून ‘बेन गुरियन विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक आहेत. त्यांचा हा लेख ‘द जेरुसलेम पोस्ट’ मध्ये प्रकाशित झाला होता.
((समाप्त))