मद्यधोरणाची गरज!

डॉ.अभय बंग (संस्थापक,संचालक-सर्च)
महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी मद्यावरील कर वाढवून १४ हजार कोटी रुपयांचा वाढीव निधी गोळा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजे ‘लाडक्या बहिणीं’ना निधी मिळावा यासाठी भावांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. ‘शहाणा माणूस चंद्राकडे बोट दाखवतो, तेव्हा लोक चंद्राऐवजी बोटाकडेच बघत राहतात’ अशा अर्थाची चिनी म्हण आहे. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी मद्यावरील कर वाढवून १४ हजार कोटी रुपयांचा वाढीव निधी गोळा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावरील माध्यमांमधील सूर धक्का लागल्याचा आहे. पण बोटाकडे बघण्याऐवजी चंद्राकडे बघण्याची गरज आहे. बोट म्हणजे कर वाढवण्याचा निर्णय व चंद्र म्हणजे महाराष्ट्रातील दारूचा प्रश्न. खरी समस्या कर नाही, दारू आहे. शासनाची ‘दूरदृष्टी’ व आर्थिक मजबुरी दारूचा एकूण खप वाढविण्यामागे आहे हे स्पष्ट आहे.

पूर्वी महाराष्ट्रात असलेली दारूबंदी १९७० नंतर शिथिल करून दारू उत्पादन, खप, सेवन व कर हे चारही क्रमश: वाढवत नेण्याच्या शासकीय दिशेला आता ५० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यानंतर आज काही प्रश्न उभे राहतात. दारूचा वापर, दुष्परिणाम व कर याबाबत आज भारताचे काय वास्तव आहे. जागतिक आरोग्य संघटना काय म्हणते ? महाराष्ट्राने काय करावे ? या प्रश्नांचे उत्तर शोधण्यासाठी या लेखात वापरलेली बहुतेक आकडेवारी ही जागतिक आरोग्य संघटनेचे ‘ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन अल्कोहोल अॅण्ड हेल्थ’ २०१८ व २०२४ हे दोन अधिकृत अहवाल, व ‘ग्लोबल अॅक्शन प्लॅन ऑन अल्कोहोल २०२२-२०३०’, तसेच ‘द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीझ’ हा जागतिक अहवाल व द लॅन्सेट, यातून घेतली आहे. प्रथम जागतिक पातळीवरील आणि नंतर भारताच्या स्थितीबाबत सात सत्ये बघू.

● मद्यपान हे जगातील मृत्यू, रोग व विकलांगता निर्मितीच्या सर्वोच्च सात कारणांपैकी एक झाले आहे. त्यातही, १५ ते ४९ वर्षे वयातील पुरुषांमध्ये मद्यपान हे मृत्यूचे प्रमुख कारण आहे.

● दारूमुळे ३१ प्रकारच्या आरोग्य समस्या निर्माण होतात व जगात दरवर्षी २६ लक्ष मृत्यू होतात.

● ‘माफक मद्यपान हे आरोग्याला लाभदायक आहे’ हा भ्रम असून दारू पिण्याचे प्रमाण जितके कमी तेवढा मृत्यूचा सरासरी धोका कमी होतो. म्हणून द लॅन्सेटने जाहीर केले की दारूसेवनाचे सर्वात सुरक्षित प्रमाण हे शून्य पिणे आहे. (जगातील ५६ टक्के वयस्क दारू पीत नाहीत.)

● विविध देशांमधील सरासरी दारूसेवनाचे प्रमाण मोजण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटना ‘अब्सोल्यूट (१००) अल्कोहोलचे लिटर’ हे मोजमाप वापरते. एक लिटर अल्कोहोल म्हणजे जवळपास १०० ग्लास दारू. भारतात दारूसेवनाचे प्रमाण प्रति व्यक्ती प्रति वर्ष पाच लिटर आहे. इथे व्यक्ती म्हणजे १५ वर्षे व त्याहून अधिक वयाचे लोक. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अंदाजानुसार २०३० पर्यंत भारतातील दारूसेवनाचे प्रमाण पाचवरून ६.७ लिटरवर जाईल, म्हणजे त्यात ३३ टक्के वाढ होईल.

● भारतातील ४१ टक्के पुरुष व २१ टक्के स्त्रिया, एकूण ३१ कोटी व्यक्ती वर्षाला सरासरी १६ लिटर अल्कोहोल (१६०० ग्लास) दारू पितात.

● भारतातील ४० टक्के पिणारे, म्हणजे जवळपास १२ कोटी व्यक्ती, वेळोवेळी दारूचे अतिसेवन (एका दिवशी सहा ग्लास किंवा अधिक) करतात. दारूचे सर्वात भयंकर दुष्परिणाम या अतिसेवन करणाऱ्यांवर होतात.

● १५ ते १९ वर्षे वयोगटातील १४ टक्के मुले व ११ टक्के मुली दारू पितात. यातील ५१ टक्के मुले व ४६ टक्के मुली अतिसेवन करतात.

हे भारताचे भवितव्य आहे का?

मद्यपानाची राष्ट्रीय किंमत

● भारतात दारूसेवनाने दरवर्षी चार लक्ष पुरुष व ८२ हजार स्त्रियांचे मृत्यू होतात व दरवर्षी २.४ कोटी मनुष्य-वर्षे दारूमुळे वाया जातात.

● शासकीय अहवालानुसार (राज्यांचे उत्पन्न, २०२३-२४) सर्व राज्ये मिळून वर्षाला जवळपास २.७० लक्ष कोटी रुपये कर दारूपासून कमवतात.

● भारताच्या राष्ट्रीय संस्थांमधील शास्त्रज्ञांनी ‘इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ ड्रग पॉलिसी’मध्ये प्रकाशित केलेल्या शोधनिबंधानुसार २०११-२०५० या ४० वर्षांत दारूमुळे भारतातील २६ कोटी मनुष्य-वर्षे वाया जातील. दारूमुळे होणाऱ्या रोगांची उपचार किंमत ३,००,००० कोटी रुपये व दारूसेवनाची समाजाला मोजावी लागणारी एकूण किंमत (शासनाला मिळणारा कर वजा करून) ९८ हजार अब्ज रुपये समाजाला नक्त भुर्दंड पडेल. भारतातून दारू हद्दपार केल्यास जीडीपी १.५ टक्के वाढेल. (म्हणजे भारताचा विकास दर आठ टक्के होईल?)

● आरोग्य व आर्थिक किमतीखेरीज समाजाला दारूची अन्य किंमतही मोजावी लागते. मद्यापानामुळे कमी होणारी उत्पादक क्षमता, इतरांना हानी (अपघात, दुर्व्यवहार), असुरक्षित स्त्रिया (बलात्कार, विनयभंग, खून. आठवा- निर्भया कांड, रुपन देवल-बजाज कांड),

शासनाला दारू उत्पन्नाचे व्यसन

दारूपासून शासनाला मिळणारे उत्पन्न लोकशाहीला विकृत करू शकते. पुरुष मतदारांना दारू पाजून व स्त्री मतदारांना दारूवर आधारित आर्थिक प्रलोभने दाखवून (लाडकी बहीण) निवडून येता येत असेल तर राजकारणात अन्य विचार व विवेक गौण ठरतात. मग लोकशाहीची ‘मद्याशाही’ व महाराष्ट्राचा ‘मद्याराष्ट्र’ होतो.

हे आपल्याला हवे आहे का?

समाजातील दारू कमी करणे शक्य आहे का?

आज २७ राष्ट्रांमध्ये अल्कोहोलचे प्रमाण (कायदेशीर व बेकायदेशीर दारू मिळून) प्रतिव्यक्ती प्रतिवर्ष एक लिटरहून कमी आहे. या २७ देशांत आपल्या आजूबाजूचे अनेक देश आहेत. बांगलादेश (०.१ लि.). भूटान (०.२ लि.). अफगाणिस्तान (०.१ लि.). इंडोनेशिया (०.१ लि.). मलेशिया (०.८ लि.).

भारतातील विविध राज्यांतील दारूबंदीच्या परिणामांचा अभ्यास करून तज्ज्ञांनी अमेरिकन इकॉनामिक रिव्ह्यूमध्ये प्रकाशित दोन निष्कर्ष असे – एक, राज्य शासनाने दारूबंदी केली तर राज्यातील दारूचा वापर ४० टक्क्यांनी कमी होतो. (याहून अधिक परिणामासाठी पूरक उपाय करावे लागतील). दोन, दारूबंदीमुळे स्त्रियांवरील हिंसेच्या घटना दर एक लक्ष लोकसंख्येत चार हजारांनी कमी होतात.

महाराष्ट्राला किमान हा विचार आता आवश्यक आहे की राज्यातील दारू अनियंत्रित वाढवायची की दारूबाबत नवीन धोरण आखून दारूचा वापर आणि दुष्परिणाम क्रमश: कमी करायचे? असे कोणी केले आहे का?

● भारतातील चार राज्यांत दारूबंदी आहे (गुजरात, बिहार, मिझोराम, नागालँड). त्याचे परिणाम आपण वर पाहिलेत.

● गडचिरोली जिल्ह्यात १९९३ पासून लायसन्स दारूविक्री बंद आहे. (आदिवासींना घरगुती व सामूहिक वापराची परवानगी आहे) त्याला पूरक म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील टास्क-फोर्सअंतर्गत जिल्हाव्यापी ‘मुक्तीपथ’ हा कार्यक्रम सुरू आहे. त्यामुळे दारूचे प्रमाण २०१५ ते २०२४ या काळात अजून ३३ टक्क्यांनी कमी झाले आहे.

● युरोपीयन युनियनने सामूहिक निर्णय घेऊन दारूचे प्रमाण कमी करण्याचा निर्णय १९९५ साली घेतला. त्यानंतर फ्रान्स, इटली व रशियाने दारूचे प्रमाण ३० ते ५० टक्के कमी करण्याचे ध्येय ठेवून मद्या नियंत्रणाचे धोरण आखले आहे.

● ज्या २७ देशांमधील दारूसेवनाचे प्रमाण एक लिटर किंवा त्याहून कमी इतके आहे, त्यांनी शासकीय धोरण, धार्मिक व सांस्कृतिक प्रभाव व सामाजिक चालीरीती याद्वारे ते साध्य केले. म्हणजे हे शक्य आहे.

जा. आरोग्य संघटनेची धोरण शिफारस

अल्कोहोल हे जागतिक पातळीवर मृत्यू व रोगांचे प्रमुख कारण झाल्याने व शून्य दारूसेवन हे सर्वात सुरक्षित असा वैज्ञानिक निष्कर्ष असल्याने जागतिक आरोग्य संघटनेने दारू कमी करण्यासाठी जागतिक कृती-कार्यक्रम (२०११-३०) आखला आहे. ही संघटना म्हणते, ‘‘समाजाच्या पातळीवर कोणत्याही पातळीचे दारूसेवन हे समाजाच्या आरोग्याला घातक ठरते. म्हणून १५ वर्षांवरील वयाच्या वयस्कांमधील दारूसेवनाचे प्रमाण कमी करणे हे योग्य उद्दिष्ट ठरते.’’ जागतिक आरोग्य संघटनेने २०३० पर्यंत दारूचे दुष्परिणाम २० टक्के कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठरविले आहे. सांगण्यास खेद वाटतो की मद्यापानाचे वाढते सेवन व दुष्परिणामांनी ग्रस्त भारतात अजून असे राष्ट्रीय धोरण नाही.

महाराष्ट्राने याबाबतीत पुढाकार घेऊन पुढील दहा वर्षांमध्ये मद्यापान व दुष्परिणाम क्रमश: कमी करण्याचे धोरण आखावे. मद्यापानाचे प्रमाण दरवर्षी पाच टक्के कमी करून पुढील दहा वर्षांत ते ४० ते ५० टक्क्यांनी कमी केल्यास एकदम धक्का न देताही दारूबंदीने होणारा परिणाम साध्य होईल. दारूवरील कर दरवर्षी पाच टक्के वाढता ठेवल्यास कमी झालेल्या दारूतून शासनाला तेवढाच कर मिळवता येईल. या धोरणाची कार्यपद्धती दारूबंदी असणार नाही. पण विविध उपायांनी तेवढेच हित साध्य करणे राहील.

लाडक्या बहिणी तर या प्रस्तावाला तात्काळ समर्थन देतील!

search.gad@gmail.com