तुषारा सुरपानेनी
इस्रायल आणि हमास यांच्यात आता होऊ घातलेल्या समझोत्यानंतर ‘गाझा पट्टी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पॅलेस्टाइनच्या प्रदेशात शांतता नांदेल, असेही मानले जात आहे. ‘पॅलेस्टाइन’ला संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतील दीडशेहून अधिक देशांनी मान्यता दिलेली आहे. ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स व पोर्तुगाल या पाच देशांनी अलीकडेच पॅलेस्टाइनला मान्यता दिली, यातून इस्रायलच्या वर्तनाबाबत जगातले अनेक देश समाधानी नाहीत हेही स्पष्ट झाले.
हे असमाधान अर्थातच, ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी ‘हमास’ या अतिरेकी संघटनेने केलेल्या हल्ल्यात इस्रायलच्या १२०० नागरिकांना ठार करून २५० इस्रायलींना ओलीस ठेवल्यानंतर, इस्रायलने ‘हमास’ला धडा शिकवण्यासाठी सुरू केलेल्या सशस्त्र कारवाईचा रोख पॅलेस्टिनी महिला, मुले आणि मुख्यत: गाझा पट्टीतील वैद्यकीय सेवांविरुद्ध वळल्यामुळे उद्भवले आहे. वैद्यकीय सेवांवर पद्धतशीर, नियोजित बॉम्बफेक अथवा अन्य प्रकारचे हल्ले करण्यातून इस्रायलने आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचा वारंवार भंग केलेला आहे. त्या तुलनेत, पॅलेस्टाइनच्या प्रतीकात्मकच उरलेल्या सार्वभौमत्वाला पाठिंबा देणे इतकीच कृती पुरेशी नाही. गाझातील नागरी वैद्यकीय सेवांचा जो संहार इस्रायलने गेल्या सुमारे दोन वर्षांत घडवला, त्याबद्दलही जगाला ठाम भूमिका घ्यावी लागेल. तसे झाले नाही तर, पुढल्या काळातही केवळ इस्रायल-पॅलेस्टाइनच नव्हे तर जगातल्या कुठल्याही लष्करी संघर्षात नागरी वैद्यकीय सेवांवर घाला घातला जाण्याची शक्यता बळावेल.
‘आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचा भंग’ हा इथे पुरेसा स्पष्ट आहे. ‘नागरी वस्तीतील जखमी आणि आजारी, अशक्तपणा किंवा बाळंतपणासाठी आलेल्या रुग्णांच्या शुश्रुषेसाठी कार्यरत असलेली रुग्णालये कोणत्याही परिस्थितीत हल्ल्याचे लक्ष्य असू शकत नाहीत, संघर्षातील सर्व पक्षांकडून नेहमीच त्यांचा आदर आणि संरक्षण केले जाईल’ – असे सुस्पष्ट बंधन घालणारा ‘जीनिव्हा (अभिसंधी) समझोता क्र. ४’ हा इस्रायलनेही मान्य केलेला असून याच समझोत्यात पुढे, नागरी रुग्णांची नेआण करणाऱ्या वाहनांचेही संरक्षण सर्व पक्षांनी केले पाहिजे, असेही बंधन आहे. प्रत्यक्षात हे नियम इस्रायलने पायदळी तुडवल्याचे गेल्या काही महिन्यांत दिसलेले आहे. गाझा आणि काही प्रमाणात पश्चिम किनारपट्टीच्या भागातही इस्रायलने नागरी रुग्णालयांवर वारंवार हल्ले केले. जागतिक आरोग्यविषयक स्थिती व घडामोडी यांची अभ्यासक तसेच आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा विशेषज्ञ या नात्याने मी माझ्या काही सहकाऱ्यांसह या इस्रायली हल्ल्यांचा अभ्यास केला.
या अभ्यासाचा एक भाग म्हणजे ७ ऑक्टोबर २०२३ ते ३० जून २०२४ या सुमारे पावणेनऊ महिन्यांच्या काळात ‘आरोग्य सेवा अथवा अशा सेवा देणाऱ्या वा घेणाऱ्यांवरील हल्ले’ म्हणून ज्या ८०० हल्ल्यांची नोंद झालेली आहे, त्यांच्या नकाशावरील स्थानांकांचे तसेच अन्य तपशिलांचे विश्लेषण. यातून असे आढळले की, यापैकी ५०.४ टक्के नोंदी आरोग्यसेवांच्या इमारतींची किंवा अन्य भौतिक सुविधांची हानी घडवल्याच्या होत्या, तर उरलेल्या ४९.६ टक्के नोंदी आरोग्यसेवा देणाऱ्यांवर (मग ते डॉक्टर असोत, वैद्यकीय कर्मचारी असोत की नोंदणीकृत आरोग्य कार्यकर्ते) हल्ला झाल्याच्या होत्या. गाझा शहरातील अल-शिफा हॉस्पिटल, ख़ान यूनिस येथील नासेर हॉस्पिटल तसेच जबालिया येथील अल- अवदा हॉस्पिटल या मोठ्या आणि म्हणून तुलनेने सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या रुग्णालयांच्या परिसरांत सर्वाधिक हल्ले झाले. यानंतर ऑगस्टमध्येही नासेर हॉस्पिटलनजीक दुहेरी हल्ला (वरून आणि जमिनीवरून) झाला, त्यात तर पत्रकार आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचेही बळी गेल्याचे जगाने (हल्ल्याचे ध्वनिचित्रमुद्रण समाजमाध्यमांवर व माध्यमांवर आल्यामुळे) पाहिले, मग इस्रायली पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांनी हा हल्ला म्हणजे एक ‘ दुर्दैवी अपघात’ होता, अशी प्रतिक्रिया दिली. हे असे तथाकथित ‘अपघात’ वारंवार घडवले गेल्याचे परिणाम निव्वळ दुर्दैवी नव्हे तर संहारक आहेत. इस्रायलने वैद्यकीय सेवा- ठिकाणांवर केलेल्या हल्ल्यांमधल्या बळींची संख्या दोन हजारांहून जास्त आहे. हे हल्ले इतके वारंवार आणि सर्वदूर करण्यात आले की, त्यामुळे आता गाझात फार तर निम्मीच रुग्णालये रडतखडत का होईना, सुरू राहू शकलेली आहेत. इस्रायलने ४०५ पॅलेस्टिनी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना बेकायदा बंदी बनवले आहे, त्यापैकी काही जणांचा छळ होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळेच, इस्रायल -हमास कराराने येत्या काही दिवसांत तेथील समस्या सुटतील, अशा भ्रमात कोणी राहू नये. उलट, गाझामधील उद्ध्वस्त केली गेलेली छिन्नविच्छिन्न आराेग्य सेवा पूर्ववत सुरू होण्यासाठी आणखी किती वर्षे- किती दशके- लागतील, याची चिंता करण्यासारखी परिस्थिती आज आहे.
डॉक्टरांनी कधीही रुग्णांमध्ये तर-तमभाव करू नये, अशी शिकवण नेहमीच दिली जाते. आंतरराष्ट्रीय कायदासुद्धा रुग्णालयांचे तसेच वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण झालेच पाहिजे असे अत्यंत स्पष्टपणे सांगतो, कारण जीव वाचवणे हे अत्यावश्यक असते. ‘एवढ्या मोठ्या संघर्षात सुक्याबरोबर ओलेही जळणारच’ वगैरे युद्धपांडित्यापेक्षा, निरपराधांचे जीव वाचवण्याची मानवतावादी अपेक्षा नेहमीच मूलभूत आणि महत्त्वाची ठरते, हे आंतरराष्ट्रीय कायदाही सांगतो.
अर्थात, याच आंतरराष्ट्रीय अशीही तरतूद आहे की, एखाद्या रुग्णालय अथवा वैद्यकीय सेवा ठिकाणाचा वापर शत्रूस इजा पोहोचेल अशा (लष्करी) हेतूने केला गेल्यास ते ठिकाण या कायद्यानुसार लागू होणाऱ्या संरक्षणास अपात्र ठरेल. नेमक्या या कलमाआधारे इस्रायल युक्तिवाद करते आहे की, आम्ही हल्ले केलेल्या सर्वच्या सर्व रुग्णालयांत हमासचे बंडखोर दडून बसले होते. पण हे इस्रायली दावे ‘अत्यंत अतिरंजित’ ठरतात असा निर्वाळा ‘आंतरराष्ट्रीय गुन्हेविषयक न्यायालया’तर्फे (आयसीसी- इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्ट) पॅलेस्टाइनमधील युद्धगुन्ह्यांबाबतची पाहाणी करणारे माजी मुख्य वकील ॲण्ड्र्यू कायली यांनी दिलेला आहे. तो ग्राह्य मानायचा नसेल तर, इस्रायलच्या प्रत्येक दाव्याचीही छाननी स्वायत्त यंत्रणांकडून झाली पाहिजे. निव्वळ संशय आला म्हणून किंवा प्रचाराला बळकटी यावी म्हणून रुग्णालयांमागून रुग्णालये- तीही त्यांतल्या रुग्णांसकट- बेचिराख करून मोकळे फिरण्याची मुभा इस्रायललाच नव्हे तर कोणालाही असू नये.
त्यामुळेच जागतिक नेत्यांनी आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्यांना आम्ही आजही वचनबद्ध आहोत, याचा कृतिशील पुनरुच्चार करण्याची गरज आहे. हमासने ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी चढवलेला दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतर इस्रायलने गाझा पट्टीत सर्वदूर चालवलेले हल्ले या दोन्ही प्रकारच्या गुन्ह्यांची पडताळणी करून आंतरराष्ट्रीय गुन्हेविषयक न्यायालयाने (‘आयसीसी’ने) २०२४ मध्येच हमासचे म्होरक्ये आणि इस्रायली नेते या दोघांवरही अटक वॉरंटे बजावलेली आहेत. यापुढचे पाऊल म्हणून खरे तर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेनेच इस्रायलकडून वैद्यकीय सेवांवर झालेल्या हल्ल्यांचा मुद्दा ‘आयसीसी’पुढे मांडायला हवा. इस्रायल हा ‘आयसीसी’चा सदस्य देश नाही, इतक्यावरच त्याची सुटका होऊ शकत नाही; कारण सदस्य नसलेल्या देशांवरही कारवाईचे अधिकार ‘आयसीसी’ला असतात, हे २००५ साली डार्फुरवरील आणि २०११ सालात लिबियावरील कारवाईने प्रस्थापित झालेले आहे. तरीसुद्धा, सुरक्षा परिषदेत अमेरिका नकाराधिकार वापरून इस्रायलच्या अवास्तव बचावाचा प्रयत्न करेल, अशीच चिन्हे असल्यामुळे कदाचित अन्य उपाय शोधावा लागेल.
हा अन्य उपाय म्हणजे जगभर नागरी वैद्यकीय सेवांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचा निव्वळ ताेंडी धिक्कार न करता, आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या हितसंबंधांच्या पलीकडे जाऊन अशा सर्व हल्ल्यांवर कारवाईचा पुरस्कार करणारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत मांडला जाणे. अशाच अर्थाचा ठराव २०१६ मध्ये सुरक्षा परिषदेने संमत केला होता हे खरे; पण त्यानंतर केवळ गाझाच नव्हे तर युक्रेन, सुदान, सिरिया येथील वैद्यकीय सेवांवर हल्ले झालेले आहेत. ‘इन्सिक्युरिटी इन्साइट’ आणि जागतिक आराेग्य संघटना यांसारख्या संस्था अशा नागरी वैद्यकीय सेवांवरील हल्ल्यांची मोजदाद करत असतात, त्यांनाही विश्वासात घेणे, तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली (पीअर रिव्ह्यू पद्धतीने) झालेले अभ्यास ग्राह्म मानणे, संबंधित ठिकाणच्या उपग्रह प्रतिमांचे विश्लेषण तसेच प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी वैद्यकीय सेवा देणाऱ्यांच्या साक्षी यांना पुरावा म्हणून योग्य महत्त्व देणे हे उपाय आज अत्यंत गरजेचे आहेत. थोडक्यात, २०१६ नंतरचा नवा ठराव हा या साऱ्याला महत्त्व देणारा असला पाहिजे, तरच पुढल्या काळात असे हल्ले रोखणे जगाला शक्य होईल.
ही झाली भविष्यकाळासाठी घेण्याची खबरदारी; पण इथे आणि आत्ता इस्रायलच्या हल्ल्यांमुळे गाझा तसेच अन्य काही ठिकाणची वैद्यकीय सेवा यंत्रणाच उद्ध्वस्त झालेली आहे. अशा वेळी वैद्यकीय मदतीसह धावून जाणे ही जगभरच्या डॉक्टरांची जबाबदारी जशी आहे, तशीच युद्धाचे काहीएक नियम व संकेत पाळण्याचाा आग्रह तडीला नेण्याची जबाबदारी जगभरच्या नेत्यांवरही आहे. इस्रायल आणि हमास यांच्यात होणाऱ्या समझोत्यामुळे शस्त्रास्त्रांचा वापर जरी बंद झाला तरी, वैद्यकीय सेवाच उद्ध्वस्त केल्यामुळे होणारे मानवी नुकसान हे पुढील काही महिने अथवा वर्षे चालूच राहाणारे असते, याची आच जगाने बाळगली पाहिजे.
लेखिका आपत्कालीन वैद्यकीय तज्ज्ञ तसेच ‘येल स्कूल ऑफ मेडिसिन’मध्ये प्रशिक्षक असून ‘द ओपेड प्रोजेक्ट’च्या फेलोदेखील आहेत. हा लेख ‘प्रोजेक्ट सिंडिकेट’च्या सौजन्याने. © project-syndicate.org