प्रा. शंतनु काळे
महाराष्ट्र शासनाने २०१५ साली महाराष्ट्र प्रवेश व शुल्क नियंत्रण अधिनियम हा कायदा अधिनियमित करून व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश व शुल्क या दोन्ही बाबींमध्ये पारदर्शकता आणि शिस्त आणण्याचा प्रयत्न केला. या कायद्याअंतर्गत प्रवेश नियामक प्राधिकरण आणि शुल्क नियामक प्राधिकरण ही महत्त्वाची प्राधिकरणे स्थापन करण्यात आली. मात्र त्यानंतरही परिस्थिती जैसे थेच राहिल्याचे दिसते.
शुल्क नियामक प्राधिकरण हे एक स्वतंत्र कायदेशीर प्राधिकरण असून त्याचे प्रमुख काम विद्यार्थ्यांकडून संस्थांनी घेतलेले शुल्क वाजवी आहे का याची तपासणी करणे, हे आहे. या प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद सामान्यपणे उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती किंवा मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे असते. त्याबरोबरच प्राधिकरणात शिक्षणतज्ज्ञ, अनुभवी सनदी लेखापाल अथवा वित्ततज्ज्ञ असतात. विशेष म्हणजे कोणतीही व्यक्ती जर खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थेशी थेट संबंधित असेल तर ती या प्राधिकरणाची सदस्य होऊ शकत नाही.
संस्थांनी सादर केलेल्या शुल्क प्रस्तावांची तपासणी करून मंजुरी देणे, नफा कमावण्यावर किंवा देणगी शुल्कावर (कॅपिटेशन फी) नियंत्रण ठेवणे, मंजूर शुल्कापेक्षा जास्त रक्कम घेतल्यास ती विद्यार्थ्यांना परत मिळवून देणे, तक्रार निवारणासाठी व्यवस्था ठेवणे, आणि गरज पडल्यास संस्थांच्या पायाभूत सुविधा तपासणे इत्यादी जबाबदाऱ्या या प्राधिकरणाने पार पाडणे अपेक्षित असते.
शुल्क निश्चिती प्रक्रिया
प्रत्येक संस्थेला दरवर्षी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत आपल्या मागील वर्षाच्या लेखापरीक्षित खात्यांसह पुढील वर्षाचे अंदाजपत्रक या प्राधिकरणाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. यासाठी स्वतंत्र छाननी विभाग ठेवला जातो. प्राप्त कागदपत्रांची तपासणी करून १२० दिवसांच्या आत शुल्क निश्चित करून जाहीर करणे हे या प्राधिकरणाचे काम आहे. एकदा शुल्क मंजूर झाले की ते संपूर्ण अभ्यासक्रमासाठी बंधनकारक असते. दरम्यानच्या काळात ते बदलता येत नाही. केवळ करांमध्ये बदल झाला किंवा अनपेक्षित मोठा खर्च आला तर या प्राधिकरणाच्या परवानगीने शुल्कात सुधारणा करता येते. संस्थांना मंजूर केलेले शुल्क त्यांच्या सूचना फलकावर व संकेतस्थळावर मराठीत व इंग्रजीत प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे. भाषिक अल्पसंख्याक संस्थांनी ती माहिती आपल्या भाषेतही देणे आवश्यक आहे.
शुल्क ठरवण्याचे निकष
प्राधिकरणाकडून काही निकषांवर वाजवी शुल्क ठरवले जाते. त्यात संस्थेचे स्थान, जमीन व इमारतीचा खर्च, आवश्यक पायाभूत सुविधा, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे पगार, प्रशासकीय व देखभाल खर्च आणि शैक्षणिक उत्पन्नाच्या जास्तीत जास्त १५ टक्के एवढा विकासासाठी अधिशेष. या नियमांचा हेतू म्हणजे संस्थांनी शिक्षणाच्या नावाखाली अतिरेकी नफा मिळवू नये आणि विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक आर्थिक भार पडू देऊ नये.
कायद्याअंतर्गत अधिकार आणि दंड
या दोन्ही प्राधिकरणांना नागरी न्यायालयासमान अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यांना साक्षीदारांना समन्स पाठवणे, पुरावे मागवणे, शपथपत्र स्वीकारणे यासारखी कामे करण्याची ताकद आहे. जर एखाद्या संस्थेने मंजूर शुल्कापेक्षा जास्त रक्कम घेतली, खोटी माहिती दिली, बनावट लेखे सादर केले, तर पहिल्या किंवा नंतरच्या गुन्ह्यासाठी एक ते दहा लाख किंवा जास्त शुल्क घेतले असल्यास त्याच्या दुप्पट दंड आकारला जाऊ शकतो. तसेच, गंभीर उल्लंघन झाल्यास संस्थेची मान्यता रद्द करण्याची शिफारसही करता येते. कोणत्याही शिक्षणसंस्थेने चुकीची माहिती किंवा बनावट कागदपत्र सादर करणे हे गुन्हेगारी कृत्य असून त्यासाठी सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद आहे.
करण्यात आलेली कारवाई
याच पार्श्वभूमीवर, औषधनिर्माणशास्त्राच्या अभ्यासक्रमांबाबत एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आला आहे. राज्य सरकारने २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षांमध्ये नवी दिल्ली येथील भारतीय औषधनिर्माणशास्त्र परिषद या राष्ट्रीय परिषदेच्या मानकांनुसार तपासण्या करण्याचे आदेश दिले. या तपासणीत अनेक संस्थांमध्ये मूलभूत सोयी-सुविधांचा अभाव आढळून आला. शासनाने घेतलेल्या आढावा बैठकीतून हे स्पष्ट झाले की, तब्बल १२८ संस्था परिषदेच्या मानकांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्या आहेत.
कारणे दाखवा नोटीस आणि परिणाम
या सर्व १२८ संस्थांना शासनाकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. या नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या त्रुटी संस्था दूर करत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना पदवीच्या प्रवेशांना परवानगी नाही. तसेच, विद्यार्थी व पालकांना योग्य माहिती मिळावी म्हणून तंत्रशिक्षण संचालनालय, संबंधित विद्यापीठे आणि महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ यांनी ही यादी आपल्या संकेतस्थळावर व प्रवेश संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे.
अपेक्षित कारवाई
प्रश्न असा की, या १२८ संस्थांनी जर परिषदेच्या अनिवार्य अटींचे पालनच केलेले नसेल, तर शुल्क नियामक प्राधिकरणाने त्यांचे शुल्क प्रस्ताव मंजूर कसे केले? नियमानुसार संस्थांनी दिलेली माहिती खरी असणे आवश्यक आहे. जर ती खोटी किंवा अपूर्ण असल्याचे आढळले तर या प्राधिकरणाने ताबडतोब पुढीलप्रमाणे कारवाई करायला हवी.
१. अशा संस्थांचे शुल्क ताबडतोब कमी करावे.
२. खोटी माहिती दिल्याबद्दल दंड आकारावा.
३. विद्यार्थ्यांकडून वसूल केलेले जास्तीचे शुल्क परत करण्याची सक्ती करावी.
४. वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस करणे.
‘महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन’च्या तपासणीत त्रुटी आढळल्यामुळे या संस्थांनी सादर केलेली माहिती भ्रामक आणि खोटी असल्याचे सिद्ध होते. यामुळे प्राधिकरणाचे स्वत:चे अस्तित्व, विश्वासार्हता आणि अधिकार टिकवण्यासाठी त्वरित कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र शासनाने २०१५ चा कायदा करून शुल्क नियामक प्राधिकरणासारख्या सक्षम यंत्रणेची स्थापना केली तेव्हा विद्यार्थ्यांचे आणि पालकांचे शैक्षणिक हक्क सुरक्षित राहतील अशी अपेक्षा होती. पण आज तपासणीत १२८ औषधनिर्माणशास्त्र संस्थांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्याने संपूर्ण शुल्क नियमन प्राधिकरण शुल्क निश्चिती ज्या पद्धतीने करते त्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या फार्मसी महाविद्यालयांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या कारण त्यांनी ‘फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया यांनी ठरवलेल्या स्टँडर्ड इन्स्पेक्शन फॉरमॅट’मधील अनिवार्य अटी पूर्ण केल्या नाहीत. थोडक्यात, या महाविद्यालयांकडे पीसीआयच्या नियमांनुसार असाव्या लागणाऱ्या आवश्यक सुविधा, कागदपत्रे किंवा व्यवस्था नव्हत्या, म्हणून त्यांना स्पष्टीकरण विचारण्यात आले. अनेक शिक्षक संघटना, माध्यमांचे प्रतिनिधी, काही राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी अथवा कार्यकर्त्यांनी शुल्क नियमन प्राधिकरणास वारंवार सूचित केले होते की प्राधिकरणास अनेक महाविद्यालये खोटी माहिती देतात. प्राधिकरणाच्या नियमांनुसार संस्थांना मंजूर केलेले शुल्क त्यांच्या सूचना फलकावर व संकेतस्थळावर मराठीत व इंग्रजीत प्रदर्शित करणे बंधनकारक असताना अशी माहिती महाविद्यालय पारदर्शी पद्धतीने प्रदर्शित करत नाहीत पण शिक्षण शुल्क प्राधिकरणाने याची कधीच गंभीर दखल घेतली नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
शिक्षण शुल्क प्राधिकरणास विद्यार्थ्यांना ज्या सोयी-सुविधा दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे, त्या प्रत्यक्षात तिथे अस्तित्त्वात आहेत का, हे तपासण्यासाठी यंत्रणा विकसित करण्याचा आणि त्या यंत्रणेद्वारे तपासणी करण्याचा अधिकार कायद्याने दिला आहे. असे असताना प्राधिकरणाने या कायद्याचा वापर करून राज्यातील किती महाविद्यालयांचा लेखाजोखा घेतला याचे उत्तर प्राधिकरणाने देणे गरजेचे आहे. अभ्यासक्रमनिहाय प्रतिविद्यार्थी खर्च किती होतो, हे ठरवण्यासाठी संशोधन अभ्यास करणे ही प्राधिकरणाची कायदेशीर जबाबदारी आहे. प्राधिकरणाने आजवर या बाबतीत काय काम केले हेसुद्धा यानिमित्ताने सामान्य पालकांपुढे यायला हवे. फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाचे मूलभूत निकष पाळण्यात राज्यातील १२८ फार्मसी महाविद्यालये असमर्थ ठरली असतील तर या महाविद्यालयांना मंजूर झालेले शुल्क हे आर्थिक लाभ अथवा प्रॉफिटिअरिंग ठरते. जर हे शिक्षण शुल्क प्राधिकरण वेळेवर आणि कायद्याप्रमाणे काटेकोर कारवाई करत नसेल, तर त्याचे अस्तित्वच निरर्थक ठरेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आणि शैक्षणिक व्यवस्थेत पारदर्शकता टिकवण्यासाठी या प्राधिकरणाने आपल्या अधिकारांचा सक्तीने वापर करून या संस्थांवर दंडात्मक कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा ‘नफा आणि खोटी माहिती’ या दुहेरी आघाताचा भार पुन्हा एकदा केवळ विद्यार्थ्यांना, शिक्षकांना व पालकांना सोसावा लागेल. नवीन शैक्षणिक धोरण लागू होताना हा एक मोठा अडथळा ठरेल.
shantanukale@gmail.com