‘पाच वर्षांत एक कोटी तरुणांसाठी’ जाहीर झालेली ‘इंटर्नशिप’ योजना कशी असेल?

रोजगारपूरक विकास कसा साधणार हा प्रश्न आज जगभरच्या अनेक देशांपुढे असला तरी, लोकसंख्येने- त्यातही तरुणांच्या लोकसंख्येत- अधिक असलेल्या आपल्या देशात तो प्राधान्याचा आहे. त्यामुळेच रोजगारपूरक ठरणाऱ्या कोणत्याही धोरणाचे स्वागतच आपल्या देशात होते. यंदाच्या (२०२४-२५) केंद्रीय अर्थसंकल्पात केलेली इंटर्नशिप (प्रशिक्षण योजना) संधीविषयीची मांडणी अशीच नवी वाट शोधणारी आहे, म्हणून तिचे स्वागत झाले. हे इंटर्नशिप धोरण आपल्या नव्या शैक्षणिक धोरणातल्या (एनईपी- २०२०) ‘भाग २’मधील ‘उच्च शिक्षणामधील विविध क्षेत्रात कामाच्या संधी उपलब्ध असणे’ या विचारालाही पूरक आहे. म्हणजे नवीन शैक्षणिक धोरणातून जे होणे अपेक्षित आहे त्याला अर्थसंकल्पाचा म्हणजेच सरकारचा आर्थिक पाठिंबा आहे, हे चांगले आहे. परंतु या रोजगारपूरक धोरणाची वाटचाल कशी होणार, हे तपशिलाने पाहाणे गरजेचे आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केल्याप्रमाणे पाच वर्षात एक कोटी तरुणांना ५०० प्रमुख कंपन्यांतून इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, त्यांना दरमहा ५,००० रुपयांचे विद्यावेतन (स्टायपेंड) देण्यात येईल, कंपन्या सामाजिक बांधिलकीच्या (सीएसआर) निधीतून ही योजना राबवू शकतील. याबद्दलचे कोणतेही प्रारूप वा आराखडा केंद्रीय अर्थसंकल्पात नाही, तसा तो असणे अपेक्षितही नव्हते. नवीन शैक्षणिक धोरण कामाच्या प्रत्यक्ष संधींचा उल्लेख असला, तरी या धोरणाच्या उपलब्ध मसुद्यातही इंटर्नशिपचा काही आराखडा नाही आणि आता अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यानंतर असा आराखडा संबंधित विभागांकडून तयार होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे पुढील सूचनावजा मुद्द्यांना सध्या वाव उरतो…

आणखी वाचा-शिक्षण हक्काचे सार आपल्याला समजलेच नाही!

(१) इंटर्नशिपच्या योजनेत सहभागी होणे हे कंपन्यांना अनिवार्य नाही. मग कोणत्या कंपन्या यात स्वत:हून सहभागी होतील? या योजनेचे महत्त्व कंपन्यांना पटवून देण्यासाठी सरकारलाच पुढाकार घ्यावा लागेल. भविष्यात ही योजना इंटर्न्सनाच (प्रशिक्षणार्थींनाच) नव्हे तर त्या कंपन्यांना आणि सरतेशेवटी पूर्ण समाजालाच फायद्याची कशी ठरेल, हे समजावून द्यावे लागेल.

(२) दरमहा ५,००० रुपये स्टायपेंडवर किती विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घ्यायला तयार होतील? अनुभव, प्रशिक्षण हे ठरवलेल्या स्टायपेंडपेक्षा कसे मोलाचे आहे हे विद्यार्थ्यांना सांगावे लागेल.

(३) गरजू विद्यार्थी ५,००० रुपये स्टायपेंडसाठी या योजनेत सहभागी होतीलही, परंतु कंपनीत ये-जा करण्यासाठीचा प्रवास खर्च, घर आणि कंपनी वेगवेगळ्या शहरांत असतील तर राहण्याचा / इतर गरजेचे खर्च यांचा ताळमेळ पाच हजार रुपयांत घालणे आव्हानात्मक असेल.

(४) कंपनीत इंटर्नशिप केल्यावर, पुढील नोकरीसाठी हा ‘कामाचा अनुभव’ ग्राह्य धरला जाईल का? किंवा त्याला मान्यता, समाजात किंमत असेल का?

(५) कंपनी ज्या क्षेत्रात इंटर्नशिप देणार ते क्षेत्र आणि विद्याथ्यींची आवड / शिक्षण याची सांगड कशी घालणार? त्यात १ कोटी तरुण आणि ५०० कंपन्या प्रमाणाचा विचार करायचा आहे.

(६) इंटर्नशिपसाठी रुजू झालेले इंटर्न अधिकतर अननुभवी (मातीच्या गोळ्यासारखे) असण्याची शक्यता असते. त्यांना फक्त एखादे काम कसे करायचे याचेच प्रशिक्षण देणे पुरेसे नसते. कामाच्या प्रशिक्षणाबरोबरच व्यक्तिमत्व विकास, कामात आलेल्या अडचणी, त्यांची उत्तरे, कामातील यश, नवीन शोध या आणि अशासारख्या अनेक मुद्द्यांचे चिंतन होणे आवश्यक असते. इंटर्नशिप संपल्यावर पुढे काय करायचे याचे मार्गदर्शन, इ. गोष्टींचे प्रशिक्षण मिळणार असेल तरच इंटर्नशिपचा फायदा होईल.

(७) इंटर्नशिपसाठी येणारे विद्यार्थी केवळ ‘स्वस्तात मिळणारे मनुष्यबळ’ नाहीत, नसावेत. कंपन्यांना याची जाणीव असो गरजेचे आहे, इंटर्नशिपमधून पुढच्या कुशल पिढ्या निर्माण करायच्या आहेत. त्या मातीच्या गोळ्यांचे उपयोगी, सुंदर आकार तयार करायचे आहेत.

आणखी वाचा-‘रोजगारविहीन विकासा’चे उत्पात ओळखावे आणि रोखावे लागतील…

(८) प्रशिक्षणार्थींमध्येदेखील हे भान निर्माण व्हायला हवे की प्रशिक्षण योजना म्हणजे कष्ट न करता, कौशल्य न दाखवता केवळ सहजासहजी उपलब्ध होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी नाहीत आणि कायमस्वरूपी तर नक्कीच नाहीत. ज्या कंपन्या त्यात सहभागी होत आहेत त्यांनासुद्धा त्यांच्या योगदानाचा उचित मोबदला प्रशिक्षणार्थीच्या कुशल कामाच्या स्वरूपात मिळणे गरजेचे आहे जेणेकरून भविष्यात अधिकाधिक कंपन्यांना या योजनेत सहभागी व्हावेसे वाटेल. प्रशिक्षणार्थींच्या आधुनिक शिक्षणाचा फायदा कंपन्यांना जाणवणे हे देखील या दृष्टीने गरजेचे आहे. हा या योजनेचा प्राथमिक हेतू नसला तरी योजना यशस्वीपणे चालू राहण्यासाठी हा हेतू काही प्रमाणात तरी साध्य होत राहणे आवश्यक आहे. अन्यथा या प्रशिक्षण योजना कंपन्यांसाठी पूर्णतः अनुत्पादक, जाच ठरू लागल्यास कंपन्या या योजनेपासून दूर जाण्याच्या पळवाटा शोधू लागतील.

(९) ज्या कामासाठी, कौशल्य प्रदान करण्यासाठी इंटर्न्स घेतले जातील; तेच काम/ कौशल्य त्यांना दिले जाते आहे ना हे तपासण्याची यंत्रणा बसवावी लागेल.

(१०) ही सरकारची योजना असल्याने तिला सामाजिक समावेशनाची बाजूही आहे : मुलींना मुलांच्या बरोबरीने इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध व्हावी; दुर्गम भागातील आदिवासी, ग्रामीण विद्याथ्यांना सुद्धा ही संधी मिळावी.

(११) समावेशनाचा हाच मुद्दा दिव्यांगांसाठी लागू पडतो. पाच वर्षातल्या एक कोटी तरुणांमध्ये १००० तरी (खरखुरे) दिव्यांग असतील ना?

(१२) इंटर्नशिपमध्ये मेन्टॉरिंग (मार्गदर्शन) अतिशय आवश्यक असते. मेन्टॉर म्हणजे इंटर्नचे मार्गदर्शक, विश्वासू अनुभवी सल्लागार होत. कंपन्यांना मेन्टॉरिंग म्हणजे काय? कोणाला नेमायचे? मेन्टॉरिंगमुळे होत असलेला फायदा काय? तो कसा समजून घेणार? मेन्टॉरचे मानधन किती दयायचे? इ. सर्व गोष्टींचा विचार करावा लागेल.

कागदावरच्या योजना प्रत्यक्षात प्रभावीपणे राबविता आल्या तरच परिणामकारक ठरतात, नाहीतर त्या विरोधकांना टीका करण्यास निमित्त देत राहतात. काही जणांकडे वरील प्रश्नांची उत्तरे असतील, काही जणांना अजून वेगळे प्रश्न पडले असतील / पडतील्र. इंटर्नशिप (प्रशिक्षण योजना) यशस्वी होण्यासाठी चर्चा होणे अत्यावश्यक आहे.

लेखिका समाजशास्त्राच्या अभ्यासक आणि इंटर्नशिप योजनेत मेन्टॉर म्हणून अनुभवी आहेत

ujjwala.de@gmail.com