घोड्याला पाण्यापर्यंत नेता येते, पण पाणी त्याचे त्यालाच प्यावे लागते. प्राथमिक शिक्षणाच्या बाबतीत आपल्या व्यवस्थेचे वर्तन या पाणी पिण्याचेही कष्ट घेण्यास तयार नसलेल्या घोड्यासारखे होते. तब्बल एक शतकभर सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात अक्षम्य टाळाटाळ करण्यात आली. आता शिक्षण हक्क कायदा संमत होऊन एक दशक लोटले, तरीही त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीत चालढकलच सुरू आहे.
संसदेने संमत केलेला शालेय शिक्षणाविषयीचा हा पहिलाच आणि ऐतिहासिक कायदा होता. तो संमत होणे हे कोट्यवधी विद्यार्थ्यांसाठी आश्वासक पाऊल होते. भारताच्या सामाजिक इतिहासात एक नवा अध्याय सुरू होणार होता. विविध राज्यांतील नियम आणि अंमलबजावणीच्या स्वरूपात तफावत असली, तरीही सुरुवातीला भविष्य उज्ज्वल असल्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. प्राथमिक शिक्षण आणि इतर बाल हक्कांना अखेर सामाजिक मान्यता मिळाल्याचे आनंददायी चित्र स्पष्ट दिसू लागले होते.
हेही वाचा…‘रोजगारविहीन विकासा’चे उत्पात ओळखावे आणि रोखावे लागतील…
मात्र पुढे विविध राज्यांतील सरकारांनी शिक्षण हक्काची वाट भरकटवण्यासाठी कसे डाव खेळले हे मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालातून अधोरेखित झाले. राज्य सरकारने वर्षाच्या सुरुवातीला दिलेला आदेश न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला. या आदेशान्वये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ गटातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्क नाकारण्याचा प्रयत्न या करण्यात आला होता. या कायद्यातील एका महत्त्वाच्या तरतुदीला बगल देण्याचा हा डाव होता. या आदेशाच्या माध्यमातून शिक्षण हक्काअंतर्गत विनाअनुदानीत खासगी शाळांतील एक चतुर्थांश जागा राखीव ठेवण्याची अट आडवाटेने रद्द करण्यात आली होती. ज्या खासगी शाळांच्या एक किलोमीटर परिघात सरकारी शाळा असेल, त्या शाळांवर शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची सक्ती असणार नाही, असे राज्य सरकारच्या आदेशात नमूद करण्यात आले होते.
जिथे नोकशाहीने अशी नामी शक्कल लढविली, असे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य नव्हते. सरकारने या आदेशाच्या समर्थनार्थ दोन प्रतिवाद केले. पहिला होता संसाधनांविषयीचा. सरकारी शाळांत सहज प्रवेश मिळतच असेल, तर खासगी शाळांत त्याचीच पुनरावृत्ती कशासाठी? मात्र या प्रतिवादामागे एक आर्थिक कारण दडलेले होते. ज्या खासगी शाळा शिक्षण हक्काअंतर्गत प्रवेश देतात, त्यांना सरकारकडून आर्थिक मोबदला दिला जातो. सरकारच्या प्रतिवादाची पाळेमुळे मुद्द्यात होती. सरकारला प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या शिक्षणशुल्काची पूर्ण रक्कम द्यावी लागत नसे, सरकारी शाळांत प्रत्येक विद्यार्थ्यावर जेवढी रक्कम खर्च केली जाते, तेवढीच रक्कम खासगी शाळांना दिली जात असे. थोडक्यात हा खासगी शाळांसाठी तोट्याचा व्यवहार होता. सरकारचा खर्चाच्या पुनरावृत्तीचा दावा या नियमाशी संबंधीत आहे.
हेही वाचा…डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झालेच तर…
दुसरा प्रतिवाद खुद्द शिक्षण हक्क कायद्याविषयी होता. हा कायदा अन्य मूलभूत अधिकारांप्रमाणे निखालस नाही. हा तर्क बराच लोकप्रिय दिसतो. राज्य सरकार या तर्काचा वापर करून पळवाट शोधत होते. यातून संविधानात संसदेने केलेल्या सुधारणेची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भातील उदासीनता त्यातून स्पष्ट होते. शिक्षण हक्काकडे निमसांविधानिक अधिकाराप्रमाणे पाहणारे महाराष्ट्र राज्य सरकार हे एकमेव नाही. ही वस्तुस्थिती भारतातील मुलांचा न्यायाच्या वाटेवरचा प्रवास किती खडतर आहे, हेच स्पष्ट करते. मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निकाल अन्य राज्य सरकारांना इशारा ठरतो. शिक्षण हक्काशी आणि त्यातील मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत नसलेले बदल करण्याचा प्रयत्न फसू शकतो, ही खूणगाठ आता अन्य राज्यांनाही बांधावी लागेल.
शिक्षण हक्क कायदा लागू करण्यात आला, तेव्हा त्यातून संवेदनाजागृती होईल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्येक मुलाला शाळेत जाण्याचा अधिकार मिळालाच पाहिजे, या विचाराची अंमलबजावणी फार पूर्वीपासून प्रलंबित होती. गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी त्यासंदर्भातील प्रस्ताव १९११ साली मांडला होता. तेव्हा त्यांना त्यात यश आले नाही. २०१० साली संसदेने मुलांना हा हक्क बहाल केला, मात्र शिक्षण हक्क कायद्यातील काही तरतुदींची ऐतिहासिकता त्याही पलीकडची आहे. या कायद्याने प्राथमिक शिक्षण कसे असावे, याचे एक समृद्ध चित्र रेखाटले. शिक्षण क्षेत्रातील प्रागतिक तत्त्वांना यामुळे कायद्याचा दर्जा मिळाला. विविध सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमीच्या मुलांना एकत्र शिकण्याची संधी मिळणे, ही एक मोठी सामाजिक घडामोड होती. विविध स्तरांत विभागलेल्या समाजाला सांधणारा पूल बांधण्यासाठी एवढा धाडसी निर्णय त्यापूर्वी कधीही घेतला गेला नव्हता.
हेही वाचा…लेख: मुंबईला पाण्याची चिंता हवी; पण कशी?
या तरतुदीचे महत्त्व समजून घेण्यात व्यवस्था तोकडी पडली. खासगी शाळांचा या कायद्याविषयीचा दृष्टिकोन आपल्या कार्यक्षेत्रातील सरकारी ढवळाढवळ असा होता. त्यामुळे यातून सवलत मिळविण्यासाठी किंवा या कायद्याचे पालन टाळण्यासाठी शाळा राजकीय आणि कायदेशीर मदत मिळते का, हे चाचपडून पाहू लागल्या. काही शाळांनी सर्व सामाजिक आर्थिक स्तरांतील विद्यार्थ्यांना एकत्र शिकण्याचा अनुभव घेऊ देण्याऐवजी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी वेगळा वर्ग तयार करून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची तयारी दर्शवली. काहींनी दुपारचे वर्ग चालविण्याची इच्छा दर्शविली. शिक्षण हक्क कायद्याला यापैकी कोणतीही पळवाट मान्य नव्हती.
आधुनिक अध्यापनशास्त्राच्या सिद्धांतानुसार, वैविध्यपूर्ण पार्श्वभूमीच्या मुलांनी एकत्र शिकणे त्यांना समृद्ध करते. काही मोजक्याच खासगी शाळांनी या कायद्याकडे अशा सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहिले. त्यांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ वर्गातील मुलांना अन्य मुलांमध्ये सामावून घेण्यातील अडथळे दूर करण्यावर तर लक्ष केंद्रीत केलेच, पण त्याचबरोबर त्यातून उच्च आर्थिक स्तरातील विद्यार्थ्यांनाही समृद्ध करणाऱ्या वातावरणाकडे लक्ष वेधले. कारण त्यांच्याकडे शिक्षण हक्क कायद्याचे सार, त्यातील दूरदृष्टी जाणून घेणाऱ्या आणि ती वर्गात प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या शिक्षकांचे मोलाचे योगदान होते.
हेही वाचा…आढावा- स्वातंत्र्योत्तर काळातील शैक्षणिक टप्प्यांचा…
शिक्षण हक्क कायद्याची वाटचाल फारशी आश्वासक नाही. मूळ कायद्यात वेगवेगळी सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमी असलेल्या प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना या भेदांच्या पलीकडे जाऊन सखोल अनुभव घेता येतील असा विचार आणि तरतूद करण्यात आली होती. पण या कायद्यात केलेल्या वेगवेगळ्या दुरुस्त्यांमुळे या उद्देशाच्या अनेक प्रमुख पैलूंना खीळ बसली. शिक्षण हक्काचा दृष्टीकोन राबवण्यात यंत्रणेला आलेले सर्वांत मोठे अपयश शिक्षकांच्या प्रशिक्षणात आहे. शिक्षण हक्काच्या धोरणातील तो सगळ्या कमकुवत दुवा राहिला आहे. सुमारे १५ वर्षांपूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या जे. एस. वर्मा आयोगाने शिक्षकांच्या प्रशिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे मांडली होती. पण या समितीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमधील स्वारस्य जास्त काळ टिकणार कसे नाही, हेच आपल्या व्यवस्थेने पाहिले. शिक्षण हक्कांमधील स्वारस्यही गेल्या काही काळापासून कमी होत आहे. शिक्षण हक्कांचा कायदा हा एकेकाळी भारताच्या सामाजिक इतिहासात एक नवीन अध्याय होता, तो आता असंयुक्तिक वाटतो.
हेही वाचा…आपल्याला चंद्रावर जायचंय, पण वैज्ञानिक मात्र तयार करायचे नाहीत, असं कसं चालेल?
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाने गोंधळ संपला आहे. कर्नाटक आणि पंजाबसारखी इतर राज्येही या निकालावर उचित कृती करतील का? या राज्यांमध्ये, पालक एक किमी अंतरावर सरकारी शाळा नसेल तरच आर्थिकदृष्ट्या मागास विभाग या श्रेणीसाठी अर्ज करू शकतात. पंजाबमधली परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. मुलांना काही कारणाने सरकारी शाळेत प्रवेश घेता येत नसेल तर तेथील पालक आपल्या पाल्याला आर्थिक मागास या निकषावर खासगी शाळेत दाखल करू शकतात. एके काळी मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आलेला हा कायदा आता राज्य यंत्रणेची मदत घेऊन गरिबांना खासगी शाळांपासून दूर ठेवण्यासाठी वापरला जात आहे.
लेखक एनसीईआरटीचे माजी संचालक आणि ‘थँक यू गांधी’ या पुस्तकाचे लेखक आहेत.
