नीरज हातेकर नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यात नुकतेच कातकरी मुलांच्या वेठबिगारीचे प्रकरण उघडकीस आले. तेसुद्धा १३ वर्षांच्या गौरीचा कामाच्या ठिकाणी अमानुष मारहाण केल्यामुळे मृत्यू झाला म्हणून. ३० मुले वेठबिगारीत ओढली गेल्याचे तपासात स्पष्ट झाले. त्या चिमुरडीचा जीव गेला नसता तर हे यापुढेही सुरूच राहिले असते. मुंबई विद्यापीठाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रात किमान ९६ हजार कातकरी कुटुंबे आहेत. कातकरी हा भूमिहीन, जवळजवळ कोणतीही स्थावर मालमत्ता नसलेला समाज. हातावर पोट असलेली माणसे. त्यामुळे अनेक कुटुंबे एका जागी राहात नाहीत आणि त्यांची सर्वेक्षणात नोंद होत नाही. अशी संख्या लक्षात घेता महाराष्ट्रात एक लाखापेक्षा अधिक कातकरी कुटुंबे आहेत, म्हणजे साधारण पाच लाखांपेक्षा अधिक माणसे गृहीत धरायला हरकत नाही. महाराष्ट्रात अतिअसुरक्षित समजले जाणारे तीन आदिवासी समूह आहेत. माडिया, कोलाम आणि कातकरी. खरे तर फासेपारधीसुद्धा यात हवेत, पण तसे का नाही याला कुठेच उत्तर नाही. तिन्ही समूहांची परिस्थिती मात्र अगदी वेगळी आहे. गडचिरोलीत प्रामुख्याने भामरागड, एटापल्ली या तालुक्यांत राहणाऱ्या ६० हजारच्या आसपास असलेल्या माडिया कुटुंबांना किमान खास आदिवासींसाठीचा पेसा कायदा, आदिवासी समूहांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा वनहक्क कायदा हे भक्कम आधार आहेत. विपुल वनसंपदा आहे. तेंदू, बांबू, इतर गौण वनउपज यांसारखी उत्पन्नाची साधने आहेत. त्यांचे सामाजिक जीवन समृद्ध आहे. तथाकथित विकासातून होणारे बकालीकरण अद्याप त्यांच्या मानगुटीवर बसले नाही. यवतमाळ, नांदेड, वर्धा आणि चंद्रपूर भागांत राहाणारी साधारण ३० हजार कोलाम कुटुंबे प्रामुख्याने कोरडवाहू अल्पभूधारक असली तरी त्यांच्याकडे काही प्रमाणात शेती, पशुधन आहे. पेसा, वनहक्क कायद्याचे संरक्षण आहे. हे दोन्ही समाज कातकऱ्यांच्या तुलनेने स्थिर आहेत. याउलट ठाणे, रायगड, पालघर, नाशिक, पुणे, सातारा, रत्नागिरी वगैरे महाराष्ट्राच्या सर्वांत विकसित भागांत राहणारी एक लाखाहून अधिक कातकरी कुटुंबे आर्थिक स्थिती, शिक्षण, राजकीय प्रतिनिधित्व, मानवी हक्क या सर्व बाबतीत माडिया आणि कोलाम समूहांच्या खूप मागे आहेत. पालघरचा काही भाग सोडला तर कातकरी राहात असलेल्या इतर भागांत पेसा कायदा लागू होत नाही. वनहक्क कायद्याचे फायदे पदरात पाडून घेता येतील इतकी वनेच नाहीत किंवा असली तरी त्यांचा उपयोग करून घेण्याची क्षमता नाही. औद्योगिकीकरण, शहरीकरण यासारख्या प्रक्रियांतून ज्या प्रमाणात संधी उपलब्ध झाल्या आहेत, त्यापेक्षा कित्येक पटींनी शेतजमिनी, नद्या, नाले, ओहोळ अशी जगण्याची साधने हिरावून घेतली आहेत. औद्योगिकीकरण, शहरीकरण यातून ज्या संधी उपलब्ध होतात त्यांचा फायदा घेण्यासाठी विशिष्ट स्वरूपाच्या वित्तीय आणि सांस्कृतिक, सामाजिक भांडवलाची गरज असते. ज्या समुदायांकडे ते भांडवल असते त्यांची प्रगती होते. ज्यांच्याकडे हे संचित नसते, त्यांच्या पूर्वी असलेल्या संधीसुद्धा नष्ट होतात. शेतमजुरी करणाऱ्या, डोंगरातून, जंगलातून जमिनीचे लहान तुकडे कसणाऱ्या पण बहुतांशी भूमिहीन असलेल्या, दुर्बल असलेल्या, दमदार राजकीय नेतृत्व नसलेल्या कातकरी समाजाचे नेमके हेच झाले आहे. ‘विकासाच्या’ प्रक्रियेत उपजीविकेची नैसर्गिक संसाधने नष्ट झाली किंवा ताब्यातून गेली. शेतजमिनी बळकावल्या गेल्या किंवा परिस्थितीवश कमी किमतीत विकल्या गेल्या (ठाणे, पालघर, रायगड जिल्ह्यांतील अनेक श्रीमंतांची फार्म हाऊस, रिसॉर्ट इत्यादी मूळच्या कातकऱ्यांच्या जमिनीवर बांधलेली आहेत.). परिणामी कातकरी समाज विखुरला. दुर्गम भागात, अडचणीच्या जागी, लहान लहान पाडे करून कातकरी राहातात. जागा मालकीची नसते आणि नागरी सुविधा वा उपजीविकेची साधनेही नसतात. अस्थिरतेमुळे आधार कार्ड, शिधापत्रिका वगैरे अत्यावश्यक कागदपत्रे अभावानेच आढळतात. विशेष म्हणजे बहुतेक कातकरी कुटुंबांकडे जातीचे दाखलेसुद्धा नाहीत. परिणामी योजनांचा लाभ घेण्यात अडचण येते. शासनाच्या घरकुल योजनाचा लाभ घ्यायचा तर नावावर जमीन पाहिजे. ती नसते. कित्येक ठिकाणी कातकरी शहरांत झोपडपट्टीत राहातात. उदाहरणार्थ, सातारा जिल्ह्यातील कातकऱ्यांच्या प्रमुख वस्त्या वाई, कोरेगाव, सातारा इत्यादी शहरांत आहेत. वाई शहराच्या हद्दीत १०२ बेघर कातकरी कुटुंबे आहेत, पण त्यातील ७२ कुटुंबांची नावे बेघर यादीत समाविष्टच नाहीत. पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व नसल्यामुळे या प्रश्नाची तड लागत नाही. गौरी आगिवलेच्या मृत्यूचे खरे कारण या परिस्थितीत आहे. तिला कामाला ठेवणारी, तिचा खून करणारी, अटकेत असलेली व्यक्ती गुन्हेगार असली तरी फक्त निमित्त आहे. ही परिस्थिती बदलायची असेल, तर किमान काही गोष्टी करणे आवश्यक आहे. इथे तात्काळ, प्रशासकीय पातळीवर काय करता येईल, याची चर्चा करू या. १. मुंबई विद्यापीठाने महाराष्ट्रातील आदिम जमातींचे सर्वेक्षण केले आहे. यापूर्वीसुद्धा ‘कातकरी उत्थाना’सारख्या कार्यक्रमांतून असे सर्वेक्षण झाले आहे. यातून कातकरी समाजाकडे आवश्यक कागदपत्रे नाहीत, हे दिसून आले आहे. कोणत्या तालुक्यात, कोणत्या विशिष्ट वस्तीवर कोणती कागदपत्र नाहीत हेसुद्धा बऱ्यापैकी माहीत आहे. २०१९ पासून केंद्र सरकारच्या आर्थिक मदतीने कातकरी समूहातील ७० तरुण मुले आणि मुलींना ग्रामसाथी म्हणून नेमले आहे. प्रत्येकाला काही ठरावीक पाडे नेमून दिलेले आहेत. आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था, पुणे येथे कातकरी, माडिया आणि कोलाम समूहांसाठी विशेष कक्षसुद्धा स्थापन करण्यात आला आहे. दुर्दैवाने सध्या ही यंत्रणा अत्यंत यांत्रिकपणे राबविली जात आहे. या यंत्रणेच्या साहाय्याने विविध अतिरिक्त आदिवासी संचालनालये, जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार कार्यालये यांच्यामार्फत शिधापत्रिका, आधार कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड वाटपाची कालबद्ध मोहीम राबविणे शक्य आहे. आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था पुणे यांना पुढाकार घ्यावा लागेल. कारण माडिया, कोलाम आणि कातकरी समूहांसाठीचा कक्ष या संस्थेच्या आधिपत्याखाली येतो. जर ही संस्था जबाबदारी टाळत असेल तर आदिवासी खात्याचे सचिव किंवा आदिवासी मंत्री यांनी याबाबत आवश्यक ती पावले उचलणे आवश्यक आहे. २. कातकरी समूहाकडे सहसा जातीचे पुरावे नसतात, मात्र केवळ त्यामुळे समाज वंचित राहू नये म्हणून शासनाने पूर्वीच सोय केली आहे. ज्या एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पाखाली विशिष्ट वस्ती येत असेल, त्या प्रकल्प कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी वस्तीला भेट देऊन चौकशी करावी आणि पंचायत सदस्य, पोलीस पाटील इत्यादी व्यक्तींकडे चौकशी करून कातकरी कुटुंबांना जातीचे दाखले द्यावेत, असा शासन निर्णय आहे, मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही. कातकऱ्यांना जातीचे दाखले मिळाले नाहीत, तर ते योजनांचा लाभ कसा घेणार? याबाबतसुद्धा आदिवासी सचिव आणि आदिवासी मंत्री यांच्या पातळीवर पाठपुरावा होणे आवश्यक आहे. ३. भूमिहीन कातकरी कुटुंबांसाठी घरकुल योजना राबविण्यासाठी शासनाला जमीन खरेदी करता येते; परंतु अनेकदा जमीन विकण्यास तयार असलेला मालक शोधण्याची आणि त्याचाशी वाटाघाटी करण्याची जबाबदारी यंत्रणा घेत नाहीत. त्यामुळे योजना राबवण्यात अडचण येते. म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यात ग्रामविकास यंत्रणेंतर्गत याबाबत विशेष अभियान राबविण्याची गरज आहे. कातकरी वस्तीसाठी योग्य जमीन खरेदी करणे, वस्त्यांचे योग्य नियोजन करणे, व्यवस्थित नागरी सुविधा असलेली घरकुल योजना राबविणे ही कामे या यंत्रणेद्वारे होणे आवश्यक आहे. ४. रायगड जिल्ह्यात, जिथे ५० हजारांपेक्षाही जास्त कातकरी कुटुंबे राहातात, तिथे दळी जमिनींचा (कसण्यासाठी दिलेल्या जमिनी) प्रश्न केवळ शासकीय अनास्थेमुळे भिजत पडला आहे. या जमिनी कातकरी, कास्तकार फार पूर्वीपासून कसत आहेत, पण त्या त्यांच्या नावावर नाहीत. या जमिनींची व्यवस्थित मोजणी करून त्या लोकांच्या नावावर करून देणे राहिले आहे. रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर होऊ शकेल असे हे काम आहे. शहरी भागात राहाणाऱ्या कातकरी समूहांना ही योजना लागू नाही. तिथे त्यांना आदिवासी समूह असूनही इतर बेघरांप्रमाणेच वागविले जाते. मुळात कातकरी येथील मूळ रहिवासी आहेत आणि विकासाच्या विशिष्ट मॉडेलचे बळी आहेत, हे लक्षात घेऊन त्यांच्या प्रश्नांकडे वेगळ्या प्रकारे बघणे आवश्यक आहे. ५. रायगड, सातारा, पुणे वगैरे आदिवासी उपयोजनेच्या बाहेरचे भाग आहेत. बहुतांश कातकरी समाज तिथे राहातो. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय इतके दूर असते की योजनांची माहिती, त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि पाठपुरावा हे कातकरी समुदायाच्या आवाक्याबाहेर असते. उदाहरणार्थ, सातारा जिल्ह्यासाठी प्रकल्प कार्यालय घोडेगाव येथे आहे. जाऊन यायला सहज ५०० ते हजार रुपये खर्च होतात. रत्नागिरी जिल्ह्यातील लोकांसाठी पेण प्रकल्प आहे. वेळ आणि खर्च इतका होतो की वारंवार पाठपुरावा करणे शक्यच होत नाही. त्यामुळे या भागातील कातकरी आणि शासन व्यवस्था यांच्यात खूप मोठी दरी आहे. ग्रामसाथींनी बळ देणे गरजेचे सध्या केंद्रीय साहाय्यातून ग्रामसाथी यंत्रणा उभी आहे. हे ग्रामसाथी म्हणजे कातकरी समाजातील किमान १२वी उत्तीर्ण तरुण-तरुणी आहेत. यांचे काम शासन आणि समाजातील दरी मिटवणे, योजनांची माहिती समाजापर्यंत पोहोचवणे, कागदपत्रे भरून घेणे, पाठपुरावा करणे हे आहे. परंतु ग्रामसाथींची संख्या कमी आहे आणि पगारसुद्धा कमी आहे. उदाहरणार्थ, सातारा जिल्ह्यात वाई, पाटण, सातारा या तिन्ही तालुक्यांना मिळून एकच ग्रामसाथी आहे. वाड्या- वस्त्या विखुरलेल्या असतात. या यंत्रणेचा आत्तापर्यंत बराच फायदा झाला असला, तरीसुद्धा तिचे नियोजन अधिक चांगल्या प्रकारे करणे आवश्यक आहे. मुख्य म्हणजे सध्या ही यंत्रणा अस्थायी स्वरूपाची आहे. ती कायमस्वरूपी करणे आवश्यक आहे. या यंत्रणेला अधिकृत स्वरूपात प्रकल्प कार्यालयाचे विस्तारित स्वरूप मानले जावे. पगारसुद्धा वाढवणे गरजेचे आहे. जर वरील स्वरूपाच्या सुधारणा केल्या तर ही यंत्रणा खूप चांगले काम करू शकते. आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्याकडे कातकरी, माडिया आणि कोलम समूहांचा डेटाबेस तयार करण्यासाठी केंद्राकडून आलेला निधी आहे. हा निधी आणि ग्रामसाथी यांचा वापर करून वाडी- वस्तीवार माहिती संकलित करता येईल. त्याच संस्थेत असलेल्या माडिया, कातकरी आणि कोलाम समूह कक्षातून तात्काळ समस्यांचे निराकरण करता येईल. परंतु त्यासाठी आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेने नोकरशाही मानसिकतेतून बाहेर पडून अधिक समाजाभिमुख होणे आवश्यक आहे. याबाबतीत आदिवासी मंत्र्यांनी वैयक्तिक लक्ष घालणे गरजेचे आहे. ६. कातकरी समुदाय ज्या तालुक्यात राहतो, तिथे रोजगार हमीची कामे फार कमी असतात. नियमित रोजगाराची नितांत आवश्यकता असलेल्या कातकरी समूहातील जेमतेम १० टक्केच लोकांकडे नरेगा जॉब कार्ड आहेत ही अत्यंत खेदाची गोष्ट आहे. खरे तर कातकरी समुदायाला सध्या तरी नरेगाखाली असलेल्या विविध योजनांचा खूप आधार मिळू शकतो. कातकरी समुहासाठी नरेगा नोंदणी करून घेणे आणि कामे मिळवून देणे यावर भर दिला पाहिजे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, ग्रामसाथी यांच्यामार्फत हे काम होणे फार आवश्यक आहे. ७. कातकरी हा पारंपरिक मासेमारी करणारा समाज आहे. हल्ली धरणे, तलाव वगैरेंच्या मासेमारीच्या ठेक्यांचा लिलाव केला जातो. या लिलावात मोठे ठेकेदार सामील झाल्यामुळे कातकरी समूहाला संधी मिळत नाही. ज्याला ठेका मिळतो तो कातकरींना मासेमारी करू देत नाही. मासेमारीसाठी परवाना घ्यावा लागतो, तो महाग पडतो. काही वेळा राजकीय दबाव वापरून कातकरी मासेमारांना बाहेर ठेवले जाते. त्यामुळे कातकरी समूहाच्या पारंपरिक उपजीविकेवर गदा येते. कातकऱ्यांची मच्छीमार सोसायटी स्थापन करून अशा लिलावात त्यांना प्राधान्य मिळणे आवश्यक आहे. कातकरी समुदायाची आजची परिस्थिती फारच गंभीर आहे. निराश, दिशाहीन असा हा समाज व्यसनाधीन होत आहे. साधारण पाच लाख जण वंचित असणे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला नक्कीच भूषणावह नाही. या समस्येवर उत्तर शोधायला वरील उपाययोजनांच्या खूप पुढे जाणे आवश्यक असले तरी करता येण्यासारख्या म्हणून वरील उपाययोजना तात्काळ अमलात आणल्या पाहिजेत. (लेखक बंगळूरु य़ेथील अझीम प्रेमजी विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत.)
