हे संशयास्पद नाही का?

अर्थसमज बुडीत नाही, माजही उतरलाच!
‘विवेकावर संक्रांत’ हा अग्रलेख (२२ जाने.) वाचला. त्यातील दिल्ली सरकारने विजेचे दर कमी केल्यामुळे आप पक्षाची अर्थसमज काढण्याचा प्रयत्न मात्र पटला नाही, म्हणून हे पत्र लिहीत आहे. (मी महापारेषण व पूर्वीच्या म.रा.वि.मं. या कंपनीतून ३० वर्षे सेवाकाळ पूर्ण करून मे २००९ मध्ये उपकार्यकारी अभियंता (स्था.) या पदावरून निवृत्त झालो आहे) केजरीवाल यांनी विजेचे दर हे या वर्षीच्या शिलकी अंदाजपत्रकातून कमी केलेले आहेत म्हणजे ‘त्यातील तफावत राज्य सरकारला आपल्या तिजोरीतून भरून द्यावी लागणार आहे’ हे म्हणणे चुकीचे ठरते. असेच आश्वासन भाजपने त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले होते, म्हणजे त्या राष्ट्रीय पक्षाचीसुद्धा अर्थसमज बुडीत खात्यात गेली असे समजायचे काय?
 दुसरे खासगी वीज कंपन्यांचे ऑडिट, जे त्यांच्या स्थापनेपासून कधीही झालेले नाही, ते दिल्ली सरकारने सांगितल्यामुळे आता कायद्याप्रमाणे कॅगकडून होणार आहे. त्या वेळी वीज कंपन्यांचा माज उतरवला जाण्याची शक्यता आहे. कारण गुंतवणुकीवर सरकार व कंपन्यांमधील कराराप्रमाणे ठरावीक टक्के नक्त फायदा घेत असतात. मुळातच या कंपन्यांकडून गुंतवणूक फुगवून दाखविण्याची दाट शक्यता असते.
सुभाष सुमंत,  नवीपेठ, पुणे</strong>

मुद्दय़ांना बगल देऊन खोटय़ाचे खरे होत नाही..
‘लोकसत्ता’मध्ये ८ जानेवारी रोजी चेतन पंडित यांनी सरदार सरोवराबाबत मोदींच्या ‘मोफत वीज’ महाराष्ट्राला मिळत असल्याच्या खोटय़ा वक्तव्यावरून लिहिलेल्या सविस्तर लेखाला हे उत्तर. विजया चौहान यांच्या लेखात तथ्यांची कोणतीही चूक पंडित हे स्वत: सरकारी प्राधिकरणातील सदस्य असूनही दाखवून देऊ शकलेले नाहीत. उलट त्यांचाच लेख अताíकक असल्याचे दिसत आहे.
चेतन पंडित हे नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाचे कार्यकारी सदस्य होते व त्यांनी नर्मदा बचाओ आंदोलनाशी कुठलीही चर्चा करू नये, असा ‘फतवा’च काढला होता. मात्र, त्यांच्या सहकारी अधिकाऱ्यांनी तो जुमानला नव्हता हे सुरुवातीलाच नमूद करणे आवश्यक वाटते. पंडितांनी कधीही विस्थापितांची चौकशी केली नाही, तर त्यांना प्रत्यक्ष खोऱ्यातील स्थिती कळणार तरी कशी?
१ ) पंडित म्हणतात, काँग्रेसचेच सरकार होते, त्यांनीच मंजुरी दिली.. पण त्यामुळे मंजुरीतील अटींची, पुनर्वसन व पर्यावरणसंबंधी पूर्तता न करता दरवाजे बसवून धरणाची उंची आणखी १७ मीटर्सने वाढवण्यासाठी जी खोटी वक्तव्ये मोदी करत आहेत ते योग्य, न्याय्य आणि ‘सत्य’ ठरते का?
२) १९९४ ते २००० पर्यंत चाललेल्या नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या केसमधील बहुमताच्या (दोन विरुद्ध एक न्यायाधीश) अशा जाहीर निकालाचाही पंडितांनी चक्क विपर्यास केला आहे. ‘धरण पूर्ण करा,’ असे न म्हणता न्यायालयाने ८८ मीटर्सच्या पुढे केवळ दोन मीटर्स उंची वाढवण्यास मंजुरी दिली, परंतु ती ९० मीटर्सच्या पुढे जाण्यास पर्यावरण व पुनर्वसन पूर्ण करण्याची अट आदेशाद्वारे दिली होती. त्या आदेशाविरुद्ध जाऊन मोदी व शिवराजसिंह हे गेट्स लावून उंची वाढवण्याची परवानगी केंद्र सरकारकडे मागताहेत, हे पंडित लपवून ठेवतात. केंद्राने मंजुरी दिलेली नाही व ती कायद्याला, कोर्ट निवाडय़ास धरूनच आहे. मोदींचे वक्तव्य निराधार ठरवण्यास हेच पुरेसे कारण असताना, पंडित मोदींची पाठराखण कुठल्या उद्देशाने करताहेत, याचा वाचकांनीच विचार करावा.
३) गुजरातने मुख्य कालव्याच्याही खालच्या पातळीवर मोठा बायपास बोगदा काढला आहे व त्यावर गुजरात विरुद्ध मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र यांनी विवादही लढवला होता, कारण त्यातून हजारो क्युसेक्स अधिकचे पाणी गुजरात घेत असून, त्याचा वीजनिर्मितीवर, म्हणजेच या दोन राज्यांच्या लाभांवर परिणाम होतो आहे. गुजरात सरकारच्या मनमानीमुळेच अनेक बाबींवरील खर्चावर दोन्ही राज्यांनी प्रश्न उठवून, त्यांचा वाटा विवादग्रस्त म्हणून राखून ठेवला आहे.
४) पंडितांच्याच ‘स्वत:चे घर बांधल्यावर भाडे भरावे लागत नाही’ या उदाहरणाला पुढे न्यायचे तर स्वत:चे घर बांधले म्हणून भाडे नाही, म्हणजे ‘घर फुकटात मिळाले’ असे होते का? मोदी मात्र नेमके तसेच, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशला ‘वीज मोफत मिळणार’ असल्याचे भासवत आहेत.
प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातील ९५०० हेक्टर जमीन, २००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक या प्रकल्पात आहे. ३३ आदिवासी गावे व ६५०० हेक्टर जंगल जाणार आहे. महाराष्ट्र नर्मदेलाच मुकणार आहे, कारण जलाशय झाला की नर्मदेच्या थेंबभरही पाण्यावर गुजरातशिवाय कुठल्याही राज्याचा अधिकार उरणार नाही. मध्य प्रदेशची तर २०८८२ हेक्टर जमीन व १९३  गावे (मोठी किंवा बाजारपेठ गावे, एक शहर, काही दशलक्ष झाडे, मंदिरे, मशिदी इत्यादी) जाणार आणि सुमारे ११० कि.मी. लांबीची नर्मदाच गुजरातची होणार. गुंतवणूक व लाभ यांच्या संतुलनाबाबत प्रश्न आहेत, म्हणूनच आपला आíथक हिस्सा दोन्ही राज्यांनी रोखून धरला आहे. पंडित याविषयी अज्ञानी आहेत का?
५) विस्थापितांना पुनर्वसनाचे लाभ धोरणे व कायद्याप्रमाणे, न्यायालयीन आदेशाप्रमाणे मिळालेले नाहीत. अशी ४० हजारांहून अधिक कुटुंबे आजही बुडित क्षेत्रातच आहेत. आदिवासी व अन्य मोठय़ा गावांत, धर्मपुरी नगरात सुमारे तीन हजार खोटी खरेदीखते व पुनर्वसनातील कोटय़वधींच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार चालू आहे. काही हजार मच्छीमार, शेकडो दुकानदार, कुंभार, कारागीर यांचे शासनाच्याच ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन (१९९३)’ प्रमाणे पुनर्वसन झालेले नाही व गुजरात, महाराष्ट्रातील वसाहतीत स्थलांतरित शेकडो कुटुंबेही पूर्ण पुनर्वसित नाहीत.
६) पर्यावरण मंत्रालयानेच नेमलेल्या देवेन्द्र पांडे समितीने एकूण पाच अहवाल दिले. या समितीत आंदोलनाने नियुक्त केलेले कोणीही नव्हते. एवढे अहवाल देताना सर्व यंत्रणा, खुद्द पंडितसुद्धा गप्प का बसले? त्या अहवालातील मुद्दय़ांना उत्तरे का दिली नाहीत? त्या अहवालांची दखल उच्च व सर्वोच्च न्यायालयानेही घेतली. त्या समितीच्या कार्यकक्षा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने विस्तारल्या, तरी पर्यावरण मंत्रालयाने त्यावर अंतिम निर्णय आजवर का घेतले नाहीत ते शासनकत्रेच जाणोत. अखेर पर्यावरणीय अटी व काय्रे पूर्ण करण्याने प्रकल्पाचे व देशाचेही भले होणार नाही का? मात्र उत्तराखंडातील एवढय़ा भयावह संकट व विनाशानंतर सर्वोच्च न्यायालयालाही प्रकल्प रोखावे लागले तरी पंडितांना ते बिनमहत्त्वाचे वाटते याला काय म्हणावे? इंजिनीअर, अधिकारी पंडितांची पर्यावरणविरोधी दृष्टीच लेखातून स्पष्ट दिसते आहे.
– मेधा पाटकर