महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com राज्या-राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांची ताकद भाजपला आव्हान देते. काही राज्यांमध्ये काँग्रेस-भाजपमध्ये थेट लढाई होते पण, जिथे भक्कम प्रादेशिक पक्ष नाहीत, अशा छोटय़ा राज्यांमध्ये आम आदमी पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेस विस्तारत आहेत. त्याद्वारे या पक्षांचे प्रमुख स्वत:च्या राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वाकांक्षांना बळ देत आहेत. राष्ट्रीय नेते बनण्याची महत्त्वाकांक्षा असलेल्या प्रादेशिक नेत्यांमध्ये आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांची नावे प्रामुख्याने घेता येतात. केजरीवाल यांना दिल्लीबाहेर तर, ममता बॅनर्जी यांना पश्चिम बंगालबाहेर आपापल्या पक्षांचा विस्तार करायचा आहे. अन्य राज्यांमध्ये पक्षाचे अस्तित्व दाखवता आले तर लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपविरोधी पक्षांना खरोखरच यश मिळाले तर, या नेत्यांचा राष्ट्रीय स्तरावरील नेतृत्वासाठी गांभीर्याने विचार केला जाऊ शकतो. सामंजस्यातून-तडजोडीतून कोणा नेत्याची निवड करण्याची गरज निर्माण झाली तर अन्य राज्यांतील राजकीय अस्तित्व या नेत्यांना उपयुक्त ठरू शकेल. राष्ट्रीय स्तरावरील पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी लोकसभेत चार राज्यांत मिळून किमान दोन टक्के प्रतिनिधित्व हवे वा विधानसभा-लोकसभेत ६ टक्के मते मिळाली पाहिजेत. अन्य राज्यांत विस्तार केला तर राष्ट्रीय पक्ष ही ओळख तयार करणे अधिक सोपे होते. याच विचाराने दीड-दोन वर्षांपासून ‘आप’ने विस्तारवादी धोरण अवलंबले आहे, त्यासाठी छोटय़ा राज्यांमध्ये चाचपणीही केली जात आहे. पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश अशा छोटय़ा राज्यांमध्ये केजरीवाल दौरा करताना दिसतात. पंजाब वगळता अन्य कुठल्याही राज्यांमध्ये ‘आप’ला विधानसभा निवडणुकीत वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत यश मिळालेले नाही. अपवाद फक्त सुरत महापालिका निवडणूक. गेल्या वर्षी १२० जागांच्या या महापालिकेत २७ जागा जिंकून ‘आप’ने भाजपला धक्का दिला होता. गुजरातमधील अन्य महापालिकांमध्ये ‘आप’ला भोपळाही फोडता आलेला नाही. सुरतमध्येही पाटीदार समाजाला ‘आप’ने उमेदवारी दिली, काँग्रेसवर नाराज पाटीदारांनी ‘आप’ला मते दिली. पण, आता भाजपने पाटीदार समाजातील व्यक्तीलाच मुख्यमंत्री केल्याने विधानसभेसाठी इथली समीकरणे बदलू शकतात. विधानसभेच्या १८२ जागांपैकी किमान ७० जागांवर पाटीदार मते निर्णायक ठरतात. एकूण मतदारांमध्ये पाटीदार १२-१४ टक्के आहेत. पण, ‘आप’च्या दणक्यामुळे गुजरातमध्ये भाजपला मुख्यमंत्री बदलावा लागला असे म्हणत ‘आप’ने मुख्यमंत्री बदलाचे श्रेय घेऊन टाकले आहे. ‘आप’ने सलग दुसऱ्यांदा घसघशीत यश मिळवत दिल्लीतील सत्ता राखल्याने प्रशासनाचा दिल्ली पॅटर्न आणि सौम्य हिंदुत्व अशा दोन डगरींवर हात ठेवून छोटय़ा राज्यांतही यश मिळेल असा ‘आप’ला विश्वास वाटतो. दिल्लीत गेल्या सात वर्षांत विजेचे दर वाढलेले नाहीत हे ठासून सांगितले जाते, त्यामागे हाच दिल्ली पॅटर्न दाखवला जातो. पंजाब वा उत्तराखंडमध्ये २०० युनिट वीज मोफत देण्याचे केजरीवाल यांनी जाहीर केलेले आहे. ज्या मतदारांना सत्ताधारी भाजप नको, त्यांनी काँग्रेसचा विचार करू नये, ‘आप’ हाच त्यांच्यासाठी पर्याय असल्याचा प्रचार ‘आप’कडून केला जात आहे. काँग्रेसमुळे भाजपला हमखास यश मिळते आणि काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी हे भाजपसाठी ‘यशाची गुरुकिल्ली’ असल्याची उघड टीका ‘आप’चे नेते करतात! ‘आप’ला पंजाबमधील विधानसभा निवडणुकीत विजयाची आशा आहे. गेल्या महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या सर्वेक्षणात ‘आप’ला सर्वाधिक ३५ टक्के मते मिळतील आणि ३८-४६ जागा मिळतील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. पण काँग्रेसने दलित-शीख समाजातील चरणजीतसिंग चन्नी यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड करून ‘आप’ला तसेच, शिरोमणी अकाली दल-बहुजन समाज पक्ष यांच्या युतीला अडचणीत आणले आहे. पंजाबात ३० टक्क्यांहून अधिक दलित मतदार असल्याने काँग्रेसने अन्य पक्षांना नवी राजकीय गणिते मांडायला भाग पाडले आहे. इथेही ‘आप’ने शीख समाजाला चुचकारणे बंद केले आहे. पंजाबमध्ये मुख्यमंत्री शीख असेल अशी विधाने केजरीवाल करत नाहीत. मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार कोण असेल हे केजरीवाल यांनी गुलदस्त्यात ठेवले आहे. पंजाबमधील हिंदू मते मिळवण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत. दिल्ली विधानसभेतही त्यांनी भाजपला फायदा होईल अशी कोणतीही भूमिका घेतली नाही. हनुमान चालिसा म्हणून हिंदू मतांची बेगमी करून टाकली. हाच सौम्य हिंदुत्वाचा पॅटर्न केजरीवाल पंजाब, उत्तराखंड आदी राज्यांमध्ये राबवत आहेत. उत्तराखंडमध्ये हिंदुत्वाच्या जोडीला सैनिकांचा मुद्दाही आहे. उत्तराखंडमध्ये गावागावांतून लष्करात भरती झालेले जवान आणि त्यांचे कुटुंबीय ‘आप’चे संभाव्य मतदार ठरू शकतात. ‘आप’ने निवृत्त लष्करी अधिकारी कर्नल अजय कोठियाल यांना उत्तराखंडमध्ये मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार बनवले आहे. निवृत्त जवान आणि लष्करी अधिकारी यांना आपलेसे करण्यावर केजरीवाल यांचा भर आहे. तिरंगा यात्रा, बेरोजगारी यात्रा वगैरे काढून केजरीवाल उत्तराखंडमध्ये गर्दी जमवण्यात तरी यशस्वी झाले आहेत. शिवाय, दिल्ली आणि उत्तराखंड या राज्यांचे एकमेकांशी घनिष्ट नाते आहे. उत्तराखंडमधील लोक मोठय़ा संख्येने दिल्लीत स्थायिक झालेले आहेत. दिल्लीतील केजरीवाल यांच्या प्रशासकीय कारभाराचा परिणाम उत्तराखंडमधील मतदारांवर होत असतो. त्याचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न केजरीवाल करताना दिसतात. लोकसभेच्या दोन आणि विधानसभेच्या ४० जागा असलेल्या चिमुकल्या गोव्यात तृणमूल काँग्रेसने लक्ष घातले आणि काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री लुईजिन्हो फलेरो यांना प्रवेश दिल्याने ‘आप’ला धक्का बसला आहे. गेल्यावेळी काँग्रेसच्या नेत्यांना उशिरा जाग आल्याने भाजपने गोव्यात सत्ता स्थापन करून टाकली. यावेळी काँग्रेस, भाजप, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष यांच्या स्पर्धेत आप आणि तृणमूल काँग्रेस या दोन पक्षांची भर पडलेली असेल. इथेही ‘आप’ने दिल्ली पॅटर्ननेच प्रचार केलेला आहे. ३०० युनिटपर्यंत वीजमोफत, खाण आणि पर्यटन क्षेत्राला उभारी मिळेपर्यंत या क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबीयांना पाच हजारांचा दरमहा भत्ता अशी आश्वासने केजरीवाल यांनी दिलेली आहेत. ‘आप’चा ठरलेला पॅटर्न असला तरी, तृणमूल काँग्रेस कोणत्या आधारावर गोव्यात निवडणूक लढवणार हे अजून स्पष्ट नाही. ‘आप’ने भलीमोठी आश्वासने दिली आहेत पण, हा पक्ष कोणत्या पक्षाची मते घेऊ शकेल याचे चित्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तो काँग्रेसची मते हिसकावून घेईल असे मानले जाते. गोव्यात तृणमूल काँग्रेस मतदारांना कोणत्या मुद्दय़ांवर आकर्षित करणार हे माहिती नसले तरी, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये तृणमूल काँग्रेस हा पक्ष भाजपविरोधात काँग्रेसला पर्याय ठरू शकतो, हा मुद्दा मतदारांच्या मनात ठसवण्यास सुरुवात केली आहे. निदान पहिल्या टप्प्यात तरी आसाम आणि त्रिपुरा या दोन राज्यांवर तृणमूल काँग्रेसने लक्ष केंद्रित केलेले आहे. पुढील टप्प्यात संपूर्ण ईशान्य असे तृणमूल काँग्रेसचे विस्तारवादी धोरण असू शकते. भाजपविरोधात काँग्रेस थेट आव्हान देऊ शकण्यास असमर्थ असेल अशा छोटय़ा राज्यांमध्ये आप वा तृणमूल काँग्रेस राजकीय अवकाश व्यापू पाहात आहेत. दक्षिणेकडे केरळ, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगण या चार राज्यांत सक्षम प्रादेशिक पक्ष आहेत. कर्नाटकात भाजपची सत्ता असली तरी, काँग्रेस-जनता दल याचीही ताकद लोकसभा निवडणुकीत महत्त्वाची ठरेल. महाराष्ट्र, झारखंड या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांची आघाडी भाजपला आव्हान देणारी असेल. बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल आणि कदाचित जनता दलही (सं) भाजपशी दोन हात करू शकतील. ओडिशात नवीन पटनायक यांच्या बिजू जनता दलाची सत्ता कायम आहे. उत्तरेकडे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ, हरियाणा या राज्यांत मात्र काँग्रेसला भाजपशी थेट लढावे लागेल. गुजरात, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश या उर्वरित राज्यांमध्ये भक्कम प्रादेशिक पक्ष नाही, तिथे ‘आप’ स्वत:ची राजकीय जागा शोधू पाहात आहे. ईशान्येकडे हीच जागा तृणमूल काँग्रेस व्यापण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यातून आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपविरोधी प्रादेशिक पक्षांच्या विस्ताराची दिशा राज्यागणिक ठरू लागली आहे.
