‘पक्ष की एनजीओ?’ हे संपादकीय (१ ऑक्टोबर) वाचले. वास्तविक काँग्रेसची दुरवस्था सांगण्यासाठी आता संपादकीयाची गरजच नाही; ते काम आठ-दहा ओळींमध्ये होण्यासारखे आहे. पक्षाच्या हंगामी अध्यक्ष, पुत्रमोहापुढे हतबल आहेत व चिरंजीवांनी गेली १५ वर्षे आपल्या क्षमतेचे भरपूर पुरावे दिले आहेत. तर बहुचर्चित जी-२३ सदस्य, हे आपला कामधंदा सांभाळून, अर्धवेळ राजकारणी आहेत. या २३ पैकी एकानेही पक्षासाठी कधी सभा घेतल्याचे कोणी ऐकले आहे का? मग अशा विपरीत परिस्थितीत पक्ष पुढे जाण्याची शक्यता शून्य आहे व हे मॅडमच्या किंवा चिरंजीवांच्या लक्षात येत नाही, त्याला तुम्ही-आम्ही काय करणार? त्यामुळे जोपर्यंत पक्षाला गांधी घराण्याबाहेरचा पूर्णवेळ व समर्पित अध्यक्ष मिळत नाही, तोपर्यंत पक्ष उभारी घेऊ शकणार नाही, हे उघड आहे. देशभर हातपाय पसरलेला हा दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष आहे व त्याची अशी वाताहत होणे, देशहिताचे नाही.
– मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे
कोण कोणाला समजावणार, असा चक्रव्यूह!
‘पक्ष की एनजीओ?’ हा अग्रलेख (१ऑक्टो.) वाचला. भारतासारख्या मोठय़ा लोकशाही देशात काँग्रेसचे अस्तित्व संपत असताना पक्षाची कोणतीही जबाबदारी न घेणारे राहुल गांधी पंतप्रधानांना नुसती पत्र किंवा ट्वीट करून नक्की काय साधतात? असा कमकुवत विरोधी पक्ष समोर आहे म्हणूनच केंद्रात सत्ताधारी भाजप सरकारची एकाधिकारशाही वाढत आहे. हंगामी अध्यक्षा जाऊन त्या पक्षास नवीन अध्यक्ष मिळणे किती महाकठीण काम आहे हे गेल्या अनेक वर्षांत दिसून आलेले आहेच. पक्ष क्षीण होतो आहे, मतदारांनी कौल दिलेली राज्ये हातातून निसटत आहेत.. पण हे नक्की कोण कोणाला समजवणार या चक्रव्यूहात पक्ष अडकला आहे. त्यातून मार्ग काढण्यास पक्षातील मनमोहन सिंगांसारखे बुजुर्ग काहीच बोलू शकत नाहीत व पायलटांसारख्या तरुणांना नेतृत्वाच्या मुद्दय़ावर बोलण्याचा अधिकार इतर नेते मंडळी देतील अशी या पक्षाची परंपरा नाही.
– प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
पूर्वपरीक्षेचा निकाल वेळेत लागला तर..
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतलेल्या या नवीन कार्यपद्धती सुधारणेचा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे आणि मागील काही दिवसांपासून आयोगाने परीक्षा पद्धती आणि इतरहीबाबतीत वेळोवेळी आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला आहे तोही स्वागतार्ह आहे. विशेषत: ‘दबाव आणल्यास गंभीर दखल’ या निर्णयाने आयोग घटनात्मक आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीसाठी स्वतंत्र असल्याची ओळख अधोरेखित झाली. यापूर्वी ही आयोगाने कुठल्याही दबावाखाली काम न करता आपले काम पार पडले आहे मात्र कधी कधी शासनाच्या धरसोड वृत्तीमुळे विशेषत: कोविडकाळात आयोग अडचणीत आल्याचे दिसून आले होते.
राहिला विषय यूपीएससीप्रमाणे विचार करण्याचा; तर यूपीएससीची प्रक्रिया ही वेळच्या वेळी पार पडते त्यामुळे एमपीएससीने कालबद्धतेच्या बाबतीत यूपीएससीप्रमाणे काम करणे अपेक्षित आहे. विशेषकरून सर्व प्रकारच्या पूर्वपरीक्षा आणि त्यांच्या पहिली व अंतिम उत्तरतालिका यांच्यात उत्तरांमध्ये पडणारा फरक, त्यात पूर्वपरीक्षेच्या निकालासाठी लागणारा वेळ! मात्र यासाठी आयोगाला आवश्यक त्या मनुष्यबळाची कमतरता आहे; यासाठी सरकारने यात लक्ष घालून आयोगास आणखी सक्षम कसे करता येईल यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत. पूर्वपरीक्षेचा निकाल वेळेत लागला तर त्याचा उमेदवारांना खूप फायदा होईल.
मागील काही दिवसांत आयोगाच्या विविध कार्यपद्धतींमध्ये झालेल्या नवीन सुधारणा पाहता यावरही आयोग लवकर निर्णय घेईल ही अपेक्षा.
– उमाकांत स्वामी, पालम (जि. परभणी)
आदेशावरूनच कळते, सरकार किती गंभीर..
‘पाटी फुटलीच; सरकारही उदासीन!’ हा गिरीश सामंत यांचा शाळाबा मुलांसंदर्भातील लेख (लोकसत्ता, ता. ३० सप्टेंबर) वाचला. मुलांच्या शिक्षणाविषयी सरकार किती जागरूक (?) असते, हे काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही, त्यात त्यांना काही नवीन कामगिरी सोपवली (शाळाबाह्य मुलांची शोधमोहीम) की आपल्याला माहीतच आहे सरकारी यंत्रणा किती उत्साहात कामाला लागते! खरे तर शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर राहिल्याने ‘शाळाबा’ असण्याची कारणे अनेक- मग ते स्थलांतर किंवा गरिबी असो की, शिक्षणाविषयी असणारी पालकांची उदासीनता. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१(अ)प्रमाणे सरकारने सहा ते चौदा वयोगटातील मुलांना कायद्याने मोफत व अनिवार्य शिक्षण उपलब्ध करून द्यावे आणि याच वयोगटातील मुलांना त्यांच्या जन्मदात्याने शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे हे त्याचे कर्तव्य असेल असे अनुच्छेद ५१(अ)(ट)सांगते. म्हणजे शाळाबाह्य मुले हे सरकारचे अपयश आहे, तसेच मुलांना शिक्षणाची संधी न देणाऱ्या पालकांनीही आपल्या कर्तव्याकडे पाठ फिरवलेली आहे.केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने जानेवारी २०२१ मध्ये करोनाकाळातील सर्व शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देशातील सर्व राज्यांना दिले होते, त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने २३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी आपल्या यंत्रणेस या शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्याची मोहीम आखण्यासंदर्भात आदेश दिले. शाळाबा मुलांचा प्रत्येक गाव, शहर, वस्त्या, रेल्वे स्थानक, बस स्थानक, बाजार, गुऱ्हाळ, घरे, इ.(लिहिण्यास जागा पुरणार नाही एवढय़ा ठिकाणी) शोध घेण्यासाठी सांगण्यात आले आणि कालावधी किती तर १ मार्च ते १० मार्च; त्यातही सार्वजनिक सुट्टीचा दिवस वगळून दिलेले कार्य पूर्ण करा. यावरून कळतेच की सरकार शिक्षणाविषयी किती गंभीर आहे.
– मुकेश झरेकर, जालना
श्रीधर फडके यांचा उचित गौरव
सुप्रसिद्ध गायक आणि अभ्यासू संगीतकार श्रीधर फडके यांना गदिमा प्रतिष्ठान आणि महाराष्ट्र साहित्य परिषद यांच्या वतीने गदिमा जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आल्याची बातमी (लोकसत्ता- ३० सप्टेंबर) वाचली. हा पुरस्कार औचित्यपूर्ण आहे. आपले वडील सुधीर फडके आणि आई ललिताबाई फडके यांचा वारसा श्रीधर फडके यांनी आपल्या गायनाने आणि संगीतरचनांद्वारे समृद्धपणे जपला आहे. अत्युच्च कामगिरी करीत असताना श्रीधर फडके यांनी आपला विनम्रपणा कायम ठेवला. या जीवनगौरव पुरस्काराने श्रीधर फडके यांच्या कारकीर्दीत आणखी एका योग्य सन्मानाची नोंद झाली आहे. गदिमा आणि सुधीर फडके ऊर्फ बाबूजी या मराठीतल्या दोन्ही दिग्गज व्यक्तिमत्त्वांचा वारसा या पुरस्काराने जपला गेला आहे.
– अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण</strong>