‘तिहेरी तलाकची प्रथा निष्ठुर!’ ही बातमी (८ डिसें.) वाचली. इस्लाममध्ये घटस्फोट हा केवळ आत्यंतिक आणीबाणीच्या परिस्थितीतच देण्याची मुभा आहे. दोन्ही बाजूंनी समझोता घडवून आणण्याचे सर्व प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यानंतरच पतीमार्फत तलाक व पत्नीमार्फत खुला देण्याची प्रथा आहे. हे न्यायालयाने मान्य केल्याचे बातमीतील चौकट सांगते. आणि ते खरेही आहे. कदाचित यामुळेच इतरांच्या तुलनेत या समाजात घटस्फोटाचे प्रमाण कमी आहे. स्त्रीधन असलेल्या मेहेरची रक्कम जोपर्यंत पती पत्नीला देत नाही तोपर्यंत पतीला घटस्फोट देता येत नाही. पत्नीकडून खुला घेताना हे मेहेरची रक्कम सोडून देण्याची पद्धत आहे. तीन तलाकच्या माध्यमातून घटस्फोट घेण्याचे प्रमाण खूपच अत्यल्प आहे. जोडीदारापकी कुणी व्यभिचार करताना अथवा अशा पद्धतीचे अन्य गरवर्तन करताना रंगेहाथ सापडल्यास रागाच्या भरात त्याची हत्या करण्याऐवजी दोन साक्षीदार उपस्थित करून तिहेरी तलाक घेता येते. पतीचे निधन आधी झाल्यास पत्नीला पतीच्या अंतिम संस्कारपूर्वी मेहेरची रक्कम माफ केल्याचे सर्वासमोर जाहीर करावे लागते. लग्न व तलाक या दोन्ही ठिकाणी माहेरच्या स्त्रीधनाला महत्त्व आहे. लग्नात वराबरोबर त्यांनी ठरविलेली मेहेरची रक्कम (वधू अथवा वधुपक्ष आधीच ठरविलेली असते) कबूल असल्याचे वधू-वराला सर्व आमंत्रितांसमोर जाहीररीत्या सांगावे लागते. त्याशिवाय निकाह वैध नाही. तिहेरी तलाकच्या पद्धतीचा गरफायदा रोखण्यासाठी वधुपक्षांनी मेहेरची रक्कम जास्तीची ठरविणे गरजेचे आहे. जेणेकरून कुणी आत्यंतिक आणीबाणीचा प्रसंग नसताना तिहेरी तलाकच्या माध्यमातून ताबडतोब घटस्फोट घेऊ शकणार नाही. फक्त यातून व्यभिचारसारख्या घटनेत रंगेहात पकडले गेल्यावरसुद्धा घटस्फोट ताबडतोब घेण्यात अडचण निर्माण होऊ शकते. कौटुंबिक स्वास्थ्यासाठी काही चांगल्या सामाजिक प्रथा अस्तित्वात येतात. काही दुष्ट लोक स्वार्थासाठी त्याचा गरवापर करून त्या प्रथेला निष्ठुर बनवून सोडतात व समाजासमोर समस्या निर्माण करतात. अशा दुष्टांना कडक शिक्षा व्हायला हवी.
– सलीम सय्यद, सोलापूर
महाविद्यालयांत राजकारण आणण्याची गरज आहे?
दीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेला विद्यापीठ कायदा मंजूर झाल्याबद्दल राज्य सरकारचं अभिनंदन करायला हवं. हा कायदा मंजूर झाल्यामुळे महाविद्यालयांमध्ये पुन्हा एकदा निवडणुकांचं बिगूल वाजणार आहे. त्याशिवाय अनेक चांगल्या तरतुदी या कायद्यात आहेत. उदा. अभ्यासक्रमाबाहेरील आवडीचा विषय निवडणे. पण विद्यार्थी, विद्यार्थी कार्यकत्रे आणि राजकीय नेते यांचा मुख्य भर निवडणुकांवरच आहे. खरंच महाविद्यालयीन कॅम्पसमध्ये राजकारण आणण्याची गरज आहे का? राजकीय पक्षांना प्रचार करण्यासाठी नवीन माध्यम उपलब्ध झालं आहे ज्यासाठी विद्यार्थ्यांचा पुरेपूर उपयोग करून घेतला जाईल. दिल्ली विश्वविद्यालय आणि जेएनयूमध्ये निवडणुकांच्या वेळेस होत असलेले प्रकार सर्वश्रुत आहेत. त्यापेक्षा कायद्यामधील इतर तरतुदी कशा अमलात आणता येतील यासाठी प्रयत्न करावा.
– सिद्धार्थ चपळगावकर, पुणे</p>
सामान्यांना असे सुखद अनुभव येतच नाहीत.
आशा भोसले यांना ५३ हजारांचे वीज बिल आल्यावर त्यांनी भाजप आमदार आशीष शेलार यांच्याकडे गाऱ्हाणे मांडले. शेलार यांनी तत्परतेने ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांना फोन केला. ऊर्जामंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले. सामान्यांना असे सुखद अनुभव कधीच येत नाहीत. सेलेब्रेटींनी प्रथम सामान्य नागरिकांसारखे प्रश्न स्वत: सोडवण्याचा प्रयत्न तरी करायला हवा. नेते मंडळींनीही धावाधाव करण्याआधी सेलेब्रेटींना स्वत: प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे का, असे विचारावे, म्हणजे सामान्य नागरिकांमध्ये चुकीचा संदेश जाणार नाही.
– नितीन गांगल, मोहोपाडा, रसायनी
नामकरणाचे चोचले थांबवा
मुंबईतील छत्रपती शिवाजी टर्मिनसचे नामकरण आता छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस असे करण्यात आल्याची बातमी (९ डिसेंबर) वाचली. अनेक रस्त्यांचे/ विभागांचे नामकरण केले जाते. परंतु नंतर त्या नावांचे लघुकरण केले जाते. उदा.: सीएसटी, एमजी रोड, पीएम रोड इत्यादी. मग मूळ नाव सगळेच विसरतात, अगदी महापालिकासुद्धा. स्वामी विवेकानंद रोड हे संपूर्ण नाव कुठे दिसतच नाही. सगळ्या ठिकाणी एस. व्ही. रोड. मग सीएसटी नावात एम वाढविला किंवा नाही काहीच फरक पडत नाही. हे सर्व चोचले थांबवावेत.
– सुधीर बी. देशपांडे, विलेपाल्रे (मुंबई)
गिर्यारोहणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे हवीत
‘एकांडय़ा गिर्यारोहकाचा प्रबळगडावर अंत’ ही बातमी (८ डिसें.) वाचून हळहळ वाटली. पहिला प्रश्न मनात आला, की असं वेडं धाडस करावंसं का वाटलं असेल? रचिताबरोबर सहकारी असल्याचं सांगितलं, पण प्रत्यक्षात कोणीही नव्हतं. कुटुंबीयांकडे सहकाऱ्यांचे फोन क्रमांक नव्हते का? त्याद्वारे आधीच खात्री करून घेता आली असती. रचिताच्या बेपत्ता होण्यानं कुटुंबीयांची काय स्थिती झाली असेल? पोलीस आणि ‘निसर्गमित्र संस्थे’च्या कार्यकर्त्यांनी तिला शोधण्यासाठी जिवाचं रान केलं आणि शेवटी मृतदेहच हाती लागला. गिर्यारोहण हौसेपायी आपण कुटुंबीयांना क्लेश देत आहोत ही जाण तरुण-तरुणींमध्ये जागी केली गेली पाहिजे. माहीत नसलेल्या ठिकाणी वाटाडय़ाशिवाय जाणे, कडय़ावर उभे राहून सेल्फी काढणे हे प्रकार टाळले पाहिजेत. यासाठी गिर्यारोहणासाठी जाण्याआधी रहिवासी भागातील पोलीस ठाण्यात नोंद करणे, तसेच ज्या भागात गिर्यारोहणासाठी जाणार तिथल्या स्थानिक पोलीस ठाण्यात नोंद करणे, बरोबरच्या सहकाऱ्यांच्या घरच्यांचे फोन नंबर टिपून ठेवणे, कुटुंबीयांचं ना हरकत पत्र सादर करणे, बरोबर वाटाडय़ाची सक्ती करणे, बरोबर घेतलेल्या साहित्याची तपासणी करणे ही कामं स्थानिक निसर्गमित्र व गिर्यारोहण प्रोत्साहन देणाऱ्या संस्थांनी करणे याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वं सरकारनंच घालून द्यावीत असं वाटतं.
– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे
तीन वर्षे रखडलेला निकाल
२०१६ हे वर्ष आता संपण्यावर आहे तरीसुद्धा २०१३ मध्ये सुरू केलेली शासकीय तंत्रनिकेतन प्राध्यापकांची भरती व त्यांचे निकाल अजूनपर्यंत जाहीर केलेले नाहीत. यंत्र अभियांत्रिकी विभागामध्ये खूप जागा शिल्लक असतानासुद्धा शासन निकाल जाहीर करायला वेळ का लावत आहे? लोकसेवा आयोगाला विचारलं तर ते म्हणतात निकाल तयार आहे, पण शासन निकाल लावायला परवानगी देत नाही. सामान्य परीक्षार्थी मात्र याला कंटाळून दुसऱ्या नोकऱ्या शोधत आहेत. शासन म्हणते की आम्ही शिक्षणाबाबत गंभीर आहोत, पण या संपूर्ण प्रकरणातून खरंच शासन गंभीर आहे का हा प्रश्न आम्हाला भेडसावत आहे.
– अभिजीत वारके, पुणे