‘उलटा चष्मा’ या सदरातील ‘मज्जाच गेली’ या स्फुटामध्ये (१५ जून) सेन्सॉर बोर्डावर न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने संस्कृतिरक्षकाची अर्थात भाजप समर्थित निहलानी यांची कशी जिरवली या थाटात भावना केल्या आहेत; परंतु भावना व्यक्त करताना न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा निर्माते गैरफायदा घेणारच नाही किंवा यापुढे वाट्टेल तसे वाट्टेल त्या विषयावर बनवणार नाही याची हमी न्यायालय घेण्यास तयार असेल? किंवा एखाद्या विवादित चित्रपटावरून तणावाची अथवा दंग्याची परिस्थिती निर्माण झाली तर ती जबाबदारी सेन्सॉर बोर्डाची, न्यायालयाची की सरकारची असेल?
आज आपल्या देशात अनेक धर्माचे, जातींचे समाजाचे स्वयंघोषित सेन्सॉर आहेत. त्यांना आवर कोण घालणार? एखाद्या फालतू चित्रपटावरून देशातील वातावरण बिघडू शकते. यावर अंकुश ठेवण्यासाठी सेन्सॉर बोर्डाची गरज आहे. त्यात काही त्रुटी असतील तर बदल करावा; पण बोर्डाने डोळे झाकून कोणत्याही चित्रपटाला प्रमाणपत्र देऊ नये.
– प्रा. राजेश झाडे, चंद्रपूर</strong>
कला व कलाकार मारून देश पुढे जाईल?
पहलाज निहलानी सेन्सॉर बोर्डाचे – म्हणजे खरे तर, ‘चित्रपट प्रमाणपत्र मंडळा’चे- अध्यक्ष झाल्यापासून मंडळाने भारताची नाचक्की तर केलीच आहे पण त्याबरोबरच चित्रपट बनवणाऱ्या मंडळींचा छळ करण्याचा कळस केला आहे. आधी ‘उडता पंजाब’ आणि आता ‘हरामखोर’. ‘हरामखोर’ चित्रपटात शिक्षक आणि विद्यार्थिनीचे प्रेमप्रकरण दाखवले, हा आक्षेप. या प्रकारे निहलानीनिर्मित किती चित्रपट पास झाले असते? पहलाज निहलानी आणि मंडळाच्या सदस्यांनी निहलानींचे केवळ आडनावबंधूच असलेले गोविंद निहलानींकडून चित्रपट आणि कला काय असते हे समजावे. एवढे सगळे चालू असताना केंद्र सरकारचे मौन क्लेशदायक आहे. निहलानी यांनी ‘मी पंतप्रधानांचा चमचा आहे’ हे वक्तव्य केले तरीही सरकारने त्यांना हाकलले नाही. आता केंद्र सरकार आणखी किती मानहानी सहन करणार आहे?
‘असहिष्णुतेच्या’ मुद्दय़ावर देशाची बदनामी होते असे भाजप सर्वत्र सांगत होती. आता ‘उडता पंजाब’ वादावरून आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी कशी खिल्ली उडवली आहे आणि देशाची प्रतिमा कशी होत आहे हे बघावे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देश बदलत असल्याची भाषा करीत आहेत पण सेन्सॉर बोर्ड, प्रसारभारतीसारख्या स्वायत्त संस्थांमधला राजकीय हस्तक्षेप काँग्रेसप्रमाणेच सोडवत नाही, असे दिसते आहे. अशा प्रकारे देश बदलणार नाही. बेनेगल समितीच्या अहवालाची त्वरित अंमलबजावणी नरेंद्र मोदींनी करून आपल्या बोलण्याला कृतीची जोड द्यावी. कला आणि कलाकार मारून देश पुढे जाणार नाही याची जाणीव सर्वच राजकीय पक्षांनी ठेवावी.
– अमेय फडके, कळवा, ठाणे
शालेय पुस्तकांमध्ये बदल आवश्यक
सर्वप्रथम ‘प्रथम’ या संस्थेचे कौतुक अशासाठी, की त्यांनी राज्याच्या सर्व जिल्ह्य़ांतील १९ हजार ७७२ घरांना भेट देऊन यंदाही ‘असर’ अहवाल दिला. हा अहवाल शालेय शिक्षणाची परिस्थिती दाखवणारा आरसा आहे. या शैक्षणिक स्थितीची दशा काय आहे?
आज जि. प. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या खूप कमी झाली आहे. त्यामुळे लेखन, वाचन यांवर सुरुवातीस भर द्यायला हवा. वाचन चांगले नसेल तर आपण काय वाचतो आहोत, हे मुलांना कळत नाही (आकलनही मंदावते). दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा इतिहास व भूगोल या विषयांची भाषा कठीण असते. त्यामुळे मुलांना या विषयांची गोडी वाटत नाही.
खेडय़ातील मुलांना इंग्रजी विषय खूप जड वाटतो. काही कविता व धडे हे परदेशी कवी व लेखकांचे आहेत. खेडय़ांतील घरात शैक्षणिक वातावरण नसताना या कविता त्यांना कशा कळणार? आपल्या मातीशी जुळणारे, आपल्या समाज जीवनातील गोष्टी असल्या तर मुलांना आवडतील. तज्ज्ञांनी याचाही विचार करावा.
– अनघा तारे, खामगाव
बियाणे दरकपातीचा निर्णय गोंधळाचा!
‘बैल गेला अन झोपा (झापा ) केला’ याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे राज्याच्या मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (१४ जून) घेतलेला ‘‘महाबीज’च्या बियाण्याची दरवाढ स्थगितीचा निर्णय’! हा निर्णय गोंधळ उत्पन्न करणाराच आहे, कारण आतापावेतो बहुतेक शेतकऱ्यांनी बी -बियाणे विकत घेतले आहे; तेही वाढीव दराने. त्यांना काय फायदा होणार आहे या निर्णयाचा?
दुकानदारांनीदेखील ‘महाबीज’कडून वाढीव दरानेच बियाणे खरेदी केले आहे. मग त्यांना नुकसानीत विकायला लावणार का सरकार? बरे, ‘महाबीज’च्या खेरीज, केंद्राच्या आधिपत्याखालील बियाणे उत्पादक व खासगी कंपन्यांनी केलेल्या दरवाढीला हा निर्णय लागू नाही. ते दर कमी थोडेच करणार आहेत? त्यामुळेच, एकंदर या निर्णयामुळे बाजारात गोंधळ होणार. कदाचित कृषी केंद्र मालकाला, त्याचा व्यक्तिश काही दोष नसताना संतप्त शेतकऱ्यांचा मारही खावा लागेल. ‘शेतकऱ्याचे भले करायचे असेल तर त्याला योग्य हमीदर द्या’ ही मागणी आजवर नेहमीच बाजूला राहिली आहे. पण आता म्हणावेसे वाटते की, किमान गोंधळ निर्माण करणारे निर्णय तरी घेऊ नयेत.
-मिलिंद दामले, यवतमाळ
प्राण्यांचा उपद्रव दुष्काळी वर्षांपुरताच
‘‘उपद्रवी’ वन्यप्राणी की माणूस?’ हा वर्षां गजेंद्रगडकर यांचा लेख (१५ जून) वाचला. या पृथ्वीतलावर उपद्रवी प्राणी कोणता असेल तर तो फक्त मानवच, कारण मनवाचा अति हव्यास. जंगले तोडल्यामुळे त्यांची संख्या कमी झाली व त्यामुळे आज आपल्यावर ही वेळ आली. आज भारतीय वनसंपदा फक्त २४ टक्के आहे, जी भारतीय वन संरक्षण कायदा १९८८ नुसार ३३ टक्के असावी लागते. जंगलक्षेत्र कमी असल्याने, त्यातच सध्या दुष्काळ पडल्याने प्राणी आपसूकच चारापाण्यासाठी जंगलाबाहेर पडले. मानवाने जंगले शेतीसाठी (स्थलांतरित शेती) तोडली, बांधकामांसाठी गावा-शहरांलगतची जंगले तोडण्यात आली. आपणच जंगलांवर अतिक्रमण करत आहोत तर त्या प्राण्यांनी कुठे जायचे? काय खायचे?
या कृतीमुळे आपण प्राण्यांची अन्नसाखळीच तोडून टाकण्याची चूक करत आहोत, एवढा साधा विचार मंत्री महोदयांना करता येत नाही का? यातील सर्व प्राणी हे ठरावीक क्षेत्रातील आहेत; त्यांची संख्यादेखील इतरत्र कमी आहे. त्यात मोर हा तर राष्ट्रीय पक्षी आहे. त्यालासुद्धा मारण्याचे आदेश देणार? जर तुम्हाला प्राणीच मारायचे आहेत तर उंदीर-घुशी मारा.. या प्रकारांतील प्राण्यांच्या उपद्व्यापाने लाखो टन खाद्य शासकीय गोदामातून एक तर खराब होते किंवा त्यांच्याकडून फस्त केले जाते.
जर मंत्रीमहोदय एवढेच कार्य तत्पर आहेत, तर त्यांच्या खात्यात जे भ्रष्टाचारी असतील त्यांच्या विरोधात का असा आदेश दिला जात नाही सध्या याचाच जास्त उपद्रव झालेला आहे.
– महेशबाबू डोके, अहमदनगर</strong>
वेगाने तपास होणे देशासाठी गरजेचे
डॉ.नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणातील संशयिताच्या अटकेमुळे तपासाला वेग येईल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. दाभोलकर हे पुरोगामी विचारांचे होते. त्यामुळे त्यांच्या हत्येमुळे महाराष्ट्रच नव्हे, तर संपूर्ण देश हादरला होता आणि ‘द इकॉनॉमिस्ट’सारख्या आंतरराष्ट्रीय साप्ताहिकानेही त्यांना आदरांजली वाहिली होती. त्यामुळे दाभोलकर प्रकरणाचा वेगाने तपास होणे देशासाठी गरजेचे आहे.
-उदय वाघवणकर, जोगेश्वरी पूर्व
‘हिंदू संघटना ‘सनातन’च्या पाठीशी’?
सनातन संस्था तसेच हिंदू जनजागृती समिती वादाच्या भोवऱ्यात आहेत. असे असूनही गोवा येथे ‘अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन’ १९ ते २५ जूनपर्यंत घेण्यात येणार असल्याचे त्यांच्या संकेतस्थळावरील एका बातमीत वाचनात आले. (हे संकेतस्थळ आता दिसत नसले, तरी फेसबुकवर आता ‘हिंदू अधिवेशन’ या नावाने याच लोकांचा संचार आहे). सध्याचे कायदे त्यांना तसे करण्यापासून रोखू शकत नाहीत. ‘देशभरातील हिंदू संघटना आमच्या पाठीशी ठामपणे उभ्या’ असल्याचा दावा समितीने केला आहे. सनातन, समिती व अन्य हिंदु संघटना विरुद्ध भारत सरकारच्या तपास यंत्रणा आणि देशातील पुरोगामी व्यक्ती असा एक भाग ठळकपणे यानिमित्त निदर्शनास येत आहे.
– जयेश राणे, भांडुप (मुंबई)
सरकारकडून हितरक्षण कोणाचे?
सेवा कराच्या पंधरा टक्क्यांशिवाय दहा ते बारा टक्के अन्य करांची वसुली केंद्र आणि राज्य सरकार करते. परिणामी सरासरी २५ ते २५ टक्के इतका प्रचंड (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष) कर जनतेला द्यावा लागतो. शेतकऱ्यांच्या शेती मालाला उत्पादन खर्चाशी सांगड घालून भाव द्यायला तयार नसलेले हे सरकार व्यापाऱ्यांच्या हितरक्षणासाठी मात्र सतर्क आहे. शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातल्या मध्यस्थामुळेच जीवनावश्यक वस्तू प्रचंड महाग होतात, असे हेच सरकार सांगते. पण, शेतकरी आणि ग्राहकांना धान्यासह जीवनावश्यक वस्तूंची थेट खरेदी-विक्री करणारी यंत्रणा मात्र निर्माण केली जात नाही.. तेथे बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात!
– दादासाहेब येंधे, काळाचौकी (मुंबई)