संकुचित विचारसरणी प्रभावी ठरत गेली, तर..
‘बर्लिनची भिंत आणि बदललेले जग’ हा संकल्प गुर्जर यांचा लेख (१३ नोव्हेंबर) वाचला. जागतिक इतिहासाला वळण देणाऱ्या घटना विसाव्या शतकात घडल्या असल्या, तरी आता जग पुन्हा संकुचित विचारधारेकडे वळताना दिसते आहे. आधी जग कमीत कमी वेळेत कसे जवळ येता येईल, यासाठी प्रयत्न करत होते. पण आता कमीत कमी वेळेत दूर कसे जाता येईल, यासाठी सारेच प्रयत्न करताना दिसत आहेत. ब्रेग्झिट आणि मेक्सिको सीमेवर भिंत बांधण्यासाठी चाललेला अट्टहास ही याची उत्तम उदाहरणे आहेत. चालू शतकात एकमेकांना सहकार्य करताना कोणी फारसे दिसत नाही आणि स्वत:चे मोठेपण टिकविण्यासाठी वाट्टेल ते करायला कोणीही मागेपुढे पाहत नाही. अशीच संकुचित विचारसरणी प्रभावी ठरत गेली, तर तिसरे महायुद्ध होण्यास फारसा वेळ लागणार नाही.
– स्नेहल मोदाळे, औरंगाबाद</p>
महाराष्ट्र कागदावरच प्रगतिशील राहण्यात धन्य
‘बेरोजगारीचा प्रश्न साहित्यातून उमटावा’ आणि ‘‘व्होडाफोन’चा भारतातून निर्गमनाचा इशारा’ या दोन विरोधाभासी बातम्या एकाच पानावर (लोकसत्ता, १३ नोव्हेंबर) वाचायला मिळणे, हा महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याएवढाच विचित्र योगायोग मानावा लागेल! मराठा राजवटीच्या काळात ‘सुरत लुटले व साताऱ्यात दान केले’ ते साहित्यातून उमटावे असे वेगळे आवाहन करण्याची गरज पडली नाही. कारण त्या आशयाची म्हणच मराठीत अस्तित्वात आली आणि खूपच प्रभावी ठरली. पण आज दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या करतो, तर गुजरातेतील व्यापारी देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा धनाढय़ व्यापारी बनतो! सत्तेत येण्यासाठी महाराष्ट्रात आज जो खेळ चालू आहे, त्यावरून ‘बेरोजगारीचा प्रश्न साहित्यातून उमटावा’ हा मुद्दा जनतेच्या वा त्यांच्या प्रतिनिधींच्या खिजगणतीतही असेल असे वाटत नाही. महाराष्ट्र फक्त कागदावर पुरोगामी वा प्रगतिशील राहण्यात धन्यता मानताना दिसतो.
– सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड
साधनशुचिता सत्तेत आल्यानंतर कुठे गेली?
‘राज्यात राष्ट्रपती राजवट’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १३ नोव्हेंबर) वाचले. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (भाजपचे उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री) यांनी अस्थिर राजकीय परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली आणि ती अपेक्षितपणे घाईघाईत मान्यदेखील केली गेली. राष्ट्रवादी काँग्रेसला राज्यपालांनी दिलेल्या मुदतीच्या आधी ही सगळी राष्ट्रपती राजवटीची घाई राज्यपालांकडून का करण्यात आली? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परदेश दौऱ्यावर रवाना होण्यापूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करणे, हे या प्रश्नाचे उत्तर आहे का? काँग्रेसने आपल्या राजवटीत मर्जीतल्या लोकांची अनेक राज्यांत राज्यपालपदी नेमणूक करून या पदाचा ‘राजकीय हत्यार’ म्हणून वापर करून घेतला होता. तेव्हा साधनशुचितेचा आव आणणारा भाजप आज तेच करताना प्रत्ययास येत आहे. राज्यपाल हे कोणत्याही राजकीय पक्षाशी, विचारधारेशी बांधील नसावेत आणि त्यांनी राज्यघटनेला बांधील राहून निर्णय घ्यावेत; तसेच राज्यपाल हे केंद्र आणि राज्य यांना सांधणारा एक दुवा असावेत, असा सर्वसाधारण या पदाच्या बाबतीत संकेत आहे. पण तो आज पायदळी तुडवला जात आहे. याचा अनुभव कर्नाटकात राज्यपालांच्या भाजपहितषी भूमिकेमुळे आला होता. तसेच अरुणाचल प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, मणिपूर इत्यादी राज्यांतही राज्यपाल पदाचा वापर भाजपने राजकीय हत्यार म्हणून केला आहे.
एकुणात, येनकेनप्रकारेण घोडेबाजार करून सत्ता स्थापन करायची आणि त्यासाठी राज्यपाल पदाचा हत्यार म्हणून वापर करून घ्यायचा, हा आजच्या राजकारणाचा स्थायिभाव झाला आहे. सत्तेच्या बाजारात ‘सब घोडे बारा टक्के’ हेच खरे आहे आणि स्वत:ला ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ म्हणवणारेही याला अपवाद नाहीत. भविष्यात सत्ताबदल होऊन सत्तेत येणारा पक्ष हाच कित्ता पुढे गिरवणार आहे. तेव्हा मात्र आजच्या भाजपने पुन्हा ‘घटनेवर घाला, घटनेची पायमल्ली’ असे म्हणत साधनशुचितेचा बुक्का भाळी लावून थयथयाट करू नये. शेवटी अब्राहम लिंकन यांचे इतिहासात अजरामर झालेले वाक्य या पाश्र्वभूमीवर येथे उद्धृत करणे गरजेचे आहे : ‘कोणत्याही नेत्याची किंवा पक्षाची खरी ओळख ही ती व्यक्ती किंवा पक्ष सत्तेवर आल्यानंतरच होत असते.’
– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे
अवकाळी राजवट आणखी काय काय देणार?
राज्यपालांनी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीची केलेली शिफारस आणि तितक्याच वेगाने मिळालेली मंजुरी हा एक प्रकारे महाराष्ट्रातील मतदारांचा अनादरच आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद-३५६ चा उपयोग क्वचितच व्हावा, असे घटना निर्मात्यांचे म्हणणे होते. पण खरे पाहता याचा दुरुपयोगच जास्त झाला आहे, मग ते सरकार कोणाचेही असो! एकीकडे राज्यातील शेतकरी वर्ग अडचणीत असताना त्यांच्याकडे कोणी ढुंकूनही पाहत नाहीये आणि ‘आम्ही शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी लढत आहोत’ हेच सर्व जण म्हणतायत; पण नेमक्या कोणत्या हक्कांसाठी, हे कळायला मार्ग नाही! महाराष्ट्रासारख्या अग्रेसर (कधी काळी?) राज्यात असा सत्तापेच निर्माण व्हावा, यात राजकीय नेत्यांचे चुकले की मतदारांचे, हे तर येणारा काळच सांगेल. ‘काय चाललंय काय!’ या प्रशांत कुलकर्णी यांच्या व्यंगचित्र सदरातील १३ नोव्हेंबरच्या व्यंगचित्रात म्हटल्याप्रमाणे, अवकाळी राजवट राज्याला आणखी काय काय देते, हे पाहण्यासारखे आहे!
– उमाकांत सदाशिव स्वामी, पालम (जि. परभणी)
राज्यपालांनी विवेकाधिकार वापरणेही अपेक्षित
राज्यामध्ये सरकार स्थापनेच्या दृष्टीने राज्यपालांनी सकारात्मक पावले उचलणे गरजेचे होते आणि ती राज्यपालांची सांविधानिक जबाबदारी आहे. राज्य स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न राज्यपालांचा असला पाहिजे. परंतु ‘घटनात्मक प्रमुख’ आणि ‘दुवा’ या भूमिकेत राज्यपाल अपयशी ठरल्याचे दिसून येते. राज्यपालांना अनुच्छेद-३५६ अंतर्गत राष्ट्रपती राजवट आणण्याचा विशेष अधिकार असला, तरी काही वेळा राज्यपालांनी त्यांच्या विवेकाधिकाराचा वापर करून निर्णय घेणे घटनेत अपेक्षित आहे. अनुच्छेद-३५६ घटनेत समाविष्ट करण्यास घटना समितीतील अनेकांचा आक्षेप होता. मात्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ते आक्षेप खोडून काढताना हे नमूद केले की, ‘कलम-३५६ चा शेवटचा मार्ग म्हणून वापर व्हावा आणि ही तरतूद एखाद्या निर्जीव बाबीप्रमाणेच असावी आणि अशी वेळ आलीच, तर राष्ट्रपती सर्व खबरदाऱ्या घेऊनच योग्य ती पावले उचलतील.’
– संतोष स. वाघमारे, लघुळ (जि. नांदेड)
राष्ट्रपती राजवट आणायची म्हणून दुपारी संपर्क?
पंतप्रधान मोदी ब्राझील दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट आणण्याची भाजपला घाई होती; पण राज्यपालांच्या शिफारशीशिवाय तसे होणे नव्हते आणि जोपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकार बनविण्यास असमर्थता व्यक्त करीत नाही, तोपर्यंत राज्यपालांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाला शिफारस करता येणार नव्हती. हा तो तिढा होता. राष्ट्रवादीला आपले म्हणणे कळविण्यासाठी मंगळवारी रात्री साडेआठपर्यंत वेळ होता. शरद पवार यांना जर खरोखर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट टाळायची असती, तर तोपर्यंत वेळकाढूपणा करणे त्यांना सहज शक्य होते. मग तोपर्यंत न थांबता दुपारीच त्यांनी राज्यपालांशी संपर्क साधून वेळ वाढवून का मागितली? राष्ट्रवादीने तसे करताच राज्यपालांनी क्षणाचाही अवधी न दवडता केंद्रीय मंत्रिमंडळाला शिफारस करण्याचे आपले कर्तव्य पार पाडले आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाने लगोलग औपचारिक बैठक घेत राष्ट्रपतींना शिफारस करून कार्यवाहीचे वर्तुळ पूर्ण केले. शरद पवारांसारख्या अनुभवी आणि चाणाक्ष राजकारण्याकडून अशी चूक अनावधानाने झाली असेल, या शक्यतेवर सहजासहजी कोणाचाही विश्वास बसणे कठीण आहे. त्यामुळे सेनेला तोंडघशी पाडण्यात भाजपला मदत करणे, एवढाच पवार यांचा मर्यादित कार्यक्रम असावा असे वाटण्यास वाव आहे.
– मोहन ओक, आकुर्डी (जि. पुणे)
वेळ लावाल, तर बिस्किट चहात पडणारच!
‘दोन फुल, एक हाफ!’ हे संपादकीय वाचून प्रश्न पडला की, यातील ‘हाफ’ नेमके कोण? धोरणीपणात कमी पडणारी शिवसेना, की धोरणीपणा असूनही धोरणलकवा असणारी काँग्रेस? भाजपला सत्तेबाहेर ठेवणे हाच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा हेतू असताना पाठिंबा देण्याचे भिजत घोंगडे एकमेकांच्या गळ्यात घालण्यात जो वेळकाढूपणा झाला, त्याची परिणती राष्ट्रपती राजवटीत झाली. तुम्ही वेळ लावाल, तर बिस्किट चहात पडणारच! शिवसेनेने आघाडीचा पाठिंबा गृहीत धरून एक चूक केली; आघाडीने मात्र वरील इंग्रजी म्हणीप्रमाणे वेळ लावून संधी गमावली.
– संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई)
राजकीय व्यवस्थाच दिशाहीन
‘तीन पक्षांचा तमाशा’ आणि ‘दोन फुल, एक हाफ!’ हे दोन्ही अग्रलेख (अनुक्रमे १२ आणि १३ नोव्हें.) वाचल्यानंतर अगदी स्पष्टपणे खात्री पटते की, सर्वच पक्षांनी सदसद्विवेकबुद्धी गुंडाळत नीतिमत्तेला तिलांजली दिलेली असल्यामुळे संपूर्ण राजकीय व्यवस्थाच दिशाहीन झालेली आहे. त्यामुळे ‘काय होते आहे?’ यावर चर्चा करण्यात वेळ घालवणे उपयोगाचे नाही. कारण सध्याच्या घडीला सर्वात महत्त्वाची गरज आहे ती ‘असे का होते आहे?’ याचा सर्वंकष विचार करून त्याची पुनरावृत्ती टाळण्याची. लोकशाहीत लोकांचे राज्य असते, लोकांच्या मताला किंमत असते, असे म्हटले जाते; परंतु जनतेच्या निवडणुकीतील ‘मता’ला आणि व्यवस्थेविषयीच्या ‘मता’ला किती किंमत दिली जातेय, हे वर्तमान राजकीय घडामोडींवरून समजून घ्यावे.
– सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई)