‘केंद्र सरकारचे झेंडाबंधन..’ या बातमीतील (लोकसत्ता- २२ मे) ‘घरावर राष्ट्रध्वज फडकत ठेवून जनतेत देशभक्तीची भावना जागृत करण्याची योजना आहे’ हे विधान आक्षेपार्ह आहे. कारण या विधानाचा अर्थ असा होतो की जनतेत देशभक्तीची भावनाच जागृत नाही आणि ती घरावर राष्ट्रध्वज १५ ऑगस्टच्या निमित्ताने आठवडाभर फडकत ठेवल्याने जागृत होईल. यामुळे देशभक्तीच्या व्याख्येत आणखी एक भर पडून राष्ट्रध्वज न फडकवणारे देशद्रोही गणले जातील. अशा प्रकारे जनतेच्या देशभक्तीवर संशय घेऊन, आधीच धार्मिक आणि जातीय आधारावर दुही माजवणाऱ्या ‘नव-देशभक्तां’च्या हाती आणखी एक आयते कोलीत दिले जाणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत आणि राष्ट्रध्वजाच्या अवमानाच्या बाबतीत, बातमीत व्यक्त केलेली शंका अत्यंत रास्त आहे. परंतु, कोविड-१९ सारख्या गंभीर संकटाच्या काळात लोकांना टाळय़ा, थाळय़ा आणि घंटा बडवायला लावण्यासारखे थिल्लर उपाय करायला लावणाऱ्या विद्यमान सरकारकडून राष्ट्रध्वज योजनेबाबत आणि तिच्या अंमलबजावणीबाबत गांभीर्याची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. ध्वजसंहितेविषयी जनतेत माहितीचा अभाव असल्यामुळे चुकून किंवा अजाणतेपणी राष्ट्रध्वजाचा अवमान होऊ शकतो. तसेच राष्ट्रध्वज उपलब्धच न झाल्याने कित्येक घरांवर तो फडकवणे अशक्यदेखील होऊ शकते. असे झाल्यास संबंधितांचा धर्म/जात पाहून त्यांना निवडकपणे लक्ष्य करण्याची संधी नव-देशभक्तांना मिळू शकते. त्यांच्या फाजील उत्साहामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्नदेखील निर्माण होऊ शकतो. वरील शक्यतांचा विचार करून सरकारने उपाय योजणे अत्यंत गरजेचे आहे. - उत्तम जोगदंड, कल्याण गुढय़ा उभारण्याइतके हे सोपे नाही ‘केंद्र सरकारचे झेंडाबंधन’ (लोकसत्ता - २२ मे) ही- येत्या स्वातंत्र्य दिनाच्या औचित्याने आठवडाभर सर्व घरांवर आपला प्रिय तिरंगा झेंडा फडकवण्याच्यम अभियान इराद्याची - बातमी वाचून कौतुक करावे की धास्ती बाळगावी कळेना. संकल्पसिद्धीचा आनंद व्यक्त करण्यासाठी घरोघरी ग़ुढय़ा उभारण्याइतके हे सहजसोपे नाही. आजकाल राष्ट्रगीताला काही सेकंद ताठ उभे राहण्याचं बंधनही सोसण्याची मानसिकता सर्वत्रच कमी होत चालली असताना झेंडावंदनाचे कठोर संकेत कित्येक कोटी कुटुंबांकडून पाळले जाण्याची हमी कशी मिळेल? झेंडावंदनाच्या एके दिवशीही झेंडय़ांचा कसा खेळ होऊ शकतो हे दिसत असताना आठवडाभराचे ‘झेंडाबंधन’ पाळणे नागरिकांकडून कसे गृहीत धरता येणार? शिस्त आणि देशभक्ती पालकांकडून मुलांकडे संक्रमित होण्यासाठी मुळात त्याची आच असणे गरजेचं आहे; जी दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. त्यासाठी राजकारणी धुरंधर, तज्ज्ञ व सर्वच समाजघटकांनी जेव्हा जेव्हा जिथे जिथे जमेल तिथे तिथे लहान-थोरांचे समुपदेशन करणे गरजेचे आहे.. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे या इशाऱ्यानंतर देशात जागृती हवी ‘भारतात स्फोटक स्थिती, ठिणगीचाच अवकाश!’ या मथळय़ाची, लंडन येथे राहुल गांधी यांनी केलेल्या वक्तव्यावर आधारलेली बातमी (लोकसत्ता- २२ मे) वाचली. त्यावर भाजपच्या प्रवक्त्याने ‘हा देशाचा विश्वासघात आहे’ अशी जी टिप्पणी केली आहे ती वस्तुस्थितीला धरून नसून देशात दिवसेंदिवस बनत चाललेल्या स्फोटक परिस्थितीला समजून घेऊन वेळीच आवर घातला नाही तर देशातील जनतेला भयंकर यादवीला सामोरे जावे लागणार आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. देशाच्या भाग्यविधात्यांनी महत्प्रयासाने लोकशाहीची घडी बसविली आहे. सामाजिक न्याय आणि सेक्युलॅरिझम हा तिचा पाया आहे. त्यावरच आज मोठय़ा प्रमाणात आघात केले जात आहेत. जात-धर्म-भाषा आदी संकुचित अस्मितांच्या आधारे समाजात दुही पसरून किंवा त्याबाबत सोयीस्कर मौन धारण करून कोणत्याही बलशाली राष्ट्राची निर्मिती होत नाही हे ‘राष्ट्र आधी’ म्हणणाऱ्यांनी समजून घेतले पाहिजे. राजकीय प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण भूमिका करणाऱ्या घटकांकडून सत्ता-संपत्ती-प्रतिष्ठाच्या समन्याय वितरणाबाबत जिथे खोलवर राजकीय हस्तक्षेप होण्याची आवश्यकता आहे तिथे मूळ प्रश्नांना बगल देऊन संकुचित अस्मितावर आधारलेल्या प्रश्नात गुरफटून ठेवले जात आहे. हे धोकादायक असून त्यातून वेळीच बाहेर पडण्याची तयारी ठेवली नाही तर भयंकर यादवीला सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे लंडन येथे राहुल गांधी यांनी केलेले वक्तव्य ‘देशाशी विश्वासघात’ नसून ‘वेळीच दिलेला मौलिक इशारा’ आहे. राहुल गांधी यांनी परदेशात त्याचा वारंवार पुनरुच्चार करत बसण्यापेक्षा त्याबाबत देशात जाणीव-जागृती करण्याकरिता मजबूत लोक संघटन उभारण्याची आवश्यकता आहे. - प्रा. डॉ. विठ्ठल दहिफळे, नांदेड सर्वत्र ठीकठाक नाही, पण तेवढी स्फोटकही नाही ‘भारतात स्फोटक स्थिती, ठिणगीचाच अवकाश!’ या राहुल गांधींच्या इंग्लंडमधील मतप्रदर्शनाचे वृत्त (लोकसत्ता- २२ मे ) वाचले. राहुल गांधी त्यांच्या आकलनानुसार बोलत असतात. परंतु भारतातील सद्य:स्थितीचे परदेशात जाऊन केलेले मूल्यमापन अतिशयोक्त, विपर्यस्त आणि बेजबाबदार ठरते. भारतातील सद्य:स्थिती सर्वत्र ठीकठाक नाही हे मान्य, परंतु राहुलजी म्हणतात तेवढी स्फोटकही निश्चित नाही. आणि ज्या गोष्टींकडे त्यांचा अंगुलिनिर्देश आहे, तिला हातभार लावण्यात त्यांचाच पक्ष सर्वात पुढे आहे. मुख्य मुद्दा हा की, बाहेर जाऊन आपली लक्तरे जगाच्या वेशीवर टांगण्यात; तेही अतिशयोक्त व विपर्यस्त स्वरूपात, याला बेजबाबदारपणाशिवाय दुसरं नाव नाही! - मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे चकमकीवर संशय, ही पोलिसांची नामुष्की ‘चौघांना ठार मारण्याच्या हेतूनेच पोलिसांचा गोळीबार’ ही बातमी (लोकसत्ता- २१ मे) वाचली. हैदराबाद बलात्कार प्रकरणातील आरोपींशी झालेल्या चकमकीचा चौकशी अहवाल आयोगाने प्रसिद्ध केला, त्यात पोलिसांच्या कृतीवर ठपका ठेवल्याने संशयाचे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. २०१९ साली घडून गाजलेल्या आणि एका पशुवैद्यकीय महिला डॉक्टरवर झालेल्या बलात्कारप्रकरणी, पोलीस चकमकीची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या व्ही. एस. सिरपूरकर आयोगाच्या अहवालात ही बाब नमूद आहे. ‘आरोपींनी पोलिसांवर हल्ला करून त्यांची शस्त्रे हिसकावून त्यांच्यावर गोळीबार करण्याचा प्रयत्न केला, या चकमकीच्या कथित कारणावर विश्वास ठेवता येणार नाही’ असे आयोगाने नमूद केले आहे, ही गोष्ट पोलिसांच्या हेतूवरच संशय निर्माण करणारी आहे. या चकमकीत सहभागी असलेल्या १० पोलीस आणि अधिकाऱ्यांवर खुनाचे कलम ३०२ अंतर्गत खटला चालवण्यात यावा अशी आयोगाची शिफारस पोलिसांच्या दृष्टीने नामुष्कीची आहे. मुंबईतदेखील अशा प्रकारच्या असंख्य चकमकी (एन्काऊंटर) करण्यात आल्याचे दिसून येते. सध्या वेगळय़ा खटल्यात आरोपी म्हणून तुरुंगात असलेले पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांचे नाव तर ‘एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट’ म्हणून गाजलेले आहे. एकंदरीत पोलिसांची अशा प्रकारची झुंडशाही आणि स्वहस्ते देण्यात येणारी झटपट न्यायाची भूमिका पुन्हा एकदा उजेडात आली आहे. - शुभदा गोवर्धन, ठाणे वक्तव्यांचा खेद ब्राह्मणांना वाटणारच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी २१ मे रोजी पुण्यात ब्राह्मण संघटनांसह घेतलेल्या बैठकीला न जाण्याचा निर्णय ब्राह्मण महासंघ आणि परशुराम सेवा संघ या दोन संस्थांनी घेतला, त्याबद्दलचे ‘चर्चेला नकार ही विचारांची अपरिपक्वता’ हे पत्र (लोकमानस- २२ मे) वाचले. २१ मे रोजी ही बैठक झाली त्याच रात्री मराठीतल्या एका वृत्तवाहिनीवरून शरद पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या इतर नेत्यांनी ब्राह्मण समाज आणि या समाजामधील होऊन गेलेले संत यांच्याबद्दल वेळोवेळी जाणीवपूर्वक केलेली वक्तव्ये दाखवली गेली. ही वक्तव्ये पाहिल्यानंतर कोणत्याही स्वाभिमानी ब्राह्मण व्यक्तीस खेद वाटल्याशिवाय आणि मनस्ताप झाल्याशिवाय राहाणार नाही. ब्राह्मण समाजाच्या सहिष्णु वृत्तीचा नेहमीच फायदा घेतला गेला आहे. झालेल्या बैठकीत पवार यांनी ‘जाती-धर्माविरोधात वक्तव्य न करण्याची पक्षातील सहकाऱ्यांना समज दिली जाईल,’ असे सांगणे हा केवळ राजकीय मुत्सद्देगिरीचा आणि वरवरच्या रंगसफेदीचा प्रकार झाला. त्यामुळे दोन संघटनांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकला असेल तर तो योग्यच आहे. - अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण आता ब्राह्मण संघटनांचीही जबाबदारी.. वाढत्या जातीय तेढीच्या पार्श्वभूमीवर ब्राह्मण संघटनांसह संवाद बैठक आयोजित करून शरद पवार यांनी जे सकारात्मक पाऊल उचलले, त्याबद्दल ते निश्चितच अभिनंदनास पात्र आहेत. राजकीय पक्षांच्या साठमारीत कोणत्याही समूहाला हेतुपुरस्सर ओढणे हे चूकच आहे. परंतु आता ब्राह्मण संघटनांची व समाजबांधवांची जबाबदारीही वाढीस लागली आहे. आपण कोणत्याही सांप्रदायिक व धर्माचे उन्मादी राजकारण करणाऱ्या संघटनांच्या हातचे बाहुले बनणार नाही याची काळजी त्यांनी घ्यायला हवी. कारण ब्राह्मणविरोधी वातावरण तयार होण्यामध्ये अशा प्रकारचे सांप्रदायिक राजकारण करणाऱ्या संघटनांचा व व्यक्तींचा महत्त्वाचा वाटा आहे. तसेच ब्राह्मण समाजाच्या विकासासाठी परशुरामासारख्या पौराणिक व वादग्रस्त पात्राच्या नावाने महामंडळ स्थापन करण्यापेक्षा संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, साने गुरुजी, एस. एम. जोशी, आचार्य अत्रे, असे नावांचे उत्तम पर्याय उपलब्ध आहेत, असेही सुचवावेसे वाटते. - योगेश कुलकर्णी, कुळगाव-बदलापूर
