‘एलआयसी भाग विक्री पुढे ढकलली?- परिस्थिती सध्या अनुकूल नसल्याची सरकारकडून कबुली’ (लोकसत्ता, ५ मार्च) या बातमीतील ‘दीपम’चे सचिव तुहिन कांता पांडे यांचे विधान ते म्हणतात त्याप्रमाणे गुंतवणूकदारांच्या हिताला प्राधान्य देण्याचे नसून सरकारची अस्वस्थता दर्शविणारे आहे. यातून ३१ कोटी समभागापोटी ६५,००० कोटी गोळा करण्याचा सरकारचा आत्मविश्वास डळमळत असल्याचे सूचित होत नाही का? खरे तर शेअरबाजार कोसळत असताना एलआयसीच्या समभागास अपेक्षित प्रतिसाद मिळेल की नाही (?) हे चलबिचल होण्याचे खरे कारण आहे. मग ‘गुंतवणूकदारांच्या हिताला प्राधान्य’ देण्याची मखलाशी का?
नवगुंतवणूकदारांच्या उत्साहातून एक कोटी नवीन डिमॅट खाती उघडली गेली हासुद्धा गोड गैरसमज असावा. कारण ३० कोटी विमेदारांना सातत्याने डिमॅट खाते उघडण्याचा आग्रह करण्यात आला. तो ही प्रत्यक्षात समभाग मिळण्याची शक्यता नगण्य असताना. ही एक प्रकारची फसवणूकच झाली. कारण ३० कोटी विमेदारांसाठी ३१ कोटी समभागांपैकी १० टक्के समभाग आरक्षित असतील तर प्रत्येकी एक समभाग दिला तरी दहापैकी एकालाच तो मिळेल. परंतु १५ समभागांची किमान अट असेल तर? तर शंभरात एक सोडाच पण दीडशेपैकी एका विमेदारास जरी शेअर प्राप्त झाला तरी तो भाग्यवान ठरेल.
थोडक्यात, भविष्यात भाग्यवान ठरणारे हे जे कोणी २० लाख अज्ञात नवगुंतवणूकदार असतील त्यांच्या हिताला प्राधान्य देणारे सरकार, प्रत्यक्ष विमेदार असलेल्या ३० कोटी गुंतवणूकदारांची मात्र गळचेपी करणार आहे. या समभाग विक्रीनंतर विमेदारांचा नफ्यातील हिस्सा ९५ टक्क्यांवरून ९० टक्क्यांवर येणार, म्हणजे ५ टक्क्यांनी कमी होणार आहे. हा ५ टक्क्यांचा फरक, ही गेल्याच वर्षी प्रत्यक्षात २,८६१ कोटी रुपये एवढी प्रचंड रक्कम होती. हे सामूहिक नुकसान समभाग विक्रीनंतर सुरू होईल आणि पुढे प्रत्येक वर्षी वाढत जाईल.
आता नवगुंतवणूकदारांसाठीचे चित्र कसे असेल पाहा. येथून पुढे एलआयसीकडून मालकाला मिळणारा वार्षिक लाभांश ६,००० कोटी गृहीत धरला तर (गेल्या वर्षी ५ टक्के दराने तो २८६१ कोटी होता आणि पुढे १० टक्के होणार आहे म्हणून) ९५ टक्के मालक असणारे सरकार ५,७०० कोटी रुपये उचलेल आणि ५ टक्के समभाग खरेदी करणारे नवगुंतवणूकदार उर्वरित ३०० कोटीच्या लाभांशास पात्र ठरतील. म्हणजेच १९५६ साली गुंतवलेल्या पाच कोटींवर सरकारला दरसाल ५७०० कोटी, तर २०२२ मध्ये भरलेल्या ६५,००० कोटींवर नवगुंतवणूकदारांना ३०० कोटी परतावा मिळेल.
एकूण काय तर विमेदार आणि गुंतवणूकदार, दोघांचेही खिसे हलके करणारी ही किमया आहे. याप्रकरणी केव्हाही कोठेही अशी चर्चाच केली जात नाही की आयुर्विमा व्यवसायातील गुंतवणूकदार हा धंद्याचा मालक नव्हे तर विमेदारांच्या पैशाचा विश्वस्त असतो.
– वसंत शंकर देशमाने, परखंदी (ता. वाई. जि. सातारा)
पुरे झाले डॉक्टर होण्याचे कौतुक!
‘आपली गरज काय नि आपण जातोय कुठे?’ हा डॉ. अरुण गद्रे आणि डॉ. श्रीराम गीत यांचा परखड लेख वाचला. व्यक्तिश: मला पालक आणि शालेय शिक्षण या अधोगतीला जबाबदार वाटतात. डॉक्टर होण्याचे स्वप्न नको एवढे रंगीत करून दाखविले जाते, आपल्या घराण्यातील तू पहिला डॉक्टर हो, माझी इच्छा तू पूर्ण कर, यामध्ये मेडिकल कौन्सिलची मान्यता नसलेल्या अभ्यासक्रमाला पाठविण्याची चूक पालक करतात. ९५ टक्के, ९७ टक्के हे मार्क दिखाऊ आहेत, हे शाळा सांगत नाहीत.
रशिया, युक्रेन, चीन येथील अभ्यासक्रमांत प्रत्यक्ष वैद्यकीय चिकित्सेचा अनुभव (क्लिनिकल एक्स्पीरियन्स) मिळत नसलेले हे डॉक्टर विशेष कौशल्याशिवाय ‘समाजसेवेत’ दाखल होणार ही गोष्ट कोणालाच खटकत कशी नाही? यामध्ये केवळ पैशाचा अपव्यय होतो आहे, हे पालकांच्या लक्षात कसे येत नाही? मनुष्य संवर्धन हे शालेय शिक्षणातील महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. त्याकडे शिक्षणतज्ज्ञांनी लक्ष दिले पाहिजे. शाळांमधून इयत्ता आठवीपासून विविध अभ्यासक्रमांची, व्यवसायांची ओळख करून देण्याचे काम शाळांनी केले पाहिजे. त्याचबरोबर त्याच काळात पालकांचे उद्बोधन करणे आवश्यक आहे.
भारताला वैद्यकीय महाविद्यालयांची गरज आहेच त्यामध्ये सरकारने नियोजनबद्ध लक्ष घालणे आवश्यक आहे, पण डॉक्टर या वलयांकित व्यवसायाचे उदात्तीकरण थांबले पाहिजे. नावामागे डॉक्टर लावण्यामागे अजून एक छुपा कार्यक्रम म्हणजे लग्नाच्या बाजारात मिळणारा गलेलठ्ठ हुंडा. फिजिओथेरपिस्ट, ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट, स्पीच थेरपिस्ट, आहारतज्ज्ञ ही मंडळी आपल्या नावामागे डॉक्टर उपाधी लावताना दिसत आहेत. ही मानसिकता बदलायला हवी. चांगला जबाबदार माणूस होणे हे आपले प्रथम कर्तव्य आहे.
– कल्याणी मांडके, पुणे
आता तरी वैद्यकीय शिक्षणात अग्रेसर व्हा
‘रविवार विशेष’मधील ‘आपली गरज काय नि आपण जातोय कुठे?’, ‘डॉक्टरीसाठी परदेश’ आणि ‘घरी परत’ (तिन्ही ६ मार्च) वाचले. केवळ परवडते म्हणून परदेशात जाऊन वैद्यकीय शिक्षण घेणे आणि भारतात आल्यावर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण न होणे ही वस्तुस्थिती आहे. तेव्हा निदान यापुढे तरी ‘पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा’ याप्रमाणे विद्यार्थ्यांनी जागरूक व्हावे. यापुढील काळात आपल्या देशातच परवडणारे आणि दर्जेदार तसेच लोकसंख्येच्या प्रमाणात वैद्यकीय शिक्षण कसे देता येईल यावर शास्त्रीय आणि वस्तुनिष्ठ अभ्यास झाला पाहिजे. विश्वगुरू, महासत्ता होणाऱ्या देशात दुबळी आरोग्य व्यवस्था राहून चालेल का? देशात वैद्यकीय, नर्सिग आणि पॅरामेडिकल या शिक्षणाला विशेष प्राधान्यक्रम देऊन त्याचे व्यवस्थित नियोजन झाले पाहिजे. त्यासाठी देशात विविध योजना आखण्यासाठी सरकारला भाग पाडले पाहिजे. देशात लोकसंख्येच्या प्रमाणात, परवडणारे वैद्यकीय शिक्षण हा आता निवडणूक मुद्दा झाला पाहिजे. विविध राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात तो आला पाहिजे.
– विवेक गुणवंतराव चव्हाण, शहापूर (जि. ठाणे)
यशवंतरावांनी नाही का असेच केले?
पुण्यातील मेट्रो प्रकल्पाचे काम पूर्ण झालेले नसतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते त्याचे उद्घाटन होत आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केल्याची बातमी (लोकसत्ता- ६ मार्च) वाचली. पण बातमीतील मजकुरावरून असे लक्षात येते की, मोदी हे कर्वे रस्त्यावरील गरवारे महाविद्यालय येथे पुणे मेट्रो मार्गिकेचे उद्घाटन करून, याच मेट्रोने ते आनंदनगपर्यंतचा प्रवास करणार आहेत. म्हणजे मेट्रो प्रकल्प केवळ कागदावर नसून, पाच किलोमीटर प्रवास करता येईल/ करण्याएवढा तयार आहे.
आठवण झाली ती कोकण रेल्वे प्रकल्पाची. पहिली कोकण रेल्वे धावली उडुपि ते मंगलोर २० मार्च १९९३ला. पण अधिकृत पॅसेंजर ट्रेन धावली जानेवारी १९९८ मध्ये. पण त्याआधीच स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनचा पायाभरणी समारंभ मोठय़ा गाजावाजाने केला होता, सन १९७० मध्ये. तेव्हा तर तो प्रकल्प कागदावरसुद्धा, आजच्या स्थितीत लिहिलेला नव्हता. तेव्हा मा. शरदच्चंद्रजी पवार त्याचे कारण सांगू शकतील काय? समर्थन करतील काय?
– श्रीधर गांगल, ठाणे
विलंब, गफलत लपवण्याचा प्रयत्न?
आधीच्या सरकारांमुळे देशातील मुले परदेशात शिक्षणासाठी गेली, अशा अर्थाचे विधान पंतप्रधान मोदी यांनी युक्रेनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न ताजा असताना केले आहे. मग ही मुले मागील ७० वर्षांत कधी तरी गेली असा अर्थ काढायचा का? युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षणासाठी गेलेली सर्व मुले विशीच्या आतलीच आहेत. म्हणजे ती गेल्या एक-दोन वर्षांतच गेलेली आहेत. पंतप्रधानांचा हा निष्कर्ष केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर बेतलेले प्रचाराचे भाषण वाटावे. हाच न्याय परदेशी नोकऱ्यांसंदर्भात लावला तर सर्वात जास्त परदेशी जाणाऱ्यांची संख्या मागील पाच ते सहा वर्षांत यूएस(एच१बी), ब्रिटन, युरोपीय देश, आखाती देश येथे नोकरीच्या चांगल्या संधींसाठी गेल्याचे वाढते आकडे मिळतील. मागील सरकारने काय केले हे उगाळण्यापेक्षा ‘मी आणि मीच करणार’ असा अहं बाळगणाऱ्यांनी आपण देशातील शिक्षणाचा दर्जा का वाढवू शकलो नाही, मुलांना नक्की कोणत्या कारणांसाठी देश सोडावासा वाटतो, याचा शोध घ्यावा. परीक्षेची तयारी कशी करावी, आत्मबल कसे वाढवावे हे भव्य मंचावरून विद्यार्थ्यांना सांगून झाल्यावर, उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नोकरीसाठी आपल्या देशात कुठे आणि कशा संधी आहेत तेसुद्धा त्याच भव्य मंचावरून का सांगितले जात नाही? शेवटी युक्रेनमधून विद्यार्थ्यांना स्वदेशी आणण्यात कुठे तरी विलंब आणि गफलत झाली हे लपविण्याचाच प्रयत्न दिसतो.
– मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे
दाभोलकर कुटुंबाची बदनामी थांबवा
‘डॉ. दाभोलकरांनी वेळीच पद सोडले होते’ या पत्रात (लोकमानस- ६ मार्च) शेवटी ‘हा ट्रस्ट दाभोलकर कुटुंबीयांच्या नियंत्रणात कसा गेला हे साऱ्या महाराष्ट्राने पाहिले आहे’ असे एक पूर्णपणे खोटे आणि दाभोलकर कुटुंबीयांची बदनामी करणारे विधान केले आहे. हा ट्रस्ट सुमारे पाच कोटी रुपयांचा आहे. प्रतापराव पवार त्याचे अध्यक्ष आहेत. एक सदस्य नाईकनवरे यांचे नुकतेच निधन झाले. सध्या या ट्रस्टचे एकूण सात सदस्य आहेत. नरेंद्रच्या अकाली मृत्यूनंतर त्याची पत्नी डॉ. शैला दाभोलकर यांना सदस्य करून घेण्यात आलेले आहे.
म्हणजे सात सदस्यांत फक्त एक दाभोलकर तेथे आहे. हमीद आणि मुक्ता यात नाहीत. मी माझा भाऊ, माझ्या बहिणी यांचा तर याच्याशी काहीही संबंध नाही.
– दत्तप्रसाद दाभोलकर, सातारा