पी. चिदम्बरम चालू आर्थिक वर्षांत भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन ९.२ टक्क्यांनी वाढणार, असा प्राथमिक अंदाज राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयामार्फत अलीकडेच वर्तवला गेला. परंतु हा अंदाज आणि भारतीयांना दिसणारे, त्यांच्या अनुभवातले वास्तव यांमध्ये मोठीच तफावत आहे. मुळात ‘९.२ टक्के वाढ’ कुठल्या पातळीपासून, हे लक्षात घेतल्यास याचा उलगडा होऊ लागतो.. ती आकडेवारी म्हणजे जणू तेजशलाकाच ठरेल, लवकरच निवडणुकांना सामोरे जाणार असलेल्या पाच राज्यांपैकी गोवा आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये त्या आकडेवारीचे कौतुक होईल आणि पंजाब, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांसाठी तर तो जणू साऱ्या उत्तरांची दिशानिश्चिती करणारा जणू धृवताराच ठरेल, अशी अपेक्षा होती.. पण तसे न होता ती निव्वळ एक उल्का ठरली. ७ आणि ८ जानेवारी रोजी ही आकडेवारी आकाशात काही तास लुकलुकली आणि दिवस संपायच्या आत दिसेनाशी झाली. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (एनएसओ) २०२१- २२ या वर्षांसाठीच्या राष्ट्रीय उत्पन्नासंदर्भातल्या अंदाजाची पहिली आकडेवारी ७ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध झाली. संबंधित प्रसिद्धिपत्रकात २०२१-२२ या वर्षी देशाच्या सकल उत्पादनवाढीचा (जीडीपीवाढीचा) दर ९.२ टक्के असेल असा अंदाज वर्तवला होता. हा आकडा हा त्या प्रसिद्धिपत्रकातील महत्त्वाचा मुद्दा होता. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (एनएसओ) सरकारी प्रवक्त्यांच्या म्हणण्यानुसार २०२०-२१ मधली घसरण आपण भरून काढूच; शिवाय २०१९-२० मधील जो काही विकासदर होता त्यापेक्षाही १.९ टक्के जास्त दर गाठू. हे खरे ठरले, तर मला फार आनंद होईल. (जागतिक बँकेने हा दर ८.३ टक्के असेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे) . सरकारी प्रवक्त्याचे म्हणणे जोवर खरे ठरत नाही तोवर याचा आनंद साजरा करणे अकाली ठरेल. २०१९-२० मध्ये स्थिर किमतींवर सकल राष्ट्रीय उत्पन्न होते, १४५, ६९, २६८ कोटी रुपये. २०२०-२१ मध्ये, कोविड महासाथीच्या काळात राष्ट्रीय सकल उत्पन्न १३५,१२,७४० कोटी रुपयांवर घसरले होते. हे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न २०१९-२० ची आकडेवारी ओलांडेल तेव्हाच आपण ‘घसरण रोखली गेली आहे आणि २०१९-२० च्या पूर्वपदापर्यंत आलो आहोत’ असे म्हणू शकतो. पण सध्या मात्र आपण, २०१९-२० च्या शेवटी जिथे होतो तिथे परत आलो आहोत. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या अंदाजानुसार २०२१-२२ मध्ये ही परिस्थिती येऊ शकते. पण अनेक निरीक्षकांच्या मते तसे होण्याची शक्यता नाही. कोविडच्या पुन:पुन्हा येणाऱ्या लाटा आणि उत्परिवर्तित विषाणू प्रकार पाहता निरीक्षकांची नकारात्मक भूमिका अधिक अधोरेखित होण्यास वाव आहे. ही रक्कम नगण्यच सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा प्राथमिक अंदाज अधिक बारकाईने पाहू. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार १.२६ टक्के किंवा १,८४,२६७ कोटी रुपयांमुळे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा आकडा १४५,६९,२६८ कोटी रुपयांवर जाईल. पण सांख्यिकीदृष्टय़ा १,८४,२६७ कोटी रुपये ही अगदी नगण्य रक्कम आहे. एखादी छोटीशी चुकीची घटना घडली तरी अंदाज केलेली म्हणजे अपेक्षित असलेली आकडेवारी नाहीशी होईल. उदाहरणच द्यायचे तर खासगी उपभोग अगदी थोडय़ा प्रमाणात जरी कमी झाला किंवा काही बाजारपेठांमध्ये होणारी निर्यात खंडित झाली किंवा गुंतवणूक थोडीशी कमी झाली, तरी ही ‘अतिरिक्त’ वाढ नाहीशी होईल. सध्या तरी आपण एवढीच अपेक्षा करू शकतो की २०२१-२२ मध्ये राष्ट्रीय सकल उत्पन्न स्थिर किमतींच्या बरोबरीने असेल - आणि १४५,६९,२६८ कोटी रुपयांपेक्षा खाली जाणार नाही. हा आकडा गाठला म्हणजे मग कोविडची महासाथ आणि अर्थव्यवस्थेच्या अयोग्य हाताळणीमुळे खालावलेली आपली अर्थव्यवस्था दोन वर्षांनंतर का होईना, २०१९-२० मध्ये होती त्या पातळीवर आली, असे म्हणता येईल. भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे किंवा असेल या बढाया मारण्यात काहीही अर्थ नाही. देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न घसरून खूप खाली गेले होते, म्हणून त्याचा चढता दरही नजरेत भरणारा आहे. ते याहून आणखी खाली घसरले असते तर त्याचे वर चढणे आणखी ‘नेत्रदीपक’ ठरले असते! येत्या दोन वर्षांत आपली अर्थव्यवस्था - नेमके शब्द वापरायचे तर आपले सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढण्याचा वेग- उणे ७.३ वरून ९.२ वर जाईल. तर चीनची अर्थव्यवस्था तळ गाठून आता पुढील दोन वर्षांत चीनचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न २.३ टक्क्यांवरून ८.५ टक्के अशी वाढ नोंदवेल असाही अंदाज आहे. असे असेल तर कोणत्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ होत आहे आणि फुकाच्या बढाया कोण मारत आहे? सरासरी भारतीय गरीब राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या आकडेवारीनुसार २०२०-२१ मध्ये सरासरी भारतीय लोक अधिक गरीब होते आणि २०१९-२०च्या तुलनेत २०२१-२२ मध्ये तर ते अधिक गरीब होतील. २०१९-२० मध्ये त्यांनी जेवढा खर्च केला असेल म्हणजेच जेवढा उपभोग घेतला असेल त्या तुलनेत या पुढील दोन वर्षांमध्ये त्यांचा खर्च कमी असेल, म्हणजेच उपभोगही कमी असेल. या तीन वर्षांतील दरडोई उत्पन्न आणि दरडोई खर्च अर्थात उपभोग यांच्या स्थिर किमती पुढील तक्त्यात पाहा. आणखीही काही चिंताजनक घटक आहेत. सरकारी खर्चात भरीव वाढ करण्याचे आवाहन करूनही, सरकारचा अंतिम भांडवली खर्च (जीएफसीई- गव्हर्मेट फायनल कॅपिटल एक्स्पेंडिचर) मागील वर्षांच्या तुलनेत २०२०-२१ मध्ये केवळ ४५,००३ कोटी रुपये इतकाच वाढू शकला होता. त्याचप्रमाणे, मागील वर्षांच्या तुलनेत २०२१-२२ मध्ये तो फक्त १,२०,५६२ कोटी रुपये जास्त असेल. गुंतवणूकही तशीच अशक्त असेल. २०२१-२२ मध्ये सकल स्थिर भांडवल निर्मिती २०१९-२० मध्ये गाठली होती त्याच्या तुलनेत एक टक्का (रु. १,२१,२६६ कोटी) वर जाईल. महासाथीने धक्का दिलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत ही संख्या पूर्णत अपुरी म्हणता येईल अशीच आहे. वास्तवावर नजर अशा सगळय़ा परिस्थितीत लोक, देशाचे या वर्षीचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न किती आहे यापेक्षाही गॅस, डिझेल आणि पेट्रोलच्या किमतींबद्दल जास्त चर्चा करत आहेत, कारण त्यांना या इंधन किमतींची थेट तसेच अप्रत्यक्षही झळ बसते आहे. वाढत चाललेल्या बेरोजगारीची त्यांना जास्त चिंता आहे. ‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी’ म्हणजेच सीएमआयई या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार शहरी बेरोजगारीचा दर ८.५१ टक्के आहे तर ग्रामीण बेरोजगारीचा दर ६.७४ टक्के आहे. हे सगळेच वास्तव भयंकर आहे : ‘नोकरी’ असणारे अनेक लोक आपली बेरोजगारी लपवायचा प्रयत्न करत आहेत. डाळी, दूध, खाद्यतेल यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमती चिंताजनक आहेत. मुलांच्या शिक्षणाचे काय होणार, हा प्रश्नच आहे. देशाच्या ग्रामीण भागातच नाही तर निमशहरी गरीब भागातही गेल्या दोन वर्षांत मुलांना नीट शिक्षण मिळालेले नाही. सुरक्षिततेबद्दल प्रश्न आहेतच : उत्तर तसेच मध्य भारतामधले बहुतेक मिश्र समुदाय हे कधीही भडकू शकणाऱ्या एखाद्या ज्वालामुखीसारखे किंवा स्फोटकासारखे आहेत. द्वेषयुक्त भाषणे, डिजिटल व्यासपीठावरून होणारी शिवीगाळ, ट्रोलिंग आणि सायबर गुन्हेगारी, विशेषत: महिला आणि मुलांसंदर्भात केले जाणारे गुन्हे याबाबत चिंताजनक वातावरण आहे. हे सगळे कमी म्हणून की काय, करोनाची महासाथ आणि सतत येत असलेले नवनवे विषाणूप्रकार आहेतच. अशी परिस्थिती असताना राज्यकर्ते जनतेच्या खऱ्या प्रश्नांची पर्वा करत नाहीत. त्यांना फक्त पर्वा आहे, ती निवडणुकांची. निवडणुकीच्या राजकारणासाठी आवश्यक असेल, योग्य ठरेल तो रस्ता त्यांना धरायचा आहे. त्यासाठीची पायाभरणी ते करत आहेत, त्यामुळे ज्यांचे बांधकाम अपूर्ण आहे अशा पुलांच्या फिती कापल्या जात आहेत. रिकाम्या रुग्णालयांचे उद्घाटन होताना दिसत आहे. ‘८० टक्के विरुद्ध २० टक्के’ (संदर्भ- उत्तर प्रदेशात आगामी निवडणूक ८० टक्के आणि २० टक्के यांच्यात लढली जाणार आहे, असे वक्तव्य तेथील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नुकतेच केले आहे) असे दावे केले जात आहेत आणि दररोज एक एक नवी घोषणा जन्माला येत आहे. हे सगळेच अतिरंजित, अतिवास्तव आहे. ‘भारत ही सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे,’ ही फुशारकीही अतिरंजितच आहे. वर्ष दरडोई उत्पन्न दरडोई खर्च(रु.) २०१९-२० १,०८,६४५ ६२,०५६ २०२०-२१ ९९६९४ ५५,७८३ २०२१-२२ १,०७,८०१ ५९,०४३ लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
