न्यायालयांची स्वातंत्र्य-घंटा
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण फ्रान्स व अमेरिकेत प्रचलित असलेल्या काही लोकप्रिय संकल्पना योग्यरीत्या उसन्या घेतल्या.
आकडे खोटे बोलत नाहीत..
अर्थसंकल्प हा आकडय़ांचा खेळ असतो. प्रत्येक आकडय़ाचे तुम्हाला ठोसपणे पुराव्यानिशी समर्थन करता आले पाहिजे
आदर्श ‘आंदोलनजीवी’!
विचारी माणूस नेहमीच मतभेद व्यक्त करीत असतो, त्याचे बंडखोर मन त्याला स्वस्थ बसू देत नाही
संवेदनाहीन अर्थसंकल्प
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर करताना सरकार व विरोधक यांच्यातील दरी कमी करण्याची संधी होती
याला म्हणावे.. ‘विश्वासघात’!
व्हॉट्सअ‍ॅपचे मालक असा दावा करतात की, त्यांच्या या उपयोजनावरील संदेश हे सांकेतिक पद्धतीने गोपनीय असतात.
गोंधळ वाढवणारी धोरणे..
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या वेळच्या अर्थसंकल्पाचा मसुदा कधी नव्हे इतका वेगळा व चांगला असेल असे नुकतेच म्हटले आहे.
‘चले जाव’ची आठवण देणारे आंदोलन
कृषी उत्पादनाच्या विपणन क्षेत्रात, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या व्यवस्थेत सुधारणा गरजेच्या आहेतच; पण त्या शेतकऱ्यांची पिळवणूक करून नव्हे..
कुपोषण कशामुळे?
दारिद्रय़ अन् बेरोजगारी हे दोन असे शब्द आहेत जे गरीब, मध्यम-उत्पन्न असणारे आणि प्रगत देश यांची वर्गवारी ठरवतात
घटनादत्त स्वातंत्र्याची पायमल्ली
भारतीय स्वातंत्र्याची पहाट झाली, तेव्हापासूनच ‘सर्व भारतीय कायद्यासमोर समान’ मानले गेले.
आर्थिक वाटचाल पुढे नव्हे; मागे..
भारतातील पुढील पाच वर्षे ही कमी आर्थिक वाढीची असतील व हा दर सरासरी ४.५ टक्के असेल.
आर्थिक सुधारणा : वाढीसाठी की श्रेयासाठी?
डॉ. पानगढिया यांनी मोदी यांच्या नावे ज्या पाच आर्थिक सुधारणा दाखवल्या आहेत त्याची नोंद मी घेतली आहे.
दुभंगाने राष्ट्र मोठे होत नसते..
दुभंगकारी भावनांना आवाहन करून मते मिळवता येतात, हे अमेरिकेत यंदा पराभूत झालेल्या ट्रम्प यांनी दाखवून दिलेले आहे.
आपली ओळख खरी की भ्रामक?
अमेरिकी अध्यक्षीय व काँग्रेसच्या निवडणुकात सगळ्या जगाचे हितसंबंध गुंतलेले असतात
‘उदारमतवादी लोकशाही’ मृत्युपंथास..
‘आम्ही भारताचे लोक’, अशी सुरुवात असलेली भारतीय राज्यघटनेची प्रास्ताविका अनेकांना पुरेशी माहीत नसते किंवा तिचे महत्त्व माहीत नसते
बिहारने आता बोलावे..
बिहारची जी अधोगती गेल्या ३० वर्षांत झाली, त्यापैकी १५ वर्षे मुख्यमंत्रिपद नितीशकुमार यांच्याकडे होते
आर्थिक वाढीविनाच ‘सुधारणा’!
माझ्या मते मोदी हे सावध नेते आहेत. त्यांचा संकुचित भांडवलवादाच्या बाजूने ठोस पक्षपात आहे.
पर्याय आहेत, पण इथे नव्हे..
राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची शेतकऱ्यांना जवळच्या ठिकाणी उपलब्धता हा महत्त्वाचा प्रश्न ठरतो
मूर्ख बनवण्याचा धंदा..
मोदी सरकार मात्र कोणतीही ‘पर्यायी व्यवस्था’ न उभारता, कंपन्यांना मुक्त वाव देते आहे..
वचनभंगाने राज्ये मोडकळीस
जीएसटीतील तुटीच्या भरपाईसाठी राज्यांनीच स्वत: कर्जे काढावीत, असे सांगण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार केंद्र सरकारला नाही.
संघराज्यवादाची गळचेपी
सदस्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत हे अधिवेशन होत असले तरी त्यात पूर्वीचा उत्साह, जोश नसेल, केवळ सोपस्कार असतील
