शांग्रिलाच्या शोधात..
गूढ आकर्षणाचा विषय ठरलेले शांग्रिला खोरे म्हणजे निसर्गातील सुसंवादाचे प्रतीक.
त्यांना दुय्यम नागरिक म्हणणार?
आर्चबिशप कोटो व निवृत्त आयपीएस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो यांनी त्यांच्या जीवनात वेगवेगळे मार्ग निवडले.
अर्थव्यवस्थेच्या या प्रश्नांकडे कोण लक्ष देणार?
सरकारच्या चार वर्षांच्या कामगिरीवर खूश होऊन त्या उत्सवात सामील होऊ इच्छिणाऱ्यांनी जरूर तसे करावे.
राज्यघटनेचे संरक्षण कोण करणार?
येडियुरप्पा यांना लगोलग सरकार स्थापनेच्या निमंत्रणाचे पत्र धाडले गेले.
काश्मीरमधील अग्निपरीक्षेत अपयश
कलम ३७० हा भारत सरकार व तत्कालीन जम्मू-काश्मीर संस्थानचे राजे यांच्यातील वाटाघाटींचा परिपाक होता. काश्मीरसाठी ३७० हे विशेष कलम लागू आहे.
राज्यातील निवडणुकीचा देशव्यापी डंका
गुजरातमध्ये जी विधानसभेची निवडणूक झाली, ती व कर्नाटकची निवडणूक यांत फरक आहे.
संघराज्यवादाच्या तत्त्वांची (सरकारी) पायमल्ली
लोकसंख्यावाढीचा दर नियंत्रित करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नात झालेली प्रगती.
दक्षिणज्वालांचा दाह राष्ट्राला
सुशासित आणि कार्यक्षम राज्यांनी आधीच त्यांच्या वाटय़ाचे अंशत: गमावलेले आहे
अर्थसंकल्पातील खाचखळगे
सन २०१८-१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये सरकार ६,२४,२७६ कोटी रुपये कर्जाऊ घेणार असल्याचे म्हटले आहे.
किमान शासन, कमाल नुकसान
खुल्या उदार अर्थव्यवस्थेचा (शासनप्रणाली केंद्रानुवर्ती असो वा संघराज्यीय) मार्ग वेगळा असतो.
‘इंद्रधनुष’चे काय झाले?
प्राधान्य-क्षेत्रांसाठी कर्जे, ही संकल्पनाच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमुळे रुजली.
आरोग्यसेवेसाठी ‘जुमला’भेट
आरोग्य क्षेत्रावर झालेला सरकारी खर्च अर्थसंकल्पातील अंदाजापेक्षा फक्त ४३२० कोटी रुपयांनीच जास्त होता.
निष्णात डॉक्टर, बेफिकीर रुग्ण
अर्थसंकल्प हा योग्य प्रासंगिक क्षण होता, ज्याद्वारे सुधारणांचा आखीव-रेखीव कार्यक्रम जाहीर करता आला असता.
नवे रोजगार : ७० लाखांची बढाई
सन २०१७-१८ या वर्षांत भारतात ७० लाख नव्या वेतनपटावरील (पेरोल) रोजगारांची निर्मिती होईल
(पुन्हा) देवांचे सोहळे, आबाळली बाळे..
‘शिक्षण हक्क कायदा’ लागू झाल्यामुळे आता शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण (देशभरात) कमी होऊन ३.१ टक्क्यांवर आले आहे.
सत्य, सत्योत्तर सत्य आणि पुन्हा सत्य
विलंबाने सुरू झालेले संसदेचे हिवाळी अधिवेशन संपता संपता केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली अडचणीत आले.
पुन्हा एकदा काश्मीर
जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नावर विविध गटांच्या व्यक्तींची व राजकीय पक्षांची मते वेगवेगळी आहेत.
